Strictures of CAG on the Functioning of PSUs in Maharashtra-1

महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO),  
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळच्या (MIDC) कामकाजावर महालेखापरीक्षक यांचे ताशेरे (अहवाल वर्ष 2008-09, वाणिज्यिक)

महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित

निवासी तथा वाणिज्यिक वापराकरिता राखून ठेवलेला भूखंड केवळ निवासी प्रयोजनाकरिता दिल्याने रु. 3 कोटी 5 लाखांचे नुकसानः

·        महामंडळाच्या जमीन मूल्य निर्धारण व विनियोग धोरणाप्रमाणे (ऑगस्ट, 2000) सहकारी गृह निर्माण संस्थांकरिता भूखंड निश्चित किंमतीने तर निवासी तथा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता भूखंड निविदा बोलावून स्पर्धात्मक दराने वाटप करावयाचे होते.

·        जून 2004मध्ये महामंडळाने वैद्यकीय व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या वरुण को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला नेरुळ भागातील सेक्टर 58-ए मधील 2,966.48 चौरस मीटर क्षेत्रफळ व एक बांधकाम निर्देशांक (एफएसआय) असलेल्या आठ क्रमांकाच्या भूखंडाचे रु. 14 हजार 931 प्रति चौरस मीटर दराने वाटप केले. वाटप केलेल्या भूखंडाची विक्री कंपनीच्या धोरणाप्रमाणे निविदा बोलावून करावयाची होती.

·        निवासी व वाणिज्यिक वापराच्या भूखंडाच्या निविदा मागवून विक्री करण्याकरिता कंपनीने स्वतःच निश्चित केलेला आधारभूत दर रु. 19 हजार 197 प्रति चौरस मीटर होता. तसेच अशाच प्रकारच्या दोन किलोमीटर अंतरावरील भूखंडास जून, 2004 मध्ये निविदेद्वारा रु. 25 हजार 200 प्रति चौरस मीटर भाव मिळाला होता. अशाप्रकारे निवासी तथा वाणिज्यिक वापराकरिता राखीव भूखंड केवळ निवासी प्रयोजनाकरिता रु. 14 हजार 931 प्रति चौरस मीटर या निश्चित दराने विकण्याच्या निर्णयामुळे महामंडळाचे रु. 3 कोटी 5 लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

महामंडळाचे 4 कोटी थकविणाऱ्या अपात्र संस्थेस भूखंडाचे वाटप

·        महामंडळाच्या जमीन मूल्यनिर्धारण व विनियोग धोरणानुसार प्राथमिक, माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्याकरिता निर्धारित दराच्या 10 टक्के सवलीच्या दराने जमिनीचे वाटप करण्यात येते. भूखंड खरेदी केल्यानंतर त्यावर ठरावीक कालावधीत फर्निचर व सामानासहित इमारत बांधण्याची आर्थिक क्षमता असणाऱया तसेच विश्वस्त व पदाधिकाऱयांना चांगली शैक्षणिक पार्श्वभूमी व संदर्भ असणाऱया शैक्षणिक संस्थांनाच प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांकरिता राखीव भूखंडांचे वाटप करण्यात येते.

·        महामंडळाने श्रमिक शिक्षण मंडळाला कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता कोपरखैरणे येथील सेक्टर 8, भूखंड 11 ते 21 मधील 2,413.90 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या 11 भूखंडांचे रु. 330 प्रति चौरस मीटर या सवलतीच्या दराने फेब्रुवारी, 2005 मध्ये वाटप केले. तसेच याच संस्थेला पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शाळेसोबत कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता कोपरखैरणे येथे सेक्टर 9 मधील 3,500.049 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंड क्रमांक 1चे रु. 405 प्रति चौरस मीटर या सवलतीच्या दराने सप्टेंबर, 2005 मध्ये वाटप केले.

