महाराष्ट्र शासनाचा 2011-12चा अर्थसंकल्प

राज्य अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्देः

·      राज्य अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान `1 लाख 54 हजार 124 कोटी आहे.

·      तर राज्य योजनेचे आकारमान `41 हजार 500 कोटी आहे.

·      वर्ष अखेर नाममात्र  `58 कोटी 21 लाखांचे महसुली अधिक्य असेल असे अंदाजित करण्यात आले आहे.

·      राज्यावर `2 लाख 26 हजार 926 कोटींचे कर्ज आहे.

·      महसुली जमेपैकी 64.39 टक्के खर्च हा केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यासारख्या विकासेतर बाबींवर होत आहे.

 

·      कर्जे व दायित्वांचे प्रमाण कमी न झाल्यामुळे राजकोषीय तूट मात्र `22 हजार 804 कोटी 85 लाख एवढी अधिक आहे.

·      एकूण खर्चातील विकासेतर खर्चाचे प्रमाण वर्ष 2009-10 मध्ये 30.77 टक्के (प्रत्यक्ष), 2010-11 मध्ये 32.42 (सुधारीत अंदाज) आणि 2011-12 मध्ये 34.58 टक्के (अर्थसंकल्पीय अंदाज) असे वाढतच चालले आहे.

·      भांडवली खर्चापैकी विकासेतर खर्चाचे प्रमाणही 2008-09 मध्ये 16.55 टक्के (प्रत्यक्ष), 2009-10 मध्ये 18.26 टक्के (प्रत्यक्ष), 2010-11 मध्ये 22.46 टक्के (सुधारीत अंदाज) आणि 2011-12 मध्ये 28.59 टक्के (अर्थसंकल्पीय अंदाज) असे वर्षागणिक वाढत चालले आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणः

1) वित्त मंत्री श्री. अजित पवार यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मुख्यतः केंद्र शासनाच्या योजना आणि या योजनांसाठी (केंद्राचा निधी मिळावा म्हणून) राज्य शासनाने केलेल्या तरतुदींचा उल्लेख आढळतो.

राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तेलबिया योजना, कापूस विकास तंत्रज्ञान योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, रोजगार हमी योजना, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, केंद्रीय मार्ग निधी, महावितरणला केंद्र शासनाकडून मिळालेला निधी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, मुंबई मेट्रो, पोलीस दल आधुनिकीकरण, क्राईम ऍण्ड क्रिमीनल ट्रकींग नेटवर्प सिस्टीम अशा 20 पेक्षा अधिक केंद्र पुरस्कृत योजनांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात आढळतो.

2)    याशिवाय अनेक योजना जाहीर करताना त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. या योजनांसाठी शासन खरोखरच निधी उपलब्ध करणार का? किती करणार? का या योजना केवळ अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पुस्तकातच राहणार हे स्पष्ट होत नाही. काही उदाहरणे पुढील प्रमाणेः

मुद्दा क्रमांक 13 ः कळवण (नाशिक) येथे डाळिंब, द्राक्ष आणि कांदा पिकाकरिता, राहाता (अहमदनगर) येथे फळे व भाजीपाल्याकरिता, यावल (जळगाव) येथे केळी पिकाकरिता निर्यात सुविधा केंद्र व प्रत्येकी 5 फार्म पॅक हाऊस उभारणे – आवश्यक ती तरतूद (?) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

मुद्दा क्र. 26 ः यवतमाळ येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या बांधकामासाठीही आवश्यक निधी (?) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

मुद्दा क्र. 37 : हिंद केसरी, महाराष्ट्र केसरी यांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्यात येत आहे. किती?

मुद्दा क्र. 38ः अंगणवाडी बांधकामासाठी यावेळी भरीव रक्कम (म्हणजे किती?) ठेवली आहे. शहरी भागात अंगणवाड्यांसाठी भाड्याने जागा घेता याव्यात यासाठीही तरतूद करण्यात येत आहे (?).

