महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल यांनी दिनांक 14 मार्च 2011

रोजी केलेल्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

मुद्दा

प्रत्येक जिल्ह्यांचा मानव विकास अहवाल प्रकाशित केला जाईल व हा अहवाल विकास योजनांचे नियोजन करण्यासाठी उपयोगी ठरेल असा दावा राज्यशासनाने राज्यपाल महोदयांद्वारा केला आहे.

राज्याचा एकुलता एक मान विकास अहवाल (वर्ष 2002-03) प्रकाशित झाल्याला आज दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. हा अहवाल सादर केला तेव्हाही दरवर्षी राज्याचा मानव विकास अहवाल तयार करण्यात येईल अशी घोषणा शासनाने केलेली होती. या अहवलानुसार मान विकासात मागास आढळून आलेल्या जिह्यांसाठी मानव विकास मिशनही राबविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची प्रत्यक्षात काय अंमलबजावणी झाली याची माहिती कधीही सभागृहास मिळालेली नाही. 

एवढेच नाही तर जिल्ह्यांचे  मानव विकास अहवाल तयार करण्याबाबत यापुर्वीच्या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये व वित्त मंत्र्यांच्या भाषणामध्येही उल्लेख आहेत. त्यामुळे या अभिभाषणात राज्यपालांनी केलेली घोषणाही केवळ कागदावरच राहणार आहे.

मुद्दा क्रमांक 3-

अनुशेष व साधनसंपत्तीचे समान वाटप होण्यासाठी तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा.

जे शासन राज्यपाल महोदयांनी घटनेच्या अनुच्छेद 371 (2) नुसार दिलेल्या अनुशेष निवारणासाठीच्या निर्देशांचे पालन करीत नाही त्या शासनाने राज्यपाल महोदयांद्वारेच वरील घोषणा करावी यासारखी हास्यास्पद गोष्ट नाही. राज्याचा सर्वांगिण व समतोल विकास घडावा यासाठी यापुर्वी करण्यात आलेल्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेऊन आणखी एका नव्या समितीची घोषणा करणे हा केवळ बनाव आहे.

मुद्दा क्रमांक 4-

स्थानिक सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा योजनेंतर्गत एकूण नियतव्ययापैकी 4.5 टक्के निधी नाविन्यपूर्ण योजना तयार करण्यासाठी राखून ठेवल्याची व त्याद्वारे नियोजन प्रक्रियेत स्थानिक गरजांची दखल घेण्यात येणार असल्याची बाब राज्यपाल महोदयांनी नमूद केलेली आहे.

वर्ष 2010-11ची जिल्हा योजना रु. 3828 कोटींची होती. त्यापैकी 4.5 टक्के म्हणजे रु. 1 कोटी 72 लाख. संपूर्ण राज्याचा विचार करता ही रक्कम नगण्य आहे. एवढ्याशा रकमेतून स्थानिक गरजांची दखल घेत कोणत्या नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या गेल्या याची माहिती सभागृहास मिळावी.

मुद्दा क्रमांक 11-

सन 2011-12 मध्ये सिंचनासाठी रु.7919 कोटीची तरतूद असून फक्त 1.75 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्याचे प्रयोजन असल्याचे राज्यपालांच्या अभिभाषणात नमूद केलेले आहे. राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता85 लाख हेक्टर आहे. जून, 2008 अखेर राज्याची निर्मित सिंचन क्षमता 58.46 लाख हेक्टर (44.86 राज्यस्तरीय प्रकल्पांतून व 13.6 स्थानिक प्रकल्पांतून) असून अद्याप 26.54 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे. वर्षागणिक सिंचनावरील प्रति हेक्टर खर्चात वाढ होत आहे. या गतीने राज्याला अंतिम सिंचन क्षमता गाठणे केवळ अशक्य आहे  याचा उल्लेख मात्र राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात नाही.

सन 2008-09 मध्ये 6429.18 कोटी गुंतवणूक करुन 1.5 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य झाली, म्हणजेच प्रति हेक्टर खर्च रु.4,28,612 होता. या वर्षाच्या तरतुदीनुसार प्रति हेक्टर खर्च रु.4,52,514 होणार आहे.

मुद्दा क्रमांक 13-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी 3 टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याचा व 14 फेब्रुवारी 2011 पासून मजुरीचा दर रु. 127 पर्यंत वाढविल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

इतर सर्व राज्यामंध्ये केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या 6 टक्के मर्यादेत प्रशासकी खर्च केला जात आहे. आंध्र प्रदेश सारख्या राज्याने खर्चाच्या एवढ्याच मर्यादेत तंत्रज्ञानाचा वापर करीत योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी केलेली आहे. प्रशासकीय खर्चासाठी अधिकची 3 टक्के रक्कम देउन त्यचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे याची कोणतीही माहिती राज्यपालांच्या अभिभाषणातून मिळत नाही.

