महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2010-11 गोषवारा

''महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१०-११'' या सामाजिक-आर्थिक पुस्तिकेद्वारे राज्य शासनाने राज्याच्या प्रगतीचा आणि विविध घडामोडींचा आलेख नागरिकांसमोर मांडला आहे. पण या प्रगतीसोबतच राज्य काही क्षेत्रात पिछाडीवर असल्याचेही दिसून येते. गेल्या वर्षभरात राज्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, नवीन उद्योगांची स्थापना अशा कोणत्याच क्षेत्रात प्रगती केलेली नाही. उलट काही वर्षांपूर्वी ज्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर  होता; त्या क्षेत्रात महाराष्ट्र सध्या पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. अशा अनेक गोष्टींचा आढावा 'स्पार्क'ने घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अधिक माहितीसाठी पुढे वाचा.

राज्य अर्थव्यवस्थाः

Ø  2010-11 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न 10.5 टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये या क्षेत्रात 12.5 टक्के , उद्योग क्षेत्रात 9.1 टक्के तर सेवा क्षेत्रात 10.9 टक्के  वाढ अपेक्षित आहे.

Ø  स्थिर किमतीनुसार 2010-11चे स्थूल राज्य उत्पन्न ` 7 लाख 75 हजार 20 कोटी होणे अपेक्षित आहे.

Ø  2009-10 चे स्थूल राज्य उत्पन्न 8.7 टक्क्यांनी वाढले. स्थिर किमतीनुसार ते ` 7 लाख 1 हजार 550 कोटी तर चालू किमतीनुसार ` 9 लाख 1 हजार 330 कोटी आहे.

Ø  राज्य उत्पन्नाच्या क्षेत्रवार विभागणीतील बदल

क्षेत्र	1960-61	1990-91	2010-11
कृषी आणि संलग्न	31	21	11
उद्योग	23	32	28
सेवा	46	47	61

Ø  चालू किमतीनुसार वर्ष 2009-10 साठी राष्ट्रीय दरडोई उपन्न  `46 हजार 492 आहे.

Ø  तर याच कालावधीसाठी राज्याचे दरडोई उत्पन्न  ` 74 हजार 27 आहे.

Ø  मुंबई , ठाणे, पुणे वगळता उर्वरित राज्याचे दरडोई उत्पन्न मात्र  `56 हजार 241 एवढे कमी आहे.

Ø  मुंबई शहराचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक `1 लाख 25 हजार 506 आहे तर नंदुरबार व गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी अनुक्रमे  ` 36 हजार 203 आणि  `36 हजार 286 आहे.

Ø  मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे.

Ø  अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांचे राष्ट्रीय राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहेत.

Ø  नागपुर विभागात गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय राष्ट्रीय दरडोई उपन्नापेक्षा कमी आहे.

लोकसंख्याः

Ø  2011 च्या जणगणनेनुसार राज्याची प्रक्षेपित लोकसंख्या 11.52 कोटी आहे

Ø  2001च्या जनगणनेनुसार राज्याची अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 98.82 लाख आहे. त्यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या नागपूर जिल्ह्यात (6.96 लाख) तर सर्वात कमी नंदुरबार जिल्ह्यात (41 हजार) आहे.

Ø   राज्याची अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या 85.77 लाख आहे. त्यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या ठाणे जिल्ह्यात (11.99 लाख) तर सर्वात कमी सांगली जिह्यात (0.18 लाख) आहे.

Ø  राज्यात मुख्यतः (म्हणजे पूर्ण वेळ) काम करणाऱया लोकांची संख्या 347.48 लाख आहे. ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 35.87 टक्के आहे. भारतासाठी हेच प्रमाण 30.43 टक्के आहे.

Ø  राज्यातील  38.1 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे.

Ø  राज्याचा साक्षरता दर 76.88 टक्के आहे. सर्वाधिक  साक्षरता मुंबई उपनगरात 86.89 टक्के ; तर सर्वात कमी  नंदुरबार 55.78 टक्के जिल्ह्यात आहे.

