Poor Performance of PSUs Established for Welfare of Marginalised Sections (CAG Report 2008-09)

आदिवासी, अल्पसंख्याक व अपंगांच्या उन्नतीसाठी

स्थापन केलेल्या महामंडळांची निराशाजनक कामगिरी

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा वाणिज्यिक अहवाल, 2008-09

स्थापनेपासून अपेक्षित 1 टक्का लोकसंख्येपर्यंतही पोहोचता आले नाहीः

·        राज्यातील अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक आणि अपंग यांची आर्थिक प्रगती व सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने 15 जानेवारी 1999मध्ये ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित’ (एसएव्हीव्हीव्हीएम), 28 सप्टेंबर 2000मध्ये ‘मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित’ (एमएएएव्हीएम) आणि 27 मार्च 2002मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ’ (एमएसएचएफडीसी) या तीन महामंडळांची स्थापना केली.

·        ही महामंडळे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ आणि राष्ट्रीय अपंग विकास व वित्त महामंडळ या राष्ट्रीय संस्थाकडून मंजूर केलेल्या विविध योजनांतर्गत मिळालेल्या निधीमधून लक्षित जमाती/वर्ग यांना मुदत कर्जाच्या स्वरुपात मदत करतात.

·        त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारकडून भांडवली अंशदानाच्या स्वरुपात मिळालेल्या स्वतःच्या निधीतून थेट कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज आणि इतर सूक्ष्म योजनांद्वारेही मदत करतात.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सर्व महामंडळांचे उद्दिष्ट संबंधित वर्गाची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती हेच असल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याची पद्धत परिणामकारक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

·        सदर तीन महामंडळे व महिला आर्थिक विकास महामंडळ (महाविम) या चार महामंडळांची लक्षित लोकसंख्या एकूण 7 कोटी 53 लाख 10 हजार होती. मात्र, ही महामंडळे स्थापनेपासून केवळ 6 लाख 69 हजार 289 (0.89 टक्के) लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली. 2004-09 या कालावधीतील प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या 4 लाख 31 हजार 989 (0.57 टक्के) होती.

·        वर्ष 2004-09 या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय संस्थांनी विविध योजनांसाठी दिलेला कर्ज स्वरुपातील निधी आणि महाराष्ट्र सरकारकडून मिळालेले भांडवली अंशदान असे मिळून या तीन महामंडळांना एकूण रु. 178 कोटी 8 लाख एवढा निधी मिळाला होता. त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र सरकारने त्यांचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी व्यवस्थापकीय अनुदानही दिले होते.

·        दिनांक 31 मार्च 2009 रोजी या तीन महामंडळांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी पडून राहिला होता. राष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात रु. 88 कोटी 31 लाख आणि महाराष्ट्र सरकारकडून भांडवली अंशदान म्हणून रु. 89 कोटी 77 लाख मिळाले होते. त्यातील फक्त 80 कोटी 8 लाख रुपयांचे कर्ज स्वरुपात वाटप करण्यात आले. त्यातील रु. 98 कोटी महामंडळाकडे शिल्लक राहिले. या महामंडळांनी लघुमुदतीच्या ठेवीमध्ये गुंतवलेला निधी एकूण रु. 84 कोटी 77 लाख होता.

·        या महामंडळांनी राष्ट्रीय संस्थांच्या वित्तीय साहाय्य योजनांमध्ये स्वतःचे अंशदान देण्यासाठी किती निधी वापरला याबाबतचा तपशील ठेवला नव्हता.

नियोजनाचा अभाव

·        वित्तीय अर्थसाहाय्य योजना राबविताना कोणते व्यवसाय/व्यापार लाभार्थ्यांची आर्थिक प्रगती घडवून आणू शकतील, यासंदर्भात कोणताही अभ्यास या महामंडळांनी केलेला नव्हता. त्याचप्रमाणे एखादा व्यवसाय/व्यापार करण्यासाठी लाभार्थीकडे कोणत्या प्रकारची कुशलता आवश्यक असते, याचेही निकष ठरविलेले नव्हते.

