महाराष्ट्रातील कापसाची व्यथा

शेतीप्रधान भारत देशातील शेतकऱयांची परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या काही वर्षात भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील आत्महत्या करणारे शेतकरी मुख्यतः नगदी पिके घेणारे आणि प्राधान्याने कापूस पिकवणारे होते. सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे 2009 मध्ये 17 हजार 638 शेतकऱयांनी भारतात आत्महत्या केल्या, याचाच अर्थ भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात दर 30 मिनिटाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो. महाराष्ट्रात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 2005-09 या काळात 5 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. ही आकडेवारी तशी फसवी आहे; कारण जमिनीचा मालकी हक्क नसलेल्या शेतकऱयाने केलेली आत्महत्या सरकार `शेतकरी आत्महत्या' म्हणून मान्य करत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी स्त्रिया आणि शेतमजुरांनी केलेल्या आत्महत्या या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट नाहीत. कापूस शेतकऱयांसाठी राज्य व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा फायदा शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. कापसाची शेती फायदेशीर न ठरल्याने शेतकऱयांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

महाराष्ट्रा शेजारील गुजरातमध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी सधन होत असताना महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱयांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का यावी? महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱयांची अनावस्था कशामुळे झाली असावी? अशा काही कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न खालील अहवालात केला आहे.

महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलना करताना असे लक्षात येते की, 1991-92 मध्ये देशाच्या कापूस उत्पादनातील या दोन्ही राज्यांचा हिस्सा जवळ-जवळ सारखाच होता (गुजरात 12.7 टक्के आणि महाराष्ट्र 10.5 टक्के, फरक 2.2 टक्के बिंदू). मात्र,  2008-09 मध्ये देशाच्या कापूस उत्पादनातील महाराष्ट्राचा हिस्सा 21.33 टक्क्यांवर तर गुजरातचा हिस्सा 31.49 टक्क्यांवर पोहोचला, फरक 10.16 टक्के बिंदू.

2007-08 मध्ये महाराष्ट्रातील केवळ 2.70टक्के कापूस क्षेत्र सिंचित होते, हेच प्रमाण गुजरातमध्ये 49 टक्के, तमिळनाडूमध्ये 35.70 टक्के तर मध्य प्रदेश मध्ये 43.20 टक्के एवढे अधिक होते.

2008-09 मध्ये महाराष्ट्रातील 3.15 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली होते.  भारताच्या एकूण कापूस क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा 34.01 टक्के होता. 2008-09 मध्ये राज्यातील कापसाचे उत्पादन 4.75 दशलक्ष गठ्ठे (170 किलोचा एक गठ्ठा) होते व भारताच्या एकूण कापूस उत्पादनात राज्याचे प्रमाण 21.33 टक्के होते. महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता 257 (किलो/हेक्टर) एवढी कमी होती.  

महाराष्ट्र, गुजरातसह अन्य सात कापूस उत्पादक राज्यांचे 2007-08 व 2008-09 मधील कापसाचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता व सिंचन याची तपशीलवार आकडेवारी खालील तक्त्यात दिली आहे.

कापूस पिकाचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता व सिंचनाखालील क्षेत्र
राज्य	कापसाचे क्षेत्र (दशलक्ष हेक्टर)		भारतातील कापूस क्षेत्रातील हिस्सा		उत्पादन (दशलक्ष गठ्ठा, एक गठ्ठा - 170 किलो)		भारतातील एकूण कापूस उत्पादनातील हिस्सा		उत्पादकता (किलो/हेक्टर)		कापूस क्षेत्रापैकी सिंचीत क्षेत्राची  टक्केवारी
	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08
महाराष्ट्र	3.20	3.15	34.01	33.44	7.02	4.75	27.13	21.33	373	257	2.70
गुजरात	2.42	2.35	25.72	25.02	8.28	7.01	31.99	31.49	581	507	49.00
तमिळनाडू	0.10	0.11	1.06	1.22	0.20	0.19	0.77	0.84	344	279	35.70
म. प्रदेश	0.63	0.62	6.70	6.64	0.86	0.86	3.32	3.84	233	233	43.20
कर्नाटक	0.40	0.41	4.25	4.35	0.78	0.87	3.01	3.89	328	360	14.00
आं. प्रदेश	1.13	1.40	12.01	14.87	3.49	3.57	13.49	16.02	523	434	19.1
पंजाब	0.60	0.53	6.38	5.60	2.36	2.29	9.12	10.26	663	737	99.9
हरियाणा	0.48	0.46	5.10	4.89	1.89	1.86	7.30	8.34	663	694	99.7
राजस्थान	0.37	0.30	3.93	3.22	0.86	0.73	3.32	3.26	397	408	95.8
भारत	9.41	9.41	100	100	25.88	22.28	100	100	467	403	35.1

स्त्रोतः अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषी व सहकार मंत्रालय,  भारत सरकार

