कामगार धोरण

कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामगार धोरणाच्या मसुद्यावरील चर्चेसाठी मुद्दे

कामगार व उद्योग या दोहोंच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत शासनाचा सहभाग अपेक्षित आहे; शासन त्रयस्थाची भूमिका घेऊ शकत नाही. विशेषतः कामगार हा दुर्बल असल्याने शासनाने त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतःहून व जाणिकपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

सदर कामगार धोरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचे विश्लेषण धोरणात केलेले नसल्यामुळे भविष्यात कायद्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्या लागतील याबाबत कोणतीही चर्चा धोरणाच्या मसुद्यात नाही. जवळजवळ सर्वच कामगार कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कामगार विभागतील रिक्त पदे ही मोठी समस्या आहे.

असंघटीत

धोरणामध्ये कामगारांवर होणाऱया खर्चावर अवाजवी भर दिलेला आहे. कोणत्याही उद्योगामध्ये कामगारांवर होणारा खर्च हा 10 ते 12 टक्के असतो. कामगारांवरील खर्चाचे हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमीही होत आहे, असे असताना कामगारांवरील खर्चाचा संबंध उद्योगांच्या नफ्याशी जोडणे योग्य होणार नाही. उद्योगांचा नफा वाढविण्याचे इतरही अनेक मार्ग असू शकतात. कामगार धोरणाचा उद्देश कामगारांचे कल्याण हाच असणे अपेक्षित आहे.

धोरणामध्ये अधिक लवचिकता आणण्यासाठी कंत्राटी कामगार पद्धतीला अधिक प्रोत्साहन दिले गेले आहे. कायद्यातील हंगामी (टेम्पररी) व नैमित्तिक (कॅज्युअल) कामगारांची तरतूद पुरेशी लवचिक असताना कामगारांचे शोषण करणाऱया कंत्राटी कामगार पद्धतीला कामगार धोरणात प्रोत्साहन दिले जाणे योग्य नाही. कामगार धोरणाच्या मसुद्यात कंत्राटी कामगार पद्धतीतील लवचिकता व कामगार उत्पादकतेची अगम्य सांगड घातलेली आहे.

दुय्यम स्वरुपाचे (इन्सिडेंटल) व अनियमित (ओकेजनल) स्वरुपाचे काम असेल तेव्हाच कंत्राटी कामगार नेमले जावेत, असे कायदा सांगत असला तरी अनेक सरकारी आस्थापना, महानगरपालिकांमध्येही कंत्राटी पद्धतीने कामगार (विशेषतः सफाई कामगार) नेमलेले असतात. असे असताना खाजगी आस्थापना कायद्याचे पालन करतील ही अपेक्षाही चुकीची आहे. कंत्राटी कामगार पद्धत पूर्णपणे बंद करून प्रत्येक कामगाराला कायम (परमनंट) कामगाराएवढे समान वेतन, सामाजिक सुरक्षितता, संरक्षण देण्याची जबाबदारी मूळ मालकांवर (प्रन्सिपल एम्पलॉयर) टाकली पाहिजे.

राज्यतील एकूण कामगारांपैकी 55 टक्के कामगार शेती व संलग्न कार्यक्षेत्रावर अवलंबून आहेत. या क्षेत्रातील कामगारांकडेही दुर्लक्ष झालेले आहे. हे कामगार अनेकदा मालक (एम्पलॉयर), मजूर व स्वयं रोजगारीत (सेल्फ एम्पलॉईड) कामगाराचीही भूमिका बजावत असतात. कामगार धोरणामध्ये या बाबीचा बारकाईने विचार झाला पाहिजे. सदर धोरणाचा मुख्य रोख हा औद्योगिक कामगारांकडे असून शेतमजूर व भूमीहीन शेतमजुरांकडे विशेष लक्ष दिले जावे.

असंघटीत क्षेत्रातील बहुतांश आस्थापना व कंत्राटदार नोंदणीकृत वा परवानाधारक नसतात या बाबीकडे धोरणाच्या मसुद्यात दुर्लक्ष झालेले आहे.

