गृहनिर्माण

गुहनिर्माण विभागासाठी करण्यात आलेली तरतूद

                                                                                                  रुपये कोटीत

	योजनेतर खर्च	योजनांतर्गत खर्च	एकूण खर्च
2011-12 (प्रत्यक्ष)	132	879	1011
2012-13 (सुधा. अंदाज)	180	1308	1488
2013-14 (अर्थ. अंदाज)	141	1192	1333

•  2013-14 या आर्थिक वर्षातील गृहनिर्माण विभागाच्या रुपये 1,192 कोटी योजनांतर्गत तरतुदींपैकी रुपये 810 कोटी केंद्राचा तर 382 कोटी हिस्सा राज्याचा आहे.
• 2013-14च्या योजनांतर्गत तरतुदीमध्ये केंद्र शासनाकडून अपेक्षित असलेला निधीः

  रुपये कोटीत

जेएनएनयुआरएम-शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे	330.00
जेएनएनयुआरएम-एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम	400.00
शहरी गरिबांसाठी राजीव गांधी आवास योजना	40.00
शहरातील झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता अनुदान	40.00
एकूण	810.00

• 2013-14 साठी गृहनिर्माण विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या एकूण रुपये 1,333 कोटी तरतुदीतून केंद्राचे अनुदान वगळता राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये 523 कोटी इतका आहे.
• या रुपये 523 कोटींमध्ये केंद्र अर्थसहाय्यित योजनांचा निधी  प्राप्त व्हावा यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या 220 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
• त्याचप्रमाणे 52 कोटी 13 लाख रुपये प्रशासकीय सेवा, कर्ज परतफेड, व्याजप्रदाने आदी प्रशासकीय बाबींवर खर्च होणार आहे.
• केंद्रीय योजनांसाठी दिलेला हिस्सा व प्रशासकीय खर्च वजा जाता राज्य शासनाचा गृहनिर्माणावरील खर्च जेमतेम रुपये 251 कोटी एवढाच आहे.
• ग्रामीण गृहनिर्माणाकडे शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष वरील विश्लेषणावरून स्पष्ट होते.