चिंतन सिंचनाचे

राज्यातील 50 टक्के लोक उदरनिर्वाहासाठी शेती व संलग्न सेवांवर अवलंबून असल्याने शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी क्षेत्राच्या उत्पादकतेमध्ये सिंचन व्यवस्थेचा वाटा महत्त्वाचा आहे.

महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ 400 नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे 20 हजार कि.मी. आहे. परंतु सगळ्या नद्या बारामही नसल्याने सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणुन राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो.

केंद्रीय जल आयोगाच्या एका अहवाला अनुसार देशात पूर्ण झालेली व काम सुरू असलेली अशी एकूण 5, 101 धरणे आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 2,821 (35.7 टक्के) धरणे महाराष्ट्रात आहेत. असे असले तरी राज्यातील पिकाखालील क्षेत्रापैकी 17.9 टक्केच क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 45.3 टक्के एवढे अधिक आहे. भ्रष्टाचाराच्या वेढ्यात गुरफटलेल्या राज्यातील सिंचन क्षेत्रासंबंधी येथे विस्ताराने चर्चा केली आहे.

सिंचन क्षमता

राज्यात पडणाऱया पावसापासून भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता 1,63,820 दशलक्ष घनमीटर आहे. आंतरराज्यीय पाणीवाटप आणि बिगर सिंचनासाठी लागणारे पाणी वजा जाता 1,35,729 दशलक्ष पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होते. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगानुसार राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता 126 लाख हेक्टर आहे. यापैकी भूपृष्ठावरील पाण्यापासून अंतिम सिंचन क्षमता 85 लाख हेक्टर आहे. जून, 2010 अखेर राज्याची निर्मित सिंचन क्षमता 61.57 लाख हेक्टर (47.37 लाख हेक्टर राज्यस्तरीय प्रकल्पांतून व 14.20 लाख हेक्टर स्थानिक प्रकल्पांतून) असून अद्याप 23.43 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे.

अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.