अर्थसंकल्पातील अवघा दीड टक्के खर्च महिला व बाल विकास विभागावर

महाराष्ट्र सरकार महिला व बालविकास या महत्त्वाच्या विभागावर अर्थसंकल्पातील जेमतेम दीड टक्के रक्कम खर्च करत आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये देशभरात सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल त्यानंतर अनुक्रमे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि सहावा क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो. महिलांना सर्व क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षण आणि समानतेचा दर्जा/हक्क देण्याची भाषा करणाऱया भारत देशांत 2011 मध्ये महिला अत्याचाराच्या 2 लाख 28 हजार 650 घटनांची नोंद करण्यात आली आहे.  तर महाराष्ट्रात 15 हजार 728 महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झाली आहे.

                                                       रुपये कोटीत

वर्ष	राज्य अर्थसंकल्प	महिला व बालविकास विभाग	प्रमाण
2007-08 (प्रत्यक्ष)	82,543	922.61	1.12
2008-09 (प्रत्यक्ष)	1,00,622	955.72	0.95
2009-10 (प्रत्यक्ष)	1,17,781	1,349.40	1.15
2010-11 (प्रत्यक्ष)	1,31,005	1,633.47	1.25
2011-12 (प्रत्यक्ष)	1,49,228	2,338.90	1.57
2012-13 (सुधारित)	1,72,018	2,731.47	1.59
2013-14 (अर्थ.)	1,94,067	2,951.63	1.52

संदर्भ: विभागीय अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक व अर्थसंकल्पीय विवरणपत्र

बलात्कारः देशात महाराष्ट्राचा (1701 (7.0 टक्के)) 24वा क्रमांक लागतो. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहराचा 221(8.6टक्के)) 34वा क्रमांक लागतो.

 बलात्कारास बळी पडलेल्या स्त्रियांची संख्या पुढीलप्रमाणे,

वयोगटानुसार स्त्रियांची संख्या	2009	2010	2011
10 वर्षापेक्षा कमी	131	108	136
10 ते 14 वर्षे	121	134	175
14 ते 18 वर्षे	363	515	534
18 ते 30 वर्षे	713	675	724
30 ते 50 वर्षे	157	168	169
50 वर्षापेक्षा अधिक	8	11	7
एकूण	1493	1611	1745

हुंडाबळीः हुंडाबळीच्या बाबत महाराष्ट्रात 339 (3.9टक्के) गुन्हे दाखल झाले असून महाराष्ट्राचा देशभरात 17वा क्रमांक लागतो. तर मोठ्या शहरांमध्ये मुंबईचा (14 गुन्हे (1.7 टक्के)) 37वा क्रमांक लागतो.

हुंडा पद्धतीचे निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने 2009-10 मध्ये एकूण 3 कोटी 31 लाख 83 हजार रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर मात्र या योजनेवरील रकमेत मोठ्या प्रमाणात घट होऊ लागली आहे. 2011-12 मध्ये फक्त 2 लाख 43 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तर 2013-14 या आर्थिक वर्षासाठी रुपये 15 लाख 75 हजार (अर्थसंकल्पीय अंदाज)  अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

बालविवाहः केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या चिल्ड्रन इन इंडिया 2012' या अहवाला अनुसार 2012 मध्ये देशभरात बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत 113 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील 19 गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदविले होते. बालविवाहाच्या कूर प्रथेत पश्चिम बंगाल (25) पाठोपाठ महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो.(जिल्हानिहाय प्रमाण उपलब्ध आहे.)

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षणः महिलांचे कुटुंबातील व्यक्तींकडून होणाऱया अत्याचारापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने `कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण' हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता शासन स्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आले.

महाराष्ट्रात कायद्यांतर्गत संरक्षण अधिकाऱयांची संख्या सर्वाधिक 3,774 असली तरी विविध पदांवर कार्यरत अधिकाऱयांनाच ही अधिकची जबाबदारी दिलेली असल्याने मुख्य कामाचा ताण, पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध न होणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव या त्यांच्या सार्वत्रिक अडचणी आहेत. केवळ 15 टक्के संरक्षण अधिकाऱयांनी त्यांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगितले. 76 टक्के अधिकाऱयांनी तर पुरेशी स्टेशनरीही मिळत नसल्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रातील दोन तृतियांश संरक्षण अधिकाऱयांना कायद्याच्या उद्देशाबद्दल स्पष्टता नाही. संरक्षण अधिकाऱयांच्या कौटुंबिक हिसाचारासंदर्भातील दृष्टिकोनात गेल्या पाच वर्षात बदल झालेला आढळून येत असला तरी अशा बदलास अजून भरपूर वाव आहे. अजूनही 50 टक्के संरक्षण अधिकाऱयांना कौटुंबिक हिंसाचार हा कौटुंबिक मामला वाटतो. महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करताना त्याचा मुलांवर काय परिणाम होईल याचा आधी विचार करावा असे 44.5 टक्के संरक्षण अधिकाऱयांना वाटते. 25.8 टक्के संरक्षण अधिकाऱयांना असेही वाटते की साधारणपणे गरीब पुरुषच बायकांना मारतात.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येबाबतही संरक्षण अधिकाऱयांमध्ये स्पष्टता नाही. घरकाम करणाऱया महिलेला तिच्या मालका विरोधात या कायद्याखाली तक्रार करता येईल, असे 73.5 टक्के संरक्षण अधिकाऱयांना वाटते.

महिलांनी आपली सुरक्षितता व कल्याण यापेक्षा कुटुंब राखणे व मुलांचे कल्याण याला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे असे बहुतांश पोलिसांनाही वाटते, असे हा अहवाल सांगतो. 79 टक्के पोलिसांना महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करताना त्याचा मुलांवर काय परिणाम होईल याचा आधी विचार करावा असे वाटते. काही प्रसंगी महिलांना मारणे आवश्यकच असते, असे जवळजवळ 50 टक्के पोलिसांना वाटते. तर 70 टक्के पोलिसांना कौटुंबिक हिंसाचार हा कौटुंबिक मामला वाटतो.

अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.