पंचायत राज व्यवस्थेचा बोजवारा
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (स्थानिक संस्था)
यांचा 2007-08चा अहवाल
§ 2001च्या जनगणनेनुसार राज्याची एकूण लोकसंख्या 9 कोटी 69 लाख आहे.
§ यापैकी 5 कोटी 58 लाख (57.58 टक्के) लोकसंख्या ग्रामीण आहे.
§ पंचायती राज संस्थांच्या वित्तीय व्यवस्थेचा व जिल्हा नियोजन समित्यांचा आढावा घेण्यासाठी दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येते.
§ राज्यात 33 जिल्हा परिषद, 351 पंचायत समित्या आणि 27 हजार 909 ग्रामपंचायती (मार्च, 2008 अखेर) आहेत.
§ दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने राज्याच्या महसुलाच्या 40 टक्के निधी पंचायत राज संस्था/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वाटप करण्याची शिफारस केली होती.
प्रत्यक्षात मात्र पुढील प्रमाणे निधी देण्यात आला.
2004-05: 23.48% (रु. 8 हजार 152 कोटी)
2005-06: 21.54% (रु. 8 हजार 503 कोटी)
2006-07: 20.95% (रु. 9 हजार 973 कोटी)
2007-08: 14.51% (रु. 9 हजार 358 कोटी)
पंचायत राज संस्थांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात होत असलेली घसरण वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
§ 73व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य शासनाने संविधानाच्या 11व्या अनुसूचीतील 29 कार्ये पंचायत राज संस्थांकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने 29 पैकी 15 कार्येच पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरीत केली आहेत.
§ या 15 कार्यांतर्गत 214 योजनांपैकी 78 योजना (15,171) कार्याधिकारींसह व 16 योजना कार्याधिकारींविना हस्तांतरीत केल्या आहेत.
§ पशुसंवर्धन हे कार्य पंचायती राज संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्यात आले असले तरी 2006-07 आणि 2007-08 या वर्षांमध्ये ग्रामपंचायतींनी पशुसंवर्धनावर काही खर्च केल्याचे दिसत नाही.
§ 73व्या घटनादुरुस्तीस अपेक्षित असणारे विकेंद्रीकरण अद्याप झालेले नसून पंचायत राज संस्थांनी शासकीय अनुदानाच्या परावलंबी तत्त्वातून बाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे.
§ जिल्हा परिषदांच्या एकूण जमेत त्यांच्या स्वतःच्या महसुलाचे प्रमाण वर्ष 2004-05मध्ये 2.98 टक्के होते. तर राज्य व केंद्र शासनाच्या अनुदानाचे प्रमाण 76.56 टक्के होते.
§ वर्ष 2007-08 पर्यंत जिल्हा परिषदांच्या स्वतःच्या महसुलात तीव्र घट होऊन त्याचे प्रमाण 1.45 टक्के एवढे कमी झाले.
§ 2006-07 ते 2007-08 या काळात राज्यातील ग्रामपंचायतींची जमा 7 टक्क्यांनी वाढली. त्याचबरोबर खर्चही 15 टक्क्यांनी वाढला.
§ पंचायत राज संस्थांच्या वित्त व्यवस्थेचा Database तयार करण्यासाठी 12व्या वित्त आयोगाने ऑक्टोबर,2005 मध्ये राज्यास रुपये 28 कोटी 30 लाखांची रक्कम दिलेली होती. ही रक्कम इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च झाल्याने रकमेचे पुन्हा वाटप केले गेले.
§ स्थानिक संस्थांनी लेखे योग्य प्रकारे ठेवण्यासाठी 11व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ऩमुने विहीत केले होते. मात्र, राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती लेखा संहिता’मध्ये योग्य त्या सुधारणा न केल्यामुळे ऑगस्ट, 2008 पर्यंत एकाही जिल्हा परिषदेने विहीत नमुन्यात लेखे ठेवलेले नव्हते.
§ पुढील आर्थिक वर्षातील 30 जूनपर्यंत जिल्हा परिषदांचे वार्षिक लेखे तयार करण्याची मुदत असताना 33 पैकी 26 जिल्हा परिषदांचे वर्ष 2007-08चे लेखे ऑगस्ट 2008 पर्यंत तयार झालेले नव्हते.
§ पंचायत राज संस्थांचे लेखापरीक्षण मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखे यांच्यातर्फे करण्यात येते. 1962 ते 2007 या कालावधीत केलेल्या लेखापरीक्षणाशी संबंधित रुपये 5735.02 कोटींची रक्कम गुंतलेले 1,54,576 परिच्छेद निपटाऱ्यासाठी प्रलंबित होते.
No comments:
Post a Comment