देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांचा आढावा
वित्त आयोगाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल
· राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक स्थितीचा प्रभाव राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर पडत असतो. सार्वजनिक उपक्रमांची वाढती संख्या व त्यांच्यामधील वाढती गुंतवणूक यामुळे या उपक्रमांची आर्थिक स्थिती हा चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. अपवाद वगळता सार्वजनिक उपक्रमांचा इतिहास हा खराब आर्थिक कामगिरी व राज्याच्या तिजोरीवरील ताण याचीच साक्ष देत आला आहे. याची दखल घेत विविध वित्त आयोगांनी सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी सुधारावी या उद्देशाने संख्यात्मक व गुणात्मक निकषांची शिफारस केलेली आहे.
· दहाव्या वित्त आयोगाने सार्वजनिक उपक्रमांच्या संख्येवर मर्यादा व टप्प्याटप्प्याने निर्गुंतवणुकीची शिफारस केलेली होती. तर अकराव्या व बाराव्या वित्त आयोगांनी उपक्रमांच्या कारभारात अधिक स्वातंत्र्य, पारदर्शकता व व्यावसायिकतेची शिफारस केलेली होती. त्याचबरोबर कार्यरत नसलेले किंवा तोट्यातील उपक्रम बंद करणे, निर्गुंतवणूक करणे, एकापेक्षा अधिक उपक्रमांचे एकत्रिकरण करणे, आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱयांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे आदी शिफारशीही करण्यात आल्या होत्या.
· बाराव्या वित्त आयोगाने सर्व राज्यांना 2009-10पर्यंत सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या कमी व व्यवहार्य असावी, अशी शिफारस केली होती. नफ्यातील उपक्रमांनी भाग-भांडवलावर 5 टक्के दराने तर कर्जावर 7 टक्के दराने व्याज द्यावे, अशी शिफारसही आयोगाने केली होती.
कार्यरत व बंद पडलेले सार्वजनिक उपक्रम
· विविध राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची एकूण संख्या 1,119 (1,033 शासकीय कंपन्या व 86 सांविधानिक महामंडळे) होती. एकूण उपक्रमांपैकी 30 टक्के उपक्रम कार्यरत नव्हते.
· देशातील एकूण सार्वजनिक उपक्रमांपैकी सर्वात जास्त 114 सार्वजनिक उपक्रम केरळ राज्यात असून कार्यरत उपक्रमांची संख्या 84 (73.68 टक्के) आहे. ही संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांच्या संख्येचा विचार करता दुसऱया क्रमांकावर असणाऱया उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वात जास्त 95 पैकी 40 उपक्रम (42.10 टक्के) कार्यरत नाहीत. महाराष्ट्रातील एकूण 77 सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 22 उपक्रम (28.57 टक्के) उपक्रम कार्यरत नाहीत.
सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक
· देशभरात कार्यरत असलेल्या व नसलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक रु. 3 लाख 45 हजार 204 कोटी 46 लाख होती. त्यापैकी रु. 5 हजार 617 कोटी 1 लाख (1.61 टक्के) गुंतवणूक कार्यरत नसलेल्या उपक्रमांमध्ये केलेली होती.
· गुजरात राज्याने सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सर्वात जास्त रु. 47 हजार 7 कोटींची गुंतवणूक केली होती. त्या तुलनेत केरळमध्ये सर्वात जास्त सार्वजनिक उपक्रम असूनदेखील गुंतवणूक मात्र रु. 8 हजार 561 कोटी एवढी कमी होती. सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सर्वात कमी गुंतवणूक रु. 19 कोटी 33 लाख अरूणाचल प्रदेश राज्यात झालेली असून या राज्यातील 5 पैकी 2 महामंडळे कार्यरत नाहीत.
· महाराष्ट्राने सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये रु. 25 हजार 356 कोटी 93 लाखाची गुंतवणूक केली आहे. यापैकी रु. 794 कोटी 24 लाखाची (3 टक्के) गुंतवणूक कार्यरत नसलेल्या उपक्रमांमध्ये झालेली आहे. महाराष्ट्राचे कार्यरत नसलेल्या उपक्रमांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी (1.61 टक्के), गुजरात (1.78 टक्के), केरळ (1.92 टक्के) यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.
