Review of Health Infrstructure in Maharashtra

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा – एक दृष्टीक्षेप

राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या अहवालात केलेला आहे. वर्ष 2009-10चा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्त मंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील विभागीय अनुशेष दूर केल्याचा दावा केलेला होता. मात्र, तरीही राज्यभर आरोग्य सुविधांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय या त्रिस्तरीय आरोग्य संस्थांची तसेच तेथील कर्मचारी व तज्ञांची कमतरता राज्याच्या आरोग्य सेवेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

2010 उजाडले तरी 2001चा आरोग्य संस्थांचा अनुशेष कायमः

2001च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 9 कोटी 69 लाख एवढी होती. यापैकी 58 टक्के लोकसंख्या म्हणजे 5 कोटी 57 लाख 77 हजार लोक राज्याच्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत होते. राज्यातील ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन स्तरांवर आरोग्य संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत किती आरोग्य संस्था आसाव्यात या संदर्भात भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेने मानके तयार केलेली आहेत. या मानकांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती खालील प्रमाणे दिसते.

आरोग्य संस्था	भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेचे लोकसंख्येचे मानक	महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष लोकसंख्या	प्रत्येक आरोग्य संस्थेमागे सरासरी लोकसंख्या
उपकेंद्र	3000-5000	5000-7000	5272
प्राथ.आरोग्य केंद्र	20,000-30,000	30,000-40,000	30,715
ग्रामीण / कुटीर रुग्णालय	80,000-1,20,000	1,00,000-3,00,000	1,37,046

2001च्या जनगणनेनुसार राज्यात आवश्यक व उपलब्ध आरोग्य संस्थांची संख्याः

उपकेंद्र				प्राथमिक आरोग्य केंद्र			ग्रामीण / कुटीर रुग्णालय
आवश्यक	उपलब्ध		कमतरता	आवश्यक	उपलब्ध	कमतरता	आवश्यक	उपलब्ध	कमतरता
12,153		10,579	1,574	1,984	1,816	168	496	407	89

‘इंडियास्टॅटस्’या संकेतस्थळाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहिती अनुसार वर्ष 2011मध्ये राज्याची प्रक्षेपित ग्रामीण लोकसंख्या 6 कोटी 5 लाख 60 हजार आहे. या लोकसंख्येचा विचार करता राज्यासाठी आवश्यक उपकेंद्रांमध्ये आणखी किमान 1043 उपकेंद्रांची, किमान 170 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व किमान 42 ग्रामीण रुग्णालयांची भर पडेल. ज्या गतीने शासन आरोग्य संस्थांचा अनुशेष भरून काढत आहे ते पाहता 2010च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य संस्थांची उभारणी अशक्यप्राय वाटते. 

उपकेंद्रः

·        2001च्या लोकसंख्येनुसार राज्यात 12,153 उपकेंद्रांची आवश्यकता होती.

·        9व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस (मार्च, 2002) यापैकी 9,725 उपकेंद्रे अस्तित्त्वात होती.

·        राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी 2,428 उपकेंद्रांची आवश्यकता असताना 10व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (2002-07) केवळ 808 उपकेंद्र बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.

·        प्रत्यक्षात मात्र 10व्या पंचवार्षिक योजनेत 728 उपकेंद्रेच बांधण्यात आली.

·        वर्ष 2007-08 या एका वर्षात केवळ 126 उपकेंद्रे बांधण्यात आली.

·        वर्ष 2008 अखेरीस राज्यात 1,574 उपकेंद्रांची कमतरता होती.

·        उपलब्ध असलेल्या 10,579 उपकेंद्रांपैकी  3,137 (29.6 टक्के) उपकेंद्रांना अद्याप स्वतःची इमारत नाही.

केरळ, तामिळनाडूमध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक उपकेंद्रे

मानव विकास निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्रापेक्षा आघाडीवर असणाऱया केरळ व तामिळनाडू या राज्यांनी 2001च्या जनगणनेनुसार आवश्यक असणारी उपकेंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या (1985-90) काळातच बांधलेली होती. आज या राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक उपकेंद्रे उपलब्ध आहेत.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रः

·        2001च्या जनगणनेनुसार राज्यात 1,984 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता होती.

·        9व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस (मार्च, 2002) यापैकी 1,768 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अस्तित्त्वात होती.

·        वर्ष 2007-08 या एका वर्षात केवळ 16 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधण्यात आली.

·        वर्ष 2008 अखेरीस राज्यात 168 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता होती.

·        उपलब्ध असलेल्या 1,816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी 298 (16.4 टक्के) केंद्रांना अद्याप स्वतःची इमारत नाही.

ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयः

·        2001च्या जनगणनेनुसार राज्यात 496 ग्रामीण रुग्णालयांची आवश्यकता होती.

·        8व्या पंचवार्षिक योजनेच्या (मार्च, 1997) अखेरीस यापैकी 300 ग्रामीण रुग्णालये अस्तित्त्वात होती.

