खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011)

खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011) मधील  चर्चेसाठी मुद्दे

बाब क्रः 5 – हेलिकॉप्टर खरेदी तरतूद – आकस्मिकता निधी – 9 मार्च, 2011 - 12 कोटी 28 लाख नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास केवळ 22 दिवस असताना आकस्मिकता निधीतून खर्च केला गेला.

बाब क्रः 15 – हुतात्मा झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना द्यावयाची रक्कम – शासन निर्णय 6 फेब्रुवारी 2009 – 12 कोटी 7 लाख – लाक्षणिक मागणी रु. 1 हजार – हेलिकॉप्टर घेण्यासाठी आकस्मिकता निधीचा वापर होतो – मात्र याबाबतीत फेब्रुवारी 2009 मध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास 1 वर्ष लागले.

बाब 38, 41, 44ः महानगर पालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती यांना केंद्र शासनाकडून मिळालेला निधी वितरीत करण्यास विलंब केला म्हणून राज्य सरकारला व्याज प्रदान करावे लागले - या तीनही मागण्या लाक्षणिक असल्या तरी त्यात गुंतलेली रक्कम अनुक्रमे रु. 1 कोटी 62 लाख 55 हजार, 1 कोटी 94 लाख 2 हजार व 3 लाख 47 हजार (एकूण 3 कोटी 60 लाख 6 हजार) – हा विलंब कोणामुळे झाला?

बाब क्र ः 49 – एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी अर्धी रक्कम या एकाच बाबीसाठी आहे - रु. 2 हजार 436 कोटी 9 लाख – निवृत्ती वेतन विषयक खर्चासाठी अपुरी तरतूद असे कारण देण्यात आले आहे. - या शीर्षाखाली सुधारीत अंदाज रु. 6हजार 637 कोटी 34 लाख आहे – म्हणजे सुधारीत अंदाजाच्या तुलनेत पुरवणी मागणीचे प्रमाण 73ः 27 असे आहे – एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपुरी तरतूद होण्याचे कारण काय?

बाब क्र 52 – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीसाठी राज्य शासनाने दिलेल्या हमीवरील हमी फी, त्यावरील व्याज व त्यावरील दंडात्मक व्याज यासाठी रु. 314 कोटी 56 लाख अंशदान - यापैकी रु. 167 कोटी 67 लाख 88 हजार साठी पुरवणी मागणी – तोट्यातल्या महामंडळांच्या कर्जासाठी शासनाने हमीही द्यायची - शासनाला द्यायच्या हमी फी साठीही शासनानेच अनुदान द्यायचे – हमी फी प्रलंबीत राहीली म्हणून लागू होणारे व्याज आणि दंड भरण्यासाठीही शासनानेच अनुदान द्यायचे – हा काय प्रकार आहे? सदर महामंडळाच्या वर्ष 2007-08मधील अहवालातील खालील परिच्छेदावरून असे लक्षात येते की हमी फी व त्यावरील व्याज भरण्यसाठी महामंडळाने शासनाला गृहीतच धरलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी हमी फी व व्याजासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूदच केलेली नाही.

4.7 Guarantee commission on guarantee issued by GOM to secure the Bonds and Loans of the

Corporation has been provided @ 2.00% amounting to Rs 6,202.00 Lacs (Rs. 6,446.00 Lacs)

on outstanding loan and including interest accrued during the year. The total amount due

as per the books of the Corporation, on this account to GOM as on 31st March, 2008 is Rs.

55,249.75 Lacs (Rs. 49,047.74 Lacs). Guarantee fee has been calculated and accounted for on

annual accrual basis on the year end balances instead of half yearly basis as specified in the

Government Notification. The Corporation has represented before the GOM to convert the

Guarantee commission payable into the Contribution from Government and as per the

information available with the Corporation, it is hopeful of such conversion into Share

Capital of Rs. 45,400.00 lacs out of the above while for balance, follow up with GOM is being

made. Therefore no provision for penal interest @16%/24% p.a. as per the terms and

conditions of the guarantee, has been made in accounts. As per the information available on

records total of such un-recognized amount of guarantee fee and interest amounts to

Rs.82,567.00 lacs.

बाब क्रः 54 – उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती – इमारतीच्या बांधकामासाठी रु. 3 कोटीची पुरवणी मागणी – हुतात्मा पोलिसांच्या कुटुंबियांना अनुदानासाठी एक वर्ष थांबविले जात मात्र बारामतीचे परिवहन कार्यालय बांधण्यासाठी पुढील बजेट मंजूर होण्यास जेमतेम 15 दिवसही राहिलेले असताना पुरवणी मागणी केली जाते – म्हणे कल्याणकारी राज्य?