मुद्दा क्र. 39ः महिलांवर होणाऱया अत्याचारांना प्रतिबंध करून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समुपदेशन व मदत केंद्रे सुरू करण्यासाठी आवश्यक नियतव्यय (?) उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मुद्दा क्र. 73.3ः हजरत ख्वाजा शमना मोहम्मद मीर साहेब दर्गा या श्रद्धास्थानास भेट देणाऱया भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी (?) उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मुद्दा क्र. 77ः क्राईम ऍण्ड क्रिमीनल ट्रकींग नेटवर्प सिस्टीम या केंद्र शासनाच्या योजनेसाठी राज्य शासनही आवश्यक तरतूद (?) उपलब्ध करून देईल.

मुद्दा क्र. 84ः मराठीच्या सर्वांगिण समृद्धीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मराठी भाषा विभागामार्पत विविध योजना राबविण्यासाठी आवश्यक तरतूद (?) करण्यात आली आहे.

3)    प्रति हेक्टर सिंचन निर्मितीसाठी `7 लाखाहून अधिक खर्च येत असताना `3 लाख 15 हजारांची तरतूदः

       सन 2011-12 करिता जलसंपदा विभागाला पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी `6 हजार 300 कोटी इतकी तरतूद उपलब्ध केल्याचे वित्त मंत्र्यांनी आपल्या भाषणातील मुद्दा क्रमांक 20 मध्ये नमूद केलेले आहे. या तरतुदीद्वारे 150 प्रकल्प पूर्ण करून 2 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमता व 60 अब्ज घनफूट पाणीसाठा निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

वर्ष 2008-09मध्ये 1 लाख 50 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्यासाठी `6 हजार 429 कोटी 18 लाख एवढी गुंतवणूक करण्यात आली होती. याचा अर्थ 2008-09चा प्रति हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठीचा खर्च (6,429.18 कोटी  „ 1.5 लाख हेक्टर) `4 लाख 28 हजार 612 होता.

अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्यात आलेल्या राजकोषीय धोरणाच्या व्यूहरचनेच्या विवरणपत्रानुसार (पान क्रमांक 18) सिंचन क्षमतेतील वाढीसाठी वर्ष 2009-10मध्ये प्रति हेक्टर `7 लाख 2 हजार खर्च झालेले आहेत.

असे असताना वर्ष 2011-12 साठी शासनाने केलेली तरतूद व सादर केलेले सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट पाहता प्रति हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी `3 लाख 15 हजार रुपयांची तरतूद केली असल्याचे लक्षात येते. (`6,300 कोटी „ 2 लाख हेक्टर)

       अर्थमंत्र्यांचे भाषण किती दिशाभूल करणारे आहे हेच यावरून स्पष्ट होते.

4)    पोलिसांसाठी 6 हजार घरे बांधण्याची घोषणाही फसवीच!

पोलिसांच्या निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी वर्ष 2011-12 करिता `115 कोटी 34 लाखांची तरतूद केल्याचे व त्याद्वारे सुमारे 6 हजार निवासस्थाने उपलब्ध करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी घोषित केले आहे. फसव्या घोषणचे हे एक उदाहरण आहे.

       अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्यात आलेल्या राजकोषीय धोरणाच्या व्यूहरचनेच्या विवरणपत्रानुसार प्रति चौरस मीटर इमारत बांधकामासाठी  `17 हजार एवढा खर्च येतो. याचा अर्थ नमूद केलेल्या तरतुदीतून 67 हजार 847 चौरस मीटरचे बांधकाम होईल (115.34 कोटी „ 17 हजार). एवढ्या बांधकामात 6 हजार घरे बसवायची म्हणजे एका घराचे आकारमान (67,847 चौ.मी. „ 6,000) 11.3 चौ.मी. किंवा 121.6 चौ. फूट असेल. किंवा किमान एस.आर.ए प्रमाणे 269 चौ. फुटाचे घर द्यायचे झाल्यास फारतर 2,715 एवढीच घरे बांधता येतील.

5)  मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा भुलभुलैय्या!

मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या प्रथम टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगून अर्थमंत्र्यांनी ते नोव्हेंबर 2011पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

परंतु, टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या (25 मार्च, 2011) पान क्रमांक 4 वर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत एमएमआरडीएचे आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी म्हटले आहे की, वित्त मंत्र्यांनी दिलेल्या अपेक्षित वेळेपेक्षा 5 ते 6 महिन्यांनी उशीरा मुंबई मेट्रो सुरू होईल. म्हणजेच मुंबईकरांना मेट्रोचा अनुभव घेण्यासाठी 2012चीच वाट पाहावी लागणार आहे.

6)  शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारासाठी कोणतीही तरतूद नाहीः

6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक (इयत्ता 8वी पर्यंत) शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार प्राप्त झालेला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009' ची अंमलबजावणी करावयाची आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण व वित्त मंत्र्यांच्या भाषणात सदर कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात कायद्याचे नियमही अद्याप शासनाने अंतिम केलेले नाहीत. वार्षिक योजना भाग – 1 या प्रकाशनात शालेय शिक्षण विभागाच्या योजनांची माहिती देताना या कायद्याचा व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनास कराव्या लागणाऱया तरतुदींचा कोठेही उल्लेख नाही. केंद्र शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मिळाणाऱया अनुदानावर शासन अवलंबून आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी आवश्यक मॅचिंग ग्रँट देण्याचीच शासनाची तयारी आहे. त्या पलिकडे जाऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही.

7)    वित्त मंत्र्यांच्या पुढील कर विषयक प्रस्तावांच्या परिणामी राज्याच्या महसुलात कितीची भर पडणार आहे वा किती घट होणार आहे याची माहिती मिळावीः

       उपाहारगृहात विकल्या जाणाऱया वडापाव वरील कर 12.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर – सदर कर 12.5 टक्के असताना शासनास किती महसूल मिळत होता? आणि सदर कर 5 टक्के केल्यामुळे शासनाला किती महसुलास मुकावे लागणार आहे?

       राळ करमुक्त - यापूर्वी राळेवर किती दराने कर होता? त्यातून किती महसूल जमा होत होता? राळ करमुक्त केल्याने शासन किती महसुलास मुकणार आहे?

       सुक्या मेव्यावरील कर 12.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर – सदर कर 12.5 टक्के असताना शासनास किती महसूल मिळत होता? आणि सदर कर 5 टक्के केल्यामुळे शासनाला किती महसुलास मुकावे लागणार आहे?

       गॉगल्स वरील कर 12.5 – यापूर्वी गॉगल्सवर किती दराने कर आकारला जात होता? त्यातुन किती महसूल जमा होत होता? कर वाढविल्यामुळे किती महसुल अधिक जमा होणार आहे?

राजकोषीय धोरणाच्या व्यूहरचनेचे विवरणपत्र आणि प्रकटीकरणेः

·         100 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर केवळ 13 पैसे परतावाः

वर्ष 2009-10मध्ये शासनाने विविध महामंडळे, कंपन्या आदींमध्ये केलेल्या `64 हजार 192 कोटींच्या गुंतवणुकीवर व्याज व लाभांशाच्या रुपात `81 कोटी प्राप्त झाले.

·         9 हजार 246 कोटी कराची वसूली शक्य असतानाही झालेली नाहीः

वाढविलेल्या परंतु वसूल न झालेल्या कराची एकूण रक्कम `27 हजार 319 कोटी 24 लाख आहे. यापैकी `9 हजार 246 कोटी कराच्या रकमा निर्विवाद आहेत. याचा अर्थ त्या वसूल करणे सहज शक्य आहे. याशिवाय `1 हजार 898 कोटी करेतर महसुलही थकीत आहे.

·         राज्याच्या तिजोरीवर `17 हजार 319 कोटींच्या हमीचा भार; हमी फी सुद्धा मिळली नाहीः

वर्ष 2009-10 अखेर `17 हजार 319 कोटी 55 लाखांची हमीची रक्कम अदत्त होती. हमी दिल्याबद्दल संबंधित महामंडळ वा कंपनीकडून शासनास `1 हजार 520 कोटी एवढी हमी फी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र यापैकी केवळ `551 कोटी एवढीच हमी फी शासनास देण्यात आली.

