महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळांच्या कामकाजावर महालेखापरीक्षक यांचे ताशेरे (अहवाल वर्ष 2008-09)
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी
सात वाणिज्यिक ग्राहकांचे औद्योगिक ग्राहक म्हणून चुकीचे वर्गीकरण केल्याने त्यांच्याकडून वीज आकारापोटी रु. 7 कोटी 59 लाख कमी वसुली झाली.
· ज्या उद्देशाकरिता वीजेचा वापर केला जातो त्याला अनुसरून ग्राहकांचे वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गीकरण (औद्योगिक, रेल्वे, कृषि, व्यापारी वगैरे) करून त्याप्रमाणे वीज दर (टॅरिफ) निश्चित करण्यात येतात. चुकीच्या वर्गीकरणामुळे कंपनीच्या महसुलावर प्रतिकुल परिणाम व्हायची शक्यता असते.
· पुणे अर्बन सर्पलमधील ग्राहकांचे चुकीचे वर्गीकरण झाल्याने त्यांना चुकीची बिले देण्यात येऊन त्यांच्याकडून देयकाची कमी वसुली झाल्याची सात प्रकरणे उघडकीस आली.
· गोदरेज प्रॉपर्टीज ऍण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीच्या वाणिज्यिक संकुलाकरिता एप्रिल, 2004 पासून वीज पुरवठा करण्यात आला होता. परंतु, या ग्राहकाचे वाणिज्यिक ऐवजी औद्योगिक गटात वर्गीकरण करण्यात आले होते. व त्यानुसार वीज बिले बनिवली गेली. चुकीच्या वर्गीकरणामुळे एप्रिल, 2004 ते फेब्रुवारी, 2009 या कालावधीमध्ये रु. 2 कोटी 84 लाखाची कमी वसुली केली गेली होती.
· जेस्को महामंडळ लिमिटेड यांना वाणिज्यिक संकुलाकरिता एप्रिल, 2001 पासून विद्युत पुरवठा सुरु करण्यात आला होता. परंतु, याही ग्राहकाचे वाणिज्यिक ऐवजी औद्योगिक गटात वर्गीकरण झाल्याने चुकीची दर आकारणी होऊन मे, 2001 ते फेब्रुवारी, 2009 या कालावधीत रु. 2 कोटी 49 लाख कमी वसुली झाली होती.
· महामंडळाने 2003 ते 2008 या कालावधीत पुणे येथे नवीन शहर विकसित करण्यासाठी मगरपट्टा टाऊनशिप डेव्हलपर्स ऍण्ड कन्स्ट्रकशन कंपनाला दहा उच्च दाब जोडण्या दिल्या. या दहा जोडण्या नव्याने वसविल्या जाणाऱया शहरांतील माहिती-तंत्रज्ञान, उद्यान, क्लब, व्यायामशाळा, मध्यवर्ती उद्यान आणि पाणीपुरवठा योजनेस वीज पुरवठा करण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. एमईआरसीने मे, 2008 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या टॅरीफ ऑर्डरप्रमाणे या 10 जोडण्यांपैकी चार जोडण्यांचे पूर्वीच्या औद्योगिक ग्राहक प्रवर्गातून नव्याने निर्माण केलेल्या वाणिज्यिक प्रवर्गात स्थानांतरण न केल्याने जून, 2008 व फेब्रुवारी, 2009 या कालावधीत रु. 1 कोटी 10 लाखांची कमी वसुली झाली.
· महामंडळाने भारती एअरटेल लिमिटेड (बीएएल) कंपनीस ग्राहक सेवा व माहिती केंद्राकरिता उच्च दाब वीज जोडणी दिली होती. वाणिज्यिक ग्राहकाऐवजी औद्योगिक ग्राहक समजून केलेल्या देयक आकारणीमुळे जुलै, 2007 ते फेब्रुवारी, 2009 या कालावधीत रु. 1 कोटी 16 लाखांची कमी वसुली झाली.
· वरील सर्व प्रकरणांत ग्राहकांचे चुकीचे झालेले वर्गीकरण कंपनीने मार्च, 2009 पासून दुरुस्त पेले. व्यवस्थापनाने गोदरेज प्रॉपटीज ऍण्ड इन्वेस्टमेंट आणि जेस्को महामंडळ यांना फरकाच्या रकमेची पूरक बिले पाठविली होती. परंतु, त्यांनी ग्राहक वाद निराकरण मंच आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन वसुली करण्याविरोधात मनाई हुकूम मिळविला.
· मगरपट्टा टाऊनशिप डेव्हलपर्स ऍण्ड कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेडला व भारती एअरटेल लिमिटेड यांच्याकडून येणे असलेल्या रु. 2 कोटी 26 लाख रकमेची मे आणि जून, 2009 मध्ये वसुली झाली.
· महामंडळामध्ये अंतर्गत नियंत्रण पद्धती अस्तित्वात असूनदेखील कंपनीच्या एका सर्पल कार्यालयातील ग्राहकांना चुकीच्या दराने बिले दिली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस न येणे हे कंपनीची अंतर्गत नियंत्रण पद्धती अकार्यक्षम असल्याचे सूचित करते. या प्रकरणी प्रत्येक पातळीवर जबाबदारीचे मानदंड ठरवून सर्व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी शिफारस महालेखापालांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च दाब ग्राहकांच्या वर्गीकरणाच्या संदर्भात आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही महालेखापालांनी मांडले आहे.
निविदेद्वारे प्राप्त झालेला दर न स्वीकारल्यामुळे जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागल्याने रु. 1 कोटी 74 लाखाचा अतिरिक्त खर्च
· महामंडळाने लघु दाब एनकोडर असलेले दहा लाख व एनकोडर नसलेले पाच लाख स्टॉटिक मीटर खरेदी करण्याकरिता ऑक्टोबर, 2007 मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. एचपीएल सोकोमेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने (एचपीएलएस) एनकोडरसहित मीटरकरिता रु. 765 प्रती मीटर व एनकोडर विरहित मीटरकरिता रु. 630 प्रती मीटर दराने दिलेला देकार सगळ्यात कमी दराचा होता. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दोन्ही प्रकारच्या मीटरच्या दरातील कपाती संदर्भात वाटाघाटी करण्यासाठी 3 अधिकाऱयांच्या समितीची स्थापना केली. मात्र, समितीने फक्त एनकोडरसहित मीटरचे दर कमी करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या.
· एचपीएलएस वाटाघाटी अंती एन्क्लोजरसहित मीटर रु. 765 ऐवजी रु. 749.70 या दराने पुरवठा करण्यास तयार झाले. त्यानुसार महामंडळाने दहा लाख मीटरकरिता संचालक मंडळाच्या मान्यतेने एचपीएलएसला पुरवठा आदेश दिला.
· यानंतर एप्रिल, 2008मध्ये पुन्हा एकदा एनकोडरसहित पाच लाख व लाख एनकोडरविरहित पाच स्टॅटिक मीटर खरेदीकरिता निविदा मागविल्या होत्या. एचपीएलएसने एनकोडरसहित मीटरकरिता रु. 749.70 प्रती मीटर आणि एनकोडरविरहित मीटरकरिता रु. 630 प्रती मीटर दिलेला देकार सगळ्यात न्यूनतम ठरला.
· न्यूनतम बोलीदाराची चार महिने मुदतीत पुरवठा करण्याची क्षमता ध्यानात घेऊन महामंडळाने त्यास रु. 749.70 प्रती मीटर दराने एनकोडरसहित पाच लाख मिटर आणि रु. 630 प्रती मीटर दराने एनकोडरविरहित 75 हजार मीटरचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला. द्वितीय न्यूनतम बोलीदारास म्हणजेच जीनीअस पॉवर इनफ्रास्ट्रकचरला (जीपीआयएल) उर्वरित 4 लाख 25 हजार एनकोडरविरहित मीटर रु. 671.05 प्रती मीटर दराने पुरवण्याचा आदेश देण्यात आला.
लेखापरीक्षणात खालील गोष्टी आढळल्याः-
· एचपीएलएस कंपनीने ऑक्टोबर, 2007 मध्ये एनकोडरविरहित मीटरच्या पुरवठ्यासाठी दिलेला दर कमी करण्याबाबत वाटाघाटी न करणे व एप्रिल, 2008 मध्ये परत एकदा तोच दर स्वीकारणे यावरुन एचपीएलएसने एनकोडरविरहित मीटरसाठी लावलेला दर योग्य असल्याचे सिद्ध होते. अशाप्रकारे एचपीएलएसने एनकोडरविरहित मीटर पुरविण्याकरिता नोव्हेंबर, 2007 व एप्रिल, 2008 मध्ये दिलेल्या रु. 630 प्रती मीटर दराने खरेदी करण्याऐवजी जास्त दराने खरेदी केल्याने रु. 1 कोटी 74 लाख जास्तीचा खर्च झाला. (रु. 671.50 प्रती मीटर - रु. 630 प्रती मीटर ƒ 4,25,000 मीटर).
