नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Thursday, December 26, 2013

आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी सरकारला मिळते. दिनांक १० डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष २०१३-१४ च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
पुढील अधिवेशनापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. त्यामुळे नवीन कामे जाहीर करता येणार नाहीत. यासाठी नवीन कामे काढल्याचे दाखवून मतांचा जोगवा मागण्याची तयारी, राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांद्वारे केलेली आहे.
2,02,213 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जेमतेम 184 कोटींचे महसुली अधिक्य दाखविण्यात आले. असे असताना आठ महिन्यात सादर केलेल्या सुमारे 19,756 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी शासन निधीची उभारणी कशी करणार आहे, हा प्रश्न निरुत्तरीत राहतो.

Tuesday, December 17, 2013

'राज्य सेवा हमी'चे अशासकीय विधेयक विधानसभेत सादर

विधानसभा सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार दि. १३ डिसेंबर, २०१३ रोजी 'राज्य सेवा हमी अधिनियम' हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेअंती राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी राज्याचे गृहमंत्री, आ. फडणवीस, मुख्य सचिव तसेच इतर संबंधितांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून पुढील अधिवेशनापूर्वी या विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सदर विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. या विधेयकाची प्रत ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.