सार्वजनिक उपक्रमांचा तिजोरीवर वाढता भार
शासकीय कंपन्या व संविधानिक महामंडळांचा स्थूल आढावा
· शासकीय कंपन्यांचे लेखापरीक्षण कंपनी अधिनियम, 1956च्या कलम 619 अन्वये करण्यात येते. कलम 617 अनुसार, ज्या कंपनीच्या भांडवलामध्ये शासनाचा 51 टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक हिस्सा असतो ती कंपनी शासकीय ठरते. याशिवाय ज्या कंपनीचे 51 टक्के भरणा झालेले भांडवल शासन, शासकीय कंपन्या आणि सांविधानिक महामंडळे यांनी संयुक्तरित्या दिलेले असते ती कंपनीही, कंपनी अधिनियमाच्या कलम 619 (ब) अनुसार शासकीय कंपनी समजली जाते.
· 31 मार्च 2009 रोजी महाराष्ट्रात एकूण 61 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत (57 कंपन्या आणि 4 सांविधानिक महामंडळे) होते तर 24 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत नव्हते किंवा बंद पडलेले होते.
· सप्टेंबर, 2009 अखेर अंतिमरूप देण्यात आलेल्या अद्ययावत लेख्यांनुसार कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांनी रुपये 35 हजार 495 कोटी 23 लाखांची उलाढाल नोंदिवली होती.
· सार्वजनिक उपक्रमांची उलाढाल राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या 5.09 टक्के इतकी होती.
· 2008-09 मध्ये कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी रुपये 545 कोटी 55 लाखांचा नफा मिळविला असला तरी 31 मार्च, 2009 रोजी त्यांचा तोटा रुपये 5 हजार 768 कोटी 17 लाख होता.
· कार्यरत महामंडळांमध्ये 31 मार्च, 2009 रोजी 2.02 लाख कर्मचारी कार्यरत होते.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक
· वर्ष 2003-04 मध्ये राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक (भांडवल व दीर्घमुदतीची कर्जे) रुपये 23 हजार 172 कोटी 65 लाख होती. सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणुकीत 103.98 टक्क्याने वाढ होऊन दिनांक 31 मार्च 2009 पर्यंत गुंतवणुकीची रक्कम रुपये 47 हजार 268 कोटी 3 लाख एवढी वाढली.
· गुंतवणुकीतील ही वाढ मुख्यतः विद्युत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीमुळे झाली होती. 2003-04 पर्यंत विद्युत क्षेत्रात रुपये 14 हजार 187 कोटी 83 लाख एवढी गुंतवणूक झाली होती. त्यात रुपये 23 हजार 330 कोटी 44 लाखांची भर पडून गुंतवणुकीची रक्कम रुपये 37 हजार 518 कोटी 27 लाख एवढी वाढली.
· वर्ष 2003-04 पर्यंत सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये केलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 61.23 टक्के गुंतवणूक विद्युत क्षेत्रासाठी करण्यात आली होती. वर्ष 2008-09 पर्यंत हे प्रमाण 79.37 टक्के एवढे वाढले.
· राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील एकूण गुंतवणुकीपैकी 98.46 टक्के गुंतवणूक कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांत आणि 1.54 टक्के गुंतवणूक कार्यरत नसलेल्या उपक्रमांमध्ये करण्यात आलेली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातून सार्वजनिक उपक्रमांना देण्यात आलेले अनुदान, अर्थसहाय्य, हमी व कर्ज
· 2004-05 मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून सार्वजनिक उपक्रमांवर भांडवल, कर्ज, अनुदान, अर्थसहाय्य आदी स्वरुपात रुपये 6 हजार 456 कोटी 73 लाख खर्च करण्यात आले. वर्ष 2005-06 मध्ये या रकमेत रुपये 2 हजार 269 कोटी 76 लाखापर्यंत घट झाली होती. वर्ष 2008-09 मध्ये सार्वजनिक उपक्रमांवरील खर्चाची रक्कम रुपये 3 हजार 965 कोटी 84 लाख एवढी होती.
· 31 मार्च 2008 रोजी वचनबद्ध हमीची रक्कम रुपये 8 हजार 774 कोटी 53 लाख (11 सार्वजनिक उपक्रम ) होती. हमीची रक्कम वर्ष 2008-09 पर्यंत रुपये 4 हजार 42 कोटी 99 लाख (14 सार्वजनिक उपक्रम) एवढी कमी झाली होती.
· वर्ष 2008-09 मध्ये रुपये 557 कोटी 50 लाखांची नव्याने हमी देण्यात आली.
