शालेय शिक्षण

शाळाबाह्य मुलांची संख्याः

·      राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या 2 लाख 7 हजार 345 आहे. 2011-12 ची योजना अंतिम करताना शाळाबाह्य मुलांची संख्या 28 हजार पेक्षा अधिक नसल्याची माहिती राज्याने दिलेली होती. मुंबईमध्ये एकही मूल शाळाबाह्य नसल्याचा दावा राज्याने केला होता. केंद्र शासनाने याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केले होते.

शाळाबाह्य मुलांची संख्या काढताना शासन 2001 च्या जनगणनेनुसार मुलांची संख्या गृहीत धरते. 2011 च्या लोकसंख्येनुसार मुलांची संख्या गृहीत धरल्यास व त्यातून शाळेत जाणाऱया मुलांची संख्या वजा केल्यास शाळाबाह्य मुलांची संख्या 64 लाखांपर्यंत जाते.

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी नाहीः

·      खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी वंचित घटकांतील मुलांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.

(नवीन शाळांची आवश्यकता मांडताना आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभागांमार्पत चालविल्या जाणाऱया शाळा तसेच खाजगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱया जागा योजना तयार करताना गृहीत धरलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे नवीन शाळांसाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने नाकारला.)

·      राज्याने अद्याप प्राथमिक (एलेमेंटरी) स्तरावर 1ली ते 7वी च्या ऐवजी 1ली ते 8वी असा (शिक्षण हक्क कायद्यास अनुरूप) बदल केलेला नाही.

याबरोबरच महाराष्ट्रातील शासकीयöखासगी-अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांची उपलब्धता, अभ्यासक्रम, शिक्षकांची रिक्त पदे, मुलींचे शिक्षण, विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे शिक्षण, अपुरे वर्ग त्यांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सोय असलेल्या-नसलेल्या शाळा, स्वच्छतागृह-संगणक कक्ष असलेल्या शाळा, विविध राज्यांचे शिक्षणविषयक निर्देशांक आणि त्यातील महाराष्ट्राचे स्थान तसेच शालेय शिक्षण विभाग शिक्षणावर करत असलेल्या खर्चाचे तपशीयही या अहवालात देण्यात आले आहेत.

अधिक आणि सविस्तर माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. हे अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.