माथाडी कामगारांप्रमाणे असंघटीत कामगारांसाठी बोर्ड स्थापन करण्यात यावे. प्रत्येक उद्योगाप्रमाणे या बोर्डांतर्गत समित्या स्थापन केल्या जाव्यात व असंघटीत कामगारांच्या संरक्षण व समाजिक सुरक्षिततेची जबाबदारी या बोर्डावर असावी. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे फायदे माथाडी कामगारांप्रमाणे असावेत. जीवन विमा,  आरोग्य विमा आणि पेंशन आदी सर्व सविधा असंघटीत कामगारांना मिळावे.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध प्रकारच्या कामांसाठी उपलब्ध कामगार व तशा कामगारांची आवश्यकता असलेले उद्योग यांचेमध्ये सांगड घालणारी सिंडीकेट सर्विस बोर्डामार्पत उपलब्ध होऊ शकेल.

राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर हंगामी स्थलांतर करणाऱया मजुरांच्या सुरक्षेसाठी शासन जबाबदार आहे. त्यांचे शोषण होणार नाही व त्यांना शिक्षण, आरोग्य या बरोबरच साधारण जीवनमान (लिव्हिंग कन्डीशन) जगता येईल याची खातरजमा कामगार धोरणात केली जावी. या कामगारांची वाटाघाटी करण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे सोबत काम करणाऱया कामगार संघटनांची दखल घेतली जावी. या कामगारांच्या संरक्षणासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करावेत.

केंद्र शासनाचा `इंटरस्टेट मायग्रंट वर्पमेन' कायदा कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यात सुधारणा व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा. कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा व तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

परंपरागत पद्धतीने हलक्या स्वरुपाची कामे करणाऱया विशेषतः दलित कामगारांना परंपरेच्या जोखडातून बाहेर पडून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वरचा स्तर गाठता यावा यासाठी कामगार धोरणाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.

`बालक' शब्दाची व्याख्या वेगवेगळ्या कायद्यात वेगवेगळी आहे. या व्याख्येत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायद्यानुसार बाल कामगारांनी धोकादायक उद्योग व आस्थापनांमध्ये काम करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. बिनधोकादायक उद्योगात बालकांना कामावर ठेवताना कोणते नियम पाळावेत हे सांगितलेले आहे. अर्थात नियम हे केवळ कागदावरच आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. उद्योग व आस्थापनांचे धोकादायक व बिनधोकादायक असे वर्गीकरण फसवे ठरते. बिनधोकादायक समजले जाणारे घरकाम करणारी मुले मालकांच्या अत्याचाराचा बळी ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा एकूणच बालकामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने कामगार धोरणाची वाटचाल असावी.

धोरणाच्या मसुद्यामध्ये बालकामगार प्रथेसाठी पालकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. शासनाने पालकांना कुटुंबाचे सन्मानाने पालन पोषण करता येईल एवढी मजुरी द्यावी आणि त्यानंतर मुलांना मजुरी करण्यास भाग पाडणाऱया पालकांना बालकामगार प्रथेसाठी जबाबदार धरावे.

बालकांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणाऱया बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा, 2009मधील तरतुदींशी विसंगत तरतुदी कामगार धोरणात होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जावी.

मोठ्या आस्थापनांमध्ये महिला कामगारांचे प्रमाण न्याय्य असावे व त्यांना जबाबदारीची पदे दिली जावीत यासाठी जेंडर ऑडीट केले जावे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा व लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण याबाबत धोरणात आग्रह असावा. मुलांना जन्म देणे व त्यांचे संगोपन यास समाजिक गरज समजून सर्व महिला कामगारांना मॅटर्निटी बेनिफिटस् (किमान 6 महिन्याची रजा) व मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा सर्व आस्थापनांमध्ये आवश्यक करावी.

अपंग कामगारांसाठी आरक्षणाचा विचार व्हावा. आंध्र प्रदेशमध्ये अपंग मजुरांना 70 टक्के कामासाठी 100 टक्के मोबदला दिला जातो व उर्वरीत 30 टक्के मजुरीची प्रतिपूर्ती शासन करते त्याप्रमाणे विचार व्हावा.