क्षेत्रानुसार गुंतवणूक
· देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये करण्यात आलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 70 टक्के गुंतवणूक विद्युत क्षेत्रात करण्यात आली आहे. याशिवाय सिंचन क्षेत्रातील गुंतवणूक 7.67 टक्के, वित्तीय क्षेत्रातील गुंतवणूक 6.36 टक्के, परिवहन क्षेत्रातील गुंतवणूक 2.96 टक्के, खाण क्षेत्रातील गुंतवणूक 2.91 टक्के, शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रातील गुंतवणूक 1.72 टक्के, औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक 1.54 टक्के आणि समाज कल्याणासाठी करण्यात आलेली गुंतवणूक 0.61 टक्के आहे.
· गुजरातची विद्युत क्षेत्रातील गुंतवणूक सर्वात जास्त रु. 41 हजार 624 कोटी 33 लाख होती. गुजरातने केलेल्या क्षेत्रवार गुंतवणुकीपैकी विद्युत क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक होते.
· महाराष्टाने केलेल्या गुंतवणुकीपैकी 74.59 टक्के (रु. 18 हजार 322 कोटी 48 लाख) गुंतवणूक विद्युत क्षेत्रावर केली आहे. त्या खालोखाल बांधकाम (9.77 टक्के) आणि परिवहन (5.15 टक्के) क्षेत्रात राज्याने गुंतवणूक केली आहे.
भागभांडवल व कर्ज
· शासकीय कंपन्या व सांविधानिक महामंडळे यांच्यामध्ये शासन भागभांडवल व कर्जांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करीत असते. देशभरातील शासकीय कंपन्यांमधील गुंतवणूक 55.85 टक्के कर्ज आणि 44.19 टक्के भागभांडवालाच्या स्वरुपात होती. तर संविधानिक महामंडळांमधील गुंतवणूक 64.47 टक्के एकूण कर्ज आणि 35.53 टक्के भागभांडवलाच्या स्वरुपात होती.
· महाराष्ट्रातील शासकीय कंपन्यांमधील गुंतवणूक 59.13 टक्के कर्ज आणि 40.87 टक्के भागभांडवालाच्या स्वरुपात होती. तर संविधानिक महामंडळांमधील गुंतवणूक 42.42 टक्के एकूण कर्ज आणि 57.58 टक्के भागभांडवलाच्या स्वरुपात होती.
नफा व तोटा मिळविणाऱ्या कार्यरत कंपन्यांची संख्या
संपूर्ण देशभरातीलः
वर्ष | एकूण उपक्रमांची संख्या | नफा मिळविणारे उपक्रम | तोट्यातील उपक्रम |
2003-04 | 697 | 278 (39.88) | 419 (60.11) |
2004-05 | 719 | 327 (45.48) | 392 (54.52) |
2005-06 | 728 | 336 (46.15) | 392 (53.45) |
2006-07 | 738 | 379 (51.35) | 359 (48.64) |
महाराष्ट्रातीलः
वर्ष | एकूण उपक्रमांची संख्या | नफा मिळविणारे उपक्रम | तोट्यातील उपक्रम |
2003-04 | 55 | 11 (20) | 44 (80) |
2004-05 | 54 | 18 (33.33) | 36 (66.67) |
2005-06 | 49 | 22 (44.90) | 27 (55.10) |
2006-07 | 51 | 26 (50.98) | 25 (49.02) |
· कर्नाटक राज्यात नफा मिळविणाऱया सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या अधिक असून तेथील 45 शासकीय कंपन्या नफा मिळवीत आहेत. तर केवळ 12 कंपन्या तोट्यात आहेत (2006-07).