· दरातील फरक लक्षात घेता एनकोडरविरहित मीटरची संपूर्ण ऑर्डर एचपीएलएस यांनाच द्यावयास हवी होती. त्यामुळे मिटर पुरवठ्याचा कालावधी जरी तीन महिन्यांनी लांबला असता तरी रु. 1 कोटी 74 लाखांचा अतिरिक्त खर्च टळला असता. जास्त दर देऊन सुद्धा जीपीआयएलने मीटर विहित मुदतीत पुरविले नव्हते.
जागा भाडे कराराने घेताना किमान भाडे कालावधी संबंधात अवाजवी अट स्वीकारल्यामुळे भाड्यापोटी रु. 1 कोटी 29 लाख खर्च वायफळ ठरला.
· स्वयंचलित मीटर वाचन प्रणालीचा (ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंग सिस्टीम – एएमआर) पुरवठा, उभारणी, वापर, संचालन आणि देखरेखीकरिता महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने पुण्यातील मिकामाची इन्स्ट्रुमेंटस या ठेकेदाराला जानेवारी, 2006 मध्ये इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) दिले. इरादा पत्रातील तरतुदींनुसार उपकरणे बसविण्यासाठी उभारण्यात येणाऱया नियंत्रण कक्षासाठी लागणारी सुयोग्य जागा पुरवण्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीवर होती.
· मिकामाची इन्स्ट्रुमेंटससोबतच्या कंत्राटास अंतिम रूप द्यावयाचे बाकी असतनाही कंपनीने साई ईरेक्टर्स पुणे यांच्याकडून 8,700 चौ.फूट जागा मासिक रु. 5 लाख 80 हजार दराने ऑगस्ट, 2006 मध्ये भाड्याने घेतली. सात वर्षे मुदतीकरता केलेल्या लिव लायसन्स ऍग्रीमेंटमधील किमान भाडे कालावधी तीन वर्षांचा होता. करारामध्ये जागेचा वापर फक्त एएमआर प्रयोजनाकरिता करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. ऑगस्ट, 2006 मध्ये कंपनीने रु. 57 लाख 42 हजार सुरक्षा ठेव (डिपॉझिट) म्हणून दिले होते.
· जून, 2008पर्यंत एएमआर प्रणाली कंत्राटाचे अंतिमकरण न झाल्याने भाड्याने घेतलेली जागा रिकामी पडून राहिली. कंपनीने साई ईरेक्टर्सना मे, 2007 मध्ये जागा परत घेण्याची विनंती केली. परंतु, साई ईरेक्टर्सने करारातील किमान भाडे कालावधी संबंधीच्या अटीवर बोट ठेवत सुरक्षा ठेव परत करण्यास तसेच जागा परत ताब्यात घेण्यास नकार दिला.
· कंपनीने साई ईरेक्टर्स यांचे विरुद्ध जानेवारी, 2008मध्ये दिवाणी दावा दाखल केला. कंपनीने जागा मालकाशी कोर्टाबाहेर मार्च, 2008 मध्ये तडजोड केली. ऑगस्ट, 2006 ते जून, 2008 या कालावधीत जागा रिकामी पडून राहिली होती, तरी कंपनीस रु. 1 कोटी 29 लाख भाडे द्यावेच लागले.
2007-08 ची नफ्याची रक्कम वाढवून दाखविलीः
कंपनीची उलाढाल रु. 14 हजार 251 कोटी 35 लाखावरुन (2005-06) रु. 20 हजार 158 कोटी 61 लाख (2007-08) एवढी वाढली होती. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या भांडवलावरील प्राप्ती 2005-06 मधील 0.53 टक्क्यांवरुन 2007-08मध्ये 6.25 टक्के एवढी वाढली होती. कंपनीने 2005-06मधील रु. 303 कोटी 41 लाख तोट्याच्या तुलनेत 2007-08 यावर्षी रु. 121 कोटी 22 लाखांचा नफा कमविला होता. मात्र, नफ्याची रक्कम अधिक दाखविण्यात आली असल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.
· भारांक गुणक प्रवर्तन (लोड फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह)/ग्राहकांना देय असलेले केडीट यांचे लेखांकन न केल्यामुळे व चुकीच्या महसूल धारणेमुळे वीज विक्रीचा महसूल रु. 10 कोटी 31 लाखाने जादा दाखविण्यात आला होता व परिणास्वरुप अधिक्य जास्त दाखविण्यात आले होते.