अनेकदा हमी फी व त्यावरील व्याज यांची शासनास परतफेड करण्यासाठी शासनच संबंधित महामंडळाला किंवा कंपनीला कर्ज वा अनुदान देत असते. याचे उदाहरण मार्च, 2011मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिसते.

बाब क्र. 52ः महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीसाठी राज्य शासनाने दिलेल्या हमी वरील हमी फी, त्यावरील व्याज व त्यावरील दंडात्मक व्याज यासाठी  `314 कोटी 56 लाख अंशदान - यापैकी  `167 कोटी 67 लाख 88 हजार साठी पुरवणी मागणी.

सदर महामंडळाच्या वर्ष 2007-08मधील अहवालातील खालील परिच्छेदावरून असे लक्षात येते की हमी फी व त्यावरील व्याज भरण्यासाठी महामंडळाने शासनाला गृहीतच धरलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी हमी फी व व्याजासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूदच केलेली नाही.

4.7 Guarantee commission on guarantee issued by GOM to secure the Bonds and Loans of the

Corporation has been provided @ 2.00% amounting to Rs 6,202.00 Lacs (Rs. 6,446.00 Lacs)

on outstanding loan and including interest accrued during the year. The total amount due

as per the books of the Corporation, on this account to GOM as on 31st March, 2008 is Rs.

55,249.75 Lacs (Rs. 49,047.74 Lacs). Guarantee fee has been calculated and accounted for on

annual accrual basis on the year end balances instead of half yearly basis as specified in the

Government Notification. The Corporation has represented before the GOM to convert the

Guarantee commission payable into the Contribution from Government and as per the

information available with the Corporation, it is hopeful of such conversion into Share

Capital of Rs. 45,400.00 lacs out of the above while for balance, follow up with GOM is being

made. Therefore no provision for penal interest @16%/24% p.a. as per the terms and

conditions of the guarantee, has been made in accounts. As per the information available on

records total of such un-recognized amount of guarantee fee and interest amounts to

Rs.82,567.00 lacs.

अलीकडेच साखर कारखाने व सूत गिरण्यांना दिलेली हमी आवाहनीत (इनव्होक) झाली होती. हमी संदर्भात शासनाने स्पष्ट नियम तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

·         अर्थसंकल्पीय तत्वांविरोधात रुपये 4986 कोटींची ठोक तरतूदः

अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये अर्थसंकल्पात ठोक तरतुदी करण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट नमूद केलेले असतानाही ठोक तरतुदी केल्या जातात. विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय या रकमा खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य यामुळे शासनास मिळते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात `4986 कोटींची ठोक तरतूद केलेली आहे. यापैकी `2546 कोटींची तरतूद नियोजन विभागांतर्गत इतर ग्रामविकासाच्या कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च या मुख्य शीर्षाखाली केलेली दिसते.

·         2010-11मध्ये शासनाने `1 हजार कोटींचे अर्थोपाय अग्रीम वा अधिकर्ष (ओव्हरड्राफ्ट) घेतल्याचे दिसते.

·         शेवटच्या केवळ तीन महिन्यात शासनाचा खर्च 47 टक्क्यांवरून 107 टक्क्यांवर!

वर्ष 2010-11च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार शासनाने 29 विभागांतर्गत `1 लाख 35 हजार 259 कोटी रकमेची तरतूद (स्थूल) केलेली होती.

माहितीच्या अधिकाराखाली वित्त विभागाकडून डिसेंबर, 2010 पर्यंतच्या खर्चाचे तपशील मागविले असता यापैकी केवळ `63 हजार 779 कोटी खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली. खर्चाचे हे प्रमाण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 47 टक्के एवढेच होते.

मात्र वर्ष 2010-11साठी शासनाने आता दिलेल्या सुधारीत अंदाजानुसार वरील 29 विभागांतर्गत मार्च, 2011 अखेर `1 लाख 45 हजार 212 एवढा खर्च झालेला आहे. खर्चाचे हे प्रमाण मुळ अंदाजाच्या तुलनेत 107 टक्के आहे. म्हणजेच केवळ 3 महिन्यात शासनाने `81 हजार 433 कोटी खर्च करण्याची किमया केलेली आहे.

