MSRTC : Need to Explore Unconventional Means of Revenue (CAG Report 2008-09)

एसटी महामंडळ

महसुलाचे अपारंपरिक मार्ग शोधण्याची आवश्यकता

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

यांचा वाणिज्यिक अहवाल, 2008-09 

पार्श्वभूमीः

·         कार्यक्षम, पर्याप्त, किफायतशीर आणि समन्वयीत परिवहन सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कार्यरत आहे. महामंडळाची ग्रामीण भागात प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी आहे.

·         महामंडळाची स्थापना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, 1950च्या कलम 3 अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने 1 जुलै 1961 मध्ये राज्य सरकारचे संविधानिक महामंडळ म्हणून केली होती.

·         महामंडळाची 6 क्षेत्रीय कार्यालये, 30 विभागीय कार्यालये, 247 डेपो, 9 टायर्स प्रक्रिया संयंत्रे, 30 विभागीय कार्यशाळा आणि 3 मध्यवर्ती कार्यशाळा आहेत.

·         महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्यामध्ये 247 डेपोच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुक सेवा पुरवत आहे. 31 मार्च 2009 रोजी महामंडळाचा 16 हजार 357 बसचा (24 भाड्याने घेतलेल्या बससह) वाहनताफा होता. 2004-2005 ते 2008-09 या कालावधीत एसटी महामंडळाने सरासरी प्रतिदिन 60 लाख 62 हजार प्रवाशांची ने-आण केली होती.

·         महामंडळाची 2008-09 मधील उलाढाल रु. 4 हजार 196 कोटी 19 लाख म्हणजे राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या (रु. 6 कोटी 97 लाख 683 हजार) 0.60 टक्के एवढी होती. 31 मार्च 2009 रोजी महामंडळाच्या कर्माचाऱयांची संख्या 96 हजार 454 होती.

सार्वजनिक वाहतुकीत महामंडळाचा सहभाग

·         सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतुकीचा संतुलित सहभाग असलेले व एसटी महामंडळाची भूमिका स्पष्ट करणारे एकात्मिक वाहतूक  धोरण नोव्हेंबर, 2009 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेले नव्हते.

·         राज्यामधील सर्व वाहतूक साधनांच्या साहाय्याने एकूण किती प्रवाशांनी प्रवास केला व त्यात महामंडळाचा हिस्सा किती होता? अशी एकूण प्रवासी वाहतुकीची आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध नव्हती.

·         राज्यातील सार्वजनिक व खाजगी वाहतुकीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत होते. सुधारणात्मक कार्यवाही करण्यासाठी अशी माहिती मिळविणे सरकारच्या आणि महामंडळाच्या फायद्याचे होते.

·         महामंडळाने एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिदिन पेलेल्या प्रवासी वाहतुकीची टक्केवारी 2004-05 मध्ये 5.72 टक्के होती. ती 2008-09 पर्यंत 5.92 टक्के एवढीच वाढली होती.

·         राज्यामध्ये टप्पा वाहतुकीसाठी चालविल्या जाणाऱया बसच्या तुलनेत महामंडळाच्या हिश्श्याची टक्केवारी 2004-05 मध्ये 55.52 टक्के होती. ती 2008-09 पर्यंत 52.76 टक्के एवढी कमी झाली होती. महामंडळाने सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी निर्धारित करण्यासाठी कोणतेही सर्वेक्षण केले नव्हते.

·         राज्याची लोकसंख्या 2004-05 ते 2008-09 यादरम्यान 10 कोटी 31 लाखांवरून 11 कोटी 11 लाख एवढी वाढली. असे असतानाही याच काळात महामंडळाची वाहतूक प्रतिवर्ष दरडोई 17.44 किलोमीटरवरुन 16.32 किलोमीटर एवढी कमी झाली.