· शासन दिलेल्या हमीवर प्रतिवर्ष 2 टक्के दराने हमी शुल्क आकारते. वर्ष 2008-09 मध्ये 9 सार्वजनिक उपक्रमांनी रुपये 45 कोटी 53 लाख हमी शुल्कापैकी केवळ रुपये 26 कोटी 62 लाख हमी शुल्क शासनास प्रदान केले. रुपये 18 कोटी 91 लाख एवढे हमी शुल्क प्रलंबित होते.
· एवढेच नव्हे तर वर्ष 2007-08 पर्यंतचेही रुपये 27 कोटी 61 लाखांचे हमी शुल्क सार्वजनिक उपक्रमांनी भरलेले नव्हते.
· 31 मार्च 2009 रोजी सार्वजनिक उपक्रमांकडून वसुली करावयाच्या हमी शुल्काची एकूण रक्कम रुपये 46 कोटी 52 लाख एवढी होती.
वित्तीय लेख्यांशी ताळमेळ
· सार्वजनिक उपक्रमांकडील भांडवल, हमी, कर्जाच्या नोंदी आणि राज्याच्या वित्तीय लेख्यांमध्ये नोंदविलेल्या रकमा एकमेकांशी जुळणे आवश्यक असते. 31 मार्च 2009 रोजी लेखापरीक्षकांच्या असे निदर्शनास आले की, 47 सार्वजनिक उपक्रमांच्या बाबतीत या नोंदींमध्ये फरक होता. काही फरकांचा ताळमेळ घालण्याचे काम तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित होते.
सार्वजनिक उपक्रमांचे आर्थिक यशापयश
· राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी सार्वजनिक उपक्रमांच्या उलाढालीची टक्केवारी वर्ष 2003-04 मध्ये 5.37 टक्के होती; हे प्रमाण वर्ष 2008-09 मध्ये 5.09 टक्के एवढे कमी झाले.
· 2008-09 या वर्षामध्ये कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक आणि उलाढाल एकत्रितपणे रुपये 82 हजार 33 कोटी 12 लाख एवढी होती.
· एकूण गुंतवणूक व उलाढालीच्या 92.67 टक्के एवढी गुंतवणूक व उलाढाल (रु. 76 हजार 19 कोटी 68 लाख) केवळ सहा सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये करण्यात आली होती.
· या सहा पैकी चार सार्वजनिक उपक्रम विद्युत क्षेत्राशी संबंधित होते व एकूण गुंतवणूक व उलाढालीच्या तुलनेत या चार सार्वजनिक उपक्रमांतील गुंतवणूक व उलाढालीचे प्रमाण 80.95 टक्के (रु. 66 हजार 410 कोटी 33 लाख) होते.
· वर्ष 2008-09 मध्ये 61कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 34 सार्वजनिक उपक्रमांनी रु. 1 हजार 274 कोटी 91 लाखाचा नफा मिळविला होता तर 22 सार्वजनिक उपक्रमांना रु. 729 कोटी 36 लाखांचा तोटा झाला. 4 सार्वजनिक उपक्रमांनी कोणताही नफा वा तोटा नोंदविला नाही.
· एकूण तोट्यापैकी सर्वात जास्त तोटा महाराष्ट्र राज्य विद्युत सूत्रधारी कंपनी (रु. 339 कोटी 88 लाख) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित (रु. 337.59 कोटी) यांचा होता.
· तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालाच्या आढाव्यावरून असे दिसून येते की, रु. 3 हजार 396 कोटी 6 लाखांचा तोटा व रु. 125 कोटी 25 लाखांची वायफळ गुंतवणूक चांगल्या व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रित करणे शक्य होते. लेखापरीक्षण अहवाल नमुना तपासणीच्या आधारे तयार करण्यात येत असल्यामुळे प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक तोटा नियंत्रित करता आला असता, असे मत लेखापरीक्षा अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
· सार्वजनिक उपक्रमांवर लावलेल्या भांडवलाच्या तुलनेत एकंदरीत प्राप्तीचे प्रमाण वर्ष 2003-04 मध्ये 2.83 टक्के व वर्ष 2007-08 मध्ये 0.89 टक्के होते.
· वर्ष 2003-04 मध्ये सार्वजनिक उपक्रमांचा संचित तोटा रु. 3 हजार 622 कोटी 10 लाख होता. वर्ष 2008-09 पर्यंत तो रु. 7 हजार 6 कोटी 90 लाख एवढा वाढला होता. सहा वर्षात संचित तोट्यात 93.45 टक्के वाढ झाली.
लेख्यांना अंतिम रूप देण्यामधील विलंब
· सप्टेंबर, 2009 रोजी 55 कार्यरत कंपन्यांच्या 185 लेख्यांना अंतिम रूप दिलेले नव्हते.