·        जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ठरविण्यासाठी जनगणनेचा अभ्यास करण्यात आला नव्हता. एवढेच नव्हे तर महामंडळांच्या जिल्हा कार्यालयांचाही या कामी काही उपयोग करून घेण्यात आला नव्हता.

·        कोणत्याही महामंडळाने नागरी व ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांची माहितीही निर्धारित केलेली नव्हती.

·        महामंडळाची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यासाठी अग्रकम ठरविणारे नियोजन करण्यात आले नव्हते.

·        लक्षित अपंग लोकसंख्येपैकी 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या लाभार्थींनाच वित्तीय साहाय्य दिले जाणे अपेक्षित होते. यासाठी आवश्यक ठरणारी अपंगत्वाचा प्रकार व प्रमाण यासंदर्भातील कोणतीही माहिती महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाने ठेवली नव्हती.

·        सदर तीन महामंडळांचे लाभार्थी परस्परव्यापी असतानाही, एकाच लाभार्थ्याला एकापेक्षा जास्त महामंडळांकडून लाभ घेता येऊ नये, यासाठी तीनही महामंडळांमध्ये आवश्यक ताळमेळ नव्हता. त्याचप्रमाणे दुर्बल घटकांसाठी कार्यरत इतर 5 महामंडळांसोबतही या तीन महामंडळांचा समन्वय नव्हता.

लक्ष्य व साध्य

·        तीनही महामंडळांनी लाभार्थींचे इच्छित व्याप्तीक्षेत्र साध्य करण्यासाठी शास्त्राrय पद्धतीने लक्ष्ये निश्चित केली नव्हती.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या वित्तीय लक्ष्याच्या संपादनात वर्ष 2004-07 या कालावधीत वाढ दिसून आली आणि नंतर घट दिसून आली.

·        महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाने वर्ष 2006-07 पर्यंत लक्ष्य निश्चिती केली नव्हती. त्यानंतरच्या दोन्ही वर्षांसाठी एकसारखीच लक्ष्ये (2,723 लाभार्थी व वित्तीय रु. 16 कोटी 49 लाख) निश्चित केली होती.

·        मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळानेही वर्ष 2006-07 पर्यंत लक्ष्य निश्चित केले नव्हते. वर्ष 2007-08 मध्ये रु. 19 कोटी (वित्तीय) आणि 1,969 लाभार्थी इतके लक्ष्य ठेवले होते. त्यापैकी फक्त 30 ते 45 टक्केच लक्ष्य गाठता आलेले असतानाही पुढील वर्षासाठी महामंडळाने आपले लक्ष्य 9,415 लाभार्थी एवढे वाढविले.

·        लक्षित लोकसंख्येची जिल्हावार आकडेवारी जनगणनेच्या माध्यमातून उपलब्ध असतानाही एकाही महामंडळाने जिल्हावार पात्र लाभार्थ्यांचे विश्लेषण केले नाही. परिणामी, लक्षित लोकसंख्या कमी असलेल्या जिह्यांमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या अधिक होती.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची धुळे व नंदुरबार जिह्यातील लक्षित लोकसंख्या 13 लाख 4 हजार असताना प्रत्यक्ष लाभाथांची संख्या 500 होती. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची सोलापूर जिह्यातील लक्षित लोकसंख्या 4 लाख 56 हजार असताना प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या 669 होती. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची सोलापूर जिह्यातील लक्षित लोकसंख्या 66 हजार असताना प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या फक्त 490 होती.

लाभार्थी निवड पद्धतीतील त्रुटी

·        या महामंडळांद्वारे आर्थिक मदतीसाठी पात्रता नियम बनविण्यात आले आहेत. या नियमांद्वारे संबंधित व्यक्तीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न किंवा वार्षिक वैयक्तिक उत्पन्न, वय, जात आणि अपंगत्व पडताळूनच त्याला या योजनेचा लाभ दिला जातो.