आर्थिक स्थिती आणि कामकाजाचे परिणाम

·         महामंडळाने 2004-09 यादरम्यान 2006-07 पासून नफा मिळवण्यास सुरूवात केली. 2008-09 या वर्षात (मागील कालावधीचे समायोजन विचारात न घेता) रु. 118 कोटी 09 लाखाचा नफा झाला होता. 2004-05मध्ये संचित तोटा आणि उसनवारी अनुक्रमे रु. 1 हजार 83 कोटी 8 लाख व रु. 266 कोटी 26 लाख होती. त्या तुलनेत 2008-09 मधील संचित तोटा व उसनवारी अनुक्रमे रु. 457 कोटी 13 लाख व रु. 58 कोटी 78 लाख एवढी होती.

·         2008-09 मधील एकूण खर्चापैकी आस्थापन खर्च 36 टक्के, सामान खर्च 38 टक्के, कर 14 टक्के, व्याज 2 टक्के, अवमूल्यन 5 टक्के आणि संकीर्ण 5 टक्के होते. त्याचप्रमाणे 2008-09 मधील एकूण महसुलापैकी प्रचलन महसूल 97 टक्के, बिगर प्रचलन महसूल 3 टक्के होता.

·         महामंडळ 2004-07 मध्ये आपली संपूर्ण कार्यचालन (खर्च) किंमत वसूल करु शकले नव्हते. परंतु, त्यानंतर त्यांनी नफा मिळविला होता.

·         महामंडळाची नक्त कमाई 2006-07 मध्ये 5 पैसे प्रति किलोमीटर होती. ती सुधारुन 2007-08 मध्ये 94 पैसे प्रति किलोमीटर झाली होती. पण 2008-09मध्ये त्यात घट होवून 65 प्रति किलोमीटर एवढी कमी झाली होती.

·         महामंडळ सार्वजनिक वाहतूक पुरविण्यासाठी त्यांचा वाहन ताफा बदलू शकले नाही किंवा वाढती मागणी भागवण्यासाठी वाहन ताफा वाढवू शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला होता.

कार्यचालनामधील कार्यक्षमता व काटकसर

·         राज्य मार्ग परिवहन उपक्रम संघटन यांनी बस सर्वसाधारण आठ वर्ष किंवा प्रचलानाचे पाच लाख किलोमीटर जे आधी पूर्ण होईल तो कालावधी ग्राह्य ठरवून बस सुस्थितीत असण्याची क्षमता निश्चित (सप्टेंबर 1997) केली होती. परंतु, महामंडळाने बसच्या कार्यक्षमतेचे धोरण 10 वर्षे निश्चित केले होते.

·         31 मार्च 2009 रोजी महामंडळाच्या एकूण वाहन ताफ्यात स्वतःच्या 16 हजार 333 आणि 24 भाड्याने घेतलेल्या बसचा समावेश होता. स्वतःच्या वाहन ताफ्यापैकी 689 बसनी 10 वर्षांचा टप्पा कधीच पार केला होता. अशा वाहनांच्या परिरक्षणावर जादा खर्च येतो व त्यांची उपलब्धता कमी राहते. त्यामुळे महामंडळाची कार्यक्षमता कमी होते.

·         महामंडळाने 10 वर्षाहून अधिक वर्ष कार्यरत असलेल्या बस टप्प्याटप्प्याने बदलण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची योजना आखली नव्हती.

·         2004-09 या कालावधीत रु. 907 कोटी 54 लाख किंमतीच्या 8,076 नवीन बस खरेदी करण्यात आल्या.

·         नवीन बस खरेदीसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारकडून मिळालेले भांडवली अंशदान (रु. 734 कोटी 41 लाख) आणि अंतर्गत स्त्रोत (रु. 173 कोटी 13 लाख) यातून मिळवला होता.

·         महामंडळाकडे असलेल्या एकूण बस व रस्त्यावर धावणाऱया बस यांच्या गुणोत्तरावरून वाहन ताफ्याचा वापर समजतो. 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीत हे प्रमाण अनुक्रमे 95.21, 95.50, 95.00, 95.00 आणि 95.60 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य महामंडळाने  निश्चित केले होते. त्या तुलनेत महामंडळाचा वाहन ताफ्याचा वापर 95.46 टक्के (2004-05) ते 93.16 टक्के (2005-06) अणि 94.28 टक्के (2008-09) असा राहिला.

