Challenge to Achieve Regional Balance in Irrigation

महाराष्ट्रातील सिंचन : काही महत्त्वाची माहिती

राज्याची सिंचन क्षमता व निर्मित सिंचन क्षमता

·        2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील काम करणाऱया लोकसंख्येपैकी 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या उपजीविकेसाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील शेती व संलग्न व्यवसायांचे आणि परिणामी सिंचनाचे महत्त्व यावरून लक्षात येते.

·        राज्याच्या मोठ्या भागात जलसंपत्तीचे वितरण विषम स्वरुपात झालेले आहे. गेल्या 50 वर्षांमध्ये जलसंपत्तीचा विकास व व्यवस्थापन यामध्ये विसंगती निर्माण झाल्यामुळे गंभीर स्वरुपाची आव्हाने निर्माण झाली आहेत; याची कबुली राज्याच्या जलनीतीमध्येच देण्यात आलेली आहे. म्हणूनच राज्यातील जल संपत्तीचा काटकसरीने वापर करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जलंपत्तीचे  नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

·        राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 308 लक्ष हेक्टर आहे. त्यापैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 225 लक्ष हेक्टर आहे. राज्याचे वार्षिक पर्जन्यमान 400 ते 6,000 मिलीमीटर असे विषम असून सरासरी पर्जन्यमान 1,300 मिमी आहे. राज्यात 88 टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर या 4 महिन्यात पडतो. महाराष्ट्रात 400 नद्या असून त्यांची अंदाजे लांबी 20,000 किमी आहे.

·        राज्यात पडणाऱया पावसापासून भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता 1,63,820 दशलक्ष घनमीटर आहे. आंतरराज्यीय पाणीवाटप आणि बिगर सिंचनासाठी लागणारे पाणी वजा जाता 1,12,568 दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल, असे अनुमान राज्य जल व सिंचन आयोगाने काढले आहे.

·        जल व सिंचन आयोगानुसार राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता 126 लाख हेक्टर आहे, यापैकी भूपृष्ठावरील पाण्यापासून अंतिम सिंचन क्षमता 85 लाख हेक्टर आहे. जून, 2008 अखेर राज्याची निर्मित सिंचन क्षमता 58.46 लाख हेक्टर (44.86 राज्यस्तरीय प्रकल्पांतून व 13.6 स्थानिक प्रकल्पांतून) असून अद्याप 26.54 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे.

‘‘राज्यामध्ये 85 लाख हेक्टर अंतिम  सिंचन क्षमता  गाठण्यासाठी शासन  प्रयत्नशील  आहे’’ असे शासनाच्या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले असले तरी  ही सिंचन  क्षमता  केव्हापर्यंत आणि कशी साध्य  करण्यात येणार आहे, याचा उल्लेख कोठेही आढळत नाही.

	सिंचन क्षमता (लाख हेक्टर)
वर्ष	राज्यस्तरीय प्रकल्प	स्थानिक प्रकल्प	एकूण
2006-07 पर्यंत	43.31	13.25	56.56
2007-08	44.86	13.60	58.46
वाढ	1.55	0.35	1.90

वर्ष 2007-08 मध्ये रुपये 4 हजार 825 कोटींची गुंतवणुक झाली. त्यातून सुमारे 2.00 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात मात्र फक्त 1.55 लाख हेक्टर सिंचन निर्मिती झालेली आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची संख्याः

राज्यात जून, 2008 अखेर पूर्णतः आणि अंशतः सिंचन क्षमता र्निमाण झालेले 71 मोठे, 243 मध्यम आणि 2,940 लघु असे एकूण 3,254 राज्यस्तरीय प्रकल्प आहेत. तर स्थानिक स्तरावर 2,355 लघु प्रकल्प, 18,964 पाझर तलाव, 9,122 कोल्हापूर बंधारे आणि 10,852 भूमिगत बंधारे आहेत.