कामगारांचे संरक्षण करणे हा या धोरणाचा एक प्रमुख उद्देश असल्याचे नमूद केले आहे. संरक्षणामध्ये सन्मानपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी आवशयक मजुरी मिळविणेही अंतर्भूत आहे. किमान वेतनाचा दरवर्षी आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारावे. मजुरी विषयक धोरण हे कामगार धोरणाचाच एक भाग असावे. किमान वेतनाचा दर हा सरकारी नोकरीतील सर्वात कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱयाला मिळणाऱया पगाराएवढा असावा.

मुंबईतील निवडक व्यवसायातील असंघटीत कामगार

सोन्याचे दागिने बनविणारे कामगारः

मुंबईत सोन्याचे दागिने बनविणाऱया कारखान्यांमध्ये किमान 50,000 मजूर कार्यरत असावेत. हे कारखाने नोंदणीकृत नसल्याने तेथे काम करणाऱया कामगारांची कोठेही कामगार म्हणून नोंद नाही. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो ते वेगळेच.

इतर राज्यातून स्थलांतर करून आलेल्या या कामगारांकडे त्यांचे अस्तित्त्व सिद्ध करणारी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. अत्यंत प्रतिकुल वातावरणात, कोंदट जागेत हे कामगार काम करतात. गॅस सिलेंडर्स व सलफ्युरीक ऍसिड यामुळे त्यांच्या जीवाला कायम धोका असतो.

या कामगारांना मिळणाऱया मोबदल्यात व व्यापाऱयांना होणाऱया फायद्यात खूप विषमता आहे. सोन्याच्या वस्तूच्या भावापैकी केवळ अर्धा टक्के रक्कम कामगाराला मिळत असते.

या आस्थापना नोंदणीकृत झाल्याशिवाय व तेथे काम करणाऱयांची कामगार म्हणून नोंद झाल्याशिवाय कितीही आदर्श धोरण राबविले तरी या कामगारांना न्याय मिळणार नाही.

तयार कापडयांचा  (गारमेंट) व्यावसायः

सोन्याचे दागिने बनविणाऱया व्यावसायाप्रमाणेच याही व्यावसायात कारखाने नोंदणीकृत नसणे व कामगारांची नोंद नसणे हे प्रश्न आहेत. मुंबईत साधारणपणे 10 लाख कामगार या व्यावसायात आहेत.

अधिक तास केलेल्या कामाचा व अगदी राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी केलेल्या कामाचाही विशेष मोबदला मिळत नाही. महिला कामगारांना समान वेतन मिळत नाही. कंत्राटदार आधी ठरवलेल्या भावाप्रमाणे मजुरी देत नाही. सर्व व्यवहार तोंडी असतात. सोन्याचे दागिने बनविणाऱया कामगारांप्रमाणे यांनाही कोणतेही सामाजिक सुरक्षिततेचे फायदे मिळत नाहीत.

रिक्षा चालकः

रिक्षांना परिवहन सेवेचा दर्जा मिळावा व त्यानुसार रिक्षा चालकांना शासनाकडून योजनांचा लाभ मिळावा.

राजस्थानच्या धर्तीवर राज्याने रिक्षा चालकांसाठी (राजस्थान विश्वकर्मा असंघटीत कामगार पेंशन योजना 2007) पेंशन योजना राबवावी अशी त्यांची मागणी आहे.

रिक्षा चालकांना बिल्ला क्रमांकाच्या आधारे निदान बँकेत खाते उघडता यावे.

क्षेत्रातील उद्योगांचे निरीक्षण (इन्स्पेक्शन) प्रभावी करण्यासाठी निरीक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात यावे, असे या धोरणात म्हटलेले आहे. मात्र असंघटीत क्षेत्रातील उद्योग कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत हाच खरा मुद्दा आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून सर्व उद्योग कायद्याच्या कक्षेत येतील याची खातरजमा करणे हे सर्वप्रथम आवश्यक आहे. संघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे निरीक्षण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसताना असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षकांना असंघटीत क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित करणे व्यवहार्य वाटत नाही. कामगार निरीक्षणाच्या कामात खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेऊ नये.