मजुरीचा दर वाढविण्यात आला हे खरे असले तरी तो केंद्र शासनाने वाढवून दिलेला आहे, तो राज्य शासनाचा निर्णय आहे. खरे तर केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे वाढीव दर 1 जानेवारी 2011 पासून लागू होणे अपेक्षित असताना व इतर सर्व राज्यांनी ते तेव्हापासूनच लागू केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मात्र गरीब मजुरांची हक्काची 44 दिवसांचे वाढीव मजुरी स्वतःच्या खिशात घातली आहे.

मुद्दा क्रमांक 14 –

सर्वसमावेशक कामगार धोरण तयार करण्याचा शासनाचा मनोदय असल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे.

या धोरणाचा मसुदा कामगार विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला होता. त्यावर नागरिकांच्या वा संघटनांच्या सूचना मिळाव्यात अशी अपेक्षा केली होती. मात्र असा मसुदा उपलब्ध केल्याची माहिती नागरिकांपर्यंत वा संघटनांपर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था न केल्यामुळे अनेक संघटना, तज्ञ, नागरिक यांना आपल्या सूचना शासनापर्यंत पोहोचविता आल्याच नाहीत.

शिवाय असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची संख्या एकूण कामगार संख्येच्या 90टक्क्यांपर्यंत आहे असे या मसुद्यात मान्य केलेले आहे. त्या कामगारांचे संरक्षण वा कल्याण करायचे असेल तर कामगार म्हणून त्यांची ओळख हवी. असंघटीत क्षेत्रातील बहुतांश आस्थापना नोंदणीकृत नसल्याने या आस्थापनांमधील कामगारांना कोणतीही ओळख नाही, पर्यायाने कोणतेही संरक्षण नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम असंघटीत क्षेत्रातील सर्वच्या सर्व आस्थापनांची (अगदी एक कामगार ठेवणाऱयाही) नोंदणी होणेच मुळात आवश्यक आहे. तसे झाले तरच खऱया अर्थाने असंघटीत कामगारांपर्यंत शासनाला पोहोचता येईल. त्याद्वारे शासनाच्या महसुलात वाढ होईत ती वेगळी.

मुद्दा क्रमांक 37-

महिलांना प्रसुतीच्या कालावधीत व बाळंतपणानंतर आर्थिक सहाय्य पुरविणारी केंद्र पुरस्कृत `इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे.

महिलांना गरोदरपणात तसेच प्रसुतीनंतर सहाय्य म्हणून राज्यात मातृत्त्व अनुदान योजना व जननी सुरक्षा योजना राज्यात राबविल्या जात आहेत. या योजनांची निराशाजनक कामगिरी पाहता या नवीन योजनेचा महिलांना किती लाभ होईल याविषयी प्रश्न पडतो. शासनाने राज्यपाल महोदयांना या योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती न देऊन त्यांना अंधारात ठेवलेले आहे. वर्ष 2006-07मध्ये मातृत्व अनुदान योजनेवर 8 कोटी 19 लाख रुपये खर्च झाले होते. तीन वर्षानंतर (2009-10, डिसेंबर 2010पर्यंत, 9 महिन्यांचा खर्च) या योजनेवर केवळ 2 कोटी 17 लाख रुपये खर्च झालेले आहेत. असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी न करता नवनव्या योजना जाहीर करून शासन राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून जनतेची दिशभूल करीत आहे.

मुद्दा क्रमांक 41-

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , 2006 हा जनतेस सुरक्षित व सकस अन्न मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला , या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे असे विधान राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात केले आहे.

20 फेब्रुवारी 2011 रोजीच्या `हिन्दुस्तान टाईम्स' या वृत्तपत्रात सह-आयुक्त (अन्न) यांनी दिलेल्या माहिती नुसार सद्यस्थितीमध्ये या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आहे किंवा नाही याचा विभागास अंदाज नाही आणि हा अधिनियम अस्तित्वात आल्dयानंतर काही महिन्यात कर्मचारी संख्येविषयी विषयी आम्ही शासनास कळवू  असे म्हटले आहे.

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , 2006या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे असे नमुद करुन शासन राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून सभागृहाची व जनतेची दिशाभूल करीत आहे.

मुद्दा क्रमांक 52-

शासनाने फेब्रुवारी 2010 मध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान 83 शहरांमध्ये सुरु केले आहे. 2009-10 या वित्तीय वर्षात 5 नागरी स्थानिक स्ंस्थांकरिता 154.71 कोटी रुपयांच्या 5 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या वित्तीय वर्षात 7 नागरी स्थानिक संस्थांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे , असे विधान राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात केले आहे.

18 फेब्रुवारी 2011 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लोकसत्ता वृत्तपत्रातील  बातमीनुसार या अभियानांतर्गत प्रस्तावांच्या मंजुरींना निधीचे ग्रहण लागले आहे. शासनाच्या निधीच्या अपेक्षेवर असणाऱया स्थानिक संस्थांच्या तोंडचे पाणी त्यामुळे पळाले आहे. कोल्हापुर महापालिकेने 210 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते त्यामध्ये 50.75 किलोमीटर लांबीचे 108 कोटी रुपयांचे अंतर्गत रस्ते, 76 कोटींची सांडपाणी निचरा करणारी योजना यांसारखे प्रस्ताव आहेत. राज्य शासनाने जुन 2010 मध्ये या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी दिली, सचिव स्तरावरील समितीने आपल्या शिफारसींसह हे प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवून दिले. हा प्रस्ताव सध्या मंत्रीमंडळ मंजुरीची वाट पाहत आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने 2009-10 या वित्तीय वर्षात 5 आणि या वित्तीय वर्षात 7 प्रकल्पांना मान्यता दिली असे नमुद करुन शासन राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून सभागृहाची व जनतेची दिशाभूल करीत आहे.

मुद्दा क्रमांक 55-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे असे विधान राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात केले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणारा कायदा आहे. केवळ 8वी पर्यंत मुलांना नापास करता येणार नाही असा शासन निर्णय जारि करून कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. वा शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. एक वर्ष झाले तरी कायद्याचे नियम बनविण्यास शासनास वेळ मिळालेला नाही. शाळाबाह्य राहिलेल्या मुलांना त्यांच्या वयानुरूप शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करण्यासाठी जे विशेष प्रशिक्षण द्यायचे आहे त्यासाठी शासनाने काय व्यवस्था केली आहे? मुळात शाळा बाह्य राहिलेल्या मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी शासनाने काय पावले उचलली आहेत? मुलांना नापास करायचे नाही म्हणजे ज्या विषयात एखादा विद्यार्थी कच्चा असेल त्याच्यावर शिक्षकांनी अधिक मेहनत घेऊन त्याने अपेक्षित क्षमता साध्य केल्याची खात्री करायची आहे, शासनाने यासाठी काय आदेश दिलेले आहेत? खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गातील 25 टक्के जागा या वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखिव ठेवायच्या आहेत, शासनाने यासाठी काय यंत्रणा उभी केली आहे?

बालकांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणाऱया या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच आहे. शासन राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून सभागृहाची व जनतेची दिशाभूल करीत आहे.

मुद्दा क्रमांक 65-

सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन व विकास यासाठी स्वतंत्र मराठी विभाग स्थापन केल्याचे व भाषा सल्लागार समिती स्थापन केल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे.

सोबत जोडलेले मराठी अभ्यास केंद्राने मुख्यमंत्री महोदयांना लिहिलेले पत्र वाचता लक्षात येते की या मुद्यावरही शासनाने दिशाभूलच केलेली आहे. मराठी भाषा विभाग व सल्लागार समिती केवळ कागदावरच उरली आहे. या संदर्भातील शासनाची अनास्था व अंतर्गत पक्षिय राजकारण मराठी अभ्यास केंद्राच्या पत्रावरून स्पष्ट होते.

मुद्दा क्रमांक 66-

नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी 25 ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे अभिभाषणात नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात दिनांक 20 ऑक्टोबर 2010 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला आहे. राज्यात 9 ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून दिवाणी न्यायाधिश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात न्यायाधिकारी या पदावर नेमण्यात आले आहे.

या निर्णयात पुढील तीन महत्त्वाच्या बाबी आहेतः 1) न्यायाधिकारी गावातील प्रतिष्ठीत मंडळींच्या सहकार्याने अशा खटल्यांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील, 2) ज्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते अशी भारतीय दंड संहितेची प्रकरणे व इतर कायद्यातील प्रकरणे ग्राम न्यायालय हाताळेल. 3) या न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्या विरुद्ध फक्त जिल्हा न्यायालयामध्ये अपिल करण्याची तरतूद असून त्यावर दिलेला निर्णय हा अंतिम राहील.

असे झाल्यास गावातील उपेक्षित घटक जसे आदिवासी, दलित, इतर मागासवर्गिय यांचेवर अन्याय होण्याची शक्यता अधिक आहे. गुन्हे दाखल करताना त्यांची तीव्रता कमी करण्याची प्रवृत्तीही वाढेल, जेणे करून खटला ग्रामन्यायालयातच चालेल. शिवाय जिल्हा न्यायालयाच्या वर अपिल न करता येणे हे सुद्धा अन्यायकारक आहे. खरेतर या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यपाल महोदयांनी नमुद केल्याप्रमाणे जनतेला जलद न्याय देण्याऐवजी ही न्यायालये अन्यायाची केंद्रे बनतील की काय अशीच शक्यता अधिक आहे.

क्रमांक 2-