महाराष्ट्राच्या 2013-14 च्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पाचे आकारमान                                                                                             रुपये कोटीत वर्ष अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढ (टक्के) 2007-08 82,543 2008-09 1,00,622 21.90 2009-10 1,17,781 17.05 2010-11 1,31,005 11.23 2011-12 1,49,228 13.91 2012-13 1,72,018 15.27 2013-14 1,94,067 12.82 2007-08 ते 2011-12 प्रत्यक्ष, 2012-13 सुधारित अंदाज तर 2012-13 अर्थसंकल्पीय अंदाज. वाढ - मागील वर्षाच्या तुलनेत

§ 2013-14 च्या राज्य अर्थसंकल्पाचे (एकत्रित निधीचे) एकूण आकारमान रु. 1,94,067 कोटी अंदाजीत करण्यात आलेले आहे. § दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष आकडे येईपर्यंत अंदाजीत आकारमानात घट होते असा आजवरचा अनुभव आहे. § एकूण आकारमानापैकी रु. 52,529 कोटी (27 टक्के) योजनांतर्गत खर्च असून त्यामध्ये 2013-14च्या रु. 46,938 कोटींच्या वार्षिक योजनेचा समावेश आहे.

राज्याची वार्षिक योजना - आर्थिक संसाधने उभी करण्यात अपयश

                                                                                                      रुपये कोटीत

क्षेत्र	तरतूद	प्रमाण	क्षेत्र	तरतूद	प्रमाण
कृषी व संलग्न सेवा	3,525	7.51	वाहतूक	5,292	11.27
ग्रामीण विकास	1,465	3.12	विज्ञान/पर्यावरण	34	0.07
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	219	0.47	सर्वसाधारण आर्थिक सेवा	759	1.62
पाटबंधारे पूर नियंत्रण	8,379	17.85	सामाजिक सेवा	20,919	44.57
ऊर्जा	3,376	7.19	सर्वसाधारण सेवा	2,112	4.50
उद्योग वखनिजे	403	0.86	इतर कार्यक्रम	456	0.97
			एकूण	46,938	100.00

नियोजन आयोगाकडून अंतिम मान्यता मिळालेली नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने जरी राज्याची बारावी पंचवार्षिक योजना (2012-17) विधिमंडळास सादर केलेली नसली तरी नियोजन आयोगाच्या संकेतस्थळावर मात्र पंचवार्षिक योजनेचा प्रस्तावित नियतव्यय दिलेला आहे. त्यानुसार राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेचे आकारमान रु. 2 लाख 75 हजार कोटी आहे. 2013-14 हे पंचवार्षिक योजनेचे दुसरे वर्ष आहे. याचा अर्थ वार्षिक योजनेचे किमान आकारमान किमान 50 हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे अपेक्षित होते. राज्य सरकार योजनेसाठी अपेक्षित आर्थिक संसाधने उभी करण्यात अपयशी ठरल्याचे योजनेचे आकारमान पाहता स्पष्ट होते.

योजनेपैकी 44.82 टक्के तरतूद भांडवली खर्चासाठी तर 53.59 टक्के तरतूद महसुली खर्चासाठी करण्यात आली आहे. राज्याच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी 83.72 टक्के खर्च योजनेत समाविष्ट आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.82 टक्के वाढ झालेली असली तरी योजनेच्या आकारमानात मात्र अत्यल्प 4.30 टक्केच वाढ झालेली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजनेचे प्रमाण केवळ 24 टक्के आहे.

अधिक माहितीसाठी माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर वा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.