·        महामंडळाने यापूर्वी 1992 मध्ये श्रमिक शिक्षण मंडळाला कोपरखैरणे विभागातील सेक्टर आठमधील भूखंड क्रमांक 22 चे, त्यावर बांधलेल्या शाळेच्या इमारतीसहित वाटप केले होते. 31 मार्च 2005 अखेरीस श्रमिक शिक्षण मंडळाने रु. 1 कोटी 76 लाखाच्या विलंब आकाराव्यतिरिक्त रु. 4 कोटीची रक्कम थकविली होती.

·        महामंडळाच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी सदरहू थकबाकी वसुल होईपर्यंत नवीन भूखंडाचे वाटप न करण्याचे आदेश (जुलै, 2003) दिले होते. तरीसुद्धा थकबाकी वसुल न करता श्रमिक शिक्षण मंडळाला फेब्रुवारी व सप्टेंबर, 2005 मध्ये जमीनींचे वाटप करण्यात आले.

·        श्रमिक शिक्षण मंडळाला भूखंड वाटप करतेवेळी महामंडळाकडे नवी मुंबई व आसपासच्या निकष पूर्ण करणाऱया 13 शैक्षणिक संस्थांचे अर्ज प्रलंबित होते. प्रतिक्षासूचीत नाव नसून देखील महामंडळाने अन्य शैक्षणिक संस्थांना डावलून श्रमिक शिक्षण मंडळाला भूखंडाचे वाटप केले होते.

·        धोरणाप्रमाणे अर्जदार शैक्षणिक संस्थेच्या विश्वस्तांना तसेच पदाधिकाऱयांना उत्तम शैक्षणिक पार्श्वभूमी व संदर्भ आवश्यक होते. मात्र,  श्रमिक शिक्षण मंडळाच्या सहा विश्वस्त व पदाधिकाऱयांपैकी जेमतेम तीनजण पदवीपर्यंत शिकलेले होते.

·        अशाप्रकारे पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱया संस्थेला भूखंडाचे वाटप केल्याने संस्थेला भूखंडाची राखीव किंमत व सवलतीच्या दराने केलेले वाटप यामधील फरक रु. 1 कोटी 41 लाख रकमेचा फायदा करुन देण्यात आला होता.

·        भूखंडाचे वाटप सप्टेंबर, 2005 मध्ये करण्यात आले असतानाही सदरहू संस्थेने पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, व माध्यमिक शाळा सहित कनिष्ठ महाविद्यालय (डिसेंबर 2009) अद्यापर्यंत सुरु केले नव्हते.

ठेकेदारास रु. 1 कोटी 42 लाखाचा विनाकारण फायदा

·        महामंडळाद्वारे निविदांच्या माध्यमातून विविध कामांकरिता दिल्या जाणाऱया कंत्राटामध्ये काम पूर्ण करण्यात विलंब झाल्यास त्याबद्दल कंत्राटदारांकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यात येते.

·        2004-05 ते 2006-07 या कालावधीत महामंडळाने रस्ते बांधकाम, सुधारणा, नाल्यांचे बांधकाम वगैरे कामांकरिता दिलेल्या दहा कंत्राटांच्या (कंत्राटांची रक्कम रु. 31 कोटी 14 लाख) तपासणीत असे आढळून आले की, कंत्राटदारांकडून कामे पूर्ण करण्यात 38 ते 72 दिवसांचा विलंब झाला होता.

·        कंत्राटातील तरतुदींनुसार कामे पूर्ण करण्यास झालेल्या विलंबापोटी निर्धारित दराप्रमाणे रु. 1 कोटी 46 लाख संबंधित ठेकेदारांकडून वसुली करावयास हवी होती. परंतु, मुख्य अभियंत्याने नऊ कंत्राटामध्ये नुकसान भरपाई रु. 3 लाख 65 हजार रुपयांपर्यंत कमी केली.

·        एका कंत्राटामध्ये 61 दिवसांच्या विलंबास ठेकेदार जबाबदार असूनदेखील रु. 10 लाख 17 हजार नुकसानभरपाई आकारण्यात आली नाही.