देशातील एकूण कापूस क्षेत्रापैकी 99.25 टक्के कापसाचे क्षेत्र वरील 9 राज्यांमध्ये आहे. उत्पादनाचा विचार करता ही 9 राज्ये देशातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी 99.27 टक्के कापसाचे उत्पादन करतात. तमिळनाडू व आंध्रप्रदेश वगळता सर्वच राज्यांतील कापसाचे क्षेत्र 2007-08 च्या तुलनेत 2008-09 मध्ये कमी झालेले दिसते. तमिळनाडू, कर्नाटक व आंध्रप्रदेश या राज्यांचा देशातील कापूस क्षेत्रातील हिस्सा या वर्षांमध्ये वाढलेला दिसतो. उत्पादनाचा विचार करता कर्नाटक व आंध्रप्रदेश वगळता सर्वच राज्यांतील कापसाचे उत्पादन 2007-08च्या तुलनेत 2008-09मध्ये घटले आहे. महाराष्ट्रातील घटीचे प्रमाण मात्र सर्वाधिक आहे, 2.27 दशलक्ष गाठी. साहजिकच देशातील एकूण उत्पादनापैकी महाराष्ट्राच्या हिश्शातही लक्षणीय घट झालेली आहे. 2007-08 च्या तुलनेत 2008-09 मध्ये देशभरात कापसाच्या उत्पादकतेत 64 किलो प्रति हेक्टर एवढी घट झाली आहे. पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये वगळता अशी घट उर्वरित राज्यांमध्ये दिसते. महाराष्ट्रामध्ये ही घट सर्वाधिक 116 किलो प्रति हेक्टर एवढी झाली आहे.

देशातील कापूस क्षेत्रापैकी सरासरी 35.1 टक्के क्षेत्र सिंचित आहे. पंजाब (99.9), हरियाणा (99.7) व राजस्थान (95.8) या तीन राज्यातील कापसाखालील क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित आहे. तमिळनाडू, मध्यप्रदेश व गुजरात मधील सिंचनाचे प्रमाणही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. केवळ महाराष्ट्रातील कापूस क्षेत्रातील सिंचनाचे प्रमाण एक आकडी, देशभरात सर्वाधिक कमी आहे.

बी.टी.कॉटनः भारतात कापूस बियाणांचा उद्योग बी.टी.कॉटनच्या बियाणे पुरविणाऱया बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व्यापला आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बी.टी.कॉटनच्या प्रसारासोबत किंमत, गुणवत्ता आणि कृषी साहित्यांच्या उपलब्धतेवरही ताबा ठेवतात. बी.टी.कॉटन बियाणांचा भाव साध्या बियाणांपेक्षा दुप्पट असतो व ती संकरित असल्याने त्याची परत पेरणी होऊ शकत नाही. प्रत्येक पेरणीच्या वेळेस बियाणे विकत घ्यावे लागते. बी.टी.कॉटन च्या बियाणांना जास्त प्रमाणात पैशांची गुंतवणूक लागते. बी.टी.कॉटन बियाणातून उच्च उत्पादकता मिळवण्यासाठी पाण्याची मुबलकता (सिंचन) लागते. बियाणे विकताना जाणीवपूर्वक अशा अनेक बाबी शेतकऱयाला माहित करून दिल्या जात नाहीत. बियाणांच्या पाकिटावर इंग्रजीत लिहिलेला मजकूर बहुतेक शेतकऱयांना वाचताही येत नाही.

महाराष्ट्रातील एकूण कापूस शेतीपैकी बहुतेक शेती कोरडवाहू असल्याकारणाने बी.टी.कॉटन मधून मिळणारे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा फारच कमी निघते. अनिश्चित पाऊस आणि दुष्काळामुळे शेतकऱयाची गुंतवणूक फायदेशीर ठरत नाही आणि तो कर्जाच्या जाळ्यात अडकत जातो. बहुतेक वेळेला शासकीय बियाणे बँकेत साधे बियाणे उपलब्ध न झाल्यानेही शेतकऱयाला बी.टी.कॉटन शिवाय पर्याय राहात नाही. महाराष्ट्रात बी.टी.कॉटन शेती कोरडवाहू असल्यामुळे सिंचन, खतं, सूक्ष्म पोषकद्रव्ये यांच्यात गुंतवणूक केल्याशिवाय कापसाचे उत्पादन अधिक वाढवता येणार नाही. म्हणजेच शेतकरी अधिकाधिक कर्जाच्या जाळ्यात अडकू शकतो. कोरडवाहू शेतीस अनुरूप असा एकही बी.टी.कॉटन बियाणाचा प्रकार बाजारात आज उपलब्ध नाही. अशा बियाणांच्या निर्मितीसाठी शासनाने संशोधनास चालना देण्याची आवश्यकता आहे.

पत धोरणः ग्रामीण भागात बँकांची व पतसंस्थांची कमतरता आहे. सहकारी आणि ग्रामीण बँकांचेही पतन झालेले आहे. शेतकऱयाला सोप्या अटींमधे कर्ज मिळणे कठीण जाते. या कारणांमुळे शेतकऱयांना सावकाराकडून अतिरिक्त व्याजदराने पैसे उभे करावे लागतात. पिक विफल झाल्यास शेतकऱयाला व्याजही फेडता न आल्याने त्याला जमीन गमवावी लागते आणि तो फक्त शेतमजूर बनून राहतो.