Ø  राज्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. किमी 315 आहे. सर्वाधिक मुंबई शहराची 21,261 तर गडचिरोली 67 घनतेसह अगदी तळाला आहे.

Ø  रत्नागिरीत प्रत्येकी 1हजार पुरूषांमागे 1136 स्त्रिया आहेत. हे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे; तर मुंबईत ते 777 इतके कमी आहे. राज्याचे सरासरी स्त्री-पुरूष प्रमाण 922 आहे.

Ø  महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा दशवार्षिक वृद्धीदर (1991 ते 2001) 22.73 टक्के आहे व तो भारताच्या 21.54 टक्के या दरापेक्षा अधिक आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाः

Ø  एप्रिल 2010 ते जानेवारी 2011 राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक गतवर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 11.2 टक्के व 12 टक्क्यांनी वाढला आहे.

Ø  2010 मध्ये एकूण शिधापत्रिका धारकांची संख्या 215.95 लाख होती. त्यापैकी पिवळ्या म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना आणि दारिद्रयरेषेखालील शिधापत्रिका धारकांची संख्या 67.15 लाख होती.

Ø  राज्यात केरोसीनची मागणी मासिक 1.69 लाख लिटर आहे तर वितरण 1.37 लाख लिटर आहे.

Ø  सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अन्नधान्यासाठी 2009-10 मध्ये `187.15 कोटी तर 2010-11साठी `310.62 कोटी रुपये देण्यात आले.

लोकवित्तः

Ø  2007-08 नंतर कर महसुलाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण 8.1 टक्क्यांवरून 7.3 टक्क्यांवर घसरले आहे. कराव्यतिरिक्त महसुलाचे प्रमाणही असेच 3.6 टक्क्यांवरून 2.2 टक्क्यांवर घसरले आहे.

Ø  राज्याचा एकूण महसुली जमेतील स्वतःच्या कर महसुलाचा हिस्सा 57.2 टक्के (2009-10) आहे. कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू  आणि गुजरात या राज्यांचा हा हिस्सा 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

Ø  राज्याची थकित कर्जाची राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नाची टक्केवारी 26 आहे (2009-10).

Ø  जी समाधानकारक मानली जाते. मात्र त्यात खुल्या बाजारपेठेकडून घेतलेले कर्ज  `61 हजार 573 कोटी आहे. त्याचे एकूण कर्जाशी  `1 लाख 83 हजार 825 कोटी (2009-10 सुधारीत अंदाज) प्रमाण 33.5 टक्के एवढे धोकादायक आहे.

वित्त पुरवठा व भांडवली बाजारः

Ø  राज्यातील एकूण 8120बँक शाखांपैकी 54 टक्के नागरी तर 26 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. उर्वरित 19 टक्के शाखा निम-नागरी भागात आहेत.

Ø  भारतातील एकूण ठेवी आणि कर्ज यामध्ये राज्यातील ठेवी व कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे 25.6 टक्के आणि  29.1 टक्के आहे.

Ø  महाराष्ट्रातील एकूण ठेवींची रक्कम `11 लाख 93 हजार 866 कोटी आहे. तर कर्जाची रक्कम `9 लाख 99 हजार 574 कोटी होती

Ø  राज्यात एकूण 7 लाख 70 हजार 695 स्व-साहाय्यता गटांमध्ये `568.28 कोटी एवढ्या ठेवी आहेत. त्यापैकी महिला स्व-साहाय्यता गटांची संख्या लक्षणीय म्हणजे 5 लाख 21 हजार 262 आहे. ज्यात `344.21 कोटींच्या ठेवी आहेत.

Ø  स्व-साहाय्यता गटांकडील थकीत कर्जाची रक्कम `1,203.31 कोटी आहे. महिला स्व-साहाय्यता गटांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण `994.17 कोटी आहे.

 कृषीः

Ø  2009-10 मध्ये राज्याची 55 टक्के लोकसंख्या कृषि व संलग्न क्षेत्रांवर अवलंबून असली तरी या क्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा फक्त 11 टक्के आहे.