सिंचनावरील गुंतवणूकः

कालावधी	गुंतवणूक (रु. कोटीत)	साध्य सिंचन क्षमता (लाख हेक्टर)	प्रति हेक्टर खर्च (रु.)
योजनापूर्व काळ	16.60	2.74	606
जून 2008 अखेर	42,000.00	44.86	93,625
2008-09	6,429.18	1.5	4,28,612
प्रागतिपथावरील प्रकल्प	54,821.00 (आवश्यक)	36.26	1,49,699
		85.36

वर्ष 2008-09 मध्ये प्रति हेक्टर सिंचन निर्मितीसाठी रुपये 4 लाखाहून अधिक खर्च झालेला असताना, प्रगतिपथावरील प्रकल्पांसाठी अंदाजित करण्यात आलेला अतिरिक्त खर्च प्रति हेक्टर जेमतेम रुपये 1.5 लाख आहे. अशा अव्यवहार्य नियोजनातून प्रगतिपथावरील  प्रकल्प पूर्ण होतील का? राज्याला अपेक्षित सिंचन क्षमता गाठता येईल का?

अपूर्ण प्रकल्पांचा वाढत जाणारा बोजाः

वर्ष	प्रगतिपथावरील प्रकल्पांची संख्या				उर्वरित किंमत (रु. कोटीत)
	मोठे	मध्यम	लघु	एकूण
2007-08 अखेर	74	180	992	1,246	36,660
2008-09 अखेर	73	136	821	1,051	54,281

दिनांक 1 एप्रिल 2008 ते  दिनांक 1 एप्रिल 2009 या  एका  वर्षात  प्रगतिपथावरील प्रकल्पांची संख्या 195 ने कमी होऊनही उर्वरित  प्रकल्पांची किंमत  मात्र  रुपये 17 हजार 621 कोटींनी वाढली. परंतु, वर्ष 2008-09 साठी केवळ रुपये 6 हजार 429 कोटींची तरतुद करण्यात आलेली होती.

·        भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या वर्ष 2001-02 च्या नागरी अहवालात नमुद केल्यानुसार, दिनांक  31 मार्च 2002 रोजी 117 सिंचन प्रकल्प अपूर्ण होते; त्यात रुपये 3 हजार 250 कोटींची गुंतवणूक अडकून पडली होती. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी होती की, रुपये 2 हजार 700 कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतर प्रकल्पांच्या किमतीत अव्यवहार्य वाढ झाल्यामुळे 14 मोठे, 24 मध्यम आणि 67 लघु प्रकल्प बंद करण्यात आले.

·        महाराष्ट्र जल संपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे सचिव श्री. सोडल यांनी `इकॉनामिक डायजेस्ट' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात म्हटले आहे की, ``आकडेवारीचा विचार करता (ऍरेथमॅटीकली स्पिकींग) अपूर्ण प्रकल्प केव्हाच पूर्ण होऊ शकणार नाहीत''

·        श्री. सोडल यांनी आपल्या लेखात अपेक्षित सिंचन क्षमता गाठण्यासाठी खाजगी भागीदारीतून सिंचनासाठी गुंतवणूक करण्याची आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची आवश्यकता मांडली आहे. शासनाच्या नियोजित धोरणाचे हे संकेत तर नव्हेत?

पाच सिंचन महामंडळांचा उल्लेखही नाहीः

सिंचनासाठी आवश्यक निधी खुल्या बाजारातून उभारण्यासाठी व त्या माध्यमातून सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या 5 सिंचन महामंडळांच्या कामाचा / प्रगतीचा आढावा जलसंपदा विभागामार्पत प्रकाशित करण्यात येणाऱया सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, बेंचमार्प अहवाल वा लेखापरीक्षण अहवाल यामध्ये नाही. या महामंडळांच्या माध्यमातून किती निधी उभारण्यात आला, शासनाने या महामंडळांना किती अनुदान दिले व त्या तुलनेत या महामंडळांनी किती सिंचन निर्मिती केली, यासंदर्भातले उल्लेख सदर अहवालामधून आढळून येत नाहीत.

सिंचन क्षेत्रातील तज्ञ श्री. सुधीर भोंगाळे यांनी आपल्या एका लेखात ही महामंडळे बंद करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे.

पेरणी  क्षेत्राच्या  तुलनेत  सिंचन  क्षमता  वर्षभरात  केवळ 1 टक्का  वाढली:

·        जून 2008 पर्यंत राज्य व स्थानिक स्तरांवरील प्रकल्पांद्वारे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता (58.46 लक्ष हेक्टर) ही निव्वळ पेरणी क्षेत्राच्या केवळ 33 टक्के होती. 2007च्या तुलनेत या प्रमाणात केवळ 1 टक्का वाढ झाली.