·        या तीनही महामंडळांनी आपल्या योजनांची जाहिरात करण्यासाठी योजलेले मार्ग अयोग्य होते. त्यामुळे जाहिराती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. यामुळे शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ आणि मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने केलेला जाहिरातींवरील रु. 78 लाख 37 हजार खर्च अव्यवहार्य ठरला.

·        या तीनही महामंडळांनी लाभार्थींची निवड करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया अवलंबिली नाही. मिळालेले अर्ज, प्रक्रिया केलेले अर्ज आणि फेटाळण्यात आलेले अर्ज याबाबतची कुठल्याही प्रकारची प्राथमिक नोंद महामंडळांच्या जिल्हा कार्यालयात ठेवण्यात आल्या नव्हत्या.

·        अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा कालावधी नमूद केला नसल्यामुळे आर्थिक मदतीच्या वितरणास विलंब होत होता.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने कोणतेही अधिकार दिलेला नसताना शाखास्तरीय मूल्यमापन समितीत व्यवस्थापकीय संचालकाने शिफारस केलेल्या लाभार्थींच्या यादीला मान्यता देण्यात येत होती.

·        कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी ज्या प्रकल्पासाठी कर्ज मागितले आहे; त्या प्रकल्पाच्या जागेला भेट देऊन प्रकल्प कार्यक्षम (वर्धनक्षम) असल्याची खात्री करणे, आवश्यक होते. परंतु तपासलेल्या 714 प्रकरणांपैकी 506 प्रकरणांमध्ये असे लक्षात आले की, अर्जामध्ये प्रकल्पाचा तपशीलच देण्यात आला नव्हता. तर 217 अर्जांवर प्रकल्प ठिकाणांना भेटी दिल्याबाबत नोंदी केलेल्या नव्हत्या.

उत्पन्न कसोटीची पूर्तता न करणे

·       अर्जदाराची वित्तीय स्थिती निर्धारित करण्यासाठी अर्जदाराने महसुल अधिकाऱयांनी जारी केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. महामंडळांनी या प्रमाणपत्राच्या सत्यतेची खात्री करुन घेणे आवश्यक होते. मात्र, महामंडळांनी या सादर करण्यात आलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उभारली नव्हती. नमुना तपासणी केलेल्या 1,813 लाभार्थ्यांच्या तपशीलावरुन असे आढळून आले की, उत्पन्न कसोटीची पूर्तता न केलेल्या 88 लाभार्थींना आर्थिक मदत करण्यात आली होती.

वित्तीय साहाय्य पात्रतेसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांतील त्रुटी

·        कर्जाचे वितरण करण्यापूर्वी गहाण खत, हमीदाराकडून कर्जाचे हमीबंधपत्र आणि मालमत्तेच्या विमा पॉलिसीची कागदपत्रे आदी दस्तावेज महामंडळांनी लाभार्थ्यांकडून तयार करुन घेणे आवश्यक होते.

·        नमुना तपासणी केलेल्या 3701 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांच्या पूर्ततेत त्रुटी आढळून आल्या.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातील रु. 77 लाख 79 हजार कर्ज दिलेल्या 27 प्रकरणांत कर्ज रकमेतून खरेदी केलेल्या मालाचे/वाहनांचे तारणगहाण/गहाण खत करवून घेण्यात आले नव्हते. त्याचप्रमाणे रु. 60 लाख 50 हजार कर्ज मंजूर केलेल्या 22 प्रकरणांत हमीबंध पत्रे करवून घेतली नव्हती.