·         महामंडळाच्या वाहन ताफ्याचा वापर अखिल भारतीय सरासरीच्या (92 टक्क्यांच्या) तुलनेत 2008-09 मध्ये 94.28 टक्के एवढा जास्त असला तरी महामंडळाने निश्चित केलेल्या अंतर्गत लक्ष्याच्या तुलनेत कमी होता.

·         त्याचप्रमाणे अकोला, मुंबई, सिंधुदूर्ग या विभागांमध्ये वाहन वापर अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा कमी होता. या तीन विभागांमध्ये वाहने दुरुस्तीसाठी पाठविण्यापूर्वी विभागीय कार्यशाळांमध्ये 7 ते 114 दिवस थांबवून ठेवण्यात आली होती. दुरुस्तीमधील या विलंबामुळे ती वाहने वापरासाठी उपलब्ध झाली नव्हती.

(आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू (पुंभकोणम) आणि तामिळनाडू (कोईम्बतुर) यांचे 2006-07 मध्ये वाहन ताफ्याच्या वापराचे प्रमाण अनुक्रमे 99.4, 98.4 आणि 98.3 टक्के होते.)

वाहन उत्पादकता

·         प्रत्येक बसने वर्षामध्ये चालविलेले प्रतिदिन सरासरी किलोमीटर वाहन उत्पादकता दर्शवितात. महामंडळाची 2004-09 या कालावधीतील वाहन उत्पादकता 299 आणि 317 किलोमीटर प्रतिदिन प्रतिबस अशी होती. महामंडळाच्या वाहनांची उत्पादकता 2008-09 मध्ये प्रतिदिन 316 कि.मी होती ती 313 कि.मी प्रतिदिन या अखिल भारतीय सरासरीच्या तुलनेत जास्त होती.

·         वाहन चालकांची कमतरता/त्यांचे कामावर गैरहजर राहणे, वाहनांची दुरुस्ती करण्यामध्ये विलंब झाल्यामुळे अपेक्षित वाहनांची उपलब्धता नसणे, डेपोतून/रस्त्यावरुन वाहने विलंबाने मिळणे, अपघात व यांत्रिक बिघाडामुळे वाहने नादुरुस्त होणे यामुळे अपेक्षित किलोमीटरचे लक्ष्य गाठता आले नव्हते.

·         वाहन उत्पादकतेचे लक्ष्य व साध्य यातील फरक अर्थात रद्द केलेले किलोमीटर 2004-05 ते 2008-09 यादरम्यान प्रति वर्षी 3 कोटी 50 लाख ते 4 कोटी 81 लाख या दरम्यान होते. उत्पादकतेच्या लक्ष्याच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण 2.09 ते 2.83 टक्क्यांदरम्यान होते. तामिळनाडू (सेलम) येथे हे प्रमाण 0.45 टक्के एवढे कमी होते.

·         वाहन उत्पादकतेचे अपेक्षित लक्ष्य गाठता न आल्यामुळे 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीत महामंडळाचे रु. 90 कोटी 96 लाख अंशदानाचे नुकसान झाले.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2006-07 नुसार इंजिन्सची/सुट्या भागांची उपलब्धता नसल्यामुळे वर्धनक्षम नसलेल्या लहान बसच्या कार्यचालनामुळे महामंडळाला रु. 13 कोटी 79 लाखाचा तोटा सहन करावा लागला होता.

क्षमतेचा वापर

·         वाहनांच्या आसन क्षमतेशी प्रत्यक्ष प्रवाशांची ने-आण केलेल्या प्रवाशांचे प्रमाण यावरून कोणत्याही वाहतूक उपक्रमाचा क्षमता वापर समजतो. हा क्षमता वापर भारांक घटकामध्ये मोजण्यात येतो.

·         महामंडळाचा भारांक घटक 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीत 62.66 ते 71.20 टक्क्यादरम्यान होता. अखिल भारतीय सरासरीच्या (63 टक्के) तुलनेत हे प्रमाण चांगले असले व भारांक घटकामध्ये सातत्यपूर्ण वाढीचा कल दिसत असला तरी, प्रत्येकी 1 लाक लोकसंख्येमागे असलेली बसची संख्या 15.63 (2004-05)  वरून 14.70 (2008-09) एवढी कमी झाली आहे.