·        कंत्राटाचे काम पूर्ण करण्यात झालेल्या विलंबाच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने जोरदार पाऊस व कंत्राटदाराकडून काम उशिरा सुरु करणे यांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, कंत्राटामध्ये काम पूर्ण करण्याकरिता निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये पावसाळ्याचा समावेश केलेला होता. त्यामुळे कामातील विलंबासाठी पावसाळ्याचे कारण देता येणार नव्हते.

·        महामंडळाने कंत्राट पूर्ण करण्यासाठी झालेला विलंब व आकारावयाचा दंड यांचे परस्परांशी प्रमाण नक्की केले नव्हते. यामुळे ठेकेदारांना रु. 1 कोटी 42 लाखांचा अनावश्यक फायदा करुन देण्यात आला होता.

निर्धारित कालावधीमध्ये निविदांना अंतिम रूप न दिल्याने रु. 36 लाख 39 हजार जास्त खर्च

·        महामंडळाने नेरुळ-बेलापूर-उरण या मार्गावर रुळ टाकण्याकरिता माती भरावाच्या अंदाजित रु. 1 कोटी 74 लाखांच्या कामाकरिता ऑगस्ट, 2004 मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. एकूण आठ देकार प्राप्त झाले होते. गिरीश एंटरप्राईजेस यांनी सादर केलेला देकार सर्वात कमी रकमेचा, अनुमानित खर्चाइतका म्हणजे रु. 1 कोटी 74 लाखाचा होता व तो 4 मार्च 2005 पर्यंत वैध होता. निविदा समितीने 8 फेब्रुवारी 2005 रोजी म्हणजे अंतिम वैध तारखेपूर्वी न्यूनतम देकार प्रस्तुत करणाऱया निविदिकारास ठेका देण्याची शिफारस केली होती. तरीही अंतिम वैध तारखेपूर्वी निविदांना अंतिम रूप दिले गेले नाही. देकाराची वैधता मुळ अंतिम तारखेच्या म्हणजे 4 मार्च 2005 पलिकडे वाढविण्याची कंपनीची विनंती (17 मार्च 2005) न्यूनतम निविदाकाराने फेटाळली.

·        महामंडळाने सप्टेंबर, 2005 मध्ये पुन्हा निविदा बोलविल्या व एस.एन.नाईक ऍण्ड ब्रदर्स या न्यूनतम निविदाकारास, काम प्रदान केले. त्यांनी अनुमानित खर्चापेक्षा 25 टक्के अधिक किंमतीचा देकार दिला होता. सदरहू काम जानेवारी, 2007 मध्ये एकूण रु. 1 कोटी 82 लाख खर्च करून पूर्ण करण्यात आले. अशाप्रकारे 2004मध्ये बोलविलेल्या निविदांमधील न्यूनतम देकार सादर करणाऱया निविदाकारास ठेका न दिल्यामुळे कंपनीला कामाच्या एकूण किमतीवर 25 टक्के म्हणजे रु. 36 लाख 39 हजार अतिरिक्त खर्च करावा लागला.

भुई भाड्याची रु. 25 लाख 59 हजार कमी वसुली

·        विद्युत कायदा 2003च्या तरतुदींनुसार उच्च दाब वाहिन्यांखालील जमीनीवर पक्क्या स्वरुपाचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे. उच्च दाब वाहिन्यांखालील जमीनीपासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्देशाने महामंडळाने सदरहू जमीन लगतच्या भूखंड धारकांना सदरहू जमीनीला अनुज्ञेय असलेला बांधकाम निर्देशांक लगतच्या भूखंडावर वापरण्याच्या अनुमतीसह देण्याचे धोरण आखले होते.

·        संचालक मंडळाने नोव्हेंबर, 2004मध्ये घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे उच्च दाब वाहिन्यांखालील जमीनीच्या भुईभाडयाची आकारणी, मुळ भूखंडधारकाला ज्या दराने भूखंड वाटप केले होते तो दर मूळ भूखंड वाटप तारखेपासून अतिरिक्त भूखंड वाटप करण्याच्या तारखेपर्यंत प्रति वर्ष 18 टक्के चक्रवाढ पध्दतीने येणाऱया दराप्रमाणे करावयाची होती.