· प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रमामागे थकित लेख्यांची संख्या 2004-05मध्ये सरासरी 2.68 होती ती 2008-09 मध्ये 3.03 एवढी वाढली.
· ज्यांनी लेख्यांना अंतिम रूप दिले नव्हते, अशा 29 सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये राज्य शासनाने वर्ष 2008-09 मध्ये रु. 4 हजार 628 कोटी 57 लाख (भांडवलः रु. 1 हजार 77 कोटी 64 लाख, कर्जेः रु. 294 कोटी 77 लाख, अनुदानः रु. 3 हजार 256 कोटी 16 लाख) गुंतवणूक केली होती.
· शासनाने लेख्यांना अंतिम रूप देण्यातील विलंब कमी करण्यासाठी एका कक्षाची स्थापना करून प्रत्येक कंपनीसाठी वैयक्तिक उद्दिष्ट ठरविणे व त्यांचे संनियंत्रण या कक्षाद्वारे करणे आवश्यक आहे.
· ज्या ठिकाणी कर्मचारी वर्ग किंवा आवश्यक नैपुण्याची कमतरता आहे; तेथे लेख्यांना अंतिम रूप देण्याचे काम बाहेरील व्यक्तींकडून करून घेण्याबाबत शासनाने विचार करावा.
कार्यरत नसलेले सार्वजनिक उपक्रम बंद करणे
· 31 मार्च 2009 अखेर 24 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत नव्हते. हे सार्वजनिक उपक्रम अस्तित्चात ठेऊन कोणताही हेतू साध्य होणार नसल्यामुळे शासनाने कार्यरत नसलेले उपक्रम बंद करण्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे.
· सार्वजनिक उपक्रम बंद करण्यासाठी अमलात आणावयाची समापन प्रक्रिया 3 सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सुरू झालेल्याला 16 ते 23 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी एकही उपक्रम अंतिमतः बंद झालेला नव्हता.
· शासनाने कार्यरत नसलेले उपक्रम बंद करण्याच्या कामात गती येण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापनेचा विचार करावा.
लेख्यांवरील शेरे व अंतर्गत लेखापरीक्षण
· सांविधानिक लेखापरीक्षकांनी व भारताचे नियंत्रक व महालेपरीक्षकांनी केलेल्या पुरक लेखापरीक्षणावरून असे दिसून येते की लेखे ठेवण्याच्या गुणवत्तेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
· ऑक्टोबर, 2008 ते सप्टेंबर, 2009 या कालावधीत अंतिम रूप देण्यात आलेल्या कार्यरत कंपन्यांच्या 53 लेख्यांपैकी 35 लेख्यांवर शेऱयांसह सशर्त प्रमाणपत्रे व 18 कंपन्यांना शेरे नसलेली प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
· सार्वजनिक उपक्रम लेखांकनाच्या मानदंडाचा अवलंब करीत नसल्याचे निरीक्षण लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
· 2008-09 या वर्षामध्ये केलेल्या लेखापरीक्षणादरम्यान रु. 12 कोटी 90 लाख रकमेची वसुली सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनात दर्शविण्यात आली होती. त्यापैकी रु. 2 कोटी 9 लाखाची वसुली सार्वजनिक उपक्रमांनी मान्य केली होती. प्रत्यक्षात रु. 1 कोटी 15 लाखाची रक्कम वर्ष 2008-09 मध्ये वसुल करण्यात आली होती.
स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासंबंधीची स्थिती
· भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी महामंडळांच्या लेख्यांवर वर्ष 2007-08 साठी स्वतंत्रपणे सादर केलेले अहवाल (एसएआर) दिनांक 4 सप्टेंबर 2009 रोजी शासनास सादर केल्यानंतरही शासनाने ते त्यानंतरच्या अधिवेशनामध्ये विधिमंडळास सादर केले नाहीत. सादरीकरणामधील विलंबामुळे विधानमंडळाचे सांविधानिक महामंडळावरील नियंत्रण कमकुवत होते व महामंडळाचे वित्तीय उत्तरदायीत्वही सौम्य होते. शासनाने एसएआर त्वरीत विधानमंडळाला सादर करावेत.
सार्वजनिक उपक्रम समितीद्वारा लेखापरीक्षण अहवालांची चर्चा
· 2005-06, 2006-07 व 2007-08 यावर्षीचे लेखापरीक्षण अहवाल (वाणिज्यिक) अद्याप सार्वजनिक उपक्रम समितीद्वारा चर्चा करण्याचे पूर्णपणे बाकी होते. या तीन थकीत लेखापरीक्षण अहवालात 12 आढावे व 66 परिच्छेद समाविष्ट होते. त्यापैकी फक्त एक परिच्छेद चर्चिला गेला होता.
No comments:
Post a Comment