प्राथमिक शिक्षण - शासनाची प्राथमिकता नाही

देशाची आर्थिक स्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा यांचा विचार करता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लागलीच शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही हे लक्षात घेऊन संविधानामध्ये शिक्षणाचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. दहा वर्षांनंतर राज्य शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र 50 वर्षे उशीराने 1 एप्रिल 2010 रोजी प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार प्राप्त झाला. किमान आता तरी या अधिकाराची पुर्तता करण्यासाठी शासन गांभिर्याने प्रयत्न करील अशी अपेक्षा होती.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (शिक्षण अधिकार कायदा) ने आखून दिलेल्या पायाभूत सुविधांसंदर्भातील निकषांची पुर्तता करण्यासाठी शासनांना घालून दिलेली 3 वर्षांची मुदत 31 मार्च 2013 रोजी संपत आहे. संविधानाने राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार बहाल केल्यानंतर राज्यातील शैक्षणिक स्थितीत काय व किती फरक पडला याचे विश्लेषण येथे करण्यात आले आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात 2202 - सर्वसाधारण शिक्षण' व 2203 - तंत्रशिक्षण' या मुख्य शीर्षांखाली शिक्षणावरील महसुली खर्च व `4202 - शिक्षण, क्रिडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली खर्च' या शीर्षांतर्गत शिक्षणावरील भांडवली खर्च होतो. `2202 - सर्वसाधारण शिक्षण' या शीर्षाखाली प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, भाषा विकास आदींवरील खर्चाचा समावेश असतो. सर्वसाधारण शिक्षणावर राज्य शासन करीत असलेल्या एकूण खर्चापैकी साधारणपणे 90 टक्के खर्च शालेय शिक्षण विभागांतर्गत केला जातो.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे राज्य अर्थसंकल्पातील स्थान

                                                                                                                           रुपये कोटीत

वर्ष	शालेय शिक्षण विभाग	राज्य अर्थसंकल्प	प्रमाण	स्थूल राज्य उत्पन्न	प्रमाण
2009-10	20,114	1,17,781	17.08	8,55,751	2.35
2010-11	23,690	1,31,005	18.08	10,35,086	2.29
2011-12	26,072	1,49,228	17.47	11,99,548	2.17
2012-13	30,453	1,72,018	17.70	13,72,648	2.22
2013-14	33,952	1,94,067	17.49	15,37,366	2.21

संदर्भः अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिका व दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प. 2009-10 ते 2011-12 प्रत्यक्ष, 2012-13 सुधारित अंदाज, 2013-14 अर्थसंकल्पीय अंदाज

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रमाण साधारणपणे 17 ते 18 टक्क्यांदरम्यान दिसून येते. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत शालेय शिक्षण विभागावर 2 टक्क्यांच्या आसपास खर्च होत आहे. 

केवळ 2.22 टक्के शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील पायाभूत सुविधांच्या निकषांची पूर्तता

राज्यातील केवळ 2.22 टक्के शासकीय व अनुदानित शाळा कायद्यातील 10 निकषांची पूर्तता करतात. भंडारा, गोंदिया, रायगड, पुणे, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग यांच्यासह मुंबईतील एक टक्का शाळाही सर्व 10 निकषांची पूर्तता करीत नाहीत.

राज्यातील 60.73 टक्के शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृहाची शेड नाही. तर 50.91 टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली वजा कार्यालय नाही.

राज्यातील 25.56 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. अमरावतीतील 59.51, गडचिरोलीतील 53.6, नाशिकमधील 58.34 तर अहमदनगर मधील 60.89 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही.

शाळा नाही म्हणूनच गळती

राज्यात 2 हजारांहून अधिक शाळांची कमतरता

राज्यभरात 24,974 वर्गखोल्यांची कमतरता

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या 26,016

 विशेष गरजा असलेली (अपंग) मुले

संबंधित विषयाबाबतची अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.