·        महामंडळाने सानपाडयातील सेक्टर-18 मधील उच्च विद्युत दाब वाहिनीखालील 2,502.50 व 2,360.40 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन भूमिराज कंस्ट्रक्शनला रु. 13 हजार 219 व रु. 16 हजार 43 प्रति चौरस मीटर दराने (सप्टेंबर 2004 व ऑक्टोबर 2005) दिली होती.

·         महामंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणाविरुद्ध जावून भूमिराज कंस्ट्रक्शनला वाटप केलेल्या भूखंडाचे भुईभाडे 18 टक्के चक्रवाढ पद्धतीने न आकारता सरळ पद्धतीने आकारले होते. कंपनीने ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे वसुल करावयाच्या भुईभाड्याचा दर रु. 13 हजार 787 आणि रु. 16 हजार 525 प्रति चौरस मीटर एवढा होता. परिणामी रु. 25 लाख 59 हजार भुईभाडे कमी वसुल झाले होते.

·        लेखापरीक्षणातून सदर बाब लक्षात आल्यानंतर महामंडळाने फेब्रुवारी, 2009 मध्ये वसुली नोटीस जारी करूनही डिसेंबर, 2009 पर्यंत सदर रकमेची वसुली झालेली नव्हती.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)

अनाठाई मेहरनजर दाखवीत व्यापारी भूखंडाचे औद्योगिक भूखंडाच्या दराने वाटप केल्याने महामंडळाने रु. 5 कोटी 44 लाखांचा अदेय फायदा करून दिला होता.

·        महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एप्रिल, 1990 मध्ये आर. पी. कन्सलटंट प्रा.लि (एसीपीएल) यांना तुर्भे येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक औद्योगिक (टीटीसी) क्षेत्रातील डी 406 या 4,118 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाचे ऑटोमोबाईल इंजिनांच्या मेकॅनिकल वर्पशॉपकरिता वाटप केले होते.

·        रिकाम्या असलेल्या भूखंडालगतच्या भूखंडधारकाला प्रचलित उद्योगाच्या विस्ताराकरता रिकाम्या भूखंडाच्या वर्तमान किमतीपेक्षा दहा टक्के अधिक दर आकारुन भूखंड वाटपाची मुभा आहे. जर एका भूखंडाची एकाहून अधिक भूखंडधारकांनी मागणी केली असेल तर उच्चतम दर देणाऱयास भूखंडाचे वाटप करावयाचे होते.

·        तुर्भे टीटीसी क्षेत्रात उड्डाणपूल बांधण्याकरिता महामंडळाकडून घेतलेल्या जमीनीपैकी 2,678.48 चौरस मीटर जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परत केली. त्यापैकी 1,500 चौरस मीटर जमीन (भूखंड क्रमांक डी 513) एसीपीएल यांना रु. 6 हजार 710 प्रति चौरस मीटर या औद्योगिक दराने फेब्रुवारी, 2008 मध्ये वाटप करण्यात आली.

यासंबंधी लेखापरीक्षणांत खालील गोष्टी आढळून आल्याः

·        एसीपीएलला वाटलेला भूखंड क्रमांक डी-513 हा कोपऱयावरचा, रस्ताभिमुख व सायन-पनवेल महामार्गानंतर असून महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार व्यापार-उद्योग वाढीस पोषक असा होता. या भूखंडास लागून असलेल्या भूखंड क्रमांक डी एक्स 13 चे (ऑगस्ट, 2008मध्ये) रु. 43 हजार प्रति चौरस मीटर दराने व भूखंड डी एक्स 12 चे `व्यापारी भूखंड' म्हणून वाटप करण्यात आले. भूखंड क्रमांक डी 513 व्यापारी भूखंड म्हणून वाटण्याऐवजी औद्योगिक भूखंड म्हणून रु. 6 हजार 710 प्रति चौरस मीटर दराने विकून महामंडळाने एसीपीएलला रु. 5 कोटी 44 लाख अनुचित लाभ करुन दिला गेला.

