महाराष्ट्रातील गतिमंद बालगृहांची दुरावस्था

मुंबईतून प्रसिद्ध होणाऱया `मुंबई मिरर' या दैनिकात गतिमंद मुलांच्या बालगृहातील गैरकारभार, गैरसोयी आणि एकूणच या मुलांचे संगोपन आणि संरक्षणाबाबत होणारी हेळसांड याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहीत शहा आणि डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून जनहितार्थ याचिका दाखल करून घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील गतिमंद मुलांच्या बालगृहांची तपासणी करण्यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर समन्वय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आशा बाजपयी राज्य समितीच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाची निरीक्षणेः

बालगृहांची असमान उपलब्धता ः

महाराष्ट्रात गतिमंद मुलांची एकूण 22 बालगृहे [कोकण विभाग (1), पुणे विभाग (8), औरंगाबाद (8), नाशिक (3), अमरावती (1) आणि नागपूर (1)]कार्यरत आहेत. एकट्या पुणे जिह्यात 4 आणि सोलापूरमध्ये 3 बालगृहे कार्यरत आहेत.

35 जिह्यांपैकी 20 जिह्यात एकही बालगृह नाही.

गेल्या वर्षभरात 3 बालगृहे बंद पडली. त्यात शहापूर, ठाणे येथील कवडास अनाथालय, पनवेल येथील कल्याणी महिला आणि बालक सेवा संस्था आणि औरंगाबादमधील ममता मतिमंद मुलांचे बालगृह यांचा समावेश आहे. मुलांच्या बालगृहांची संख्या मुलींच्या बालगृहांच्या दुप्पट असल्याचे दिसून आले आहे.

नागपूर विभागात गतिमंद मुलींसाठी एकही बालगृह नाही. औरंगाबाद विभागात एकूण 8 बालगृहे आहेत; त्यातील फक्त 1 मुलींसाठी तर उर्वरित 7 मुलांची आहेत.

तुटपुंजे अनुदान ः

महाराष्ट्रातील 22 बालगृहांपैकी फक्त मुंबईतील दी चिल्ड्रन्स एड् सोसायटी हे बालगृह पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर चालते. इतर सर्व बालगृहांना प्रत्येक मुलामागे प्रतिमाह 1140 रुपये अनुदान दिले जाते. त्यातील 825 रुपये मुलांचे जेवण, कपडे, आरोग्य यावर खर्च करायचे तर उर्वरित 315 रुपये संस्थेतील कर्मचाऱयांचे वेतन, जागेचे भाडे, विजेचे पाण्याचे बिल यावर खर्च करण्यासाठी दिले जातात. या तुटपुंज्या अनुदानामुळे सर्वच बालगृहांची अवस्था फारच दयनीय असल्याचे दिसून आले आहे.

बालगृह चालविणाऱया संस्थांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रेकॉर्डनुसार अनुदानाच्या कमतरतेमुळे या संस्थांमधील एकूण 26 टक्के जागा रिक्त आहेत. तर संबंधित समितीच्या विभागीय समितीने केलेल्या पाहणीत कर्मचाऱयांच्या 39 टक्के जागा रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे.

पुणे आणि औरंगाबाद विभागातील बालगृहांनी रेकॉर्डमध्ये नमूद केलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात मुलांची उपलब्धता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले. काही संस्थांनी मुले घरी गेल्याचा दावा केला, पण तसा पुरावा त्यांना सादर करता आला नाही.

बालगृहांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीच अधिक ः

या बालगृहांमध्ये मोठ्या व्यक्तींचाच (18 वर्षांपेक्षा मोठी) अधिक भरणा असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. सरकारी अनुदान मिळणाऱया बालगृहांमध्ये 27 टक्के व्यक्ती तर मुंबईतील (संपूर्णपणे सरकारी अनुदानावर चालणारी संस्था) संस्थेत 80 टक्के व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या होत्या.  

राज्यातील बऱयाच बालगृहांचा वापर हॉस्टेलसारखा केला जात असल्याचेही पाहणीत दिसून आले. 43 टक्के मुलांचे पालक बालगृहांचा उपयोग हॉस्टेलसारखा करीत असल्याचे व 39 टक्के मुलांना किमान 1 पालक असल्याचे आढळून आले  आहे.

`गतिमंद' बालगृहांमध्ये इतर अपंग मुले ः

समितीने केलेल्या पाहणीत राज्यातील बऱयाच गतिमंद बालगृहांमध्ये अपंग, कर्णबधिर, अंध वा इतर शारीरिक व्यंग असलेल्या मुलांची संख्या बऱयापैकी दिसून आली. अमरावती विभागातील गतिमंद बालगृहात राहाणाऱया एकूण मुलांपैकी 15 टक्के मुले ही अंध, मुक-बधिर असल्याचे आढळून आले आहे. या बालगृहांमधील मुलांचा बुद्ध्यांक सीमारेषेवर असून ते किंचित गतीमंद आहेत. तर 59 टक्के मुले स्वतःची काळजी स्वतः घेऊन स्वतंत्रपणे जगू शकणारी आहेत.

राज्यातील सर्वच बालगृहांकडे गतिमंद मुलांची माहिती (वैद्यकीय, बुद्ध्यांक तपासणीची माहिती, बाल कल्याण समितीचे आदेश, प्रकरणांच्या फाईलीसह) रितसर नोंद करून ठेवल्याचे दिसून आले नाही. बऱयाच ठिकाणी बालगृहांमध्ये राहाणाऱया मुलांकडे बाल कल्याण समितीचा राहाण्याचा आदेश नसतानाही ते तेथे राहात असल्याचे दिसून आले आहे. कित्येक मुले कोठून आणि कशी येथे आली याची माहिती बालगृहांकडे नाही. बालगृहातील कर्मचाऱयांनी किंवा ते चालविणाऱया संस्थांनी या मुलांच्या पालकांचा शोध घेण्याचा कसलाच प्रयत्न केला नसल्याचेही दिसून आले, म्हणजेच कर्मचारी त्याबाबतची कागदपत्रे किंवा नोंदी दाखविण्यास असमर्थ ठरले.

बालगृहात दाखल करून घेताना, जेव्हा बऱयाचदा मुले मानसिक धक्क्यातून जात असतात, एकदाच केलेल्या बुद्ध्यांक चाचणी आधारे मुलांवर गतीमंदतेचा शिक्का मारला जातो. अशा चाचणीचा पुन्हा आढावा घेतला जात नाही व ही मुले कायमची गतीमंदांसाठीच्या संस्थेत दाखल होतात.

अनेक बालगृहे भाड्याच्या जागेत चालत असल्यामुळे त्या जागांची रचना मुलांच्या संस्थेस अनुरूप नाही, गतीमंद मुलांसाठी तर नाहीच नाही. कायद्यात विषद केलेल्या गतीमंद आणि शारीरिक व्यंग असलेल्या मुलांच्या गरजांचा कोणताही विचार या संस्थांनी केलेला नाही. स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी शौचालय, न्हाणीघर आणि झोपण्याची जागा या मुलांना सहज वापरता येणे आवश्यक असते. मात्र त्यासाठी आवश्यक रॅम्प, पाश्चिमात्य पद्धतीची शौचालये, रोलिंग, व्हीलचेअर या सर्वांची सर्वच बालगृहांमध्ये वानवा होती.

कायद्याची पायमल्ली ः

राज्यातील 59 टक्के गतिमंद बालगृह चालविणाