Poor Performance of Women Development Corporation(MAHAVIM)

महिला आर्थिक विकास महामंडळाची
निराशाजनक कामगिरी

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

यांचा 31 मार्च 2009चा अहवाल

·        जानेवारी 2003 पूर्वी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (महाविम) महिला गटांमार्फत गणवेषांचा पुरवठा, साधनसामुग्री, अन्नधान्य, पुरवठा, उपहारगृहे चालविणे इत्यादी कामे करीत असे.

·        महिलांसाठी विकास योजना राबविणारी शीर्षसंस्था म्हणून जानेवारी, 2003 मध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाची (महाविम) स्थापना करण्यात आली आहे.

·        महिलांचा सर्वांगीण विकास साधत त्यांच्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रश्न हाताळण्यासाठी लागणारी कुशलता वाढविण्याच्या उद्देशाने दुर्बल व विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्वयंसहाय्य बचत गट निर्माण करण्याचे काम या महामंडळाने करणे अपेक्षित आहे.

·        ज्या महिलांकडे मागील कोणतेही कर्ज थकित नाही. घेतलेले कर्ज परत फेडण्याची क्षमता आहे. ज्या गरीब, अपंग आणि दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, अशा महिला स्वयंसहाय्य बचतगटासाठी पात्र ठरवण्यात येतात.

·        ‘महाविम’ला महाराष्ट्र शासनाकडून, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडून (जेएनपीटी) अनुदान मिळते.

·        ‘महाविम’ला स्वयंसहाय्य बचतगट निर्मिती व त्याच्या संवर्धनासाठी वर्ष 2004-09 या कालावधीत रुपये 51 कोटी 73 लाखाचे अनुदान मिळाले होते. अनुदानातून केलेला खर्च रुपये 51 कोटी 55 लाख होता आणि रुपये 18 लाख न वापरलेली शिल्लक बाकी होती.

·        जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (डीआरडीए) व नाबार्ड या बचतगट स्थापन करणाऱ्या इतर संस्थांसोबत ‘महाविम’चा कोणताही समन्वय नव्हता. राज्यात किती बचतगट स्थापन करावयाचे आहेत, एकूण किती बचतगट कार्यरत आहेत, याबाबतची कोणतीही आकडेवारी ‘महाविम’ने ठेवली नव्हती.

·        निधीच्या कमतरतेमुळे आपल्याला संनियंत्रणाचे कार्य करता आले नाही व त्यामुळे शीर्षसंस्था म्हणून कार्य करता आले नाही, असे ‘महाविम’ने म्हटले आहे.

·        महिला व बचतगटाची लक्ष्ये निश्चित करण्यासाठी आवश्यक जनगणना आकडेवारीचा सूक्ष्म अभ्यास वा सर्वेक्षण ‘महाविम’ने केलेले नव्हते.

·        ‘महाविम’च्या कामाची व्याप्ती राज्यातील एकूण 41,095 खेड्यांपैकी केवळ 12,139 खेड्यांमध्ये (29.54 टक्के) होती. तर पात्र महिलांची ओळख पटविण्यासाठी ‘महाविम’ने केवळ 4,712 खेड्यांचे सर्वेक्षण केले होते.

·        कामाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोणताही बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता.

·        वर्ष 2004-09 या कालावधीतील 1,05,111 बचतगट स्थापनेच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ 34,731 बचतगट स्थापन केले गेले.

·        निश्चित करण्यात आलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित न केल्यामुळे लक्ष्य व प्रत्यक्ष साध्य यामध्ये तफावत आढळून येते.

·        31 मार्च, 2009 रोजी 6,54,788 महिला बचतगट सदस्यांपैकी केवळ 2,05,106 सदस्यांनी (31 टक्के) उत्पन्न निर्मिती सुरू केली होती.

·        ‘महाविम’ने 9 जिह्यांमधील आपल्या कामाचा परिणाम निर्धारीत करण्यासाठी एप्रिल/मे, 2006 मध्ये 7 संस्था नियुक्त केल्या होत्या. यासाठी रुपये 17 लाख खर्च करण्यात आले होते. मात्र, सप्टेंबर, 2009 पर्यंत या संस्थांचे अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते.

·        इतर 26 जिह्यांमध्ये परिणाम निर्धारण करण्यात आले नव्हते.

·        प्रत्येक स्वयंसहाय्य बचत गटामध्ये किमान 15 महिला सदस्य आवश्यक असताना मार्च, 2009 रोजी 53,710 बचतगटांमधील सदस्यांची संख्या 6,54,788 म्हणजे सरासरी 12.19 एवढी होती.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांपर्यंत पोहोचण्यात अपयश

·        महाराष्ट्र ग्रामीण पत कार्यक्रम या 2002मध्ये बंद झालेल्या योजने अंतर्गत ‘महाविम’ने 2006-07 या वर्षात 38 बचतगट स्थापन केले होते!