· 2003-04 ते 2006-07 या चार वर्षात गुजरातमधील नफा मिळविणाऱया शासकीय कंपन्यांची संख्या 23 वरून 32 वर पोहोचली आहे; तर तोट्यातील कंपन्यांची संख्या 13 वरून 8 एवढी लक्षणीय कमी झाली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा सरासरी नफा व तोटा
· उत्तर – पूर्वेकडील विशेष गटातील 11 राज्ये वगळता उर्वरित 17 राज्यांमधील सार्वजनिक उपक्रम सरासरी नफ्यात आले आहेत. या 17 राज्यांतील सार्वजनिक उपक्रमांचा एकूण तोटा (2003-04 मध्ये) रु. 5 हजार 466 कोटी 40 लाख होता. तर 2006-07मध्ये याच सार्वजनिक उपक्रमांचा एकूण नफा रु. 1 हजार 75 कोटी 77 लाख एवढा आहे.
· या 17 राज्यांपैकी 7 राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम 2003-04 मध्ये नफ्यात होते. 2006-07 पर्यंत ही संख्या 10 वर पोहोचली आहे.
· 2003-04 मध्ये रु. 1 हजार 8 कोटी 37 लाख रुपयांनी तोट्यात असलेले बिहारसारख्या मागास राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम 2006-07 पर्यंत तोट्याची रक्कम रु. 121 कोटी 66 लाख एवढी कमी करु शकले. गुजरात राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांनी 2003-04 मधील रु. 413 कोटी 88 लाखाचा तोटा 2006-07 पर्यंत रु. 1 हजार 243 कोटी 46 लाख नफ्यात परावर्तीत केला आहे. तर कर्नाटक राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांचा नफा रु. 369 कोटी 3 लाखावरून (2003-04) रु. 934 कोटी 72 लाख एवढा वाढला आहे.
· या राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राचे यश मर्यादित आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचा 2003-04 मधील रु. 1 हजार 103 कोटी 88 लाखाचा तोटा वर्ष 2006-07 पर्यंत रु. 182 कोटी 71 लाख इतका कमी झाला आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील अनेक सार्वजनिक उपक्रमांनी लेख्यांना अंतिम रुप दिलेले नसल्यामुळेही तोट्याची रक्कम एवढी कमी दिसते आहे. सर्व उपक्रमांची कामगिरी लक्षात घेता तोट्याची रक्कम वाढेल, असे मत वित्त आयोगाच्या अहवालात मांडले आहे.
भांडवल गुंतवणुकीवरील प्राप्ती
· उत्तर–पूर्वेकडील विशेष गटातील 11 राज्ये वगळता 2003-04 ते 2006-07 या कालावधीतील उर्वरित 17 राज्यांतील सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अल्प प्रमाणात लाभ मिळाला. केरळ, कर्नाटक, राजस्थानसारख्या निवडक राज्यातील गुंतवणुकीवरील लाभाचे प्रमाण चांगले राहिले आहे.
· महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी व विशेषतः संविधानिक महामंडळांनी या निकषावर यश प्राप्त केले आहे. महाराष्ट्रातील शासकीय कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर 2006-07 मध्ये 3.29 टक्के दराने तर संविधानिक महामंडळांवरील गुंतवणुकीवर 12.21 टक्के दराने लाभ मिळाला.
लेख्यांना अंतिम रूप देण्यातील विलंब
· 31 मार्च, 2007 पर्यंत देशभरातील एकूण 1,119 सार्वजनिक उपक्रमांपैकी फक्त 244 (22 टक्के) उपक्रमांनी लेख्यांना अंतिम रूप दिले होते. उत्तर प्रदेशमधील 95 पैकी केवळ 5 सार्वजनिक उपक्रमांच्या लेख्यांना अंतिम रूप देण्यात आले होते व उर्वरित उपक्रमांचे लेखे 25 वर्षांपर्यंत थकीत होते.
· ओरिसातील 64 उपक्रमांपैकी केवळ एका उपक्रमाच्या लेख्यांना अंतिम रूप दिलेले होते व उर्वरित उपक्रमांचे लेखे 36 वर्षांपर्यंत प्रलंबित होते.
· महाराष्ट्रातील 77 पैकी केवळ 7 उपक्रमांनी लेख्यांना अंतिम रूप दिले होते व इतर उपक्रमांचे लेखे 21 वर्षांपर्यंत थकीत होते.