·         अवैध वाहतुकीमुळे महामंडळाच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याची बाब महामंडळाने सार्वजनिक उपक्रम समितीसमोर दिलेल्या साक्षीत स्वीकारलेली होती. सरकारने महामंडळ व इतर विभागांच्या समन्वयाने ही अवैध वाहतूक कमी करण्यासाठी परिणामकारक उपाय योजना करावी, अशी शिफारस समितीने ऑक्टोबर, 2008मध्ये केली होती.  परंतु, डिसेंबर, 2009 पर्यंत सरकारने किंवा महामंडळाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नव्हता.

·          महामंडळाने अवैध वाहतुकीबाबतचे शेवटचे सर्वेक्षण फेब्रुवारी, 2005मध्ये केले होते. त्यानुसार अवैध वाहतुकीमुळे महामंडळाचे दररोज अंदाजित रु. 2 कोटी 94 लाखाचे नुकसान होत होते.

·         अवैध वाहतूक अजुनही सुरूच आहे. अवैध वाहतुकीसाठी अधिक दंड आकारण्यासाठी नियम दुरूस्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.

·         2004-05च्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार महामंडळाने खाजगी बसचे कार्यचालन करण्यासाठी निरीक्षक पथकाची नियुक्ती केली होती. मात्र, या पथकाच्या कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाच्या चाचण्या अंतर्भूत न केल्यामुळे ही कारवाई बारगळली. परिणामी अवैध वाहतूक सुरूच होती.

फायदेशीर मार्गांच्या सुयोग्य नियोजनाचा अभाव

·         एसटी महामंडळ सेवा देत असलेल्या मार्गांची एकूण संख्या 2004-05 मध्ये 17 हजार 584 होती. 2008-09 यादरम्यान त्यात घट होऊन ती 16 हजार 521 झाली. त्याचप्रमाणे या मार्गांवरील एकूण फेऱयांची संख्याही याच कालावधीत 88 हजार 612 वरून 85 हजार 071 एवढी कमी झाली होती.

·         महामंडळास फायदा मिळवून देणाऱया फेऱ्यांचे प्रमाण 2004-05मध्ये 18 टक्के होते. ते 2008-09पर्यंत 21 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते.

·         एसटी महामंडळातर्फे सेवा पुरविल्या जाणाऱ्या मार्गांचे सुयोग्य नियोजन केल्यास जास्त भारांक घटक मिळविणे अर्थात उपक्रमाची वाहतूक क्षमता वाढविणे शक्य आहे.

·         फायदेशीर नसलेल्या काही मार्गंची कार्यक्षमता सुधारल्यास ते फायदेशीर ठरू शकतात. काही मार्ग सरकारकडून सवलतीच्या दराच्या दाव्याची रक्कम मिळाल्यावर फायदेशीर ठरू शकतात; तर काही मार्ग नुकसानीतच राहतात व काही मार्ग चालू ठेवण्याचे महामंडळावर दायित्व आहे. या प्राप्त परिस्थितीमध्ये मार्गनिहाय योग्य माहिती व्यवस्थापनाधारे नियोजनाची आवश्यकता आहे. परंतु महामंडळाकडे माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा (एमआयएस) उपलब्ध नव्हती.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2006-07नुसार प्रवाशांच्या सेवेसाठी रस्त्यावर धावणाऱया गाड्या उशीरा मिळणे, डेपोमधून वाहनांची उशीरा पाठवणूक करणे आदी गोष्टींचे नियंत्रण योग्य नसल्याने बऱयाच ठिकाणच्या फायदेशीर फेऱया रद्द करण्यात आल्या. परिणामी महामंडळाचे रु. 104 कोटी 28 लाख रुपयांचे महसुली नुकसान झाले होते.

