तोट्यातील दुग्ध व्यवसाय

ग्रामीण व विशेषतः शेतकरी कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्न व आहाराच्या पोषण मुल्यात वृद्धी, असे दुहेरी फायदे मिळवून देणारा दुग्ध व्यवसाय हा महत्त्वाचा कृषिपूरक व्यवसाय आहे.

दूध उत्पादनामध्ये राज्याचा भारतामध्ये सहावा क्रमांक आहे. देशातील दूध उत्पादनामध्ये राज्याचा वाटा केवळ 6.65 टक्के आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर दुधाची प्रति व्यक्ती प्रति दिन उपलब्धता 2890 ग्रॅम आहे. तर राज्यातील उपलब्धता केवळ 206 ग्रॅम आहे. देशाच्या तुलनेत राज्यातील उपलब्धता जेमतेम 71 टक्के आहे.

देशातील व राज्यातील दुधाचे उत्पादन व दुधाची प्रति व्यक्ती उपलब्धता

वर्ष	दुधाचे उत्पादन (दशलक्ष मे. टन)		प्रति व्यक्ती उपलब्धता (ग्रॅम प्रति दिन)
	देश	राज्य	देश	राज्य
2007-08	104.8	7.2	252	184
2008-09	108.5	7.5	258	187
2009-10	112.5	7.7	264	190
2010-11	121.8	8.0	281	196
2011-12	127.9	8.5	290	206

खाजगी उद्योगाची शासकीय व सहकारी दुग्ध उद्योगावर मात

उपलब्ध माहिती अनुसार (प्रभात, एस.आर.थोरात, डायनॅमिक्स, पराग, स्वराज, गोविंद, इंदापूर डेअरी, चितळे, सुरुची, पालिवाल, सिद्धार्थ, माता मोहाटा देवी) खाजगी दुग्ध शाळांचे वर्ष 2011 व 2012 मधील संकलन अनुक्रमे 380.68 व 471.09

खाजगी दुग्धशाळांचे प्रति दिन संकलन व वितरण लाख लिटर/प्रति दिन 2010 2011 2012 संकलन 265.70 380.68 471.09(205.39) वितरण 74.92 155.47 169.54 (94.62) दूध  भुकटीत रुपांतर 189.64 225.74 287.49 (97.85) कंसातील आकडे 2010च्या तुलनेत 2012 मधील वाढ दर्शवितात.

(लाख लिटर/प्रति दिन) एवढे अधिक होते. माहिती उपलब्ध असलेल्या खाजगी दुग्धशाळांतील दूध संकलन व वितरणात होत असलेली वाढ वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते. दुष्काळातही दुधाचा सुकाळ गेल्या दोन वर्षात राज्यात सलग दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागातील जनावरांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. असे असले तरी राज्यात दूध उत्पादन वाढल्याबद्दल सर्वच थरातून आश्चर्य  व्यक्त केले जात आहे. दुग्ध व्यवसाया संदर्भात `ऍग्रोवन' या दैनिकाने काढलेल्या विशेष अंकात यावर ऊहापोह करण्यात आला होता. राज्यात एकूण दूध संकलनात टोण्ड दुधाचा वाटा वाढला असल्याचा निष्कर्ष त्यावरून काढता येतो. आज राज्यात 90 टक्के दूध टोण्ड आहे. त्यामुळे बहुतेक दूध संघ कमी दर्जाचे दूध स्वीकारतात. त्यानंतर दूध भुकटीचा वापर करून एसएनएफ (सॉलिडस् नॉट फॅट) आणि फॅट आवश्यकते प्रमाणे वाढवतात. या सरकारी धोरणामुळेच सकस दूध उत्पादन करणाऱया शेतकऱयांच्या दुधाला भाव मिळत नाही. असा दावा कल्याणकारी दूध संघाचे (नगर) अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी एका लेखामध्ये केला आहे.तर मुंबईतील महाराष्ट्र दूध वितरक आणि वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष श्री.नाईक यांनीही दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. राज्यात भेसळयुक्त आणि कृत्रिम दूध वाढल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी आणि सहकारी दूध संघांची वाताहात झाली असून शेतकऱयांना वाजवी दूध दर दिला जात नाही, तर वितरकांना कमिशनच्या मुद्यावरून नागवले जात आहे. यामुळेच खासगी दूध संघांचे फावत आहे, असे मत नाईक यांनी मांडले आहे. अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.