·        वर्ष 1997-2008 या 11 वर्षात केवळ 107 ग्रामीण रुग्णालये बांधण्यात आली.

·        वर्ष 2008 अखेरीस राज्यात 89 ग्रामीण रुग्णालयांची कमतरता होती.

·        उपलब्ध असलेल्या 407 ग्रामीण रुग्णालयांपैकी 110 (27 टक्के) रुग्णालयांना स्वतःची इमारत नाही.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आरोग्यसंस्था

2001च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 8.8 टक्के लोकसंख्या (74,86,537) आदिवासी जमातींची आहे. आदिवासी भागात उपलब्ध 2,075 उपकेंद्रांपैकी 464 (22.4 टक्के) उपकेंद्रांना शासनाने अद्याप इमारत पुरविलेली नाही. तसेच 74 (23 टक्के) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आणि 23 (34.4 टक्के) ग्रामीण रुग्णालयांनाही स्वतःची इमारत नाही. स्वतःची इमारत नसलेल्या आरोग्य संस्थांचे प्रमाण एकूण राज्याच्या तुलनेत अधिक आहे.

2005 पासून एकाही प्राथमिक आरोग्य केंद्राची वा ग्रामीण रुग्णालयाची उभारणी नाहीः

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या वर्ष 2008-09च्या अहवालात उपलब्ध माहितीनुसार 2005-09 या दरम्यानच्या काळात राज्यात एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यात आलेले नाही. तर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत 2,627 उपकेंद्रांच्या उभारणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले असताना केवळ 161 (6 टक्के) उपकेंद्रांची उभारणी करण्यात आली.

आरोग्य संस्था	2005 पर्यंतची केंद्र	2005-12चे उद्दिष्ट*	2005-09ची अंमलबजावणी
उपकेंद्र	10,535	2627	161
प्राथमिक आरोग्य केंद्र	1818	394	0
ग्रामीण रुग्णालये	386	95	0

(*-राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट)

राज्यात एकही मोबाईल मेडिकल युनीट नाही

तामिळनाडूतील 29 आणि केरळमधील 7 जिह्यांमध्ये मोबाईल मेडिकल युनीट आहेत; परंतु महाराष्ट्रातील एकाही जिह्यामध्ये असे युनीट नाही. केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2007 मध्ये 35 मोबाईल मेडिकल युनीट घेण्यासाठी राज्याला रु. 15 लाख 79 हजार  मंजूर करुन निधीही उपलब्ध करून दिलेला होता. परंतु अद्यापही महाराष्ट्रात एकही मोबाईल मेडिकल युनीट नाही.

उपकेंद्र  आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोयीसुविधांचीही वानवाः 

·        राज्यातील एकूण 10,579 उपकेंद्रांपैकी 7,442 केंद्रांमध्ये एएनएमसाठी राहण्याची सोय उपलब्ध आहे. उर्वरीत 3137 (29.6 टक्के) केंद्रांमध्ये त्यांच्या राहण्याची सोय नाही.

·        एकूण उपकेंद्रांपैकी 5,349 (50.6 टक्के) केंद्रांमध्ये सुरळीत पाणीपुरवठा नाही. तर 509 (28.1 टक्के) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही.

·        4,812 (45.5) कार्यरत उपकेंद्रामध्ये तर 182 (10.1 टक्के) कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वीज नाही.

·        कार्यरत 1816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी 318 (17.5 टक्के) केंद्रांमध्ये प्रसुतीगृह नाही.

·        300 (16.5 टक्के) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑपरेशन थिएटरची सुविधा नाही. 1516 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध असले तरी या केंद्रांसाठी अवघे 1191 डॉक्टर उपलब्ध असल्यामुळे उर्वरित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑपरेशन थिएटरची सुविधा असून नसल्यासारखीच आहे.

·        कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी अवघ्या 980(53.9 टक्के) केंद्रांमध्ये दूरध्वनीची सुविधा असून एकविसाव्या शतकातही 836 (46.1 टक्के) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या सुविधेपासून वंचित आहेत.

·        केवळ 535 (29.5 टक्के)केंद्रांमध्ये संगणकाची व्यवस्था असून 1218 (70.5 टक्के) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये संगणक नाही. केरळ आणि आंध्र प्रदेश मधील सर्वच्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये संगणकाची व्यवस्था आहे.

कर्मचारी व तज्ञ यांच्या अभावी आरोग्य सेवेचा बोजवाराः

·        राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये 12,395 बहुउद्देशीय आरोग्य स्त्री कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. यापैकी केवळ 12,027 कर्मचारी कार्यरत असून 368 कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.

·        राज्यात 623 बहुउद्देशीय आरोग्य पुरुष कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता असल्याचे दिसून येते.

·        आदिवासी भागात 2,075 बहुउद्देशीय स्त्री आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना तेथे केवळ 1,536 स्त्री कर्मचारी कार्यरत असून 539 (26 टक्के) स्त्री कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. 1,069 (51.5 टक्के )बहुउद्देशीय पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांचीही आदिवासी भागात कमतरता आहे.