·        जून 2008 अखेर राज्यस्तरावरील प्रकल्पांची अंतिम सिंचन क्षमता 61.65 लक्ष हेक्टर होती. त्यापैकी 44.86 लक्ष हेक्टर (72.76 टक्के) सिंचन क्षमतेची निर्मिती झालेली होती. निर्मित 44.86 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी केवळ 27.31 लक्ष हेक्टर क्षेत्र (60 टक्के) सिंचनाखाली होते.

·        2006-07 व 2007-08 मध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे 64.88 टक्के व 63.81 टक्के होते. पुणे व औरंगाबाद वगळता इतर विभागातील प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणी साठ्यात घट झाल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले.

·        2007-08च्या सिंचित क्षेत्राशी (27.64 लक्ष हेक्टर) तुलना करता 2008-09 मध्ये सिंचित क्षेत्रात (27.32 लक्ष हेक्टर) अल्प प्रमाणात (0.32 लक्ष हेक्टर) घट झाल्याचे दिसून येते.

30 जून 2008 अखेर निर्मित सिंचनक्षमता व सिंचित क्षेत्र - सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत 50 टक्के क्षेत्रही सिंचित नाही:

प्रकल्प	प्रकल्पांची संख्या	अंतिम सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता	सिंचित क्षेत्र	अंतिम सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत	निर्मित सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत
		लक्ष हेक्टरमध्ये			सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी
मोठे	71	35.44	25.18	18.84	53.16	74.82
मध्यम	243	9.99	7.82	3.99	39.94	51.02
लघु	2940	16.20	11.86	4.48	27.65	37.77
एकूण	3254	61.65	44.86	27.32	44.31	60.90

विभाग	प्रकल्पांची संख्या	अंतिम सिंचन क्षमता	निर्मित सिंचन क्षमता	सिंचित क्षेत्र	अंतिम सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत	निर्मित सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत
		लक्ष हेक्टर मध्ये			सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी
कोकण	181	1.99	0.92	0.18	9.04	19.56
नाशिक	520	10.39	7.42	5.22	50.24	70.35
पुणे	814	22.46	16.53	14.11	62.82	85.36
औरंगाबाद	955	11.89	9.83	4.29	36.08	43.64
अमरावती	393	5.86	4.32	0.87	14.85	20.14
नागपूर	391	9.03	5.81	2.61	28.90	44.92
एकूण	3254	61.65	44.86	27.32	44.30	60.90

·        राज्याचे सिंचित क्षेत्र निर्मित सिंचन क्षमतेच्या 60.88 टक्के असले तरी प्रकल्पांच्या मूळ सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत ते केवळ 44.30 टक्के एवढेच आहे.

·        सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यामध्ये मोठा विभागीय असमतोल दिसून येतो.

·        पुणे विभागाचे सिंचित क्षेत्र निर्मित सिंचन क्षमतेच्या 85.36 टक्के आहे. राज्यात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तर कोकण विभागात हे प्रमाण सर्वात कमी केवळ 19.56 टक्के आहे.

·        नियोजित केल्याच्या केवळ 9.04 टक्के सिंचन क्षेत्राचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले असून हेच प्रमाण पुणे विभागासाठी मात्र 62.82 टक्के आहे.

·        सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्राचा विचार करता पुणे व नाशिक हे दोन विभाग राज्य सरासरीच्या वर असून उर्वरित 4 विभाग राज्य सरासरीच्या खाली आहेत. त्यापैकी कोकण व अमरावती विभाग अधिक मागास आहेत.

9 वर्षात निर्मित सिंचन क्षमतेत केवळ 28 टक्के वाढः

विभाग	निर्मित सिंचन क्षमता (लाख हेक्टर)
	जून 1999	जून 2008	वाढ	टक्केवारी
कोकण	0.7	0.9	0.2	28.57
नाशिक	6.2	7.4	1.2	19.35
पुणे	12.2	16.6	4.4	36.06
औरंगाबाद	8.2	9.8	1.6	19.51
अमरावती	3.2	4.3	1.1	34.37
नागपूर	4.5	5.8	1.3	28.88
एकूण (महाराष्ट्र)	35.0	44.8	9.8	28

·        जून 1999 ते जून 2008 या काळात सिंचन क्षमतेत सर्वाधिक वाढ पुणे विभागात (36.06) झाली असून,  सर्वात कमी वाढ नाशिक विभागात (19.35) झाली आहे.