वाहनांची देखभाल

·         बस चालु स्थितीत ठेवणे व यांत्रिक वाहन बिघाड कमी करण्यासाठी वाहनांची प्रतिबंधात्मक परिरक्षा (देखभाल) आवश्यक ठरते. 2008-09च्या मासिक कार्यचालन अहवालाच्या लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की, इंजिन ऑईल बदलण्यासंदर्भात बसच्या उत्पादकांनी दिलेल्या निकषांचे पालन न केल्याने 2 लाख 93 हजार लिटर इंजिन ऑईल अधिक वापरले गेले. यावरून व्यवस्थापनाचे संनियंत्रण परिणामकारक नसल्याचे सिद्ध होते.

·         वाहनाची नोंदणी झाल्यापासून तीन वर्षांमध्ये एकदा व त्यानंतर प्रत्येकी दोन वर्षांनी बसचे पूर्वप्रायकरण (आरसी) किंवा बस पुर्ववत करण्यासाठी बसमधील सर्व खराब झालेले भाग, आसने बदलणे आणि बसची रंगरांगोटी करणे अपेक्षित असते.

·         महामंडळाने विविध वर्षामध्ये आरसी करावयाच्या बसच्या नोंदी ठेवलेल्या नव्हत्या. परंतु, दरवर्षी किती बस आरसी करायच्या याबाबत अंतर्गत लक्ष्य निश्चित केले होते.

·         2008-09 या वर्षात आरसी करावयाच्या बसची संख्या 4 हजार 302 होती. मात्र त्यातील 4 हजार 114 बस आरसी करण्यात आल्या. उर्वरित 188 बसची आरसी झाली नव्हती.

·         बसच्या देखाभालीत आरसी प्रमाणेच डॉकिंग महत्त्वाचे असते. यामध्ये इंजिन, क्लच, स्टीअरिंग, सस्पेंशन, व्हील आणि ब्रेक यांची तपासणी व दुरुस्ती यांचा समावेश असतो. प्रादेशिक वाहतूक कार्यालयाने नोंद केलेल्या तारखेपासून वाहनाचे दर दोन महिन्यांनी एकदा व एका वर्षात सहावेळा डॉकिंग करणे आवश्यक असते. तिसरे व सहावे डॉकिंग विभागीय कार्यशाळेत तर उर्वरित डॉकिंग डेपो कार्यशाळेत होतात.

·         2004-09 या कालावधीत डेपो स्तरावर वेळेवर केलेल्या डॉकिंगची संख्या 85.94 टक्के (2004-05) ते 88.35 टक्के (2008-09) एवढी वाढली होती.

·         वाहनांचा वापर जास्त असल्याने वाहने अशा प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होत नसल्याचे महामंडळाचे म्हणणे होते. मात्र, बसची आरसी आणि डॉकिंग ही प्रतिबंधात्मक देखभाल आहे. उत्पादकता तसेच प्रवाशांच्या हिताचा विचार करता, अशी देखभाल आवश्यक आहे.

मनुष्यबळावरील खर्च

·         महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 69.67 टक्के खर्च मनुष्यबळ आणि इंधनावर होत होता. तर 21.10 टक्के खर्च व्याज, घसारा आणि कर यांच्यावर होत होता. या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्यामुळे, मनुष्यबळ व इंधनावरील खर्चावर नियंत्रण ठेवूनच अधिक उत्पादकता साधता येणार आहे.

तपशील	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वर्षअखेर एकूण मनुष्यबळ	1,01,724	1,02,818	1,00,247	1,00,774	96,454
मनुष्यबळाची किंमत (रु. कोटीत)	1,373.84	1,147.12	1,183.82	1,290.63	1,483.37
साध्य किलोमीटर (कोटीत)	179.76	172.13	173.52	178.85	181.31
वर्ष अखेर बसेसची संख्या	16,115	15,456	15,111	15,864	16,333
प्रति किलोमीटर किंमत (रु.)	7.64	6.66	6.82	7.22	8.18
प्रति व्यक्ती उत्पादकता (किमी)	57	57	58	60	61
प्रति बस मनुष्यबळ	6.31	6.65	6.63	6.35	5.91

·         महामंडळाच्या प्रति किलोमीटर खर्चात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. वर्ष 2006-07 मध्ये महामंडळाचा प्रति किलोमीटर खर्च रु. 6.82 होता. याच वर्षात गुजरात, तामिळनाडू यांनी अनुक्रमे रु. 6.10 आणि रु. 6.13 एवढा कमी खर्च ठेवण्यात यश मिळविले होते.