सार्वजनिक उपक्रमांमधील सुधारणा व पुनर्रचना
· सार्वजनिक उपक्रमांमधील सुधारणांसंदर्भात बऱयाच राज्यांनी हाती घेतलेला उपक्रम म्हणजे ऐच्छिक निवृत्ती योजना. ही योजना 18 राज्यांमध्ये अंमलात आणली गेली. या योजनेंतर्गत 84,240 कर्मचारी निवृत्त झाले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. 1 हजार 634 कोटी रुपये खर्च झाले. या योजनेंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱयांची संख्या सर्वात जास्त उत्तर प्रदेशमध्ये 24,304 (खर्च रु. 361.38 कोटी), गुजरातमध्ये 21,924 (खर्च रु. 490.18 कोटी) आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 18,446 (खर्च रु. 322.37 कोटी) होती.
· महाराष्ट्रात 1,701 कर्मचाऱयांनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली होती. त्यासाठी रु. 52.65 कोटी खर्च झाले.
शासनाची सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक व अनुदान
· राज्य शासन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये भाग-भांडवल, कर्ज, अनुदान, सबसीडी या माध्यमातून गुंतवणूक करीत असते. त्या बदल्यात उपक्रमांनी राज्य शासनाला भाग-भांडवलावर लाभांश आणि कर्जाच्या रकमेवर व्याज प्रदान करणे, अपेक्षित आहे.
· 2002-08 या काळात देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये राज्य शासनांनी भाग भांडवल व कर्जाच्या स्वरुपात केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण 10.6 टक्क्यांनी वाढले होते. तर सबसीडी व अनुदानाच्या माध्यमातून सार्वजनिक उपक्रमांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या महसुलाचे प्रमाण 22 टक्क्यांनी वाढले होते.
· महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलावयाचे झाल्यास 2002-03मध्ये भाग-भांडवल व कर्जाच्या स्वरूपात राज्याने सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये केलेली गुंतवणूक रु. 15 हजार 159 कोटी 34 लाख होती. त्यात 88 टक्के वाढ होऊन 2007-08मध्ये रु. 28 हजार 480 कोटी 61 इतकी वाढली. मात्र, अनुदान व सबसीडीच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्यात रु. 2 हजार 31 कोटी 10 लाखावरून रु. 859 कोटी 80 लाख एवढी घट झाली होती.
भाग-भांडवलावरील लाभांश व कर्जावरील व्याज
· देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांनी राज्य शासनांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर दिलेल्या लाभांशाचे व व्याजाचे सरासरी प्रमाण अत्यल्प होते. 2002-03 मधील लाभांशाचा 0.35 टक्के असलेला दर 2007-08 मध्ये 0.23 टक्के एवढा कमी झाला होता. उत्तर पूर्वेकडील विशेष वर्गीकरण केलेल्या 11 राज्यांचा भांडवल गुंतवणुकीवरील नफा शून्य होता. तर इतर 17 राज्यांना मिळालेल्या लाभांशाचा 2002-03 मधील 0.40 टक्के दर 2007-08 मध्ये 0.13 टक्के इतका कमी झाला होता.
· 2002-03 मध्ये देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांकडून शासनाला देण्यात येणारे सरासरी व्याज 1.05 टक्के होते. ते 2007-08 मध्ये 0.82 टक्के इतके कमी झाले.
· महाराष्ट्रातील 77 पैकी सरासरी केवळ एकाच सार्वजनिक उपक्रमाने राज्य शासनास लाभांश दिलेला आहे. तर व्याज देणाऱया सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या केवळ 2 आहे.
उपाययोजना
सार्वजनिक उपक्रमांची कार्यक्षमता व त्यांना नफा होणे एवढेच केवळ पुरेसे नसून त्यांच्यातील सुधारणांच्या परिणामी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे किंवा चांगला परिणाम घडून येणे, अपेक्षित आहे. या दृष्टीकोनातून पुढील उपाययोजना सुचविण्यात आलेल्या आहेत.
