भारत निर्माण - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

•  ग्रामीण भागातील नागरिकांना नळाद्वारे स्वच्छ आणि नियमित पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविला जातो. या योजनेसाठी 2012-13 मध्ये केंद्र सरकारने 755 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. तर राज्य सरकाने आपल्या हिश्शाच्या 143 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती (एकूण रु. 898 कोटी). मात्र नियोजन विभागाकडून मिळालेल्या माहिती अनुसार सदर योजनेवर जानेवारी 2013 पर्यंत केंद्रीय तरतुदीमधील 227 कोटी आणि राज्य हिश्शातील अवघे 53 कोटी 60 लाख रुपये खर्च झाले आहेत (एकूण रु. 280 कोटी 60 लाख).
• तपासणी केलेल्यापैकी 24 टक्के नमुने दुषित: राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत तपासणी करण्यात आलेल्या 1,47,835 पाण्याच्या नमुन्यांपैकी 35,378 नमुने दुषित आढळले. चंद्रपूर (67.9 टक्के), वाशिम (49.5 टक्के), नागपूर (48.9 टक्के), यवतमाळ (48.3 टक्के) या विदर्भातील जिह्यांमध्ये सर्वाधिक दुषित नमुने आढळून आले आहेत.
• भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालानुसार 2009-10 व 2010-11 मध्ये दुषित पाण्यामुळे राज्यात अनुक्रमे 147 व 135 मृत्यू झाले. ही संख्या 2008-09च्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे.
• महाराष्ट्रातील 46 टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी त्यांना उघड्यावर शौचास बसावे लागते. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून ख्याती मिरवणाऱया मुंबई शहरातही 33 टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा नाही.
• 2011च्या जनगणने अनुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 68 टक्के लोकसंख्येला नळाने पाणीपुरवठा होतो. मुंबईत अंदाजे 97 टक्के लोकांना नळाने पाणीपुरवठा होत असला तरी त्यातील 2 टक्के कुटुंबांना प्रक्रिया न केलेले पाणी पुरवले जाते.
• 2011च्या जनगणने अनुसार महाराष्ट्रात 46 टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा नाही अथवा त्यांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. मुंबई सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहारातही 33 टक्के लोकांना शौचालयाची सुविधा नाही.
• ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी  वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी केंद्राची योजना आहे. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने 2012-13 वर्षासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातील फक्त 21 कोटी49 लाख रुपये जानेवारी, 2013 पर्यंत खर्च झाले होते.

अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.