Ø  कडधान्यांच्या बाबतीत राज्याची गरज 15 लाख मे. टन आहे. तर राज्याचे उत्पादन 23.70 लाख मे. टन आहे. याप्रकारे कडधान्यांच्या उत्पादनात 8.70 लाख मे. टनांचे आधिक्य दिसू येते.

Ø  तृणधान्याच्या बाबतीत राज्याची गरज 132.88 लाख मे. टन आहे; तर उत्पादन 102.15 लाख मे. टन होते. गरजेच्या तुलनेत सुमारे 30.73 लाख मे. टनांची तूट दिसून येते. नगदी पिकांच्या उत्पादनात मोठा पल्ला गाठल्यामुळे तृणधान्याचे उत्पादन कमी झाले असल्याचे नमूद केले आहे.

Ø  तांदूळ, गहू व कडधान्ये यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करून त्यांचे उत्पादन वाढविणे, जमिनीची उत्पादकता वाढवणे या उद्देशांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत तृणधान्यासाठी 14 जिल्हे (6 तांदूळ, 8 गहू) आणि कडधन्यासाठी 18 जिल्हे निवडण्यात आलेले आहेत. तृणधन्याचे उत्पादन कमी असतानाही फक्त 14 जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. तर ज्वारी आणि बाजरीसाठी एकही जिल्हा निवडलेला नाही.

Ø  खरीप पिकांचे क्षेत्र बघितल्यास बाजरी आणि ज्वारीच्या क्षेत्रात अनुक्रमे 2.5 टक्के आणि 6.7 टक्के अशी घट झालेली दिसते.

Ø  रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन बघितल्यास ज्वारीचे क्षेत्र व उत्पादन दोन्ही घटले आहे. मक्याच्या उत्पादन क्षेत्रात वाढ झाल्याचे दिसत असले तरी उत्पादन मात्र घटले आहे.

Ø  वर्ष 2009 मध्ये 26.15 लाख क्विंटल सुधारित बियाणांचे वाटप करण्यात आले होते. 2010मध्ये त्यात घट होऊन 25.17 लाख क्विंटल बियाणांचे वितरण करण्यात आले.

पशुसंवर्धनः

Ø  पशुधन गणनेची आकडेवारी बघता 2007 मध्ये 2003 च्या तुलनेत पशुधनाच्या संख्येत 11 लाखाने घट झाली आहे.

Ø  कृत्रिम रेतनाचे वार्षिक लक्ष्य 2 वर्षांपासून पूर्ण होत नाही. 2008-09 मध्ये 67.0 टक्के तर 2009-10मध्ये 64.6 टक्के एवढेच लक्ष्य साध्य झाले आहे.

Ø  दूध भूकटी आणि पांढरे लोणी या दुग्ध उपउत्पादनाचे उत्पादन 2008-09च्या तुलनेत 2009-10 मध्ये 91 टक्क्यांनी घटले आहे.

Ø  रेशीम उत्पादन या कृषि-कुटीर उद्योगातील उत्पादन 2008-09च्या तुलनेत वाढलेले दिसत असले तरी या उद्योगातून होणाऱया रोजगार निर्मितीत 72 हजार 665 वरून 56 हजार 795 अशी घट झाली आहे.

उद्योग आणि सहकारः

Ø  राज्यातील 143 मंजूर सेझ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रकल्पांपैकी सर्वांत कमी म्हणजे केवळ 10 सेझ प्रकल्प अमरावती  आणि नागपूर विभागात आहेत. 143 मंजूर प्रकल्पांमध्ये  `1 लाख 88 हजार 987 कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे; त्यापैकी केवळ  `11 हजार 594 कोटींची गुंतवणूक या दोन मागास विभागात होईल. तर प्रस्तावित 63 लाख 56 हजार रोजगार निर्मितीपैकी 5 लाख 86 हजार रोजगार या दोन विभागात निर्माण होईल.

Ø  राज्यातील 101 कार्यरत औद्योगिक वसाहतींपैकी 7 वसाहती नागपूर आणि अमरावती विभागात आहेत.

