महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रात पिछेहाट

• 2012-13 या वर्षी कृषी व संलग्न क्षेत्रातील वाढीचा दर उणे (-) 2.1 टक्के  राहणार आहे.
• 12व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 4 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 2012-13 मध्ये मात्र कृषी क्षेत्रातील वाढ उणी असणार आहे.
• 2012 मध्ये 133 तालुक्यांमध्ये अपुरा व 3 तालुक्यांमध्ये तुरळक पाऊस झाला.
• 2011-12च्या तुलनेत 2012-13 मध्ये अन्नधान्य उत्पादनात 18 टक्के घट झाली आहे. रब्बी हंगामामध्ये खरीप हंगामाच्या तुलनेत अधिक घट झाली आहे. ऊसाच्या तोडणी क्षेत्रातही 33 टक्के घट झालेली आहे.
• खरीप हंगामातील तेलबियांच्या उत्पादनात 17 टक्के वाढ झालेली असली तरी रब्बी हंगामतील उत्पादनात 47 टक्के घट झालेली आहे.
• दरडोई उपभोगाच्या आधारे राज्यातील तृणधान्याची गरज 132.47 लाख मे. टन आहे (2009-10, राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 66वी फेरी). तर राज्यातील तृणधान्याचे उत्पादन 82.55 लाख मे. टन आहे.
• 2005-06 ते 2010-11 या पाच वर्षांच्या कालावधीत बिगर-कृषी वापरासाठीच्या जमिनीचे प्रमाण 2.99 टक्क्यांनी वाढले आहे.
• कृषि गणना 2010-11 नुसार, राज्यात एकूण 1.37 कोटी वहिती खातेदार होते व त्यांच्याकडील एकूण  क्षेत्र 1.98 कोटी हेक्टर होते. सरासरी जमीन धारणा 1.44 हेक्टर होती. 1.08 कोटी खातेदारांकडे (78.53 टक्के) दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र होते.
• अनुसूचित जातीच्या खातेदारांचे प्रमाण 7.5 टक्के, त्यांचेकडील एकूण  क्षेत्र 6.6 टक्के व सरासरी जमीन धारणा 1.16 हेक्टर होती.
• तर अनुसूचित जमातीच्या खातेदारांचे प्रमाण 6.3 टक्के, त्यांचेकडील एकूण क्षेत्र 7.9 टक्के व सरासरी जमीन धारणा 1.74 हेक्टर होती.
• 2011 मध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या बियाणांच्या तुलनेत वर्ष 2012 मध्ये 5 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. खाजगी व सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे वितरीत बियाणांमधील घट मुख्यतः रब्बी हंगामात (अनुक्रमे 56 व 44 टक्के) झालेली आहे.
• 2012-13 मधील खतांचा एकूण व प्रति हेक्टरी वापरही 2011-12च्या तुलनेत कमी झालेला आहे. 2011-12मध्ये रासायनिक खतांचा एकूण वापर 65.8 लाख मे. टन व प्रति हेक्टरी वापर 155.2 किलोग्रॅम होता. त्यामध्ये 2012-13 मध्ये अनुक्रमे 52.4 लाख मे. टन व 131.2 किलोग्रॅम अशी घट झाली आहे.
• बियाणे व खतांच्या वापरात घट झालेली असली तरी रासायनिक व जैविक किटकनाशकांच्या वापरात मात्र 2011-12 च्या तुलनेत 2012-13 मध्ये 32 टक्के वाढ झालेली आहे.
• 2012-13 मध्ये 1,92,308 कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असताना डिसेंबर, 2012 पर्यंत 1,13,741 (59 टक्के) कृषी पंपांचे विद्युतीकरण झालेले आहे.
• किसान केडीट कार्डद्वारे कर्ज घेतलेल्या लाभार्थींची संख्या 2011-12 मध्ये  36,63,690होती. त्यात 2012-13 मध्ये घट होऊन ती 30,94,230 झाली आहे.

6 जिह्यांमध्ये 50 हजार कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष

दिनांक 1 फेब्रुवारी 2012 रोजी 6 जिह्यांमध्ये 58,068 कृषीपंपांचा अनुशेष असल्याचे राज्यपालांना कळविण्यात आले होते. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी 50,674 कृषीपंपांचा अनुशेष शिल्लक होता. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांनी शेतात नवीन विहिरींचे खोदकाम सुरू केले आहे त्यांच्या कृषीपंपांचे विद्युतीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जुन 2011 मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारचे एक संयुक्त परीक्षण पथक स्थापित करण्यात आले होते. या संयुक्त परीक्षण पथकाने महाराष्ट्रातील फलोत्पादन वाढविण्यासाठी केलेल्या शिफारशी पुढील प्रमाणेः

• महाराष्ट्रात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी सलग पट्ट्यात होताना दिसत नाही. सलग पट्ट्यामध्ये अभियान राबविल्यास फळं काढल्यानंतर आवश्यक असणाऱया यंत्रणा निर्माण करण्यास चालना मिळेल.
• उत्पादकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत काजू आणि संत्र बागायतीचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे.
• दर्जेदार वृक्षारोपण साहित्य मिळण्यासाठी खाजगी रोपवाटिकांना मान्यता व अधिस्वीकृती प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
• फळांच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक यंत्रणा, आवेष्टन, विपणन, फळं प्रक्रिया उद्योग इत्यादी खाजगी गुंतवणीकीतुन उभे करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
• राज्य शासनाने शीतगृह मालकांना केंद्र शासनाच्या कृषी व सहकार मंत्रालयाने जाहीर केलेली तांत्रिक मानांकनं स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे जेणेकरुन विजेची बचत होइल. सध्या कार्यरत असलेली शीतगुहे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
• राज्यातील बहुतांश आवेष्टन गृहे (पॅक हाउस) एक किंवा दोन प्रकारच्या फळांसाठी वापरली जातात. या सुविधांचा विविध फळांसाठी वापर करुन त्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरली पाहिजे.
• खाजगी क्षेत्रात असणाऱया ऊतक द्रव्य प्रयोगशाळांचा (टिश्यू कल्चर लॅब्स) शासनाने उपयोग करून घेतला पाहिजे.
• आंबा, संत्री, केळी, पपई, इत्यादी फळांचे दर्जेदार वृक्षारोपण साहित्य शेतकऱयांना मिळण्यासाठी राज्याने सोय केली पाहिजे.
• भाज्यांच्या बियाणांचे उत्पादन चालू केले पाहिजे.
• पहिल्यांदाच फळ उत्पादन करणाऱया शेतकऱयांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
• सिंचनासाठी, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी सामुहीक तत्त्वार तळी बनविली पाहिजेत.
• ठिबक सिंचन पद्धती वापरणाऱया शेतकऱयांना तिच्या वापरासंदर्भात प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.