अनुसूचित जाती व जमातींना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ऊर्जेसाठी मंजूर 54 कोटींपैकी एक पैसाही खर्च नाही

• अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण आदी क्षेत्रे येतात. या विभागांतर्गत येणाऱया लाभार्थ्यांसाठी 12व्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत 28,050 कोटी रुपयांचा नियतव्यय निश्चित करण्यात आला आहे.
• 2012-13 या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 4,590 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यातील डिसेंबर-12 पर्यंत म्हणजे 9 महिन्यात फक्त 40 टक्के (रु. 1,853.95 कोटी) निधी खर्च करण्यात आला.
• जिल्हास्तरीय योजने अंतर्गत ऊर्जा विभागासाठी मंजूर झालेल्या 53.95 कोटीपैकी एकही पैसा 2012-13 मध्ये खर्च झालेला नाही.
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी 2011-12 मध्ये 636.68 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील 514.63 कोटी रुपये खर्च झाले तर रुपये 122.05 कोटी अखर्चित राहिले.
• संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱया वीस टक्के बीज भांडवल योजनेचा 2011-12 मध्ये 159 लोकांनी लाभ घेतला होता. तर 2012-13 (डिसेंबर12 पर्यंत, 9 महिन्यात) मध्ये फक्त 87 लाभार्थींची नोंद झाली आहे.
• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या बीज भांडवल योजनेचा 2011-12 मध्ये 846 जणांनी लाभ घेतला होता. त्यासाठी 356.29 लाख रुपये वितरित करण्यात आले होते (सरासरी रु.42,115). तर 2012-13 (डिसेंबर 12 पर्यंत) मध्ये 580 लाभार्थ्यांसाठी 428.73 लाख वितरित करण्यात आले (सरासरी रु. 73,919) .
• अण्णाभाऊ साठे महामंडळांतर्गत अनुदान योजनेचा 2011-12 मध्ये 5,440 जणांनी लाभ घेतला व त्यासाठी 544 लाख रुपये वितरित करण्यात आले (सरासरी रु. 10,000). 2012-13 मध्ये 354 लाभार्थ्यांना रु. 140.05 लाख रुपये वितरित करण्यात आले (सरासरी रु. 39,562).

2001च्या जनजणनेनुसार अनुसूचित जातीतील ठळक वैशिष्ट्ये (2011ची माहिती अद्याप प्रसिद्ध नाही.)

• 2001च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या 9,68,78,627 तर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 98,81,656 (10.2 टक्के ) इतकी होती.
• महाराष्ट्र अनुसूचित जाती/जमाती (सुधारणा) कायदा, 1976 अनुसार 59 जातींचा अनुसूचित समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी 28 जातींची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा कमी होती.
• राज्यातील 576 गावांमध्ये (32 जिह्यातील) 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर 1,134 गावांमध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुसूचित जातीचे लोक राहतात.
• अनुसूचित जाती लोकसंख्येत महार समाजाची लोकसंख्या 56,67,912 (57.5) सर्वाधिक आहे. त्यानंतर मांग समाजाचे 20,03,996 (20.3) लोक अधिक आहेत.
• अनुसूचित जातीतील 61.7 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते.
• अनुसूचित जातीतील भंगी समाज हा मोठ्या संख्येने (49.1 टक्के) शहरांत राहतो.
• अनुसूचित जातीचे सर्वाधिक लोक लातूर (19.4 टक्के) व भंडारा जिह्यात (17.8 टक्के) राहतात. तर रत्नागिरी जिह्यात सर्वांत कमी 1.4 टक्के लोक राहतात.
• एकूण अनुसूचित जातीतील लोकसंख्येत हिंदूंचे (67 टक्के) आणि बौद्धांचे प्रमाण (32.9 टक्के) सर्वाधिक होते. तर शिखांचे प्रमाण (0.1 टक्के/5,983 लोक) सर्वात कमी होते.
• अनुसूचित जातीतील स्त्री-पुरूष प्रमाण प्रत्येकी 1,000 पुरूषांमागे 952 स्त्रिया असे होते. तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हे प्रमाण 1,000 पुरूषांमागे 922 इतके कमी होते. राज्याचे सर्वसाधारण स्त्राr-पुरुष प्रमाण खालावत असताना अनुसूचित जातीत हे प्रमाण 1991 च्या तुलनेत (944) सुधारले आहे.
• 2001 अनुसार अनुसूचित जातीतील स्त्री-पुरूष प्रमाणात सिंधुदूर्ग जिल्हा आघाडीवर होता. तिथे 1,000 पुरूषांमागे 1,089 स्त्रिया होत्या. तर मुंबई शहरात सर्वात कमी म्हणजे 1,000 पुरूषांमागे 903 स्त्रिया होत्या.
• अनुसूचित जातीत 18 वर्षाखाली मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण फक्त 1.3 टक्के होते. हे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीपेक्षा (2.8 टक्के) कमी होते. तर 21 वर्षाखाली लग्न होण्याचे मुलांचे प्रमाण 1.2 टक्के होते. राष्ट्रीय पातळीवर तेच प्रमाण 3.1 टक्के होते.
• अनुसूचित जातीतील साक्षरतेचे प्रमाण 71.9 टक्के होते.