Ø  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडाळाच्या वसाहतींमध्ये कार्यरत उद्योगांची संख्याही  नागपूर आणि अमरावती विभागातच सर्वांत कमी आहे. राज्यभरातील 33 हजार 355 उद्योगांपैकी केवळ 4 हजार 90 उद्योग या दोन विभागात आहेत.

Ø  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 2005 ते 2010 मध्ये हाती घेतलेल्या 32 प्रकल्पांपैकी केवळ 13 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांच्या अंदाजित `117 कोटी 59 लाख किमतीपैकी `37 कोटी 75 लाख खर्च झाले आहेत.

Ø  राज्यातील तोट्यातील सहकारी संस्थांच्या संख्येमध्ये 6.4 टक्के तर तोट्याच्या रकमेत 47 टक्के वाढ झाली आहे.

Ø  2009मध्ये राज्यात कार्यरत 144 साखर कारखान्यांपैकी 122 कारखाने तोट्यात होते.

Ø  2009 या वर्षात कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱया 189 संस्थांपैकी  144 (76 टक्के) संस्था तोट्यात आहेत. या संस्थांमधील भाग भांडवलात राज्य शासनाचा वाटा 20 टक्के आहे.

Ø  2009 मध्ये 166 सहकारी सूत गिरण्यांपैकी केवळ 53 गिरण्यांमध्ये उत्पादन चालू होते. 73 गिरण्या तोट्यात होत्या व तोट्याची रक्कम `129 कोटी होती.

Ø  याचप्रमाणे सहकारी हातमाग व यंत्रमाग संस्था, सहकारी पणन संस्था, सहकारी दूध संघ आणि संस्थाही मोठ्या प्रमाणावर तोट्यात चालत आहेत.

Ø  वर्ष 2010 मध्ये 1 हजार 184 सावकारांना नव्याने परवाने देण्यात आले आहेत. राज्यातील परवानाधारक खाजगी सावकारांची संख्या 7 हजार 636 आहे. 5 लाख 55 हजार 18 व्यक्तींनी या सावकारांकडून कर्ज घेतले असून एकूण कर्जाची रक्कम `479 कोटी आहे.

सिंचनः

Ø  देशातील निव्वळ सिंचन क्षेत्राचे निव्वळ पेरणी क्षेत्राशी असलेले प्रमाण 2007-08 मध्ये 44.2 टक्के होते. तर हेच प्रमाण राज्यामध्ये फक्त 19 टक्के होते.

Ø  जून 2010 पर्यंत निर्मित सिंचन क्षमता 60.54 लाख हेक्टर असताना सिंचन क्षमतेचा प्रत्यक्ष वापर केवळ 21.63 लाख हेक्टर होता.

Ø  पाणीपट्टी आकारणीत 2009-10 मध्ये एकूण  `1028.15 कोटींची थकबाकी आहे. यात सिंचनाची थकबाकी  `561.77 कोटी आहे; तर बिगर सिंचनाची थकबाकी `466.38 कोटी आहे.

शिक्षणः

Ø  सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत वर्ष 2009-10च्या तुलनेत प्राथमिक शाळांची संख्या 2010-11मध्ये वाढलेली असली तरी पटसंख्या मात्र 57 हजाराने कमी झालेली आहे. राज्यातील खाजगी शाळांचे प्रमाण 28 टक्के आहे.

Ø  शिक्षण विकास निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात 13वा लागतो.

Ø  अद्याप 30 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नाही तर 60 टक्के शाळांमध्ये संगणक नाही. 7 टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. जवळजवळ 29 टक्के शाळांना विजेची जोडणी नाही. राज्यातील फक्त 22.8 टक्के शिक्षकांना मागील शैक्षणिक वर्षात सेवाकाळात प्रशिक्षण मिळाले आहे.