·        केंद्र शासनाच्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एसजीएसवाय), राष्ट्रीय समविकास योजना (आरएसव्हीवाय) व स्वर्णजयंती शहर रोजगार योजना (एसजेएसआरवाय) अंतर्गत बचतगटांची स्थापना करण्यात येते. या योजना जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (डीआरडीए) व जिल्हा शहर विकास संस्था (डीयुडीए) यांच्या मार्फत राबविल्या जात असल्यामुळे ‘महाविम’चा सहभाग केवळ तांत्रिक पाठबळापुरताच मर्यादित असणे अपेक्षित होते. मात्र, तरीही ‘महाविम’ने या योजनांतर्गत बचतगट स्थापन करून त्यावर स्वतःच्या निधीमधून रुपये 2 कोटी 24 लाखांचा खर्च केला होता. खर्चाचा तपशील दिला नाही या कारणास्तव जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेने खर्चाची परतफेडही केली नाही.

·        गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिह्यांमध्ये अनुक्रमे 496 व 399 इतके कमी बचतगट स्थापण्यात आले तर भंडारा आणि अहमदनगर जिल्हांमध्ये दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा 67 बचतगट जास्त स्थापण्यात आले होते.

·        नंदुरबार व अमरावती जिह्यांमध्ये विशेष घटक योजने अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 668 बचतगटांपैकी 152 बचतगटांमध्ये अनुसुचित जाती सदस्यांची संख्या अपेक्षित 70 टक्क्यांपेक्षा कमी होती.

·        विशेष घटक योजने अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या बचतगटांच्या 2,53,874 महिला सदस्यांपैकी केवळ 66,823 महिलांनी (26 टक्के) उत्पन्न निर्मिती करण्यास सुरुवात केली होती.

·        आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 2004-07 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 4,600 बचतगट स्थापन करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असताना केवळ  4,397 बचतगट (203 कमी बचतगट) स्थापन करण्यात आले.  

·        आदिवासी उपयोजने अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या बचतगटांच्या 51,763 महिला सदस्यांपैकी केवळ 9,600 महिला सदस्यांनी (18.55 टक्के) त्यांचे उद्योगधंदे यशस्वीपणे सुरू केले होते.

·        नंदुरबार व अमरावती जिह्यांशी संबंधित माहितीच्या विश्लेषणावरून आढळून येते की 68 बचतगटांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांची संख्या अपेक्षित 70 टक्क्यांपेक्षा कमी होती.

स्वयंसिध्दा योजनेचा निधी इतरत्र वळविला

·        केंद्र शासनाची इंदिरा महिला योजना व महाराष्ट्र शासनाचा महिला समृद्धी कार्यक्रम एकत्र करून महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर, 2001 मध्ये स्वयंसिध्दा योजना जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत मार्च, 2006 पर्यंत 3,600 बचतगट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते.

·        योजना बंद झाल्यानंतरही मार्च, 2009 पर्यंत 3,416 बचतगट स्थापन करण्यात आले. मात्र, उद्दिष्टापेक्षा त्यांची संख्या 184 ने कमीच होती.

·        योजने अंतर्गत शासनाचे 60 टक्के अंशदान आणि लोकांचे 40 टक्के अंशदान या तत्त्वावर सामुहिक मत्ता निर्माण करावयाच्या होत्या. 5 जिह्यांना मिळालेल्या रुपये 71 लाख 78 हजार निधीपैकी केवळ रुपये 35 लाख 51 हजार योजनेसाठी वापरून उर्वरित रुपये 36 लाख 27 हजार इतर योजनांसाठी वळविण्यात आले होते.

तेजस्विनी योजनेचा उद्देश व्यर्थ

·        महिला विकासासाठी अनेक योजना राबवूनही इच्छित उद्दिष्ट साध्य न झाल्याने अवर्धनक्षम गटांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना तेजस्विनी योजनेच्या एका छत्राखाली आणण्यासाठी ‘महाविम’ने राज्य शासनाला विनंती केली होती.

·        ‘महाविम’ने या योजनेची अंमलबजावणी जुलै, 2007 पासून सुरू केली होती. तेजस्विनी योजनेचा मुख्य उद्देश एकत्रित प्रयत्न आणि सहकार्यावर महिलांची उच्च स्तरावर प्रगती करणे हा होता.

·        योजना जुलै, 2007 पासून अंमलात आलेली असताना या योजने अंतर्गत मार्च, 2007 अखेर 5,920 बचतगट स्थापन करण्यात आले होते.

·        योजनेंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या 41,469 बचतगटांची संख्या 62,675 पर्यंत वाढवावयाची होती. परंतु ‘महाविम’ने इतर योजनांतर्गत निर्माण केलेले 2,601 नवीन बचतगट तेजस्विनी योजने अंतर्गत दाखवून दिशाभूल केली.

·        ‘महाविम’ने लाभार्थी ठरविण्यासाठी योजना सुरू करण्यापूर्वी आधाररेखा सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक होते. मात्र, अद्याप (ऑक्टोबर, 2009) असे सर्व्हेक्षण करण्यात आले नव्हते.