सार्वजनिक महामंडळांची संख्या कमी करणेः
· प्रत्येक राज्याने अस्तित्वात असलेल्या एकूण महामंडळांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. राज्यात विद्युत व परिवहन या क्षेत्रातील महामंडळांव्यतिरिक्त अस्तित्त्वात असलेल्या महामंडळांची संख्या 10 पेक्षा अधिक असता कामा नये. 10 या आकड्यास कोणताही वैज्ञानिक आधार नसला तरी अस्तित्त्वात असलेल्या महामंडळांची क्षेत्रवार विभागणी केली असता ती 10 क्षेत्रांच्या पलिकडे जात नाही. शिवाय प्रत्येक क्षेत्रासाठी सार्वजनिक उपक्रम उभारणे आवश्यकही असत नाही. विद्युत क्षेत्र वगळता कोणत्याही क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक महामंडळे नसावीत. एकूण सार्वजनिक उपक्रमांच्या संख्येवर बंधन असणे, आवश्यक आहे.
· सार्वजनिक उपक्रमांमधील एकूण गुंतवणुकीपैकी 70 टक्के गुंतवणूक विद्युत क्षेत्रात आहे. विद्युत व परिवहन क्षेत्राचा नफा किंवा तोटा हा ते पुरवित असलेल्या सेवा किंवा उत्पादनाच्या दरावर अवलंबून असतो. अनेकदा हे दर, त्यात द्यावयाच्या सवलती याबाबतचे निर्णय उपक्रमांवर होणारे वित्तीय परिणाम लक्षात न घेता राज्य सरकार ठरवीत असते. ही बाब लक्षात घेता या क्षेत्रातील सेवा किंवा उत्पादनांचे दर ठरविण्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा उभारण्यात याव्यात. तसेच राज्य सरकारने या उपक्रमांच्या नियमीत कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. (महाराष्ट्रात विद्युत क्षेत्रासाठी नियामक मंडळ आहे.)
· सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक स्थितीचा नियमीतपणे आढावा घेण्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली एका यंत्रणेची निर्मिती करण्यात यावी.
§ समाज कल्याण क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी 3 ते 5 वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या आर्थिक मदतीशिवाय आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करण्याचे व सलग तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे तरी नफा मिळविण्याचे धोरण आखण्यात यावे.
§ स्वतंत्र मानांकन यंत्रणेकडून या सर्व उपक्रमांचे मानांकन करून घेण्यात यावे. अशा मानांकनामुळे खुल्या बाजारातून कमी दराने कर्ज मिळविणे या उपक्रमांना शक्य होईल व त्यातून त्यांना अधिक चांगली कमगिरी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
§ धोरण म्हणून सार्वजनिक उपक्रमांना खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्यास व शासनावरील त्यांचे अवलंबित्त्व कमी करण्यास प्रोत्साहन दिले जावे.
§ नफ्यात चालणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी शासनास 5 टक्के लाभांश देणे बंधनकारक करण्यात यावे. यापेक्षा अधिक लाभांश देणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना व्याज दरात सवलत देणाऱ्या योजना राबविण्यात याव्यात.
§ त्याचप्रमाणे 2 वर्षे किंवा अधिक कालावधीसाठी लेख्यांना अंतिम स्वरूप न देणाऱ्या उपक्रमांना शासनाने कोणत्याही स्वरुपात आर्थिक साहाय्य करू नये.
· वित्त आयोगाद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणेसाठी 5-10 टक्के अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे. महामंडळांची संख्या कमी करणे, शासनाला उपक्रमांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या नफ्यात वाढ होणे यासारख्या निकषांच्या आधारे हे अनुदान देण्यात यावे.
महाराष्ट्रासाठी विशेष शिफारशीः
· 13 शासकीय कंपन्या समापन करण्याची (liquidate) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, त्यास 21 वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे. या प्रक्रियेस गती देण्यात यावी.
· तोट्यातील 13 सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याची योजना असून ती लवकरात लवकर अंमलात आणावी.
No comments:
Post a Comment