Maharashtra Govt's Failure in Controlling Malaria

चार चार योजना राबवूनही

हिवताप निर्मूलनात महाराष्ट्र शासन अपयश

डासांच्या माध्यमातून लागण होणारा हिवताप किंवा मलेरिया वेळेवर उपचार न मिळाल्यास घातक ठरू शकतो. हिवतापाचे प्रमाण प्रामुख्याने आदिवासी आणि वनांनी वेढलेल्या दुर्गम भागात अधिक आढळून येत असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून शहरी भागातही हिवतापाच्या रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यास शहरातील अस्वच्छता आणि त्यामुळे डासांची मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ कारणीभूत आहे. वर्ष 2009 मध्ये महाराष्ट्रातील 85,435 व्यक्तींना हिवतापाची लागण झाली होती. यात मुंबईतील रुग्णांची संख्या 39,659 इतकी प्रचंड होती. त्यातील 125 जणांचा मृत्यू झाला. 2010 मध्ये (1 जुलैपर्यंत) 3,356 जणांना हिवतापाची लागण झाली असून 5 जणांचा मत्यू झाला आहे.

राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रमः

हिवतापाचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तो नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम राबविला जात आहे. या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात राज्याचा हिस्सा 50 टक्के असतो. या कार्यक्रमावर वर्ष 2007-08 मध्ये रु. 50 कोटी 70 लाख, वर्ष 2008-09 मध्ये रु. 16 कोटी 16 लाख आणि वर्ष 2009-10 (ऑक्टोबर, 2009 पर्यंत) रु. 44 लाख खर्च करण्यात आले आहेत. (संदर्भ: महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2009-10)

राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमः

हिवताप आटोक्यात आणण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत `विशेष हिवताप केंद्र' उभारण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 1,266 हिवताप केंद्र कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमासाठी आणि एकूणच हिवताप निर्मूलन मोहिमेसाठी विशेष पदे मंजूर करण्यात आली असली तरी यापैकी 23 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. (तपशील – जोडपत्र 1)

·        राज्यात राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी ‘अ’ दर्जाचे सहसंचालक पद मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, हे पद अद्याप रिक्त आहे.

·        मंजूर करण्यात आलेल्या ‘अ’ दर्जाच्या 9 सहायक संचालक पदांपैकीही 1 पद रिक्त आहे.

·        राज्यातील 34 जिल्हे आणि 2 महापालिकांसाठी प्रत्येकी एक हिवताप जिल्हा अधिकारी पद (‘ब’ दर्जा) मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र नाशिक, सातारा, सांगली, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, हिंगोली, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, पुणे (पालिका), नागपूर (पालिका) या 12 ठिकाणची पदे रिक्त आहेत.

·        प्रयोगशाळांमध्ये रक्त तपासणीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 2,014 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांच्या पदांपैकी 946 पदे भरण्यात आली असून 1,068 पदे रिक्त आहेत.

·        औषधविकेत्यांची मंजूर करण्यात आलेली सर्वच्या सर्व 9 पदे रिक्त आहेत.

·        कार्यक्रामांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या आरोग्य सेवकांच्या 12,079 पदांपैकी 2,180 पदे अद्याप रिक्त आहेत.

·        राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 26,273 पदांपैकी 6,223 पदे रिक्त आहेत.

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणारा हिवताप निर्मूलन प्रकल्पः

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने वर्ष 2010-14 मध्ये मुंबई शहर, रायगड, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि ठाणे जिह्यांमध्ये हिवताप निर्मूलन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. 2005-06 मध्ये रत्नागिरी, सांगली आणि अकोला जिह्यांमध्येही अशाप्रकारचा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून किटकसंहारक द्रव्य, उपकरणे आणि साधनसामुग्री (उदा. पेट्रोलजन्य पदार्थ, टेलिफोनची बिले, औषध फवारणी करणाऱ्या कर्मचाऱयांचा पगार), अधिकारी आणि कर्मचारी प्रशिक्षण, आरोग्य शिक्षण आदी गोष्टींसाठी अर्थसहाय्य मिळते. निवडलेल्या जिह्यांमध्ये हिवताप निर्मूलन प्रकल्प योग्यरित्या राबविण्यासाठी विशेष मनुष्यबळ मंजूर करण्यात आले असले तरीही या पाच जिह्यातील अनेक पदे रिक्त आहेत. (तपशील – जोडपत्र 2 व 3)

·        ठाणे जिह्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने एकूण 3,343 पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 89 पदे अद्याप रिक्त आहेत.

