महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या कामकाजावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे ताशेरे (अहवाल वर्ष 2008-09)
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
सप्टेंबर, 2009 अखेर कंपनीचे दोन वर्षांचे लेखे थकित होते. कंपनीचा तोटा 2005-06 मधील रु. 335 कोटी 31 लाखावरून 2006-07 या वर्षामध्ये रु. 337 कोटी 59 लाख एवढा वाढला होता. त्याच कालावधीत उलाढाल रु. 293 कोटी 97 लाखावरुन रु. 277 कोटी 32 लाख एवढी कमी झाली होती. भांडवलावरील प्राप्ती 0.06 टक्क्यांवरुन 1.50 टक्के एवढी वाढली होती.
साध्य-असाध्यतेचा अभ्यास केल्याशिवाय फूड मॉल बांधल्यामुळे रु. 5 कोटी 80 लाखांची गुंतवणूक निष्फळ राहून त्यावर रु. 1 कोटी 50 लाख व्याजाचे नुकसान झाले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर लोणावळ्याजवळ कुसगांव येथे एकूण रु. 5 कोटी 80 लाख खर्च करून ऑगस्ट, 2006मध्ये फुडमॉल बांधला. एकूण 3153.07 चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या फुडमॉलमध्ये वाहनचालकांकरिता उपाहारगृह, गाड्या उभ्या करण्यासाठी जागा, बागबगीचा इत्यादी गोष्टींचा समावेश होता. सदरहू फूडमॉल बांधल्यापासून सप्टेंबर, 2009 पर्यंत रिकामे होते.
लेखापरीक्षणात खालील गोष्टी आढळून आल्याः
· फुडमॉल बांधण्यापूर्वी साध्य-असाध्यतेचे अध्ययन केले नव्हते. द्रुतगती मार्गाकडून राष्ट्रीय महामार्ग 4 कडे जाणाऱया उतारावर फुडमॉलचे बांधकाम करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याचा उपयोग फक्त लोणावळा शहराकडे जाणाऱयांपुरता मर्यादित राहिला. त्याशिवाय लोणावळ्याकडे जाणारे बरेचसे प्रवाशी कुसगांवच्या (जेथे फुडमॉल बांधण्यात आला आहे) उताराआधी येणाऱया मुख्य उतारावरुन लोणावळा शहरात प्रवेश करतात. त्यामुळे कुसगांवमार्गे जाणऱया प्रवाशांच्या संख्येत आणखी घट झाली आहे. अशा तऱहेने फुडमॉलचे स्थान अयोग्य होते. परिणामतः सदरहू फुडमॉल भाड्याने देण्यासाठी निविदा मागवूनही त्यास कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
· यामुळे फुडमॉल बांधकामातील रु. 5 कोटी 80 लाखांची गुंतवणूक निष्फळ तर झालीच शिवाय सप्टेंबर, 2006 ते मार्च, 2009 या कालावधीत रु. 1 कोटी 50 हजार व्याजाचे पण नुकसान झाले.
· कंपनीने विशिष्ट स्थानाची निवड करताना आर्थिक व्यवहार्यता आणि तांत्रिक-वाणिज्यिक बाबींचा विचार करणारी पद्धती विकसित करवयास हवी.
जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात असल्याची खातरजमा केल्याशिवाय कंत्राट दिल्याने रु. 1 कोटी 89 लाखांचा टाळता येण्याजोगा खर्च झाला.
· बांधकामाशी संबंधित कंत्राटांचे काटेकोर नियोजन करताना कंत्राट देण्यापूर्वी बांधकाम सुरु करण्यास अत्यावश्यक असलेल्या - जसे वादमुक्त जमीनीची उपलब्धता इत्यादी गोष्टींचा प्राधान्याने विचार करावा लागतो.