·        महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या दोन जिल्हा कार्यालयांमध्ये (औरंगाबाद व सोलापूर) तारणगहाण/गहाण व हमी पत्रांची नोंदणी करण्यात आली नव्हती. त्याचप्रमाणे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने रु. 57 लाख 91 हजार कर्ज दिलेल्या 64 प्रकरणांमध्ये तारणगहाणाची आणि रु. 45 लाख 86 हजार कर्ज दिलेल्या 40 प्रकरणात हमी बंधपत्रांची नोंदणी केलेली नव्हती.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामधील रु. 4 कोटी 9 लाख कर्ज दिलेल्या 170 प्रकरणांत आणि मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामधील रु. 52 लाख 29 हजार कर्ज दिलेल्या 71 प्रकरणांमध्ये हमीदारांच्या मालमत्तेचा तपशील योग्य त्या प्राधिकाऱयाकडे नोंदविण्यात आला नव्हता.  

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामधील रु. 3 कोटी 78 लाखांचे कर्ज असलेल्या 265 वाहन कर्ज प्रकरणांपैकी 100 प्रकरणांमध्ये वाहनचालन अनुज्ञाप्तीपत्रे (ड्रायव्हींग लायसन्स) घेण्यात आली नव्हती. त्याचप्रमाणे वीट उत्पादन, कुक्कुटपालन, शेती आणि पीठगिरणीसाठी मुदतठेव कर्ज (रु. 36 लाख 58 हजार) दिलेल्या 55 पैकी 48 प्रकरणांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यात आले नव्हते.

निधीचे वितरण करण्यात विलंब

·        राष्ट्रीय संस्थांकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत पात्र लाभधारकांना वित्तीय साहाय्य वितरित करणे अपेक्षित असते. निधी वितरीत करण्यात विलंब झाल्यास महामंडळांना राष्ट्रीय संस्थांना दंडात्मक व्याज भरावे लागते आणि वितरित न केलेला निधी परत करावा लागतो. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या नमुना लेखापरीक्षण तपासणीत असे निदर्शनास आले की, या महामंडळांनी 90 दिवसांच्या मुदतीनंतर निधीचे वितरण केलेले होते आणि वितरित न केलेला निधी दंडात्मक व्याजसह परत केला होता.

·        मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला 2004-05 या वर्षात मिळालेल्या रु. 10 कोटींपैकी रु. 3 कोटी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाला मे, 2006 मध्ये न वापरता परत करण्यात आले होते. परतावा करण्यास विलंब झाल्यामुळे महामंडळाला रु. 12 लाख 99 हजार एवढे दंडात्मक व्याज भरावे लागले होते. एवढेच नव्हे तर उर्वरित रु. 7 कोटींच्या वितरणामध्ये विलंब झाल्यामुळे कंपनीला रु. 25 लाख 78 हजाराचे दंडात्मक व्याज भरावे लागले होते.

·        त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाला वर्ष 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीमध्ये मिळालेल्या एकूण रु. 35 कोटी 25 लाख निधीपैकी महामंडळाने मार्च, 2009 पर्यंत फक्त रु. 25 कोटी 13 लाखांचा निधी वितरित केला होता आणि वितरित न केलेल्या रु. 10 कोटी 12 लाखांपैकी महामंडळाने रु. 4 कोटी 20 लाखांचा निधी राष्ट्रीय महामंडळास परत केला होता.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने राष्ट्रीय महामंडळाकडे कर्जाचे प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब केला होता. तसेच राष्ट्रीय महामंडळाकडून स्मरणपत्र आल्यानंतरच कर्जाचा प्रस्ताव सादर केला होता. वर्ष 2008-09 मध्ये महामंडळाकडे आवश्यक शासकीय हमी नसल्यामुळे महामंडळास रु. 22 कोटी 54 लाखाचे 924 लाभार्थ्यांना वाटावयाचे कर्ज घेता आले नाही.

·        घरगुती व्यवसाय आणि शेळीपालन ही योजना महाराष्ट्र सरकार 100 टक्के अनुदान तत्वावर राबवित असताना शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळही तशीच योजना राबवित होते. वर्ष 2006-07 मध्ये महामंडळास योजना राबविण्यासाठी रु. 3 कोटी 79 लाखाचे अनुदान मिळाले होते. परंतु, सरकारची योजना सुरू असल्यामुळे महामंडळाच्या योजनेस अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. परिणामी महामंडळाला मार्च 2008 मध्ये राष्ट्रीय महामंडळाला रु. 1 कोटी 36 लाखाची रक्कम परत करावी लागली होती.

जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन काम बाहेर देणे

·        लाभार्थ्यांकडून आलेले अर्ज, सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी, लाभार्थींची निवड, कर्जाचे वाटप, वसुली आणि त्याचा पाठपुरावा आदी कामे शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयांद्वारे करण्यात येत होते. मात्र, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ आणि मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ ही कामे बाहेरून करून घेत होते.

·        महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची ही कामे राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एमआरआयएमव्हीएव्हीएम या राज्य सार्वजनिक उपक्रमाला देण्यात आली होती. तर मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची कामे सप्टेंबर 2008 नंतर मिटकॉन या खासगी संस्थेला देण्यात आली होती.

·        मिटकॉनला कामाचे प्रदान करताना त्यात पारदर्शकता नव्हती. स्पर्धात्मक बोली न मागविता, कर्जाची रक्कम किती आहे ते विचारात न घेता प्रति अर्ज रु. 3000 या चुकीच्या दराने कामाचे प्रदान करण्यात आले होते.

संनियंत्रण पद्धतीचा अभाव

·        कोणत्याही महामंडळातर्फे देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा वापर अपेक्षित कारणासाठी झाला किंवा कसे हे तपासण्यासाठी यंत्रणा नव्हती.

·        कर्जदाराने खरेदी केलेल्या मत्तांचा मुदतीत विमा भरल्याचा दाखला आणि ज्या प्रकल्पासाठी आर्थिक साहाय्य मंजूर केले त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी संवितरण पश्चात निरीक्षण करण्याची कोणतीही पद्धती या महामंडळांनी लागू केली नव्हती.

·        या महामंडळांच्या व्यवस्थापनाने माहिती व्यवस्थापन पद्धतीद्वारे (एमआयएस) महामंडळांच्या कार्याचे संनियंत्रण करणे आवश्यक होते. या तीनही कंपन्यांमध्ये एमआयएस पद्धत उपलब्ध नव्हती.

·        कामकाजातील त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी सुधारणात्मक कार्यवाही करण्याच्या हेतुने कामकाज प्रगती अहवाल तयार करून उच्च व्यवस्थापनाला सादर करण्यात आले नव्हते.

कमकुवत वसुली यंत्रणा

·        लाभार्थी निवडीमधील त्रुटी आणि संवितरण पश्चात संनियंत्रणाचा अभाव यामुळे या तिन्ही महामंडळांची वसुली यंत्रणा कमकुवत होती. परिणामी वसुली अत्यल्प होती.

·        2008-09 या वर्षी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची वसुली योग्य रक्कम रु. 5 कोटी 65 लाख 23 हजार होती. तर प्रत्यक्ष वसुलीची रक्कम केवळ रु. 1 कोटी 65 लाख 29 हजार होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची 2005-06मधील वसुली योग्य रक्कम रु. 15 लाख 89 हजार असताना प्रत्यक्ष वसुलीची रक्कम केवळ  रु. 8 लाख 72 हजार होती.

·        कोणत्याही महामंडळांकडे लाभार्थींकडून करावयाच्या वसुलीच्या रकमांचा तपशील उपलब्ध नव्हता. जिल्हास्तरीय व्यवस्थापनाच्या कामाच्या नोंदी उपलब्ध नव्हत्या. कसुरदार प्रकरणांचा आढावा नियमितपणे घेण्यात येत नव्हता.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने वसुलीसाठी उत्तर दिनांकीत धनादेश उपलब्ध असतानाही लाभार्थ्यांकडून रोख रक्कम वसूल करण्याच्या असुरक्षित व अयोग्य पद्धतीचा वापर केला होता; एवढेच नव्हे तर रोख रक्कम वसूल करून तिचा भरणा करण्यातही विलंब केला होता.

