महाराष्ट्र शासनाचा 2012-13चा अर्थसंकल्प

2012-13 अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्देः

·         राज्य अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान रुपये 1 लाख 70 हजार 110 कोटी आहे.

·         तर राज्य योजनेचे आकारमान रुपये 45 हजार कोटी आहे.

·         वर्ष अखेर नाममात्र  रुपये 152 कोटी 49 लाखांचे महसुली अधिक्य असेल असे अंदाजित करण्यात आले आहे.

·         राज्यावर रुपये 2 लाख 53 हजार 85 कोटींचे कर्ज असेल. 2012-13 या वर्षात रु. 39 हजार 427 कोटींच्या कर्जाची भर पडणार आहे. दोन वर्षात कर्जामध्ये रु. 71,637 कोटींची भर पडलेली आहे.

·         कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.8 टक्के आहे.

·         महसुली जमेपैकी 63.49 टक्के खर्च हा केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यासारख्या विकासेतर बाबींवर होत आहे.

·         कर्जे व दायित्वांचे प्रमाण कमी न झाल्यामुळे राजकोषीय तूट मात्र रुपये 23 हजार 65 कोटी 72 लाख एवढी अधिक आहे.

·         राज्याची योजना रुपये 45 हजार कोटींची आहे. यापैकी केवळ रुपये 1 हजार 87 कोटी 53 लाखांचा खर्च (2.4 टक्के) हा नवीन बाबीं अंतर्गत करण्यात आला आहे. 12व्या पंचवार्षिक योजनेचे हे पहिले वर्ष आहे. मागील योजनांचा आढावा घेत शासनाने कालानुरूप नव्या योजना राबविणे, राज्याच्या विकासाला दिशा देणे अपेक्षित होते. मात्र नवीन बाबींवरील खर्चाचे प्रमाण पाहता निराशा होते.

या ठळक मुद्यांबरोबरच अहवालात वार्षिक योजना 2012-13 विभागनिहाय नियतव्ययाची आकडेवारी, राजकोषीय धोरणाच्या व्यूहरचनेतील विवरणपत्रे आणि प्रकटीकरणे, तसेच अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून केलेल्या फसव्या घोषणांचा आढावाही यातून घेण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी या वर्षाकरिता नवीन योजनांसाठी केवळ 2.4 टक्के निधी देणे, पश्चिम किनारा जलवाहतूक प्रकल्पाचे गूढ, अव्यवहार्य पाळणाघर योजना, शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारासाठी कोणतीही तरतूद न करणे आदी विषयांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.

अधिक आणि सविस्तर माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. हे अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.