बाब क्रः 58 – प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरिता योजना या अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी तरतूद – प्रत्यक्ष बांधकामांवरील खर्च रु. 28 कोटी 83 लाख 12 हजार – (आरोग्याचा अनुशेष दूर झाला असल्याचे राज्यपालांनी 3 वर्षांपुर्वीच्या अभिभाषणात सांगितले होते) – वरील खर्चापैकी पुणे विभागातील इमारतींवर होणारा खर्च रु. 8 कोटी 50 लाखांच्या आसपास आहे!

बाब क्रः 70 – जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, भत्ते यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद - रु. 111 कोटी 18 लाख – वर्ष संपत आले असताना एवढी मोठी रक्कम अपुरी असल्याचे जाणवणे योग्य आहे का?

बाब क्रः 77 – मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या थकबाकीचे जिल्हा परिषदांना प्रदान करण्यासाठी रु. 106 कोटी 85 लाख 22 हजार तरतूद - ???

बाब क्रः 116 – वसंतदादा साखर संस्थेला साखर संशोधनासाठी (वर्ष - 2009-10) रु. 1 कोटी 14 लाख 46 हजार वित्तिय सहाय्य. या संस्थेने केलेल्या संशोधनाचा  राज्याला खरोखरच फायदा होत आहे का?

बाब क्र 114ः राज्य सहकारी बँकेला दिलेले रु. 270 कोटी. बँकेच्या संकेतस्थळावर आर्थिक स्थिती पुढील प्रमाणे नमूद केलेली आहे.

FINANCIAL POSITION                                                                               (RS IN CRORES)

LIABILITIES
	31/3/2007	31/3/2008	31/3/2009	31/03/2010	30/9/2010
Share Capital	265.35	284.17	291.92	299.80	310.12
Reserves	2527.44	2652.04	2662.55	2760.50	2744.54
Deposit	14073.91	16508.78	20953.94	21420.78	18998.34
Borrowings	4037.15	2734.60	1517.46	2147.53	1707.60
Other Liabilities	508.46	944.42	1088.93	1337.34	1492.68
Profit	51.45	24.31	17.78	2.87	1.03
TOTAL	21463.76	23148.32	26532.58	27968.82	25254.31
ASSETS
Cash in Hand & with Banks	795.41	1458.20	1317.50	1228.16	1364.58
Investments	9101.69	10431.13	14563.07	16443.51	13922.46
Advances	10010.38	9331.00	8743.22	7997.53	7711.06
Out of which Agriculture	3136.55	3280.26	2252.79	1598.42	1760.52
Out of which Non Agriculture	6873.83	6050.74	6490.43	6399.11	5950.54
Fixed Assets	21.40	328.22	296.97	373.50	358.52
Other Assets	1534.88	1599.77	1611.82	1926.12	1897.69
TOTAL	21463.76	23148.32	26532.58	27968.82	25254.31

Other Financial Information

Particulars	31/03/2007	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2010
Working Fund	21081.79	22360.45	25680.78	26891.76
Net Worth	736.34	779.61	878.32	642.52
CRAR	8.36	10.24	9.17	8.98
Credit / Deposit Ratio	71.12	56.52	41.72	37.34
Gross NPA (%)	23.60	23.40	21.80	20.90
Net NPA (%)	14.00	14.80	11.90	7.60
Total Income	1137.25	1535.53	1744.51	1893.81
Total Expenditure	1085.79	1511.22	1726.73	1890.94
No. of Staff	2334.00	2194.00	2085.00	1974

ही आकडेवारी ’खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011)“ मधील बाब क्र. 106 व 107 शी निगडीत आहे.

Ø  रोशनी प्रकल्पाची दाखवलेली 5 हेक्टर सिंचन क्षमता ही छपाईतील चूक असावी. रु. 34.12कोटी खर्च करुन फक्त 5 हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होणं ही गंभीर गोष्ट आहे.

Ø  सगळ्याच प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीच्या तुलनेत उपलब्ध केलेला निधी अत्यल्प आहे, यामुळे एकही प्रकल्प त्याच्या सुधारित तारखेनुसार पूर्ण होण्याची अपेक्षा नाही.

Ø  माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहिती नुसार प्रकल्प पूर्न होण्यासाठी आवश्यक निधी व पुरवणि मागणीच्या पुस्तकातील अंदाजित खर्च पाहता साधारण वर्षभरात प्रकल्पाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे लक्षात येते.

Ø  सगळ्या प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ झाली असून कुठचाही प्रकल्प अपेक्षेनुसार पूर्ण होऊ शकणार नाही.

वरील तपशिलाची आकडेवारी आमच्याकडे उपलब्ध आहे, ती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करावा