पाण्याची समस्या ही पाण्याची पुरवठा व मागणी यातील अंतर आहे. ती सोडविण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा यांच्या परिणामकारक व्यवस्थापनाची गरज आहे. जसेजसे नागरीकरण, उद्योगधंदे किंवा विकासाच्या इतर प्रक्रिया वाढतात, तशी पाण्याची मागणी सुद्धा वाढणार हे अपेक्षित आहे. उद्योगधंद्या बरोबरच शेती, तसेच लोकसंख्येच्या मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा करणे कठीण होऊ लागले आहे. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन हे आगामी काळात अधिक अवघड व खर्चिक होणार आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने पाणी प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, तरीही अपेक्षित यश साध्य होऊ शकले नाही.
तहान लागल्यावर विहीर खणायला घ्यायची ही वृत्ती आपण कधी सोडणार? हा प्रश्न दरवर्षी उन्हाळ्याचे चटके बसू लागल्यावरच सामोरा येतो. राज्यातील पाणीटंचाईच्या बातम्यांनी मार्चच्या सुरुवातीला दमदार हजेरी लावली आहे. काही शहरात दोन दिवसातून एक वेळा पाणीपुरवठा होत आहे तर कित्येक ठिकाणी आतापासूनच पाण्याचे टँकर सुरु करावे लागले आहेत. पुढचे किमान शंभरएक दिवस तरी उन्हाळाच्या झळा कमी-अधिक प्रमाणात जाणवणार आहेत. पिकापाण्यापासून गाई-गुरांपर्यंत आणि थेंबासाठी दाही दिशा वणवण करणाऱया वाड्यावस्त्यांपासून बड्या शहरातील धावत्या जीवनापर्यंत साऱयांनाच दर वेळी चटके देणाऱया या अनुभावतून सरकार काही धडा घेत नाही. दुष्काळाला तोंड देण्याची पूर्वतयारी सरकार करत नाही ही बाब, दुष्काळाच्या चटक्यांपेक्षाही गंभीर आहे. राज्यातील विविध भागातील पाणी समस्येचा आढावा या अहवालात घेतला आहे.
No comments:
Post a Comment