·        कालव्यावरील सिंचित क्षेत्रात मागील 2 वर्षात घट तर विहिरींवरील सिंचित क्षेत्रात मागील 2 वर्षात वाढ झालेली आहे.

·        कालवे व विहिरींच्या एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी 16.97 टक्के क्षेत्रावर गहू, 14 टक्के क्षेत्रावर ऊस, 13.99 टक्के क्षेत्रावर ज्वारी तर 11.9 टक्के क्षेत्रावर भाताचे पीक घेतले जाते.

·        एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी 10 टक्के सिंचित क्षेत्र पुणे विभागातील ऊसासाठी वापरले जाते.

प्रकल्पीय  पाणी  साठ्यात  वाढ, मात्र  उपयुक्त  पाणी  साठ्यात  घटः

·        1999-2000 मध्ये राज्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठा 26,716 दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) होता. त्यात 23.79 टक्के वाढ होऊन 2008-09 मध्ये प्रकल्पातील पाणीसाठा 33,071 दलघमी झाला. मात्र, याच काळात प्रकल्पातील उपयुक्त पाणी साठ्याच्या प्रमाणात  केवळ 9.19 टक्के वाढ (22,715 दलघमी वरून 24,803 दलघमी) झाली.

·        उपयुक्त पाणी साठ्याच्या प्रमाणात विभागा अंर्तगतही मोठी तफावत आढळते. पुणे विभागातील 93.95 टक्के साठा, कोकण विभागातील 91.72 टक्के साठा उपयुक्त असताना नागपूर विभागातील केवळ 26.55 टक्के साठा तर अमरावती विभागातील केवळ 40.85 टक्के साठा उपयुक्त आढळला.

·        सिंचनाकरिता होणाऱया पाण्याच्या वापरामध्येही मोठी तफावत असून कोकण विभागातील केवळ 21.39 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. अमरावती विभागासाठी हेच प्रमाण 46.34 टक्के असून पुणे विभागात सर्वाधिक 68.97 टक्के पाण्याचा सिंचनासाठी वापर होतो.

·        धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा कमी असल्यामुळे वर्ष 2006-07 व 2007-08 मध्ये अनुक्रमे 2.10 लाख हेक्टर व 3.30 लाख हेक्टर क्षेत्र भिजू शकले नव्हते. वर्ष 2008-09 मध्ये हेच प्रमाण 7.14 लाख हेक्टर एवढे वाढले.

पाणीपट्टी वसुली व देखभाल दुरुस्तीचा खर्चः

·        2002-03 पासून पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम जोरदार राबवल्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीतून प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविणे राज्याला शक्य झाले आहे. असा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

·        2007-08 मध्ये पाणीपट्टी वसुली रुपये 627 कोटी इतकी झाली असून, परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती खर्च रुपये 466 कोटी इतका होता.

·        राज्यात सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी वसुलीत 2008-09 पर्यंत एकूण  रुपये 1 हजार 5 कोटी 21 लाख थकबाकी आहे. यात सिंचनाची थकबाकी रुपये 531 कोटी 10 लाख तर बिगर सिंचनाची थकबाकी रुपये 474 कोटी 11 लाख आहे.

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पः

पाणी वापर संस्थांच्या सहभागाने सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम, समन्यायी शाश्वत आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने तसेच पूर्ण झालेल्या निवडक प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती याचा खर्च भागविता यावा यासाठी महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पाचा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर केला होता. यात 26 लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेचे 2,243 पाटबंधारे प्रकल्प समाविष्ट आहेत

2007-08च्या सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पातील 56 टक्के प्रापण (सुमारे रुपये 770.90 कोटी) पूर्ण करण्यात आले होते व प्रकल्पातील 80 टक्के प्रापण ऑक्टोबर 2008 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, 2008-09 च्या अहवालाप्रमाणे प्रकल्पातील फक्त 61 टक्के प्रापण (सुमारे रुपये 977.13 कोटी) पूर्ण करण्यात आले होते. तर उर्वरित प्रापण डिसेंबर 2009 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते.

संदर्भ

1) जलनीती, महाराष्ट्र शासन

2) सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल (2007-08)

3) सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल (2008-09)

4) “Status of Incomplete Irrigation Projects in Maharashtra”

     by Mr. S.V.Sodal, Secretary, MWRRA

5) जलचिंतन - डॉ. सुधीर भोंगळे