· कंपनीने सिन्नर-घोटी मार्गावर 53 किलोमीटरचा रस्ते सुधारणा व एक रेल्वे ओव्हरब्रिज बांधण्याचे काम मुंबईतील रे कन्स्ट्रकशन्स कंपनीला नोव्हेंबर, 2000 मध्ये दिले. कंत्राटाची रक्कम रु.36 कोटी 29 लाख व मुदत 24 महिन्यांची होती. कंत्राटतील अटीप्रमाणे कामास प्रारंभ करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु करण्याची नोटीस दिल्यापासून 14 दिवसांच्या आत 44 किलोमीटर जमीनीचा ताबा द्यावयाचा होता. उरलेल्या नऊ किलोमीटर जमीनीचा ताबा सहा महिन्यानंतर द्यावयाचा होता. कंत्राटदारास जमीन उपलब्ध करून देण्यात बराच (12 ते 39 महिने) उशिर झाला. परिणामतः काम कंत्राटात नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा 4 वर्ष उशिराने व रु. 41 कोटी 22 लाख खर्च होऊन पूर्ण झाले.
· जमीन ताब्यात देण्यास विलंब झाल्याच्या कारणावरुन कंत्राटदाराने मशिनरी रिकामी पडून राहाणे, मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स वरील व्याज इ. करिता जुलै, 2004 मध्ये रु. 11 कोटी 79 लाखाचा दावा केला. प्रारंभी कंपनीने कंत्राटदाराची मागणी फेटाळून लावली होती. परंतु, नंतर कंपनीच्या सुकाणू समितीने कंत्राटदाराला नुकसान भरपाई रु. 1 कोटी 89 लाख देण्यास सप्टेंबर, 2007 मध्ये मान्यता दिली.
· कंपनीने शक्य-अशक्यता न आजमाविता, नोटीस दिल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत 44 किलोमीटर जमीन कंत्राटदाराच्या ताब्यात देण्याची अट करारात समाविष्ट केली होती. यावरून कंपनीची व्यवस्थापन पद्धती अनियोजित असल्याचे स्पष्ट होते. अशाप्रकारे जमीन ताब्यात असल्याची खातरजमा न करता काम सुरु करण्यासाठी कंत्राट दिल्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी कंत्राटदारास रु. 1 कोटी 89 लाख द्यावे लागले.
· कंपनीने वादमुक्त जमीन व अन्य अनिवार्य सुविधा उपलब्ध असल्यावरच कंत्राट द्यावयास हवे. तसेच जमिन ताब्यात घेणाऱया अन्य सरकारी संस्थांना नियोजन प्रक्रियेत सामावून घ्यावयास हवे.
टोल वसुलीतुन प्रकल्पाचा खर्च वसूल न झाल्यामुळे कंपनीस रु. 1 कोटी 69 लाखांचे नुकसान सोसावे लागले.
· कंपनी महाराष्ट्र सरकारकरिता बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा (बीओटी) या तत्त्वावर रस्ते, पूल बांधते. प्रकल्पावर व्याजासहित होणारा खर्च महाराष्ट्र सरकारद्वारे ठरविलेल्या कालावधीत नागरिकांकडून टोल द्वारे वसूल करण्यात येतो. कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पी.डब्ल्यू.डी) टोलच्या आकारणीविषयी अधिसूचना जारी करण्यात येते.
· कंपनीने जून, 2000 मध्ये रोटेगांव, जिल्हा औरंगाबाद येथे रु. 4 कोटी 21 लाख खर्चून रेल्वे ओव्हर ब्रीज (आरओबी) बांधला. कंपनीच्या कॅश फ्लो विवरणानुसार प्रकल्पावर केलेला खर्च 2007पर्यंत वसुल होण्याची अपेक्षा होती. कंपनीने एप्रिल, 2000 मध्ये पी.डब्ल्यू.डी ला रोटेगांव येथे डिसेंबर, 2007 पर्यंत टोलवसुलीस परवानगी देणारी अधिसूचना जारी करण्याची विनंती केली. परंतु, पी.डब्ल्यू.डी ने सप्टेंबर, 2000 ते सप्टेंबर, 2003 या कालावधीसाठीच टोल वसुलीसंबंधी सुचना जाहीर केली. वाहनांच्या वर्दळीत घट झाल्याने टोल वसुलीतपण घट झाल्याचे निदर्शनास आणत कंपनीने ऑगस्ट, 2003 मध्ये पी. डब्ल्यू.डी चा टोल आकारणीचा कालावधी 2011 पर्यंत वाढविण्यासंबंधी नवीन प्रस्ताव सादर केला. परंतु, पी. डब्ल्यू.डी ने टोल वसूल करण्यास फक्त डिसेंबर, 2005 पर्यंत परवानगी दिली व कंपनीचा टोल महसुलाचा अंदाज चुकीचा ठरल्याचे सांगून होणारे नुकसान सहन करण्यास सांगितले.