शासनाचे कर्ज मुक्ती धोरण अपुरे आहे. 2008 मध्ये वित्त मंत्र्यांनी कर्ज माफी योजना जाहीर केली. मात्र ही योजना फक्त बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाला लागू असल्याने सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱयांना त्याने दिलासा मिळाला नाही. या योजनेत दोन हेक्टर किंवा त्याच्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱयांना 100… कर्ज माफ होते, बाकीच्या शेतकऱयांना 25… कर्ज माफ होते. 2 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेले शेतकरीही कर्जाखाली अडकले होते आणि उरलेले 75… कर्ज फेडणे त्यांना शक्य नव्हते. योजनेचा लाभ देताना कोरडवाहू आणि सिंचित जमिनीमध्ये फरक केला गेला नाही ही या योजनेतील मोठी उणीव होती. सिंचित जमीन असलेल्या छोट्या शेतकऱयाची आर्थिक परिस्थिती, कोरडवाहू जमीन असलेल्या मोठ्या शेतकऱयापेक्षा चांगली असू शकते याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

कापूस एकाधिकार धोरण

1993-94 पर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या `कापूस एकाधिकार धोरण' अंतर्गत कापसाचा हमी भाव बाजार भावापेक्षा अधिक होता. या कारणामुळे शेतकऱयांना कापसाचा दर्जा वाढवण्यास उत्तजेन नव्हते आणि फक्त महाराष्ट्रातला कापूस महाराष्ट्रातल्या सूत गिरण्या विकत घेऊ शकत होत्या.

कापूस एकाधिकार धोरण अंतर्गत कापूस खरेदीवर बंधन असल्यामुळे बऱयाच सूत गिरण्या महाराष्ट्रा शेजारील राज्यांमध्ये गेल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाचे व रोजगार संधीचे नुकसान तर झालेच व त्याचबरोबर कापूस अवैधरित्या दुसऱया राज्यात जाऊ लागला. कापूस एकाधिकार धोरणामुळे वाढलेला भ्रष्टाचारही कापूस उद्योगाला घातक होता. या धोरणामुळे महाराष्ट्राच्या कापसाचे बाजारात पणन होऊ शकले नाही.

         

शासनाने योजावयाचे काही उपायः

राज्याच्या सिंचन क्षमतेमध्ये मोठी वाढ अत्यावश्यक आहे. अधिक जमिन ओलिताखाली आली पाहिजे.

शासनाने बी.टी.कॉटन बियाणांची शासनाने सुचविलेल्या प्रयोगशाळेमध्ये चाचणी करणे अनिवार्य केले पाहिजे, जेणेकरून कमी दर्जाच्या `एफ 2' आणि नकली बी.टी.कॉटन बियाणांपासून शेतकरी सुरक्षित राहतील.

बियाणांकरिता निरीक्षक नेमले पाहिजेत व त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये स्पष्ट केले पाहिजेत.

कोरडवाहू शेतीस अनुरूप बी.टी. बियाणे निर्माण करण्यासाठी संशोधनास चालना दिली पाहिजे.

शेतकऱयांसाठी पुरेसा पत पुरवठा उपलब्ध झाला पाहिजे.

शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत शेतकऱयांपर्यंत प्रभावीपणे व वेळेत पोहोचेल याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे.

शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीत महिला, दलित व आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर इत्यादी जमिनीचा मालकी हक्क नसलेला वर्गही जोडला गेला पाहिजे जेणेकरून समाजातला हा घटक आर्थिक मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

आर्थिक मदतीसाठी जमिनीच्या आकारमानाबरोबर बियाणांचा वापर, खतांचा व औषध फवारणीचा वापर, सिंचित किंवा कोरडवाहू जमीन अशा विविध बाबींचीही नोंद घेतली पाहिजे.

महाराष्ट्रातील सूत गिरण्यांचे नुतनीकरण झाले पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान वापरून सूताचे उत्पादन चांगल्या पद्धतीने करण्याबरोबरच कापूस वाया जाण्याचे प्रमाण 4 टक्क्यांवरुन 2-2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल.

याचबरोबर केंद्र शासनाने कापसाच्या निर्यातीसंदर्भातील धोरणात आवश्यक बदल करावेत. यासाठी राज्य शासनाने आग्रही भूमिका घेण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाच्या वाढलेल्या किमतीचा फायदा केंद्राने कापसावर घातलेल्या निर्यात बंदीमुळे शेतकऱयांना उठविता येत नाही. कापसाच्या साठवणीची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱयांना कमी भावात त्यांचेकडील कापसाची विक्री करावी लागते.

संदर्भः   “What  ails Cotton Industry in Maharashtra? Possible Solutions”, Sanjeev Nayyar, 2007

                “Performance of BT Cotton Cultivation in Maharashtra” Report of State Dept. of Agriculture

                “Agriculture Development in Maharashtra: Problems & Prospects”, NABARD, 1999

                “Every Thirty Minutes: Farmer Suicides, Human Rights & the Agrarian Crisis in India”, NYU School of Law, 2011