·        ठाणे जिह्यासाठी मंजूर 2 सहायक जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी पदांपैकी 1 पद रिक्त आहे.

·        ठाणे जिह्यातील आरोग्य सहाय्यक (पुरूष), आरोग्य पर्यवेक्षक (पुरूष) तसेच बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरूष) यांची अनुक्रमे 15, 21 व 34 पदे रिक्त आहेत.

·        रायगड जिह्यासाठी एकूण 2,811 पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील केवळ 1,772 पदे कार्यरत आहेत. तर 1,039 (37 टक्के) पदे रिक्त आहेत.

·        रुग्णांचे रक्ताचे नमुने तपासण्यासाठी रायगडमध्ये 58 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची आवश्यकता असताना केवळ 14 तंत्रज्ञ कार्यरत असून 44 पदे रिक्त आहेत.

·        चंद्रपूर जिह्यासाठी मंजूर एकूण 2,264 पदांपैकी 1,969 पदे भरलेली असून 295 पदे रिक्त आहेत.

·        गडचिरोलीसाठी एकूण 1,654 पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील 1,338 पदे कार्यरत आहेत तर 316 पदे रिक्त आहेत.

·        चंद्रपूर व गडचिरोलीसाठी मंजूर 167 वैद्यकीय अधिकाऱयांपैकी दोन्ही जिह्यांमध्ये प्रत्येकी 15 पदे रिक्त आहेत.

·        मुंबई शहरातील वाढत्या हिवतापाच्या साथीला आळा घालण्यासाठी निरीक्षक प्रशासकीय मंडळ आणि किटकनाशक संहारक असा विशेष गट तयार करण्यात आला आहे.

·        मात्र या विशेष गटासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 902 पदांपैकी 610 पदे कार्यरत आहेत तर 292 (32.37 टक्के) पदे  अद्याप रिक्त आहेत.

·        शहरातील योजनेच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध पदांमध्ये सर्वाधिक 299 पदे सर्व्हे परीक्षकांची असून त्यापैकी 55 पदे रिक्त आहेत.

शहर हिवताप निर्मूलन योजना (Urban Malaria Scheme):

सदर योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत असून ती स्थानिक प्रशासनाद्वारे किंवा महापालिकेतर्फे राबविली जाते. महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, मनमाड, धुळे, जळगाव, भुसावळ, अहमदनगर, पुणे, पंढरपूर, सोलापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड आणि अकोला या 15 शहरांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. राज्य पातळीवर तांत्रिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या सहाय्याने अपर संचालक किंवा सहसंचालक किंवा उपसंचालक (हिवताप व हत्तीरोग) ही योजना राबवितात. स्थानिक पातळीवर जीवशास्त्रतज्ञ अधिकाऱयाच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविली जाते.

देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत मुंबईतील हिवतापाचे बळी

·        देशातील चार प्रमुख महानगरांच्या तुलनेत मुंबई शहरात हिवतापाने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

·        चेन्नई आणि दिल्ली या दोन शहरात 2002 ते 2007 यादरम्यान हिवतापाने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झालेला नाही.

·        कोलकाता शहरात 2002 मध्ये 42 जण हिवतापाने दगावले होते. मात्र 2007 पर्यंत हा आकडा 1 एवढा कमी करण्यात कोलकात्याने यश मिळविले

·        त्याउलट मुंबईमध्ये 2002 मध्ये हिवतापाने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 18 होती. त्यात वर्षागणिक वाढ होवून 2007 मध्ये हा आकडा 99 पर्यंत पोहोचला आहे. 2009 मध्ये हिवतापाने 125 जणांचा तर 2010 मध्ये (जुलैपर्यंत) 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

स्त्रोतः राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे संकेतस्थळ