·        मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज मंजुरी करारानुसार महामंडळाने कसुरदार लाभार्थ्यांकडून कायदेशीर आकार (लीगल चार्जेस) व सर्व लाभार्थ्यांकडून इतर (प्रशासकीय) आकार असे मिळून एकूण रु. 99 लाख 1 हजार वसूल करावयाचे होते. परंतु महामंडळाने करार अटींचे उल्लंघन करून ही रक्कम वैयक्तीक लाभार्थ्यांकडून वसूल केली नाही.

प्रशिक्षण कार्यात अनियमितता

·        थेट वित्तीय साहाय्य देण्याव्यतिरिक्त महामंडळांनी रोजगार निर्मिती योजनांतर्गत लायक लाभधारकांना त्यांची कुशलता व क्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते. पण या तिन्ही महामंडळांच्या प्रशिक्षण विषयक कामात अनियमितता होती.

·        महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाने वर्ष 2004-09 या कालावधीत कोणतेही प्रशिक्षण दिले नव्हते.

·        वर्ष 2004-09 या कालावधीमध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने प्रशिक्षणावर रु. 77 लाख 83 हजार खर्च केले होते. त्यासाठी महामंडळास राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाकडून रु. 3 लाख 17 हजाराचे अनुदान मिळाले होते.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता 2,762 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम मिटकॉनला दिले होते. त्यासाठी रु. 1 कोटी 16 लाख खर्च केले होते.

·        त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामंडळाकडून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीमागे मंजूर खर्च व मिटकॉनला देण्यात आलेला दर यामध्ये बरीच तफावत होती. राज्य महामंडळाने प्रशिक्षणावर खर्च केलेल्या अधिकच्या रु. 35 लाख 83 हजार एवढ्या रकमेची राष्ट्रीय महामंडळाकडून प्रतिपूर्ती होईल याची खात्री नव्हती.

अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव

·        डिसेंबर, 2000 मध्ये अधिसुचित करण्यात आलेल्या कंपनी अधिनियम, 1956च्या कलम 292 (अ) नुसार भरणा झालेले भांडवल रु. 5 कोटी पेक्षा कमी नाही, अशा प्रत्येक सार्वजनिक मर्यादित कंपनीने संचालक मंडळ स्तरावर लेखापरीक्षण समिती स्थापित करणे अपेक्षित आहे. या तीनही महामंडळांनी वरील कलमाचे उल्लंघन केले. या महामंडळांच्या स्थापनेला  7 ते 34 वर्ष होऊन देखील अशी कोणतीही समिती स्थापित केलेली नव्हती.

·        या तीनही महामंडळांचे लेखे 3 ते 6 वर्षांकरिता थकित होते. (शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ - 6 वर्ष, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ -3 वर्ष आणि महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ - 4 वर्ष), लेख्यांना अंतिम रूप देण्यासाठी या महामंडळांनी कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला नव्हता.

·        शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने एकदाही अंतर्गत लेखापरीक्षण केलेले नव्हते. 

·        महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाने वर्ष 2007 ते 2009 या कालावधीसाठी अंतर्गत लेखापरीक्षक नियुक्त केलेले नव्हते. तसेच 2005-07 या वर्षांचे लेखापरीक्षणाचे काम करण्यासाठी ज्या सनदी लेखापालांच्या संस्थेची नियुक्ती केली होती, ती संस्था नोंदणीकृत नव्हती.

·        अंतर्गत लेखापरीक्षणात दाखवून दिलेल्या अनियमिततांवर कोणतीही सुधारणात्मक कारवाई करण्यात आलेली नव्हती किंवा त्या अनियमितता संचालक मंडळाला कारवाईसाठीही कळविलेले नव्हते.

व्यवस्थापकीय संचालकांमध्ये वारंवार बदल

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांमध्ये वारंवार बदल केल्यामुळे कंपन्यांच्या कामावर व निर्णयक्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला होता. 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालकपदी 13 व्यक्तींनी काम केले.