· वीज खरेदी बिलांची तरतूद न केल्यामुळे अधिक्य रु. 5 कोटी 46 लाखाने जादा दाखविण्यात आले होते व दायित्वे तेवढ्याच रकमेने कमी दाखविण्यात आले होते.
· महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनीला हस्तांतरित करावयाच्या रु. 4 कोटी 79 लाख पारेषण आकाराची तरतूद न केल्यामुळे तेवढ्याच रकमेने अधिक्य जास्त दाखविण्यात आले.
· पॉवर ग्रीड महामंडळाकडून मिळालेली जमा एसएसईटीसीएलला देय न दाखविल्यामुळे पारेषण आकार रु. 6 कोटी 67 लाखाने जास्त दाखविण्यात आले होते व परिणामस्वरुप अधिक्य जास्त दाखविण्यात आले होते.
महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी
इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीबरोबर औपचारिक करारनामा न केल्याने रु.8 कोटी 99 लाखांचा खर्च निष्फळ ठरला.
· वडखळ (जिल्हा रायगड) परिसरातील वीज ग्राहकांना खात्रीशीर वीज पुरवठ्याकरिता 400 के.व्ही. नागोठाणे उपकेंद्र ते 220 के.व्ही. वडखळ उपकेंद्रापर्यंत डबल सर्कीट लाईन टाकण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी ने केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीला फेब्रुवारी, 1996 मध्ये रु. 8 कोटी 49 लाख दिले होते. परंतु, रु. 57 लाख 09 हजार खर्च झाल्यानंतर तांत्रिक अडचण तसेच जमीन मालकांकडून सुद्धा विरोध झाल्यामुळे हे काम जून, 1997मध्ये अर्धवट सोडून द्यावे लागले.
· या कामामुळे वीज पुरवठा प्रणालीत होणाऱया सुधारणांचा इस्पात इंडस्ट्रीजला (आयआयएल) भरपूर फायदा होणार होता. त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने तांत्रिक समस्या सोडविण्यास तसेच अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त खर्च करावा लागल्यास त्याची भरपाई करून देण्यास मान्यता दिली होती. परंतु, यासंदर्भात आयआयएलबरोबर कुठल्याही प्रकारचा औपचारिक करारनामा करण्यात आला नाही.
· आयआयएल ने दिलेल्या तोंडी आश्वासनावर विसंबून अर्धवट सोडून दिलेले अंदाजे रु. 5 कोटी 54 लाख खर्चाचे काम अष्टविनायक कन्स्ट्रक्शनला रु. 8 कोटी 80 लाखास देण्यात आले. परंतु, जमीनमालकांच्या विरोधामुळे मार्गात बदल करावा लागल्याने कामाचा खर्च रु. 16 कोटी 98 लाखावर जाऊन पोहोचला. कंत्राटदाराने रु. 8 कोटी 99 लाखाचे काम केल्यानंतर तांत्रिक समस्येमुळे उर्वरित काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केली (मे 2008). कंपनीने उर्वरित काम अद्याप (नोव्हेंबर 2009) हाती घेतलेले नाही.
· अशाप्रकारे आयआयएलच्या सांगण्यावरुन अर्धवट सोडून दिलेले काम हाती घेतले गेले. मात्र, आयआयएल बरोबर कुठल्याही प्रकारचा करार करण्यात न आल्याने त्यांना जबाबदारीतून अंग काढून घेता आले. परिणामी अपूर्ण कामावर केलेला रु. 8 कोटी 99 लाखांचा खर्च निष्फळ ठरला.
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ
आगीमुळे नुकसान झालेला स्टुडिओ दुरुस्त करण्यात झालेल्या विलंबामुळे कंपनीला रु. 1 कोटी 65 लाख महसुलाचे नुकसान सहन करावे लागले.
· महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ चित्रपट व करमणूक उद्योगाला स्टुडिओ, ध्वनिमुद्रण, डबिंग आणि प्रदर्शनपूर्व चित्रपटगृह रसायनशाळा यांसारख्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरवते.
· महामंडळाच्या 15 स्टुडिओंपैकी 3 नंबरच्या स्टुडिओचे 18 ऑगस्ट, 2002 रोजी लागलेल्या आगीमुळे नुकसान झाले. महामंडळाला विमा कंपनीकडून मार्च, 2003 मध्ये रु. 4 लाख 83 हजार मिळाले. मंडळाने उशिराने (जानेवारी 2007) काम हाती घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार जुलै, 2007मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या. दुरुस्तीचे काम सप्टेंबर, 2007 मध्ये देव इंजिनिअर कंपनीला रु. 36 लाख 81 हजारांना देण्यात आले. ते त्यांनी फेब्रुवारी, 2008 मध्ये पूर्ण केले.
· दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यावर मंडळाला 2008-09 या एका वर्षात भाड्यापोटी रु. 62 लाख 48 हजार मिळाले, जे मंडळाने दुरुस्तीच्या कामाकरिता केलेल्या खर्चाच्या दुप्पट होते. अशाप्रकारे स्टुडिओची दुरुस्ती उशिरा केल्याने कंपनीला स्वतःच्या अंदाजाप्रमाणे एप्रिल, 2003 ते फेब्रवारी, 2008 या कालावधीत रु. 1 कोटी 65 लाख उत्पन्नास मुकावे लागले. (प्रति वर्ष 60 लाखाचे उत्पन्न गृहित धरता ही रक्कम कितीतरी अधिक येईल)
· ही गोष्ट महामंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली तेव्हा असे सांगण्यात आले की, सरकारकडून 2007मध्ये निधी प्राप्त झाल्यानंतर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले. कंपनीचे हे उत्तर समर्थनीय नव्हते. कारण सरकारकडून 2007-08 मध्ये निधी मिळण्यापूर्वी कंपनीने 2002 ते 2008 या दरम्यान इतर विविध भांडवली कामासाठी रु. 8 कोटी 62 लाख खर्च केले होते.
· खर्चाची वसुली अत्यल्प काळातच होणार असल्याने कंपनीने प्रसंगी कर्ज काढून किंवा हातात उपलब्ध असलेली शिल्लक वापरून सुद्धा दुरुस्तीचे काम करण्यास हरकत नव्हती. किंवा अल्प कालावधीकरिता अर्थसंस्थांकडून निधी उभारण्यासाठी मदतीकरिता सरकारकडे जावयास हवे होते.
· मंडळाने महसूल मिळवून देणाऱया साधनांच्या देखरेख व दुरुस्तीकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यावयास हवे जेणेकरुन त्याचा कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही.महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ
जमीनीच्या मालकीहक्काची खातरजमा केल्याशिवाय तंबू निवास बांधल्यामुळे रु. 22 कोटी 14 लाखांचा वायफळ खर्च.
· महामंडळाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यात तंबू निवासाच्या बांधकामाचे कंत्राट सुचिंतन इंटरप्रायझेसला दिले. हे काम रु. 36 लाख 90 हजार खर्चून मार्च, 2006 मध्ये पूर्ण झाले. श्री अंदूर्लेकर नामक खाजगी व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीनंतर महामंडळाच्या ध्यानात आले की, बांधलेल्या 10 तंबूपैकी सहा तंबू तक्रारदाराच्या जमीनीवर बांधले गेले होते.
· कंपनीने तंबू निवास दहा वर्षाकरिता भाडे तत्त्वाने चालविण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. (नोव्हेंबर, 2006). किनारा रेस्टॉरन्ट यांनी प्रती माह रु. 42 हजार 500 दराने दिलेला प्रस्ताव उच्चतम होता. परंतु, सहा तंबू कंपनीची मालकी नसलेल्या जमीनीवर बांधले गेल्यामुळे या प्रस्तावावर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. कंपनीने चार तंबू भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात विलंब केला व दरमहा रु. 17 हजार दराने चार तंबूंचा किनारा रेस्टॉरेंट यांना सप्टेंबर, 2008 मध्ये ताबा दिला.
· श्री. अंदुर्लेकर यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांच्या जमीनीवर बांधलेल्या तंबूचे भाडे सारख्या प्रमाणात (रु. 1 लाख 07 हजार) वाटून घेण्यात किंवा तंबूंच्या स्थलांतराच्या प्रयत्नात श्री. अंदुर्लेकरांनी आणलेल्या अडथळ्यांमुळे यश आले नाही. (सप्टेंबर, 2007) या विरोधात कंपनीने न्यायालयात धावही घेतली होती.
· कंपनीने आपली मालकी नसलेल्या जमीनीवर सहा तंबूचे काम केल्यामुळे रु. 22 लाख 14 हजार खर्च वाया गेला. बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी ज्या अधिकाऱयांनी जमिनीच्या स्वामित्त्वाची वा भूसीमांची अचूक आखणी केली नाही, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावयास हवी.
No comments:
Post a Comment