राज्य अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास

आदिवासी विकास विभागावरील खर्च मुख्यतः आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून होतो. राज्याच्या वार्षिक योजनेपैकी 8.9 टक्के इतकी रक्कम (एकूण लोकसंख्येमधील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, 2001ची जनगणना) आदिवासी उपयोजनेसाठी उपलब्ध करून दिली जाते.

राज्य अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाचे प्रमाण  (रुपये कोटीत) वर्ष आदिवासी विभाग राज्य अर्थसंकल्प प्रमाण 2009-10  2918 117781 2.48 2010-11  3182 131005 2.43 2011-12 4005 149228 2.68 2012-13 4788 172018 2.78 2013-14 5620 194067 2.90  संदर्भः अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिका. 2009-10 ते 2011-12 प्रत्यक्ष, 2012-13 सुधारित अंदाज, 2013-14 अर्थसंकल्पीय अंदाज

वार्षिक योजनेतील 8.9 टक्के नियतव्यय आदिवासी उपयोजनेसाठी राखून ठेवण्यात येत असला तरी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाचे स्थान गेल्या 5 वर्षात मात्र 2.43 ते 2.9 टक्क्यांदरम्यान आहे. विभागावरील एकूण खर्चामध्ये योजनांतर्गत खर्चाचे प्रमाण 77 ते 79 टक्क्यांदरम्यान आहे.

तर उपयोजनेंतर्गत होणारा खर्च 74.33 टक्के आहे. 2013-14 या वर्षी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु. 4,177 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

2013-14साठी प्रस्तावित योजनांतर्गत खर्चापैकी 26 टक्के खर्च भांडवली स्वरुपाचा, 74 टक्के खर्च महसुली स्वरुपाचा आहे.

रु. 1,162 कोटींच्या प्रस्तावित भांडवली खर्चामध्ये सर्वाधिक खर्च रु. 501 कोटींचा खर्च `अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च' या शीर्षाखाली झालेला आहे. त्यामध्ये मुख्यतः आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या बांधकामांचा खर्च अंतर्भूत असून अर्थसंकल्पीत न केलेल्या रु. 60कोटींच्या ठोक तरतुदीचा समावेश आहे.

लहान पाटबंधाऱयांवरील भांडवली खर्चासाठी रु. 102 कोटींची तरतूद असून त्यापेकी रु. 69 कोटी (68 टक्के) पाच पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान म्हणून देण्यात आलेले आहेत.

मार्ग व पूल यांच्यावरील भांडवली खर्चासाठी रु. 344 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असून ती मुख्यतः जिल्हा व इतर मार्गांच्या मोठ्या बांधकामांसाठी करण्यात आलेली आहे.

नवसंजीवनी योजना राबविली जाणाऱया जिह्यांमध्ये झालेले बालमृत्यू

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी 1995 मध्ये नवसंजीवनी योजना सुरू केली गेली. सध्या ही योजना ठाणे, नंदुरबार, नाशिक, अमरावती, गडचिरोली, जळगांव, अहमदनगर, धुळे, पुणे, रायगड, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, नांदेड आणि नागपूर या 15 जिह्यांमध्ये राबविली जाते. या योजनेंतर्गत औषधे व वैद्यकीय उपकरणे यांचा पुरेसा साठा ठेवणे, पावसाळ्यापूर्वी आदिवासी पाडे व वाड्यांची पाहणी करणे, प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना करणे, पाणी शुद्धीकरणाचे पर्यवेक्षण करणे आदी कामे अपेक्षित आहेत.

नवसंजीवनी योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील बालमृत्यू

वर्ष	0 ते 1 वयोगट	1 ते 6 वयोगट	एकूण मृत्यू
2011-12	3564	1350	4914
2012-13 (जाने.13 पर्यंत)	3060	940	4000

                 संदर्भ ः आरोग्य सेवा संचालनालय, मार्च 2013

प्राथमिक स्तरावर सर्वाधिक गळती आदिवासी विद्यार्थ्यांचीः

इयत्ता 1ली ते 4थीच्या दरम्यान होणाऱया गळतीचे प्रमाण राज्यात 2.2 टक्के असले तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे प्रमाण 5 टक्के आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यातील 98.2 टक्के विद्यार्थी 4थीतून 5वीत जात असले तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रमाण 91.7 टक्के एवढे कमी आहे.

संदर्भः महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची सद्यस्थिती, जिल्हा शैक्षणिक माहिती यंत्रणा 2011-12.

राजभवनातील आदिवासी कक्षाची स्थापना हे शासनाचे अपयशः

राजभवनात आदिवासी कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून त्याद्वारे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी प्रकल्पांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात सांगितले आहे. खरे तर हे राज्य शासनाचे अपयशच म्हणावयास हवे. राज्य शासनाचा एक संपूर्ण आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास आयुक्तालय, आदिवासी विकास प्रकल्प व त्यांच्या दिमतीला योजनेतील 9 टक्के रक्कम उपलब्ध असतानाही राज्यातील आदिवासींची दयनीय अवस्था पाहून राज्यपालांना स्वतःला राजभवनामार्पत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान - 2011 सांख्यिकी अहवाल

आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य संस्थांची कमतरता

	आवश्यक	उपलब्ध	कमतरता
उपकेंद्र	2753	2055	698
प्राथमिक आरोग्य केंद्र	413	315	98
ग्रामीण रुग्णालय	103	67	36

आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती

कार्यरत ग्रामीण रुग्णालये	67
शासकीय इमारतीत कार्यरत	50
भाडेतत्त्वावरील इमारतीत कार्यरत	2
भाड्याशिवायच्या इमारतीत कार्यरत	15
बांधकामाधीन इमारती	6
आवश्यक इमारती	11

आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱयांची उपलब्धता

	आवश्यक	कार्यरत	कमतरता
उपकेंद्रातील महिला कर्मचारी / एएनएम	2055	1905	150
उपकेंद्रातील पुरुष कर्मचारी	2055	1620	435
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सहाय्यक महिला	315	261	54
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सहाय्यक पुरुष	315	305	10
ग्रामीण रुग्णालयातील सर्जन	67	17	50
ग्रामीण रुग्णालयातील स्त्री रोग व प्रसुती तज्ञ	67	45	22
ग्रामीण रुग्णालयातील फिजिशीयन	67	14	53
ग्रामीण रुग्णालयातील बालरोग तज्ञ	67	31	36
ग्रामीण रुग्णालयातील एकूण तज्ञ डॉक्टर	268	107	161
ग्रामीण रुग्णालयातील क्ष-किरण तज्ञ	67	52	15
ग्रामीण रुग्णालयातील फार्मसिस्ट	382	360	22
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ	382	356	26
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील नर्सिंग स्टाफ	784	563	221