या संबंधात लेखापरीक्षणात खालील गोष्टी आढळून आल्या.
· कंपनीने 2001 व 2002 या वर्षांसाठी अंदाजित केलेल्या रु. 1 कोटी 81 लाख आणि रु. 1 कोटी 90 लाख टोलच्या तुलनेत प्रत्यक्षात वसूल झालेल्या टोलची रक्कम अनुक्रमे रु. 80 लाख 42 हजार व रु. 1 कोटी 09 हजार होती. ही रक्कम अंदाजित टोलवसुलीच्या केवळ 43 आणि 56 टक्केच होती.
· कंपनीने व्याज हिशोबात धरुन एकूण रु. 7 कोटी 23 लाख प्रकल्पावर खर्च केले होते (मार्च 2006). परंतु, सप्टेंबर 2000 ते डिसेंबर, 2005 या काळात टोलद्वारे रु. 5 कोटी 54 लाख वसूल होऊ शकले. प्रकल्प खर्च व त्यापासून टोलद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नात रु. 1 कोटी 69 लाखांची तफावत राहिली. या तफावतीमुळे एप्रिल, 2006 ते मार्च, 2009 या कालावधीकरिता कंपनीने गृहीत धरलेल्या 18 टक्के दराने रु. 91 लाख 26 हजार व्याजाचे नुकसान झाले.
· प्रकल्पावर खर्च केलेल्या रकमेची टोलमधून वसूली हे बीओटी च्या अंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
· टोल वसुलीत चुकीची अनुमान पध्दती वापरल्याने रु. 1 कोटी 69 लाख अधिक व्याजाचे (साधारण रु. 2 कोटी 60 लाखाचे) नुकसान झाले. राज्य सरकारने जुलै, 2009 पर्यंत नुकसान भरुन दिले नव्हते व कंपनीनेही त्याचा पाठपुरावा ठेवला नाही.
· प्रकल्पाची किंमत वसुल करण्याकामी टोल उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत असल्याने कंपनीने अचूक व व्यवहार्य अनुमान पद्धतीचा अवलंब करावा.
टोल वसुलीचा ठेका वैध तारखेच्या आत देण्यात अपयश आल्याने कंपनीच्या रु. 1 कोटी 18 लाख महसुलाचे नुकसान
· कार्यक्षम कंत्राट व्यवस्थापन पद्धतीत आधीचे कंत्राट संपण्यापूर्वीच दुसऱया नवीन कंत्राटास अंतिम रूप देण्यात येते व उच्चतम बोलीदारास टोल वसुलीचा ठेका दिला जातो.
· कंपनीने 30 मे, 2007 ते 29 मे, 2009 या कालावधीसाठी टोल वसूली ठेका देण्याकरिता फेब्रवारी, 2007 मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. त्या 15 मार्च, 2007 रोजी उघडण्यात आल्या. गणेश एंटरप्रायजेस यांचा रु. 13 कोटी 05 लाख देकार सगळ्यात जास्त होता. तो 13 जून 2007 पर्यंत वैध होता.
· कंत्राट देण्याविषयीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाने चर्चिला नसल्याचे कारण देत कंपनीने 28 मे, 2007 रोजी प्राप्त झालेल्या उच्चतम देकारास वैध मुदतीत अंतिम रूप देण्याऐवजी गणेश एंटरप्रायझेसला 30 मे, 2007 पासून दरमहा रु. 50 लाख 19 हजार रक्कम देण्याच्या दराने तात्पुरत्या तत्त्वावर टोल वसुलीचे काम सोपविले. कालांतराने गणेश एंटरप्रायझेसनेही टोल वसुलीस ऑगस्ट, 2007 मध्ये नकार दिला.
