महाराष्ट्रातील कापसाची व्यथा

शेतीप्रधान भारत देशातील शेतकऱयांची परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या काही वर्षात भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील आत्महत्या करणारे शेतकरी मुख्यतः नगदी पिके घेणारे आणि प्राधान्याने कापूस पिकवणारे होते. सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे 2009 मध्ये 17 हजार 638 शेतकऱयांनी भारतात आत्महत्या केल्या, याचाच अर्थ भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात दर 30 मिनिटाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो. महाराष्ट्रात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 2005-09 या काळात 5 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. ही आकडेवारी तशी फसवी आहे; कारण जमिनीचा मालकी हक्क नसलेल्या शेतकऱयाने केलेली आत्महत्या सरकार `शेतकरी आत्महत्या' म्हणून मान्य करत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी स्त्रिया आणि शेतमजुरांनी केलेल्या आत्महत्या या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट नाहीत. कापूस शेतकऱयांसाठी राज्य व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा फायदा शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. कापसाची शेती फायदेशीर न ठरल्याने शेतकऱयांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

विदर्भातील आरोग्य विभागाच्या अनुशेषासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे

1.   जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकूण उत्पन्नाच्या किमान 5 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. तर 11व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार आरोग्य व्यवस्थेवर एकूण उत्पन्नाच्या किमान 4 टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त 1.4 टक्के खर्च आरोग्यावर होत आहे.

2.   विदर्भातील आरोग्य विभागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी 19 मार्च, 2010 मध्ये दिलेल्या निदेशानुसार 1 एप्रिल, 2009 पर्यंत 807 कोटी 51 लाख रुपयांचा अनुशेष शिल्लक होता.

3.   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजननिक आरोग्य सेवेसंदर्भात दिलेले निर्देश 1 एप्रिल, 2000 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 1353.67 कोटी इतका अनुशेष होता. एप्रिल, 2000 ते मार्च, 2011 या दरम्यान अनुशेष दूर करण्यासाठी 615.30 कोटी इतका खर्च आला. तर 31 मार्च, 2011 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा उर्वरित अनुशेष 738.37 कोटी इतका आहे.

पटपडताळणी मोहीम - नावे पटावर, मुले शेतावर

राज्यातील शहरी / ग्रामीण भागातील मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या खऱया अर्थाने कमालीची घसरली आहे. यामुळे अशा शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची पदे टिकवण्यसाठी आणि शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी काही शालेय संस्थांनी कागदोपत्री बोगस विद्यार्थी दाखवून पटसंख्या वाढवून दाखवण्याचे प्रकार काही ठिकाणी निदर्शनास आले होते. ही बाब सरकारच्या लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने खाजगी आणि शासकीय शाळांमधील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यभर 3 दिवस (3, 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी) शालेय विद्यार्थ्यांची जनगणना करण्यात आली. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांनुसार या जनगणनेत राज्यात सुमारे 12 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळले. या 12 लाख बोगस विद्यार्थ्यांमागे शासनाचे कोट्यवधी रुपये संस्थांनी अनुदानापोटी लाटले आहेत.

महाराष्ट्रातील गतिमंद बालगृहांची दुरावस्था

मुंबईतून प्रसिद्ध होणाऱया `मुंबई मिरर' या दैनिकात गतिमंद मुलांच्या बालगृहातील गैरकारभार, गैरसोयी आणि एकूणच या मुलांचे संगोपन आणि संरक्षणाबाबत होणारी हेळसांड याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहीत शहा आणि डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून जनहितार्थ याचिका दाखल करून घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील गतिमंद मुलांच्या बालगृहांची तपासणी करण्यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर समन्वय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आशा बाजपयी राज्य समितीच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाची निरीक्षणेः

खतांचा वापर आणि पिकांची उत्पादकता

खत म्हणजे वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे सूक्ष्म अन्नद्रव्य पुरवणारे मिश्रण. खतात मुख्य दोन प्रकार असतात. रासायनिक (केमिकल) आणि सेंद्रिय व जैविक (ऑरगॅनिक आणि बायो) खत.

रासायनिक खतांचा वाढता वापर - रासायनिक खतांच्या असमतोल वापरामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होते व जमिनीचीही धूप होते. रासायनिक खतांचा अति व असमतोल वापर करून जमिनीतील सूक्ष्म पोषक द्रव्यांचा (मायक्रोन्यूट्रियंट्स) नाश होतो.  सुरुवातीला जरी रासायनिक खते वापरून पिकांची उत्पादकता वाढत असली तरी ते प्रमाण कालांतराने घटत जाते. भारतात हरित क्रांतीच्या आधी सेंद्रिय व जैविक खतांचाच वापर होत होता. हरित क्रांतीमुळे संकरित (हायब्रिड) बीज उत्पादन व्हायला लागले व या संकरित बीजातून जास्तीत जास्त उत्पादन काढायला रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरु झाला.