·         महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 36.37 टक्के रक्कम मनुष्यबळावर खर्च होते.

·         प्रति व्यक्ती उत्पादकता आणि प्रति बस मनुष्यबळ या निकषावर महामंडळाने 2004-05च्या तुलनेत 2008-09मध्ये प्रगती साधल्याचे वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

·         अखिल भारतीय सरासरीच्या (6.5टक्के) तुलनेत प्रति बस मनुष्यबळ कमी करण्यात महामंडळाने यश मिळविलेले असले तरी उत्तर-पश्चिम कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन (4.89टक्के), कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन (4.99टक्के) आणि हिमाचल प्रदेशच्या (4.94टक्के) तुलनेत ते अधिक होते.

·         महामंडळाने प्रति बस किती कर्मचारी नियुक्त करावे याबाबत कोणतेही निकष विहीत केले नव्हते. निकषांच्या अभावी विभागाविभागांमध्ये कर्मचाऱयांची संख्या वेगवेगळी होती. 2008-09मध्ये अकोला विभागात प्रति बस कर्मचाऱयांची संख्या 7.87 टक्के तर मुंबई विभागात 6.94, नागपूर विभागात 6.45, सातारा विभागात 6.13 आणि सिंधुदुर्ग विभागात 6.43 टक्के होती.

·         वाहक व चालक यांचा विहित केलेला रोजचा कार्यकाळ 12 तासांचा होता. त्यात स्टेअरिंग ड्युटी 8 तास होती. परंतु, 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीत 20 पैकी 16 डेपोमध्ये सर्वसाधारण कार्यतास (स्टेअरिंग व प्रेडओव्हर) 6.60 ते 9.32 या दरम्यान होते.

·         महामंडळातील एकंदर सरासरी स्टेअरिंग ड्युटी तास 2004-09 कालावधीत 6.55 ते 7.14 तासादरम्यान होते, असे असतानाही महामंडळाने चालकवाहकांना दुप्पट कार्यतासासाठी रु. 102 कोटी 69 लाख अतिकालीक भत्ता प्रदान केला होता. महामंडळाने सर्वसामान्य कार्यतासाचा आढावा घेऊन तास निश्चित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अधिक मनुष्यबळ उत्पादकता गाठता येईल आणि अतिकालीक भत्त्याचे अनावश्यक प्रदान होणार नाही.

इंधनावरील खर्च

2008-09च्या एकूण खर्चापैकी इंधनावरील खर्च 33.29 टक्के होता. इंधन वापरावरील नियंत्रणाचा उत्पादकतेवर थेट परिणाम होत असतो.

क्र.	तपशील	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	ढोबळ किलोमीटर (कोटीत)	181.39	173.69	175.12	180.49	183.06
2	इंधनाचा प्रत्यक्ष वापर (कोटी लिटर)	37.40	35.52	35.52	36.61	37.13
3	महामंडळाचे प्रति लिटर किमीचे लक्ष्य	4.90	4.90	5.09	5.03	5.03
4	अखिल भारतीय सरासरी	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
5	प्रत्यक्ष प्रति लिटर किमी साध्य	4.85	4.89	4.93	4.93	4.93
6	इंधनाचा जादा वापर (कोटी लिटर) अ.क्र.4च्या तुलनेत	0.68	0.36	0.07	0.07	0.07
7	प्रत्येक लिटरची किंमत (रुपये)	28.66	34.22	36.10	33.34	36.04
8	अतिरिक्त खर्च (रुपये कोटीत)	19.49	12.32	2.53	2.33	2.52

·         वरिल तक्त्यावरून प्रति लिटर किलोमीटरची साध्यता 2004-05 च्या तुलनेत 2008-09मध्ये वाढलेली दिसते. (अनुक्रमांक – 5) मात्र, महामंडळाला स्वतः ठरविलेले लक्ष्य किंवा अखिल भारतीय सरासरी गाठता आलेली नाही.

