आर्थिक वर्ष 2012-13 पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी शासनाला मिळते. दिनांक 11 मार्च 2013 रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष 2012-13 च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.

2012-13 चा अर्थसंकल्प व वर्षभरातील पुरवणी मागण्यांची रक्कम                                            रुपये कोटीत मूळ अर्थसंकल्प (निव्वळ) 1,70,110 जुलै 2012 मधील पुरवणी मागण्या 4,606 डिसेंबर 2012 मधील पुरवणी मागण्या 5,372 मार्च 2013 मधील पुरवणी मागण्या 7,159 एकूण पुरवणी मागण्या 17,137 मूळ अर्थसंकल्पाशी पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 10.07

पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. मार्च 2013 मधील आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी केलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम मागील दोन पुरवणी मागण्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.

मार्च 2013 मध्ये सर्वाधिक पुरवणी मागण्या करणारे विभाग

                                                                                                                    रुपये कोटीत

विभाग	पुरवणी मागणीची रक्कम	एकूण पुरवणी मागणीत प्रमाण
महसूल व वन विभाग	2,164	30.23
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभाग	1,682	23.49
वित्त विभाग	1,427	19.93
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग	759	10.61

2012-13 वर्षभरात सर्वाधिक पुरवणी मागण्या करणारे विभाग

                                                                                                                           रुपये कोटीत

विभाग	मूळ अर्थसंकल्प             2012-13	जुलै-2012	डिसेंबर-2012	मार्च-2013	एकूण पुरवणी मागण्या	मूळ अर्थसंकल्पाशी प्रमाण
महसूल व वन	3913	618	693	2164	3474	88.78
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार	8034	309	912	1682	2903	36.14
सहकार, पणन वस्त्रोद्योग	1125	64	211	41	316	28.08
अल्पसंख्याक विकास	233	51	-		52	22.12
उच्च व तंत्र शिक्षण	5191	392	348	400	1140	21.96
ग्राम विकास व जलसंधारण	7051	754	668	121	1544	21.90
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय	4600	688	222	19	929	20.20

दुष्काळी उपाययोजनांसाठी केंद्र शासनाकडून आलेल्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यामुळे महसूल व वन विभागाच्या मागण्या सर्वाधिक रकमेच्या दिसत आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गतः

उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विशेष समुपदेशकाची नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक 10 डिसेंबर 2012 रोजीच हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्या सादर झाल्यानंतर 4 दिवसांनी या समुपदेशकाची फी देण्यासाठी दिनांक 14 डिसेंबर 2012 रोजी आकस्मिकता निधीतून रु. 25 लाख काढण्यात आले. त्यानंतर विभागाच्या असे लक्षात आले की, हा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविता येणार आहे. म्हणून आताच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये रु. 1 हजाराची लाक्षणिक मागणी करण्यात आली आहे. (बाब क्रमांक 1)

मुंबईला भेटी देणाऱया प्रतिष्ठित व्यक्तींसाठी चिलखती व बिनचिलखती वाहन खरेदी करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2013 रोजी (पुरवणी मागण्या सादर होण्यापूर्वी जेमतेम 10 दिवस) आकस्मिकता निधीतून रु. 3 कोटी 68 लाख काढण्यात आले. 10 दिवसातच हा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविता येईल हे लक्षात आल्याने रु. 1 हजाराची पुरवणी मागणी करण्यात आली. (बाब क्रमांक 2)

आकस्मिकता निधीतून पैसे काढल्यानंतर काही दिवसातच त्याची आवश्यकता नव्हती म्हणून लाक्षणिक मागणी करायची, या दोन्ही बाबी आर्थिक बेशीस्तीचे उदाहरण आहेत.

त्याचबरोबर प्रतिष्ठित व्यक्तींसाठी चिलखती व बिनचिलखती वाहन खरेदी ही राज्य शासनासाठी आकस्मिकता ठरते. मात्र त्याचवेळी देवदासींना फेब्रुवारी 2011 पासून द्यावयाचे अनुदान, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना द्यावयाचे सानुग्रह सहाय्य ही आकस्मिकता ठरत नाही. त्यासाठी तातडीने निधी द्यावा, असे शासनास वाटत नाही. (महिला व बाल विकास विभाग, बाब क्रमांकः 155 व महसूल व वन विभाग, बाब क्रमांक 21)

गृह विभागः

जिल्हा पोलीस दलासाठी रु. 54 कोटी 84 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली असून यापैकी 38 कोटी 99 लाख आकस्मिकता निधीतून काढलेले आहेत (बाब क्रमांक 11). दिनांक 8 जानेवारी ते 16 फेब्रुवारी या 40 दिवसांच्या कालावधीत 4 वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे ही रक्कम काढली गेली, हा आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा नमुनाच म्हणावा लागेल.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागः

या विभागांतर्गत 25 बाबींखाली रु. 19 कोटी 18 लाखांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तुलनेत मागण्यांची रक्कम कमी दिसत असली तरी यापैकी 23 बाबी या लाक्षणिक मागण्यांच्या आहेत. व त्यामध्ये रु. 121 कोटी 24 लाखांची रक्कम अंतर्भूत आहे. अर्थातच ज्यासाठी विधिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली होती असा रु. 121 कोटींचा खर्च पुनर्विनियोजनाद्वारे दुसऱया कामांकडे वळविला आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर (मागणी अंतर्गत असली तरीही)रक्कम वळविली जाणे हे निश्चितच आर्थिक शिस्तीस धरून नाही.

वित्त विभाग

या विभागांतर्गत दोन बाबींखाली एकूण रु. 1,427 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या दोन्ही मागण्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकणाऱया आहेत.

व्याजाच्या रकमेत झालेली रु. 609 कोटींची वाढ निदर्शनास आणताना (बाब क्रमांक 59) या वित्तीय वर्षात खुल्या बाजारातील कर्जामध्ये वाढ झाल्याचे कारण देण्यात आले आहे. यामुळे वर्षभरात प्रदान करावयाची एकूण व्याजाची रक्कम रु. 18,248 कोटींवर  पोहोचली आहे.

तर निवृत्ती वेतनाची अपेक्षेपेक्षा अधिक (?) प्रकरणे प्राप्त झाल्यामुळे निवृत्ती वेतनावरील खर्चामध्ये रु. 817 कोटींची वाढ झाल्याचे पुरवणी मागणीद्वारे (बाब क्रमांक 60) विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणलेले आहे. यामुळे निवृत्ती वेतनावरील एकूण खर्च रु. 11,648 कोटींवर पोहोचला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

कृषी विभागाप्रमाणेच या विभागाखालीही लाक्षणिक मागण्यांची संख्या अधिक आहे (6 पैकी 5). रु. 5 हजाराच्या या 5 पुरवणी मागण्यांमध्ये गुंतलेली रक्कम रु. 75 कोटी 83 लाख एवढी आहे.

गृहनिर्माण विभाग

डिम्ड कन्व्हेयंसच्या विशेष मोहिमेची प्रसिद्धी करण्यासाठी रु. 92 लाखांची पुरवणी मागणी करण्यात आली असून यापैकी रु. 50 लाख आकस्मिकता निधीतून काढलेली आहे (बाब क्रमांक 121). हा आकस्मिकता निधीचा दुरुपयोग नव्हे का?

आदिवासी विकास विभाग

विभागांतर्गत एकूण 9 पुरवणी मागण्यात करण्यात आलेल्या असून यापैकी 6 मागण्या लाक्षणिक आहेत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात केलेल्या या मागण्यांद्वारे वळविण्यात आलेला निधी एका महिन्यात कसा खर्च केला जाणार आहे हा प्रश्नच आहे. यापैकी 3 मागण्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

बाब क्रमांक	तपशील	गुंतलेली रक्कम (रुपये)
133	उपयोजने अंतर्गत बस स्थानक व आगारांचा विकास. बांधकाम, दुरुस्ती, आधुनिकीकरण व दर्जा वाढविणे	4,74,96,000
134	आदिवासी भागात 44 आश्रमशाळांचे बांधकाम हाती घेणे	234,81,26,531
135	जनजाती क्षेत्राबाहेरील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळांच्या 14 इमारतींचे बांधकाम	71,82,01,635
	एकूण	311,38,24,166

या प्रस्तावांतील संपूर्ण खर्च चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविता येणार असल्यामुळे लाक्षणिक मागण्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पुन्हा एकदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विनियोजन आर्थिक शिस्तीत बसणारे तर नाहीच शिवाय पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर (दिनांक 21 मार्च नंतर) 10 दिवसात एवढी मोठी रक्कम कशी खर्च होणार?

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागः

जागर जाणिवांचा या कार्यक्रमासाठी आकस्मिकता निधीतून काढलेल्या रु. 1 कोटींची भरपाई करण्यासाठी पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी युवती काँग्रसच्या अध्यक्षा श्रीमती सुप्रिया सुळे राबवित असलेल्या `जागर हा जाणिवांचा - तुमच्या माझ्या लेकींचा' या मोहिमेच्या नावाशी साधर्म्य असणारी योजना राबवून सरकारी पैशावर राजकीय लाभ मिळविण्याचा हेतू स्पष्ट आहे.