·        कार्यरत बहुउद्देशीय कर्मचारी योग्य प्रमाणात आदिवासी क्षेत्रास उपलब्ध करून न दिल्यामुळे एकूण राज्यापेक्षा आदोवासी क्षेत्रातील या कर्मचाऱ्यांची कमतरता अधिक दिसते.

·        राज्यात आरोग्य सहायक (स्त्री व पुरुष) कर्मचारी आणि नर्स/मिडवाईफची संख्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त असली तरी आदिवासी भागासाठी मात्र आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून दिलेले नाहीत.

·        राज्यभारात आवश्यकतेपेक्षा अधिक नर्स/मिडवाईफ कार्यरत असताना आदिवासी भागात मात्र 218 (27.6 टक्के) नर्स/मिडवाईफची कमतरता आहे.

·        राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये 2,223 लॅब तंत्रज्ञांची आवश्यकता असताना सध्या फक्त 769 तंत्रज्ञ कार्यरत आहेत. राज्याच्या तुलनेत आदिवासी भागात लॅब तंत्रज्ञांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण अधिक आहे.

·        राज्यात 2,223 औषध विकेत्यांची आवश्यकता असताना केवळ 1,976 औषध विकेते कार्यरत असून 247 औषध विकेत्यांची कमतरता आहे. यापैकी 65 औषध विकेत्यांची आदिवासी भागासाठी आवश्यकता आहे.

 

740 कार्यरत (?) उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेवकच नाहीतः

कार्यरत उपकेंद्र	माहिला सेवकांविना सुरु	पुरुष सेवकांविना सुरु	दोन्हीही पदे रिक्त
10,579	833	2,024	740

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेच्या मानकानुसार प्रत्येक उपकेंद्रात दोन आरोग्य सेवक (एक महिला आणि एक पुरुष) असणे गरजेचे आहे. किंबहुना दोन आरोग्य सेवकच उपकेंद्र चालवितात, उपकेंद्रामध्ये यापेक्षा अधिक कर्मचारी नसतात. महाराष्ट्रातील कार्यरत उपकेंद्रांपैकी 740 उपकेंद्रे आरोग्य सेवकांविना आहेत. याचा सरळ अर्थ प्रत्यक्षात सदर उपकेंद्रे कार्यरत नाहीत. तर  2,024 उपकेंद्रांमध्ये पुरुष सेवक आणि 833 उपकेंद्रांमध्ये महिला सेवक नाहीत.

आरोग्यतज्ञांच्या उपलब्धते संदर्भातील स्थिती पुढीलप्रमाणेः

पद	एकूण राज्य			आदिवासी क्षेत्र
	आवश्यक	कार्यरत	कमतरता	आवश्यक	कार्यरत	कमतरता
आरोग्य अधिकारी (डॉक्टर)	1,816	1,191	625	320	280	40
प्रसूती व स्त्री रोग तज्ञ	407	143	264	67	28	39
चिकित्सक (फिजिशियन)	407	41	366	67	7	60
शल्यविशारद (सर्जन)	407	69	338	67	17	50
बालरोगचिकित्सक	407	99	308	67	23	44
क्षकिरण तज्ञ	407	294	113	67	52	15

·        राज्यातील कार्यरत 1,816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी 625 (34.4 टक्के) केंद्रांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. तर आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी 320 डॉक्टरांची आवश्यकता असून तेथे फक्त 280 डॉक्टर कार्यरत आहेत. तेथे 40(12.5 टक्के) डॉक्टरांची कमतरता आहे.

·        ग्रामीण रुग्णालयात 407 प्रसूती व स्त्राr रोग तज्ञांची आवश्यकता असताना केवळ 143 प्रसूती व स्त्राr रोग तज्ञ उपलब्ध असून 264 (64.8 टक्के) पदे रिक्त आहेत. आदिवासी भागातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये 67 प्रसूती व स्त्राr रोग तज्ञांची आवश्यकता असताना तेथे 39 (58.2 टक्के) तज्ञांची कमतरता आहे.

·        राज्यातील 407 ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये केवळ 41 फिजिशियन कार्यरत असून 366 (90 टक्के) फिजिशियनची पदे रिक्त आहेत. आदिवासी भागातही 67 ग्रामीण रुग्णालयात केवळ 7 फिजिशियन कार्यरत आहेत. तेथील 89.5 टक्के पदे रिक्त आहेत.

·        राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयात 407 बालरोगचिकित्सक आवश्यकता असताना तेथे फक्त 99 बालरोगचिकित्सक कार्यरत असून 308 (75.6 टक्के) बालरोगचिकित्सकांची कमतरता आहे. आदिवासी भागातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये 67 बालरोगचिकित्सकांची आवश्यकता असताना तेथे 23 बालरोगचिकित्सक उपलब्ध असून 44 (65.6 टक्के) तज्ञांची येथे कमतरता आहे.

संदर्भ ः www.mohfw.nic.in

        Maharashtra Status Report 2008