Ø  राज्यात (एमबीए), अभियांत्रिकीचे प्रशिक्षण देणाऱया संस्थांमध्ये वर्षभरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2010-11 यावर्षी 67 संस्थांची भर पडून राज्यात सध्या व्यवस्थापन शास्त्राच्या 366 संस्था कार्यरत आहेत. तर अभियांत्रिकेचे प्रशिक्षण देणाऱया 696 संस्था राज्यात आहेत. या संस्थांच्या प्रवेश क्षमतेच्या दुप्पट विद्यार्थी पटसंख्येवर आहेत.

Ø  राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या संख्येतही वर्षभरात 45संस्थांची भर पडून राज्यात 726 आयटीआय प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमधून 1 लाख 34 हजार 712 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने प्रशिक्षण घेवून बाहेर पडणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी तेवढ्या प्रमाणात नोकऱया उपलब्ध नाहीत. परिणामी प्रशिक्षित-सुशिक्षित बेकार तरूणांची संख्या लक्षणीय वाढत आहे. डिसेंबर 2010 अखेर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या 2लाखांहून अधिक प्रशिक्षितांनी रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे नोंदणी केलेली होती.

आरोग्यः

Ø  राज्यभरात मागील एका वर्षात अवघ्या एका उपकेंद्राची नव्याने भर पडली आहे. एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र मागील वर्षभरात उभारण्यात आलेले नाही.

Ø  2001च्या जनगणनेनुसार राज्यात आवश्यक आरोग्य संस्था व कार्यरत संस्थाः

आरोग्य संस्था	आवश्यक	2010-11
ग्रामीण/कुटीर रुग्णालय	496	386
प्राथमिक आरोग्य केंद्र	1984	1816
उपकेंद्र	12,153	10580

Ø  वर्ष 2009-10 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानावर रु. 133 कोटी खर्च झाले होते. 2010-11मधील पहिल्या 9 महिन्यांमध्ये मात्र अभियानावर केवळ रु. 37.87 कोटी खर्च झाले होते.

Ø  अभियानाच्या प्रगतीबद्दल असे नमूद करण्यात आले आहे की, अभियानाचा लाभ 27 हजार 733 गावातील 37.88 टक्के लोकांना झाला. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील 41 हजार 95 गावांपैकी 13 हजार 362 गावांपर्यंत अभियान पोहोचलेले नाही. व ज्यांच्यापर्यंत पोहोचले त्यांच्या आरोग्यावर सरासरी 100 रुपयेही खर्च झालेले नाहीत.

वंचित घटकः

Ø  महिला धोरण तयार करणारे भारतातील पहिले राज्य म्हणून शेखी मिरवणाऱया महाराष्ट्रातील महिला धोरणाची अंमलबजावणी जवळपास शून्य आहे. महिला केंद्रीत कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमांची आखणी, जेंडर बजेटींग, महिला सक्षमीकरणासाठी पुरेसा निधी या धोरणाच्या उद्दिष्टांकडे शासनाने गेल्या 10 वर्षात संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

Ø  राज्यातील महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या 2009 मधील दाखल 16 हजार 620 प्रकरणांपैकी तब्बल 50 टक्के म्हणजे 8 हजार 394 प्रकरणे सासरच्या माणसांकडून छळ व हुंड्याशी संबंधित होती.

Ø  ग्रामीण भागातील 23 टक्के, नागरी भागातील 33 टक्के तर आदिवासी भागातील 35 टक्के बालकांचे (0 ते 5 वय) वजन सर्वसाधारण वजनापेक्षा कमी होते.

Ø  अनुसुचित जाती उपयोजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय योजनांसाठी वर्ष 2010-11 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या `3 हजार 461 कोटी नियतव्ययापैकी 9 महिन्यांमध्ये केवळ `637 कोटी 60 लाख एवढाच निधी खर्च झाला होता.

Ø  त्याचप्रमाणे आदिवासी उपयोजनेसाठी प्रस्तावित केलेल्या `3 हजार 20 कोटी नियतव्ययापैकी `763 कोटी 80 लाख एवढाच निधी 10 महिन्यांमध्ये खर्च झाला आहे.

