नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Monday, August 8, 2011

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राची गुजरात व तमिळनाडूसोबत तुलना

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार भारतातील 58.20 टक्के लोक शेती क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. 1960च्या दशकातील हरित क्रांतीमुळे कृषी उत्पादन उत्पादकतेमध्ये भारताला मोठी प्रगती साध्य करता आली. भारत हा शेती माल उत्पादनात जगात दुसऱया क्रमांकावर आहे. भारताच्या झपाट्याने वाढणाऱया लोकसंख्येला अन्न सुरक्षा पुरविण्याचे मोठे आव्हान भारतीय शेतीपुढे आहे. अन्न सुरक्षेसोबतच पोषणाचा विचार करता डाळी, तेलबिया, फळे, भाज्या यांच्या उत्पादनात वाढ होणे आवश्यक आहे. पहिल्या हरित क्रांतीमध्ये या घटकांचा समावेश नव्हता, तसेच त्याचा फायदा देशातील विशिष्ट राज्यांनाच अधिक झाला. एकूणच देशाला अधिक व्यापक दुसऱया हरित क्रांतीची गरज असून त्यासाठी शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची योग्य धोरणे आखून ती अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
भारताप्रमाणेच महाराष्ट्रातीलही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक (57.80 टक्के - जनगणना 2001) लोक रोजगारासाठी शेती संबंधीत क्षेत्रांवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रात ज्वारी, तांदूळ, बाजरी, गहू, शेंगदाणा ही प्रमुख खाद्यपिके आहेत. तर कापूस आणि ऊस ही प्रमुख नगदी पिके आहेत. सिंचन, उत्पादकता, अन्नधान्याचे दरडोई उत्पादन आदी निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी चिंताजनक आहे.
या अहवालाद्वारे महाराष्ट्राची गुजरात आणि तमिळनाडू या दोन प्रगत राज्यांशी शेती क्षेत्राशी संबंधित विविध निर्देशांकांवर तुलना केली आहे.हा अहवाल विविध शासकीय प्रकाशने उदा. राज्याची आर्थिक पाहणी, कृषी जनगणना-2001-02, केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ, भारताच्या योजना आयोगाचे संकेतस्थळ आणि इतर राज्यांच्या संकेस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे.

Friday, August 5, 2011

पुरवणी मागण्या, जुलै 2011

 काही महत्त्वाची निरीक्षणे
मार्च 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर चारच महिन्यात करण्यात आलेल्या रु. 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजारांच्या पुरवणी मागण्यांचे मूळ अर्थसंकल्पाशी प्रमाण केवळ 2.17 टक्के आहे. पुरवणी मागण्यांची रक्कम पाहता आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्या कमी करण्यात वित्तमंत्र्यांनी यश मिळविले असे वाटत असतानाच पुरवणी मागण्यांचा तपशील पाहता मात्र आर्थिक बेशिस्तीची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. थकीत बिलांच्या प्रदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या तसेच जलसंपदा नियोजन विभागांतर्गत अनेक लाक्षणिक मागण्या त्यातून (केवळ 4 महिन्यात) मोठ्या प्रमाणावर झालेले पुनर्विनियोजन पाहता वित्तमंत्र्यांना आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर पावले उचलावी लागतील, हे स्पष्ट आहे. पुरवणी मागण्यांसंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे पुढील प्रमाणेः