·        त्याचप्रमाणे 10 हजार खेड्यांचे व्याप्तीक्षेत्र विहित केले असताना योजना 12,139 खेड्यांमध्ये राबविली गेली तर योजनेची अंमलबजावणी नियम पुस्तिका योजना सुरू झाल्यानंतर सुमारे एक वर्षाने तयार झाली.

·        नियम पुस्तिका तयार करणे, मनुष्यबळ विकास सल्लागार व वित्तीय सल्लागार यांची नेमणूक करणे या अटींची पूर्तता न केल्यामुळे ‘महाविम’ला ‘आयएफडी’कडून 2006 मध्ये मिळावयाचा रुपये 8 कोटी 04 लाखाचा कर्ज निधी दोन वर्षांच्या विलंबाने मिळाला. यामुळे ‘महाविम’ला रुपये 1 कोटी 25 लाखाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला होता.

·        नव्याने स्थापन केलेले बचतगट बँकेशी जोडले गेले किंवा नाही याबाबतची कोणतीही माहिती ‘महाविम’ने ठेवलेली नव्हती.

·        मनुष्यबळ विकास सल्लागार व वित्तीय सल्लागार यांच्या निवडीसंदर्भातील निकषांचे ‘महाविम’ने अनुपालन न केल्यामुळे ‘आयएफडी’ने त्यांना अपात्र ठरविल्यामुळे या व्यवसायिकांच्या सेवा ‘महाविम’ला खंडित कराव्या लागल्या. त्यांच्या व्यवसाय फी वर झालेला रुपये 9 लाख 80 हजारचा खर्च निष्फळ ठरला.

बिगर शासकीय संस्थांचा असमाधनाकारक सहभाग

·        बचतगटांची स्थापना, प्रशिक्षण, बँक जोडणी करणे, कर्जे देणे, उत्पन्न निर्मिती करणे यासाठी ‘महाविम’ने 126 बिगर शासकीय संस्थांची नियुक्ती केली होती. या संस्थांची निवड गुणांवर न करता चालना व महिला राजसत्ता आंदोलन या दोन बिगर शासकीय संस्थांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर केली गेली.

·        मार्च, 2009 पर्यंत बिगर शासकीय संस्थांनी 5,211 बचतगटांची स्थापन केली होती. त्यासाठी त्यांना रु. 1 कोटी 38 लाख प्रदान करण्यात आले होते. मात्र या संस्थांनी लक्ष्य निश्चिती, त्या तुलनेत साध्य, प्रदान करण्यात आलेली रक्कम व संस्थेसंबंधी सर्व बाबींची माहिती या संस्थांनी लेखापरीक्षणाला सादर केली नव्हती.

·        बचतगटांनी सादर करावयाचा मासिक प्रगती अहवाल वेळेवर मिळाला किंवा नाही हे पाहिले जात नव्हते. तसेच कामकाजातील प्रगती निर्धारित करण्यासाठी अहवालांचे विश्लेषण देखील करण्यात येत नव्हते.

·        बिगर शासकीय संस्थांनी स्थापन केलेल्या बचतगटांमधील सदस्यांची सरासरी मासिक बचत 2004-05 मध्ये रुपये 26 होती, ती 2008-09 मध्ये रुपये 9 ने कमी झाली होती. त्याचप्रमाणे बिगर शासकीय संस्थांनी स्थापन केलेल्या बचतगटांमधील कर्जे घेणाऱ्या एकूण सदस्यांपैकी उत्पन्न निर्मिती कामे करणाऱ्या सदस्यांची टक्केवारी 72 (2007-08) वरून 2008-09 मध्ये 65 एवढी कमी झाली होती.

·        2004-09 या कालावधीत प्रगती असमाधानकारक असतानाही 7 बिगर शासकीय संस्थांसोबतचे करार बंद करण्यात आले नव्हते.

·        स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एसजीएसवाय) व  विशेष घटक योजना (एससीपी) योजनांतर्गत उस्मानाबाद जिल्हात 199 बचतगट स्थापन केले गेले होते. त्यांपैकी 51 बचतगट दोन्ही योजनांखाली दाखविण्यात आले होते.

12 वर्षात लेख्यांना अंतिम रूप नाही

·        1975मध्ये स्थापन होऊन देखील ‘महाविम’मध्ये अंतर्गत लेखापरीक्षण शाखा अस्तित्त्वात नाही.

·        सनदी लेखापालांनी केलेल्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात दाखवून दिलेल्या अनियमिततांवर कोणतीही सुधारणात्मक कारवाई करण्यात आलेली नव्हती वा त्या अनियमितता संचालक मंडळाला कारवाईसाठी कळविलेल्या होत्या.

·        ‘महाविम’च्या गेल्या 12 वर्षातील लेख्यांना अंतिम रूप दिले गेलेले नाही.

·        2004 ते 2009 या 5 वर्षांच्या कालावधीत ‘महाविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी 12 व्यक्तींनी काम केले.