·        सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परत मिळालेल्या जमीनीतून वेगळ्या काढलेल्या, डी 513 या भूखंडास असलेल्या मागणीचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने व व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी या भूखंडाच्या उपलब्धतेविषयी जाहिरात करावयास हवी होती, ती करण्यात आली नाही.

·        भूखंडाच्या वर्गवारी विषयांत कुठल्याही प्रकारचे सुस्पष्ट निकष अस्तित्वात नसल्याने महामंडळाच्या आर्थिक हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक प्रकरणात मर्जीप्रमाणे भूखंडाचे वाटप केले गेले होते.

·        कंपनीने भूखंडांचे वाटप करताना सुस्पष्ट निकष तयार करावेत. तसेच भूखंडाच्या वर्गवारीत बदल करताना समान किमान पात्रता (युनिफॉर्म बेंचमार्प) निकषांचा अवलंब करावा. तसेच भूखंडात स्वारस्य असू शकणाऱया सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भूखंडाच्या उपलब्धतेची जाहिरात करावी. 

वैध तारखेपूर्वी निविदांना अंतिम रूप देण्यात उशीर होऊन पुन्हा नव्याने निविदा आमंत्रित कराव्या लागल्या व अधिक दराने काम द्यावे लागल्याने टाळण्याजोगा खर्च झाला.

लेखापरीक्षणांत दृष्टीस आलेल्या प्रकरणांची चर्चा खाली करण्यात आली आहेः

प्रकरण -1

·        महामंडळाने नवी मुंबईतील तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील पूर संरक्षण उपाय व स्लॅब नाल्यांच्या (फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स ऍण्ड कंस्ट्रकशन ऑफ स्लॅब डेन्स) अंदाजे रु. 1 कोटी 77 लाख खर्चाच्या बांधकामासाठी सप्टेंबर, 2006 मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. मिळालेल्या दोन निविदा 6 नोव्हेंबर, 2006 रोजी उघडण्यात आल्या. एस. सी. ठाकूर ऍण्ड ब्रदर्स (एससीटीबी) यांनी दिलेला रु. 1 कोटी 68 लाखांचा देकार न्यूनतम ठरला. परंतु, त्या निविदाकारांस वैध तारखेनंतर कामासाठी मंजूरी देण्यात आली. मंजूरी देण्यामध्ये कुठल्या कारणांमुळे उशीर झाला, याची कुठलीही कारणे कागदोपत्री नमूद करण्यात आली नाहीत.

·        महामंडळाची वैधता कालावधी वाढविण्याची विनंती एससीटीबी ने मान्य केली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर, 2007 मध्ये पुन्हा निविदा बोलविण्यात येऊन पूर्वीच्याच निविदाकारास (जो यावेळीही न्यूनतम देकार देणारा निघाला) रु. 2 कोटी 47 लाखास काम देण्यात आले. अशाप्रकारे वैध तारखेपूर्वी कंत्राटास अंतिम रूप न दिल्याने पुन्हा निविदा मागवाव्या लागून जास्त दराने काम द्यावे लागले. त्यामुळे रु. 78 लाख 96 हजाराचा टाळता येण्याजोगा खर्च झाला.

प्रकरण -2

·        चाळकेवाडी ते मिरजोळच्यामध्ये 450 मी.मी. व्यास जलवाहिनीच्या पुरवठा, बांधकाम आणि जोडणीच्या अंदाजे रु. 4 कोटी 53 लाख खर्चाच्या कामासाठी जानेवारी, 2007 मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सगळ्यात कमी रकमेचा म्हणजे रु. 6 कोटी 2 लाखांचा प्रस्ताव, जो वाटाघाटीनंतर रु. 5 कोटी 80 लाखांपर्यंत कमी झाला. तो एसएमसी इफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्याकडून प्राप्त झाला होता. निविदापत्रातील अटींप्रमाणे प्रस्तावाची वैधता निविदा उघडल्याच्या दिवसापासून 180 दिवस म्हणजेच 8 सप्टेंबर, 2007 पर्यंत होती. महामंडळाच्या अध्यक्षांनी वैधता संपून गेल्यावर निविदेस मान्यता दिली.

