नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Monday, June 4, 2012

महाराष्ट्र शासनाचा 2012-13चा अर्थसंकल्प

2012-13 अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्देः
·         राज्य अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान रुपये 1 लाख 70 हजार 110 कोटी आहे.
·         तर राज्य योजनेचे आकारमान रुपये 45 हजार कोटी आहे.
·         वर्ष अखेर नाममात्र  रुपये 152 कोटी 49 लाखांचे महसुली अधिक्य असेल असे अंदाजित करण्यात आले आहे.
·         राज्यावर रुपये 2 लाख 53 हजार 85 कोटींचे कर्ज असेल. 2012-13 या वर्षात रु. 39 हजार 427 कोटींच्या कर्जाची भर पडणार आहे. दोन वर्षात कर्जामध्ये रु. 71,637 कोटींची भर पडलेली आहे.
·         कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.8 टक्के आहे.
·         महसुली जमेपैकी 63.49 टक्के खर्च हा केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यासारख्या विकासेतर बाबींवर होत आहे.
·         कर्जे दायित्वांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे राजकोषीय तूट मात्र रुपये 23 हजार 65 कोटी 72 लाख एवढी अधिक आहे.
·         राज्याची योजना रुपये 45 हजार कोटींची आहे. यापैकी केवळ रुपये 1 हजार 87 कोटी 53 लाखांचा खर्च (2.4 टक्के) हा नवीन बाबीं अंतर्गत करण्यात आला आहे. 12व्या पंचवार्षिक योजनेचे हे पहिले वर्ष आहे. मागील योजनांचा आढावा घेत शासनाने कालानुरूप नव्या योजना राबविणे, राज्याच्या विकासाला दिशा देणे अपेक्षित होते. मात्र नवीन बाबींवरील खर्चाचे प्रमाण पाहता निराशा होते.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2011-12

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने  मार्च, 2012च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2011-12 हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातील माहितीच्या आधारे राज्याची अर्थव्यवस्था, 2010-11मधील चालू किमतीनुसार जिह्यांचे दरडोई निव्वळ उत्पन्न, राज्यातील ग्रामीण नागरी भागातील ग्राहक किमतीचे निर्देशांक, राज्य सरकारचा राज्यातील बँकाना, सहकारी संस्थांना होणारा वित्तीय पुरवठा, महाराष्ट्राची सिंचनातील प्रगती, मोठे - मध्यम लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील निर्मित सिंचन क्षमता त्यांचा होणारा प्रत्यक्ष वापर, राज्यातील स्थूल सिंचित क्षेत्राचे स्थूल पिकांखालील क्षेत्राशी असलेले प्रमाण, पशुधन गणनेनुसार राज्यातील पशुधनाची आकडेवारी, एकात्मिक विकास पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत पाणलोटाच्या कामांची 11व्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रगती, राज्यातील मंजूर औद्योगिक प्रस्तावांची संख्या, मंजूर विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यातून निर्माण होणारा रोजगार, त्याचबरोबर राज्यातील नोंदणीकृत साखर कारखाने, सहकारी दुग्ध संस्था, हातमाग संस्था, महाराष्ट्रातील खाजगी सावकारांची संख्या किती आदी माहिती देण्यात आली आहे.
या विषयांखेरीज ऊर्जा, दळणवळण परिवहन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा स्वच्छता या विभागांशी संबंधित सर्व माहिती आकडेवारीसह या अहवालात देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील पिण्याच्या पाण्याची व्यथा

पाण्याची समस्या ही पाण्याची पुरवठा मागणी यातील अंतर आहे. ती सोडविण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा यांच्या परिणामकारक व्यवस्थापनाची गरज आहे. जसेजसे नागरीकरण, उद्योगधंदे किंवा विकासाच्या इतर प्रक्रिया वाढतात, तशी पाण्याची मागणी सुद्धा वाढणार हे अपेक्षित आहे. उद्योगधंद्या बरोबरच शेती, तसेच लोकसंख्येच्या मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा करणे कठीण होऊ लागले आहे. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन हे आगामी काळात अधिक अवघड खर्चिक होणार आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने पाणी प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, तरीही अपेक्षित यश साध्य होऊ शकले नाही.
तहान लागल्यावर विहीर खणायला घ्यायची ही वृत्ती आपण कधी सोडणार? हा प्रश्न दरवर्षी उन्हाळ्याचे चटके बसू लागल्यावरच सामोरा येतो. राज्यातील पाणीटंचाईच्या बातम्यांनी मार्चच्या सुरुवातीला दमदार हजेरी लावली आहे. काही शहरात दोन दिवसातून एक वेळा पाणीपुरवठा होत आहे तर कित्येक ठिकाणी आतापासूनच पाण्याचे टँकर सुरु करावे लागले आहेत. पुढचे किमान शंभरएक दिवस तरी उन्हाळाच्या झळा कमी-अधिक प्रमाणात जाणवणार आहेत. पिकापाण्यापासून गाई-गुरांपर्यंत आणि थेंबासाठी दाही दिशा वणवण करणाऱया वाड्यावस्त्यांपासून बड्या शहरातील धावत्या जीवनापर्यंत साऱयांनाच दर वेळी चटके देणाऱया या अनुभावतून सरकार काही धडा घेत नाही. दुष्काळाला तोंड देण्याची पूर्वतयारी सरकार करत नाही ही बाब, दुष्काळाच्या चटक्यांपेक्षाही गंभीर आहे. राज्यातील विविध भागातील पाणी समस्येचा आढावा या अहवालात घेतला आहे.