· तेव्हा कंपनीने द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदारांना अनुक्रमे 17 ऑगस्ट 2007 ते 22 नोव्हेंबर 2007 आणि 23 नोव्हेंबर 2007 ते 6 सप्टेंबर 2008 या कालावधीसाठी अनुक्रमे रु. 48 लाख 64 हजार प्रति माह दराने व रु. 41 लाख 55 हजार प्रति माह या दराने टोल वसुलीचा ठेका दिला. एप्रिल, 2008 मध्ये पुन्हा निविदा मागवून एमईपी टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड (एमईपी) कंपनीला 7 सप्टेंबर, 2008 पासून 52 आठवडे (13 महिने) प्रति माह रु. 46 लाख 38 हजार देण्याच्या बोलीवर टोल वसुलीचा ठेका देण्यात आला. एमईपी ने 26 फेब्रुवारी, 2009 पर्यंत टोल वसूल केला व 27 फेब्रुवारी, 2009 पासून टोल वसुलीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आले.
· अशाप्रकारे दोन वर्षे मुदतीकरिता मिळालेल्या रु. 13 कोटी 5 लाखांच्या उच्चतम देकारास अंतिम रूप न दिल्याने व परिणामी कमी रकमेला ठेका द्यावा लागल्याने टाळता येण्याजोगी रु. 1 कोटी 18 लाख महसुलाची हानी झाली.
· कंपनीने तिच्या महसुलावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकणाऱया उच्च किंमतीच्या कंत्राटांना विहित वेळेतच अंतिम रुप दिले जाईल याकरिता परिणामकारक कंत्राट व्यवस्थापन पद्धती विकसित करावयास हवी.
2004 ते 2009 या पाच वर्षांच्या कालावधीतही कंपनीचे कोट्यवधींचे नुकसान
नियोजनातील त्रुटी:
· समंत्रकाच्या सांगण्यानुसार प्रकल्पाच्या पुनःसंकल्पनाच्या कामास कंपनीने स्वीकृती दिल्यामुळे कंपनीला प्रकल्पावर रु. 55 कोटी 23 लाख अतिरिक्त खर्च करावा लागला. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07)
· पर्यावरणविषयक तांत्रिक बाबींचे निर्धारण करण्यात कंपनीला आलेल्या अपयशामुळे रु. 11 कोटी 75 लाखांचा अतिरिक्त खर्च व वाया गेलेला रु. 1 कोटी 56 लाखांचा खर्च करावा लागला. त्याशिवाय माहिम इंटरचेंज रॅम्प बांधण्यात विलंब देखील झाला होता. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07)
· वान्द्रs-वरळी समुद्र जोडणी प्रकल्पाच्या संकल्प चित्रामध्ये विलंबाने केलेल्या बदलांमुळे रु. 7 कोटी 97 लाख वायफळ खर्च झाला होता. (लेखापरीक्षण अहवाल-2003-04)
अमंलबजावणीतील त्रुटी:
· मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधकामाचे अनियमित प्रदान व संमत्रण करारांचे अनियमित नियतवाटप यामुळे कंपनीला रु. 54 कोटी 6 लाख जादा खर्च करावा लागला होता. (लेखापरीक्षण अहवाल-2004-05).
· सरकारच्या अधिसूचने विरुद्ध जाऊन कंपनीने स्वीकारलेला निम्न वाहतूक वाढ दर व चुकीचा पथकराचा दर व एकदम भरावयाच्या पथकर रकमेचे निव्वळ मूल्य चुकीने काढल्यामुळे कंपनीला रु. 21 कोटी 31 लाख तोटा सहन करावा लागला होता. (लेखापरीक्षण अहवाल-2007-08)
· टेलीकॉम डक्टस् भाड्याने देण्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यामुळे कंपनीला रु. 14 कोटी 68 लाख संभाव्य महसुलाचे नुकसान झाले. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07)
संनियंत्रणामधील त्रुटी:
· कामाचे प्रदान अंमलबजावणीत केलेल्या मात्रे इतकेच मर्यादित न केल्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतमार्गाची अंमलबजावणी करणाऱया कंत्राटदाराला रु. 4 कोटी 6 लाखाचा अदेय फायदा करून देण्यात आला होता. कंपनीने अग्राह्य दाव्यापोटी सुध्दा रु. 12 कोटी 57 लाखांचे प्रदान केले होते. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07)
वित्तीय व्यवस्थापनामधील त्रुटी:
· कंपनीने मुंबई शहरांत प्रवेश करण्याच्या पाच शिरकाव बिंदूवर टोल वसुली करण्याच्या कंत्राटाला निविदा न मागविता मुदतवाढ दिल्यामुळे रु. 23 कोटी 50 लाख महसुलाचा तोटा झाला होता. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07)
· कंपनीने वान्द्रs-वरळी सागर जोडणी प्रकल्प कामाच्या कंत्राटदाराला करारनाम्यातील तरतुदींचा भंग करुन रु. 7 कोटी 49 लाख रकमेचे अदेय प्रदान पेले होते. (लेखापरीक्षण अहवाल-2005-06)
· कंपनीने ठाणे-घोडबंदर रस्तावरील टोल वसुलीच्या कंत्राटात कमी आरक्षित किंमत निश्चित केल्यामुळे रु. 5 कोटी 93 लाखाचे नुकसान झाले होते. (लेखापरीक्षण अहवाल-2006-07).
