राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्यांची संख्या कमी करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जुलै 2011 च्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सांगितले होते. तरीही जुलै, 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर 3-4 महिन्यातच रुपये 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजार इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर, 2011 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रुपये 6 हजार 328 कोटी 77 लाख 69 हजार होती. तर वर्ष अखेर 15 मार्च, 2012 रोजी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रु. 4 हजार 664 कोटी 73 लाख 43 हजार आहे. वर्षभरातील या 3 पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण रु. 14 हजार 349 कोटी 16 लाख 65 हजार झाली आहे. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आल्याचे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. मूळ अर्थसंकल्पाशी या तीनही पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 9.31 टक्के आहे.
पुरवणी मागण्या सादर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी 27 जानेवारीचा एक अध्यादेश सादर करण्यात आला. या अध्यादेशान्वये आकस्मिकता निधीची रु. 150 कोटींची मर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात रु. 500 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. शेतकऱयांना देण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. डिसेंबर, 2011 च्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱयांना द्यावयाच्या साहाय्यापैकी रु. 300 कोटींची रक्कम आकस्मिकता निधीतून काढण्यात आली होती. याबरोबरच या अहवालात विभागानुसार निवडक पुरवणी मागण्यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment