महाराष्ट्राचे ग्रामविकास व जलसंधारण

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या मागण्या व एकूण अर्थसंकल्पातील विभागाचे स्थान

                                                                                                               रुपये कोटीत

वर्ष	योजनेतर	योजनांतर्गत	एकूण	अर्थसंकल्पाशी प्रमाण
2010-11	3535	1247	4782	3.65
2011-12	4720	1333	6053	4.06
2012-13	6275	1918	8193	4.76
2013-14	6665	1800	8465	4.36

• विभागावर झालेल्या खर्चामध्ये योजनांतर्गत खर्चाचे प्रमाण 26.08 टक्के होते. योजनांतर्गत खर्चाच्या प्रमाणात मोठी घट झालेली असून 2013-14 साठी वर्तविण्यात आलेल्या अंदाजात योजनांतर्गत खर्चाचे प्रमाण केवळ 21.26 टक्के आहे.
• विभागावर होणाऱया महसुली खर्चासाठी रु. 7560 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असून एकूण खर्चात महसुली खर्चाचे प्रमाण 89 टक्के आहे. या खर्चापैकी 12 टक्के खर्च योजनांतर्गत स्वरुपाचा असून 2011-12 मध्ये हेच प्रमाण 15 टक्क्यांहून अधिक होते.
• महसुली खर्चापैकी 9.5 टक्के खर्च व्याजप्रदानांवर व 31 टक्के खर्च जिल्हा प्रशासनांवर होणार आहे.
• ग्रामीण सेवायोजन किंवा रुरल एम्लॉयमेंट (2505) या शीर्षावर 2011-12 मध्ये रु. 123 कोटी खर्च झालेला होता. 2013-14 साठी या शीर्षावर केवळ रु. 53 कोटी खर्च अंदाजित केलेला आहे. ही सर्व तरतूद इंदिरा आवास योजनेंतर्गत राज्य हिश्श्यासाठी (विशेष घटक योजना) केलेली तरतूद आहे.
• अपारंपरिक ऊर्जा साधने (2810) या शीर्षाखाली 2011-12 मध्ये रु. 20 कोटी 71 लाख खर्च झालेला होता. या शीर्षांतर्गत 2013-14 साठी रु. 16 कोटी 59 लाखांची तरतूद केलेली असून ती सर्व गोबर गॅस संयंत्र बसविण्यासाठी आहे. सौरऊर्जेसाठी कोणतीही तरतूद येथे केलेली नाही.
• महसुली स्वरुपाच्या खर्चासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी सर्वाधिक 26 टक्के तरतूद (रु. 1967 कोटी 54 लाख) इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515) या शीर्षाखाली केलेली आहे.  यापैकी 87 टक्के तरतूद (रु.1720 कोटी 66 लाख) ही 13व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणाऱया सहाय्यक अनुदानांची आहे.
• 2013-14च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार विभागावर होणाऱया खर्चापैकी 10.52 टक्के (रु. 890 कोटी) खर्च भांडवली स्वरुपाचा आहे. भांडवली खर्चापैकी 88 टक्के (रु. 788 कोटी) खर्च मृद व जलसंधारणावरील आहे.
• ग्रामीण रस्त्यांसाठी केवळ प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत रु. 70 कोटींची भांडवली तरतूद केलेली आहे. तर लहान पाटबंधाऱयांच्या बांधकामांसाठी रु. 32 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

यशवंत ग्राम समृद्धी योजनाः

लोकसहभागातून गावांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने 2002 मध्ये सदर योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित असल्याचे कार्यक्रम अंदाजपत्रकात म्हटलेले आहे. मात्र 2010-11 पासून या योजनेवर काहीही खर्च झालेला नाही.

2013-14 साठी रु. 1 कोटींची तरतूद केलेली आहे. प्रत्येकी रु. 10 लाखांचे काम व त्यात 10 ते 15 टक्के लोकवर्गणी हे योजनेचे निकष पाहता योजना कार्यान्वीत झाली तरी जेमतेम 11 गावांनाच त्याचा लाभ मिळेल.

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमः

`क' वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना `ब' वर्ग दर्जा देण्याच्या उद्देशाने सदर योजना राबविली जाते. 2012-13मध्ये योजनेसाठी रु. 36 कोटी 30 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी केवळ रु. 15 कोटी 25 लाख (42 टक्के) खर्च झाल्याची माहिती विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकात देण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रमः

कामाच्या निकडीनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्राप्त प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतात असे कार्यक्रम अंदाजपत्रकात नमूद केलेले आहे. 2012-13 साठी तरतूद केलेल्या रु. 140 कोटींपैकी ऑक्टोबर, 2012 पर्यंत रु. 24 कोटीच खर्च झाले होते. 2013-14 साठी केवळ रु. 27 कोटी 50 लाखांचीच तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनाः

या 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत 2009-10 मध्ये 21 नवीन रस्ते व 133 दर्जावाढ करावयाचे रस्ते मंजूर केले होते. यापैकी नव्याने बांधावयाचे सर्व रस्ते व दर्जावाढ करावयाच्या पैकी 61 रस्त्यांची कामे अजुनही पूर्ण झालेली नाहीत. 2010-11 मध्ये कोणत्याही कामास मंजुरी मिळालेली नव्हती.

2011-12 (72 नवीन रस्ते, 389 दर्जावाढ करावयाचे रस्ते) व 2012-13 (150 नवीन रस्ते व 200 दर्जावाढ करावयाचे रस्ते) मध्ये मंजूर केलेली सर्व कामे  अपूर्ण आहेत, असे सदर योजनेच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरून स्पष्ट होते.