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (MIHAN)
मिहान प्रकल्पांतर्गत जमीन कमी दराने विकून सत्यम कम्प्युटरला रु. 20 कोटी 21 लाखांचा अवाजवी फायदा
· नागपूर येथे बहुआयामी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व मालवाहतुकीचे केंद्र (मिहान) विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (मर्यादित) 26, ऑगस्ट 2002 रोजी स्थापना करण्यात आली आहे. भारत सरकारने मिहान प्रकल्पांतर्गत बहुउत्पादीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) स्थापन करण्याकरिता ऑगस्ट, 2005 मध्ये तत्त्वतः मान्यता दिली होती. कंपनीच्या संचालक मंडळाने मिहान प्रकल्पांतर्गत विकावयाच्या जमीनीच्या संदर्भात मूल्य धोरण (प्राईसिंग पॉलिसी) ठरविले होते. त्यानुसार दोन हेक्टरपर्यंत रु. 65 लाख प्रति हेक्टर, दोन पेक्षा अधिक ते दहा हेक्टरपर्यंत रु. 64 लाख प्रति हेक्टर, दहा हेक्टरपेक्षा अधिक ते 20 हेक्टरपर्यंत रु. 62 लाख प्रति हेक्टर, 20 हेक्टरपेक्षा अधिक रु. 60 लाख प्रति हेक्टर (प्रति एकर दर- रु. 24 लाख 28 हजार) दर ठरलेला होता. जमीनीची विक्री प्रथम येणाऱयास प्राधान्य या तत्वावर करण्याचे ठरविले होते.
· हैद्राबादस्थित सत्यम कम्प्युटर सर्व्हिस लिमिटेड कंपनीने माहिती तंत्रज्ञानविषयक कार्यक्रमाकरिता रु. 16 लाख प्रति एकर या दराने 100 एकर (40.47 हेक्टर एवढी) जमीनीचे वाटप करण्याची विनंती केली होती. महामंडळाने “प्रथम मागणी प्रस्ताव” (अर्ली बर्ड ऑफर)च्या नावाखाली रु. 24 लाख 28 हजार प्रति एकर या निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने म्हणजे रु. 18 लाख प्रति एकर या दराने 100 एकर जमीन 5 डिसेंबर, 2005 रोजी सत्यमला दिली.
· महामंडळाने अर्ली बर्ड ऑफर किंवा उत्तेजन म्हणून सवलतीच्या दरात जमीन वाटण्याविषयी कुठलेही धोरण आखले नव्हते.
· महामंडळाच्या संचालक मंडळाने शापूरजी पालनजी आणि कंपनीला (लिमिटेड) 100 एकर जमीन रु. 26 लाख 30 हजार प्रति एकर दराने देण्याचे मान्य केले असताना (डिसेंबर, 2005) सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिस कंपनीला प्रथम मागणीदार म्हणून कमी दराने जमीन विकणे समर्थनीय नव्हते. कंपनीने स्वतःच ठरविलेल्या रु. 24 लाख 28 हजार प्रति एकर दराऐवजी रु. 18 लाख प्रति एकर दराने जमीन विकल्यामुळे कंपनीला रु. 6 कोटी 28 लाख महसूल कमी मिळाला.