·         2004 ते 2009 या कालावधीत अखिल भारतीय सरासरीशी तुलना करता इंधनाचा वापर 1 कोटी 25 लाख लिटर जास्त होता, परिणामी इंधनावर रु. 39 कोटी 19 लाख जादा खर्च झाला होता.

·         प्रति लिटर किलोमीटरची साध्यतेच्या बाबतीत उत्तर-पूर्व कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन (5.45), उत्तरप्रदेश (5.33) आणि आंध्रप्रदेश (5.26) आघाडीवर होते.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2006-07नुसार महामंडळाला हायस्पीड डिझेल वापराचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य झाले नव्हते. परिणामी 2003-07 या कालावधीत रु. 83 कोटी 21 लाख जादा खर्च झाले होते.

वित्तीय व्यवस्थापन

·         महामंडळाच्या बस भाड्याने घेताना विहित दराने प्रति किलोमीटर दरानुसार पैसे बुकिंग करतेवेळी आगाऊ भरावे लागतात. परंतु, राज्य सरकारला ऍग्रो ऍडव्हान्टेज कार्यक्रमासाठी दिलेल्या बसचा (1998-99) रु. 2 कोटी 06 लाख भाडे आकार व विविध सरकारी विभागांना दिलेल्या (2004-09) बसच्या भाड्यापोटी रु. 2 कोटी 67 लाख वसूल करणे नोव्हेंबर, 2009 पर्यंत थकित होते.

·         महामंडळ विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक, अपंग, पत्रकार इत्यादी विविध वर्गांना विनामूल्य/सवलतीच्या दराने पासेस देते व या सवलीतींची राज्य सरकार प्रतिपूर्ती करते. या सवलतीपोटी महाराष्ट्र सरकारकडून थकीत असलेली रक्कम 2004-05 मध्ये रु. 35 कोटी 16 लाख होती; ती 2008-09 पर्यंत रु. 359 कोटी 44 लाख एवढी वाढली होती.

·         2000-08 या कालावधीतील वेतनवृध्दी तडजोडीपोटी महाराष्ट्र सरकारकडून यावयाचे रु. 352 कोटी महामंडळास वसुल करता आले नव्हते.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2005-06नुसार महामंडळाने प्रवाशांकडून वसुल केलेल्या मोटारवाहन करापेक्षा रु. 283 कोटी 63 लाख जादा कराचा भरणा केला होता.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2006-07 नुसार इंडियन ऑईल महामंडळ मर्यादितने दिलेल्या बिलांची तपासणी न केल्यामुळे इंधन आकाराचे रु. 2 कोटी 07 लाख जादा प्रदान केले होते.

·         31 मार्च 2009 रोजी असलेल्या थकित येण्यामध्ये महामंडळाच्या आवारामधील वाणिज्यिक आस्थापनांकडून वसुल करावयाच्या रु. 11 कोटी 08 लाख अनुज्ञाप्ती फी चा समावेश होता.

·         त्याचप्रमाणे लेखापरीक्षण अहवाल 2007-08नुसार 1969-70 पासून वसुली योग्य येणे असलेल्या अनुज्ञाप्ती फी ची तरतूद न केल्यामुळे नफा रु. 5 कोटी 03 लाख जादा दाखविण्यात आला होता. अनुज्ञाप्ती फी चे वसुली योग्य येणे समायोजित करण्यासाठी महामंडळाने कोणतीही दीर्घकालीन योजना बनवली नव्हती.

·         लेखापरीक्षण अहवाल 2007-08नुसार अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टद्वारे, गुंतवणुकीद्वारे वसुल करावयाच्या व्याजामधील त्रुटीमुळे ट्रस्टला देय असलेल्या रु. 1 कोटी 82 लाखांची तरतूद न केल्यामुळे नफा तेवढया रकमेने जास्त व दायित्व कमी दाखविण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे महामंडळाने पुरवठाकाराचे किंमत वाढीचे दावे नाकारले व वस्तूंची स्थानिक खरेदी केली. त्यामुळे रु. 1 कोटी 27 लाख टाळता येण्याजोगा खर्च झाला होता.