रोजगारः

Ø  राज्यातील 15 ते 59 वयोगटातील 3 कोटी 51 लाख व्यक्ती राज्याच्या कार्यबलामध्ये समाविष्ट होत्या. यापैकी 68 टक्के पुरुष व 97 टक्के महिला कृषी क्षेत्रात कार्यरत होत्या.

Ø  राज्यातील कारखान्यांमधील दैनिक रोजगार 15 लाख होता त्यात महिलांचा सहभाग केवळ 5 टक्के होता.

Ø  राज्यातील 34 हजार 10 कारखान्यांपैकी 50 किंवा जास्त कामगार असणाऱया कारखान्यांचे प्रमाण केवळ 18 टक्के होते.

Ø  रोजगार हमी योजनाः

	03-4	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
खर्च (रु. कोटीत	1,051	1,259	983	35.9	38.0	144.04	321.09	242.34
रोजगार दिन (कोटीत)	18.5	22.2	16.9	1.6	1.9	4.19	2.74	1.25

(2010-11 - जानेवारी 2011 पर्यंत)

Ø  महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेचा आदर्श ठेवून केंद्र शासनाने संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणली. मात्र, 2006-07 पासून केंद्राची योजना सुरू झाल्यापासून राज्यातील योजनेची कामगिरी मात्र खालावली आहे.

Ø  इतर राज्यांच्या तुलनेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची महाराष्ट्रातील कामगिरी 2010-2011

राज्य	खर्च (कोटी रु)	रोजगार निर्मिती (कोटी दिवस)	100 दिवस काम मिळालेली कुटुंबे
राजस्थान	1592	19.7	1.05 लाख
उत्तर प्रदेश	1750	14.94	1.11 लाख
मध्य प्रदेश	1441	10.50	1.11 लाख
तामिळनाडू	1585	22.02	2.24 लाख
आंध्र प्रदेश	3667	27.37	6.25 लाख
महाराष्ट्र	192	1.23	22.5 हजार

ऊर्जाः

Ø  राज्यातील विजेचा सर्वाधिक वापर  वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी 39 टक्के, घरगुती वापरासाठी 23टक्के  व कृषी क्षेत्रासाठी  18 टक्के होतो.

Ø  2010-11 मध्ये विजेची कमाल मागणी 16 जजजार 615 मेगावॅट होती व ती 5 हजार 496 मेगावॅटचे भार नियमन करून भागविण्यात आली.

Ø  पवन, सौर, जैविक, भू-औष्णिक आदी अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांची वीज निर्मितीची क्षमता 8 हजार 655 मेगावॅट आहे. त्यापैकी 5 हजार 719 मेगावॅट क्षमता अद्याप वापरलेली नाही. ती वापरात आणण्यासाठी `31 हजार 730 कोटी गुंतवणुकीची गरज आहे.

Ø  पारेषण हानीचे प्रमाण 2009-10 मध्ये 4.4 टक्के तर वितरण हानीचे प्रमाण 20.6 टक्के होते.

Ø  महावितरणची वितरण हानी20.6 टक्के आहे.

परिवहन व दळणवळणः

Ø  महाराष्ट्रातील 97.5 टक्के गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. 2 टक्के गावे हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली आहेत तर 0.5 टक्के म्हणजे 236 गावे रस्त्याने जोडलेली नाहीत. रस्त्यांचे जाळे चांगले आहे. त्याची एकूण लांबी 2.40 लाख किमी एवढी आहे

Ø  देशात एकूण लोहमार्गाचे जाळे 64 हजार 755 किमी आहे. त्यापैकी 5हजार 983 किमी म्हणजे केवळ एकूण लोहमार्ग जाळ्याच्या 9.4 टक्के जाळे महाराष्ट्र राज्यात आहे.

Ø  50 वर्षात राज्यातील लोहमार्गाची लांबी केवळ 18.3 टक्क्यांनी वाढली आहे; ही वाढ मुख्यतः कोकण रेल्वेमुळे आहे.