·        महामंडळाने एसएमसीकडे वैधता कालावधी वाढविण्याची विनंती केली. एसएमसीने पाईपची वाढलेली किंमत (रु. 82 लाख 88 हजार) वाढवून दिली तरच प्रस्तावाची वैधता वाढवू, असे सांगितले. एसएमसीच्या अशा प्रकारच्या अटीमुळे महामंडळाने निविदा रद्द केली व फेब्रुवारी, 2008 मध्ये पुन्हा नव्याने निविदा मागविल्या. यावेळीही एसएमसीचा रु. 7 कोटी 79 लाखांचा प्रस्ताव न्यूनतम ठरला व त्यांना ऑगस्ट, 2008 मध्ये काम सोपविण्यात आले.

·        अशातऱहेने वैध तारखेपूर्वी कंत्राटास अंतिम रूप देता न आल्यामुळे पुन्हा निविदा मागवाव्या लागून जास्त दराने काम द्यावे लागल्याने रु. 1 कोटी 99 लाख टाळता येण्याजोगा खर्च झाला.

प्रकरण -3

·        लातूर ते औसा औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत 150 मी.मी. बीडाच्या (कास्ट आयर्न-सी आय) जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे व जोडण्याच्या कामास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी आधिकाऱयांनी डिसेंबर, 2005 मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. मुख्य अभियंता, पुणे झोन यांनी निविदा मागविण्यापूर्वी फेब्रुवारी, 2006 मध्ये या कामास तांत्रिक मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जरी 150 मी.मी. व्यासाच्या सी.आय जलवाहिन्यांचा उल्लेख केला होता तरी तांत्रिक मान्यतेमध्ये 200 मीमी मृदू लोहाच्या माईल्ड स्टील एमएस-जलवाहिन्यांच्या वापराचा उल्लेख करण्यात आला होता. बांधकामासाठी वापरावयाच्या घटकांच्या संबंधीच्या तांत्रिक तपशीलात समानतेचा अभाव नियोजन पध्दतीतील त्रुटी दर्शवितात.

·        तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे महामंडळाच्या सबंधित विभागाने अंदाजे रु. 3 कोटी 13 लाख खर्चाने काम करण्यासाठी एप्रिल, 2006 मध्ये मागविलेल्या निविदा 12 जून, 2006 रोजी उघडण्यात आल्या व त्याची वैधता 11 डिसेंबर, 2006 पर्यंत होती. रुद्रानी कंस्ट्रक्शन कंपनीने (आरसीसी) दिलेला रु. 3 कोटी 12 लाखांचा प्रस्ताव सगळ्यात कमी रकमेचा निघाला. महामंडळाने निविदिकारास वैधता संपल्यानंतर मंजूरी दिल्यामुळे निविदिकाराने नमूद केलेल्या दराप्रमाणे काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याच अंदाजित किमतीस निविदा मागविण्यात आल्या व आरसीसीलाच्याच रु. 4 कोटी 68 लाख न्यूनतम प्रस्तावास मान्यता देऊन डिसेंबर, 2007 मध्ये काम देण्यात आले.

·        अंतिमतः जुलै, 2009 मध्ये रु. 5 कोटी 5 लाख खर्च करून काम पूर्ण झाले. अशाप्रकारे दुसऱयांदा निविदा मागवून जास्तीच्या दराने काम द्यावे लागल्याने रु. 1 कोटी 93 लाखांचा टाळता येण्याजोगा खर्च झाला. (रु. 5 कोटी 5 लाख – रु. 3 कोटी 12 लाख)

·        महामंडळाने आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी तसेच कामे वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कंत्राट-व्यवस्थापन पध्दती सुरळीत करावयास हवी. निविदा स्वीकृतीतील विलंब टाळण्यासाठी कनिष्ठ पातळ्यांवर कंत्राट मंजुरीचे अधिकार देऊन जबाब देय (अकाउंटेबिलीटी) यंत्रणा उबारावयास हवी. तसेच कामांच्या तांत्रिक तपशिलात गोंधळ होऊ नये, यासाठी माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा बळकट करावयास हवी.

दोषयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे महामंडळाने राज्य महामार्गाभिमुख असलेल्या भूखंडाचे हस्तांतर करण्यास परवानगी देताना अतिरिक्त  भू-शुल्क प्रिमियम न आकारुन रु. 12 लाख 38 हजार अवाजवी लाभ करुन दिला.

·        कंपनीच्या भूखंड हस्तांतरण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दरातील (भूखंड हस्तांतर करते वेळीचा दर व भूखंड मुलतः ज्या दराने वाटप केला गेला असेल तो दर) फरकाच्या तीस टक्के रक्कम महामंडळाला दिल्यावर होल्डींग कंपनीकडून दुय्यम कंपनीस, एका दुय्यम कंपनीकडून दुसऱया दुय्यम कंपनीस, एका खाजगी मर्यादित कंपनीकडून दुसऱया खाजगी मर्यादित कंपनीस भूखंड हस्तांतरणास मुभा आहे.

·        महामंडळाने ठरविल्याप्रमाणे जर भूखंड राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग/सर्व्हिस रस्ताभिमुख किंवा त्यास समांतर असेल तर 15 टक्के अधिक दर आकारण्यात यावा.

·        नाशिक सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील धनंजय मार्केटींग प्रा.लि. (डीएमपीएल) कंपनीस पूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या 4,500 व 3,360 चौरस मीटर आकारमानाच्या भूखंडाचे रुटस् महामंडळ लि. (आरसीएल) आणि शेल इंडिया मार्केटिंग प्रा.लि. (एसआयएमपीएल) यांना अनुक्रमे जानेवारी आणि ऑगस्ट, 2006 मध्ये हस्तांतरण करण्यास महामंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाने परवानगी दिली. महामंडळने डीएमपीएल यांचेकडून आरसीएल व एसआयएमपीएल यांना भूखंड हस्तांतरण केल्यामुळे अनुक्रमे रु. 46 लाख 94 हजार व रु. 35 लाख 04 हजार हस्तांतरण शुल्क वसूल केले. लेखापरीक्षणाच्या वेळी नोव्हेंबर, 2008 मध्ये निदर्शनास आले की हस्तांतरित केलेल्या दोन्ही भूखंडाचे हस्तांतरण शुल्क वसूल करताना महामंडळाने ठरविलेल्याप्रमाणे प्रचलित दरात 15 टक्क्यांनी वाढ केली नाही. परिणामी हस्तांतरण शुल्काची रु. 12 लाख 38 हजारांची कमी वसूली झाली.

·        कंपनीच्या व्यवस्थापनाप्रमाणे जुलै, 2002 च्या परिपत्रकात नमूद केलेली 15 टक्के अतिरिक्त आकारणी केवळ भूखंड वाटपाचे वेळी लागू होती व ती तरतूद भूखंड हस्तांतरणाच्या प्रकरणी लागू नव्हती. तसेच हे शुल्क जून, 2007 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार फक्त जून, 2007 पासून हस्तांतरण केलेल्या भूखंडांच्या बाबतीत लागू होते. महामंडळने दिलेले हे उत्तर समर्थनीय नव्हते. कारण राष्ट्रीय /राज्य महामार्गाभिमुख असणाऱया भूखंडांना अतिरिक्त 15 टक्के दर आकारण्यामागे, महत्त्वपूर्ण स्थानामुळे भूखंडधारकाला होणाऱया अतिरिक्त लाभात महामंडळाला हिस्सा मिळणे, हे मूळ तत्त्व होते.

·        विचाराधीन प्रकरणांमध्ये हस्तांतरीत केलेले दोन्ही भूखंड राज्य महामार्गाभिमुख तर होतेच पण मोक्याच्या ठिकाणी होते. त्यामुळे त्यांच्या हस्तांतरणापोटी अतिरिक्त हस्तांतरण शुल्क वसूल करणे आवश्यक होते.

·        आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्याकरिता महामंडळाने हस्तांतरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयासंबंधात मार्गदर्शक तत्त्वे/परिपत्रके जारी करताना सुस्पष्ट भाषा वापरावी.