नागरी संरक्षण कायदा, 1955

· केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण विभागाच्या 2010-11च्या अहवालानुसार आंध्र प्रदेशमध्ये 23, बिहार 11, छत्तीसगड 6, गुजरात 19, कर्नाटक 8, मध्य प्रदेश 49, राजस्थान 17, तमिळनाडू 4 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 40 अशी देशभरात एकूण 177 विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र एकही विशेष न्यायालय नाही.

·         त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये 9, छत्तीसगडमध्ये 12 आणि मध्य प्रदेशमध्ये 48 विशेष पोलीस चौक्या कार्यरत असताना महाराष्ट्रात मात्र एकाही विशेष पोलीस चौकीची स्थापना करण्यात आलेली नाही.

·         कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात फक्त दक्षता व नियंत्रण समित्या कार्यरत आहेत.

·         नागरी संरक्षण कायदा 1955 अंतर्गत 2009 मध्ये महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती अंतर्गत 24 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 10 तक्रारी 2009 अखेरपर्यंत प्रलंबित होत्या.

अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा कायदा

·     या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात विशेष न्यायालय आहे. परंतु स्वतंत्र विशेष न्यायालये, विशेष अधिकारी आणि विशेष पोलीस चौक्यांची स्थापना केलेली नाही.

·     2008 मध्ये या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती अंतर्गत 1,072 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 332 तक्रारी 2009 अखेरपर्यंत प्रलंबित होत्या.

महाराष्ट्रातील गुन्हे 2011

नागरी हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत महराष्ट्रात 2010 मध्ये 25 गुन्हे दाखल झाले होते. त्या तुलनेत 2011 मध्ये 15 ने घट होऊन 10 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत 2010 मध्ये 319 गुन्हे दाखल झाले होते तर 2011 मध्ये 304 गुन्हे दाखल झाले होते.

2010च्या तुलनेत 2011 मध्ये अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराच्या गुह्यांमध्ये 0.97 टक्के वाढ झाली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती / जमाती उपयोजने अंतर्गत नियतव्यव व खर्च करण्याचा कायदा

अनुसूचित जाती / जमाती उपयोजने अंतर्गत नियतव्यव व खर्च करण्याचा कायदा संमत करणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. या राज्यात 2003 मध्ये अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाची स्थापनाही करण्यात आली.

आंध्रप्रदेशमध्ये विशेष कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती / जमाती मधील विद्यार्थ्यांना संवाद साधण्यासाठी इंग्रजी भाषाविषयक प्रशिक्षण दिले जाते.

आंध्र प्रदेश सरकारने अनुसूचित जाती जमातीतील सदस्यांशी संबंधित खटल्यांवर त्वरित सुनावणी व्हावी यासाठी विशेष मोबाईल कोर्टाची स्थापना केली आहे. सध्या 22 जिह्यांमध्ये (हैदराबाद वगळता) 22 विशेष मोबाईल कोर्ट कार्यरत आहेत.

अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत अनुसूचित जातीतील व्यक्तीचा खून झाल्यास रु. 5 लाख, प्रति महिना 3,000 रुपये पेन्शन किंवा पीडित कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात येते. तर बलात्काराच्या प्रकरणात पिडीत महिलेस रु. 1 लाख 20 हजार पर्यंतची मदत व अपंगत्व किंवा व्यंग आल्यास रु. 5 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.