महाराष्ट्रासहित भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक-आर्थिक निर्देशक

क्र.	सामाजिक/आर्थिक निर्देशक	सर्वाधिक	सर्वात कमी	महाराष्ट्र	भारत
1	मुख्यतः काम करणाऱयांची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी	आंध्र प्रदेश (38.11)	उत्तर प्रदेश (23.67)	35.87	30.43
2	कृषीविषयक काम करणाऱयांची एकूण काम करणाऱयांशी टक्केवारी	बिहार (77.25)	गोवा (16.49)	54.96	58.20
3	काम करणाऱया स्त्रियांचा सहभाग दर	हिमाचल प्रदेश (43.67)	केरळ (15.38)	30.81	25.63
4	आयुमर्यादा पुरुष	केरळ (73.2)	छत्तीसगड (63)	68.9	67.3
5	आयुमर्यादा स्त्रिया	केरळ (77.6)	आसाम (64.8)	72.5	69.6
6	जन्म दर	उत्तर प्रदेश (28.7)	गोवा (13.5)	17.6	22.5
7	मृत्यू दर	मध्य प्रदेश (8.5)	मिझोराम (4.5)	6.7	7.3
8	संपूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांची टक्केवारी	गोवा (89.8)	उत्तर प्रदेश (30.3)	69.1	54.1
9	दरडोई महसुली जमा रु. (2009-10)	गोवा (24292)	बिहार (4353)	8061	-
10	एकूण खर्चातील विकास खर्चाचा हिस्सा (टक्के) 2009-10	छत्तीसगड (75.4)	केरळ (48.3)	65.9	ö
11	दर लाख लोकसंख्येमागे बँक शाखांची संख्या (30-9-2010 पर्यंत)	हरियाणा (15.2)	बिहार (4.2)	7.2	7.2
12	प्रति हेक्टर उत्पादन –एकूण अन्नधान्ये (किलोग्रॅम)	पंजाब (4086)	मेघालय (951)	1013	1779
13	दरडोई अन्नधान्यांचे उत्पादन (किलोग्रॅम) ö2007-08	पंजाब (1013.3)	केरळ (15.8)	141.6	202.1
14	दर हेक्टर पिकांखालील क्षेत्रामागे खतांचा वापर (किलोग्रॅम) -2008-09	पंजाब (223.4)	राजस्थान (46.2)	116.1	127.7
15	एकूण सिंचित क्षेत्राची एकूण पिकांखालील क्षेत्राशी टक्केवारी -2008-09	पंजाब (97.6)	आसाम (3.8)	19	45.3
16	वनक्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी -2008-09	मणिपूर (75.8)	हरियाणा (0.9)	16.9	21.2
17	बेरोजगारीचा दर (ग्रामीण)2007-08	केरळ (7.3)	मध्य प्रदेश, छत्तीसगड (0.4)	1	1.6
18	बेरोजगारीचा दर (नागरी) 2007-08	केरळ (9.6)	हरियाणा, गुजरात (2.2)	3.5	4.1
19	संघटित क्षेत्रातील महिला रोजगार टक्केवारी -2006	केरळ (38.7)	बिहार (4.7)	16.9	19
20	दर लाख लोकसंख्येमागे विजेची स्थापित क्षमता (मे.वॅ) (31-3-2010 पर्यंत)	गुजरात (19.58)	बिहार (0.60	14.44	13.47
21	ग्रामीण विद्युतीकरणाची टक्केवारी	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरळ, तामिळनाडू (100)	त्रिपुरा-57.23	88.32	83.60
22	प्रति चौ.कि.मी क्षेत्रामागे लोहमार्गाची लांबी (कि.मी)-2009-10	गोवा (4.73), प.बंगाल (4.38), पंजाब (4.24), बिहार (3.79)	पुर्वोत्तर राज्ये-नगण्य	1.94	1.97
23	प्रति शाळा शिक्षकांची सरासरी संख्या-2009-10	केरळ (11)	उत्तरांचल (3.1)	5.7	4.5
24	शिक्षकांची टक्केवारी-2009-10  स्त्री	गोवा (77.97)	त्रिपुरा (25.11)	43.58	44.83
25	स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी- 2001	पंजाब (97.6)	केरळ (23.4)	79.8	77.9