· सत्यम कॉम्प्युटरच्या विनंतीनुसार व जागेच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे महामंडळाने संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय सामंजस्य समझोत्यामध्ये 3 मार्च 2007 रोजी दुरुस्ती करुन रु. 22 लाख 35 हजार प्रति एकर दराने आणखी 28.06 एकर अतिरिक्त जमीन सत्यमला दिली. यामुळे महामंडळाचे रु. 13 कोटी 93 लाख महसूलाचे अधिकचे नुकसान झाले. अशा रितीने महामंडळाच्या सवलतीच्या दराने जमीन वाटप करण्याच्या निर्णयामुळे सत्यमला रु. 20 कोटी 21 लाखाचा अवाजवी फायदा झाला; पर्यायाने महामंडळाचे तेवढ्याच महसुलाचे नुकसान झाले.
· सवलतीच्या दराने जमीन देण्यासंदर्भातले किंवा संचालक मंडळाची मान्यता घेण्यासंदर्भातले धोरण सुस्पष्ट नव्हते.
मनाई असलेल्या क्षेत्रात कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मिती संयंत्र उभारण्याच्या निर्णयामुळे रु. 29 लाख 62 हजार टाळता येण्याजोगा खर्च
· मिहान प्रकल्पातील विविध घटकांना दर्जेदार व निरंतर वीज पुरवठा करण्यासाठी महामंडळाने मुख्य पारेषण व वितरण वाहिन्यांच्या प्रणालीसह `स्वतःच्या वापराकरिता ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प' उभारण्याचे ठरविले. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने सप्टेंबर, 2004 मध्ये 100 मेगावॅट क्षमतेचा असा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली. प्रकल्प 33 वर्षे मुदतीकरिता बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर उभारावयाचा होता.
· प्रस्तावित धावपट्टीपासून 4.6 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दहेगाव या ठिकाणी कोळशावर आधारित प्रकल्प उभारण्याकरिता ना हरकत दाखला देण्याची महामंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणास मार्च, 2005 मध्ये विनंती केली. प्राधिकरणाने प्रस्तावित विमानतळापासून आठ किलोमीटर अंतरापर्यंत फक्त तेल व विजेवर आधारित विद्युत निर्मिती संयंत्रास परवानगी असल्याने तशा प्रकारचे संयंत्र उभारण्यास ना हरकत परवाना ऑगस्ट, 2005 मध्ये दिला. परंतु, प्राधिकरणाकडून ना हरकत मिळण्यापूर्वीच महामंडळाने स्पर्धात्मक बोली मागवून अरनेस्ट ऍण्ड यंग प्रा. लि. कंपनीला जुलै, 2005 मध्ये रु. 39 लाख 50 हजार व्यावसायिक शुल्क निश्चित करुन सल्लागार म्हणून नेमले होते.
· अरनेस्ट ऍण्ड यंग प्रा. लि. कंपनीने मे, 2006मध्ये कोळशावर चालणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी बोली दस्तावेज तयार करून निविदा मागवल्या. महामंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला अगोदर दिलेल्या ना हरकत दाखल्यावर पुन्हा विचार करण्याची व कोळशावर चालणारी भट्टी उभारण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. परंतु प्राधिकरणाने ही विनंती फेटाळली.
· परिणामी कंपनीला नियोजित विमानतळापासून आठ कि.मी. अंतरावर नवीन ठिकाणी नियोजित प्रकल्प स्थानांतरित करावा लागला. अरनेस्ट ऍण्ड यंग प्रा. लि.ने केलेल्या 75 टक्के कामापोटी महामंडळाने त्यांना रु. 29 लाख 62 हजार दिले होते. महामंडळाने वाटाघाटी करून अरनेस्ट ऍण्ड यंग प्रा. लि.यांना रु. 39 लाख 50 हजार सल्लागार शुल्क देण्याचे मान्य करुन पुन्हा एकदा निविदा कागदपत्रे बनविणे करारनामे, अपेक्षित दराची गणना, प्राप्त बोलींचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले. अशा प्रकारे अयोग्य ठिकाणी कोळशावर आधारित प्रकल्प उभारण्यास मनाई असल्याचे माहिती असून देखील व्यवस्थापनाने कामास सुरुवात केल्याने अरनेस्ट कंपनीला देण्यात आलेले रु. 29 लाख 62 हजार अनावश्यक खर्च झाले होते.
· अपूर्ण नियोजनामुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करावी व आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाची जागा निवडून काम हाती घ्यावे, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी जुलै, 2009 मध्ये केली. मात्र, डिसेंबर 2009 पर्यंत यावर उत्तर दिले गेले नव्हते.
No comments:
Post a Comment