वर्ष 2010-11 साठी अंदाजित केलेल्या एकूण खर्चापैकी `37 हजार 327 कोटी रक्कम ही योजनांवर खर्च होणे अपेक्षित होते. डिसेंबर, 2010 पर्यंत यापैकी केवळ 38 टक्केच म्हणजे `14 हजार 171 कोटी खर्च झाले होते. मात्र मार्च, 2011 पर्यंत खर्चाचे हे प्रमाण मूळ अंदाजाशी 105 टक्के (`39 हजार 106 कोटी) एवढे वाढले.

वित्त विभागावर पहिल्या 9 महिन्यात केवळ 9 टक्के खर्च झालेला असताना उर्वरित 3 महिन्यात तो 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. अशाच प्रकारे गृहनिर्माण विभागाच्या खर्चाचे आकडेही थेट 4 टक्क्यांवरून 94 टक्क्यांवर पोहोचले. अल्पसंख्याक विकास विभागावरील खर्चानेही 28 टक्क्यांवरून 124 टक्क्यांची मजल केवळ 3 महिन्यात गाठली.

राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविणाऱया सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास या विभागांचा योजनांतर्गत खर्च डिसेंबर, 2010 अखेर अनुक्रमे केवळ 21 व 23 टक्के एवढाच झाला होता. उर्वरित 3 महिन्यात खर्चाचे हे प्रमाण अनुक्रमे 114 व 98 टक्के एवढे वाढले. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, या दुर्बल घटकातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना 9-9 महिने लाभापासून वंचित राहावे लागले होते.

आर्थिक शिस्तीसाठी वित्त विभागाने मोठा खर्च करून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारलेल्या कॅश फ्लो, कोषवाहिनी, अर्थवाहिनी यासारख्या उपाययोजना निष्फळ ठरल्या आहेत, त्यांच्यावरील खर्च वाया गेला आहे.

2 लाख 40 हजार कोटींची रोख शिल्लक असताना 2 लाख 26 हजार  कोटींच्या कर्जाचा बोजा कशासाठी?

जमेचे मुख्य शीर्ष `8673, रोख शिल्लक गुंतवणूक लेखा' अंतर्गत राज्य शासनाच्या तिजोरीत वर्ष 2011-12 मध्ये `2 लाख 40 हजार कोटींची रक्कम दिसत आहे. 2010-11च्या सुधारीत अंदाजानुसार तर रोख शिल्लक `3लाख 20 हजार कोटी एवढी असून 2009-10 यावर्षी या शीर्षाखाली प्रत्यक्षात `3 लाख 36 हजार 918 कोटी रक्कम दिसत आहे.

13व्या वित्त आयोगाने रोखीचे व्यवस्थापन या अंतर्गत राज्यांकडील रोख शिल्लक रकमांचा ऊहापोह केला आहे. विशिष्ट मर्यादेपलीकडे राज्यांनी रोख शिल्लक ठेवणे अकार्यक्षमतेचे प्रतिक असून त्यामुळे राज्यांना विनाकारण कर्ज व व्याजाचा बोजा सहन करावा लागतो, असे वित्त आयोगाने म्हटलेले आहे. मिळतेय म्हणून कर्ज घेण्यापेक्षा आवश्यकता असेल तरच कर्ज घेण्याचे तत्व शासनांनी पाळले पाहिजे. व एकूणच मोठ्या प्रमाणावर रोख शिल्लक असणाऱया राज्यांनी नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या रोख रकमा गुंतवाव्यात, असे स्पष्ट प्रतिपादन वित्त आयोगाने केलेले आहे.

यासंदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्री श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी ही हे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, राज्यांना घेतलेल्या कर्जांवर अधिक दराने व्याज भरावे लागते तर रोख शिलकेच्या गुंतवणुकीतून मिळाणारे व्याज हे तुलनेने कमी असते. म्हणूनच राज्यांनी रोख शिलकेचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता आहे.

या पार्श्वभूमीवर वर्ष 2010-11 अखेर शिल्लक कर्जामध्ये 2011-12 यावर्षी `36 हजार 144 कोटींची भर पडणार आहे, या बाबीकडे डोळेझाक करता येणार नाही.