नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Wednesday, March 30, 2011

विभागीय असमतोल


राज्यातील विभागीय असमतोल
राज्याच्या एकूण उत्पन्नात मुंबई, पुणे या विभागांचा सर्वाधिक वाटा आहे.  राज्यातील या विभागांच्या उत्पन्नाच्या चढ-उताराचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2010-11 गोषवारा

''महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१०-११'' या सामाजिक-आर्थिक पुस्तिकेद्वारे राज्य शासनाने राज्याच्या प्रगतीचा आणि विविध घडामोडींचा आलेख नागरिकांसमोर मांडला आहे. पण या प्रगतीसोबतच राज्य काही क्षेत्रात पिछाडीवर असल्याचेही दिसून येते. गेल्या वर्षभरात राज्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, नवीन उद्योगांची स्थापना अशा कोणत्याच क्षेत्रात प्रगती केलेली नाही. उलट काही वर्षांपूर्वी ज्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर  होता; त्या क्षेत्रात महाराष्ट्र सध्या पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. अशा अनेक गोष्टींचा आढावा 'स्पार्क'ने घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा.

महाराष्ट्र शासनाचा 2011-12चा अर्थसंकल्प

राज्य अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्देः
·      राज्य अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान `1 लाख 54 हजार 124 कोटी आहे.
·      तर राज्य योजनेचे आकारमान `41 हजार 500 कोटी आहे.
·      वर्ष अखेर नाममात्र  `58 कोटी 21 लाखांचे महसुली अधिक्य असेल असे अंदाजित करण्यात आले आहे.
·      राज्यावर `2 लाख 26 हजार 926 कोटींचे कर्ज आहे.
·      महसुली जमेपैकी 64.39 टक्के खर्च हा केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यासारख्या विकासेतर बाबींवर होत आहे.
 

Friday, March 25, 2011

खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011)

खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011) मधील  चर्चेसाठी मुद्दे

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल यांनी दिनांक 14 मार्च 2011
रोजी केलेल्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

कामगार धोरण

कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामगार धोरणाच्या मसुद्यावरील चर्चेसाठी मुद्दे
कामगार उद्योग या दोहोंच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत शासनाचा सहभाग अपेक्षित आहे; शासन त्रयस्थाची भूमिका घेऊ शकत नाही. विशेषतः कामगार हा दुर्बल असल्याने शासनाने त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतःहून जाणिकपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
सदर कामगार धोरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचे विश्लेषण धोरणात केलेले नसल्यामुळे भविष्यात कायद्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्या लागतील याबाबत कोणतीही चर्चा धोरणाच्या मसुद्यात नाही. जवळजवळ सर्वच कामगार कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कामगार विभागतील रिक्त पदे ही मोठी समस्या आहे.

Friday, March 11, 2011

शैक्षणिक पुनर्रचनेचा आराखडा (१९६८), श्वेतपत्रिका

 महाराष्ट्राने  काही महिन्यानपूर्वी "राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०" मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याची अंमलबजावणी २०१२ पासून करण्यात येणार आहे. या नवीन मसुद्यात, राज्य सरकारने बऱ्याच नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु १९६८ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री, श्री मधुकरराव चौधरी यांनी सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही  श्वेतपत्रिका अभ्यासक, वाचक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांना वाचण्यास हवी असल्यास आमच्याकडे संपर्क साधावा.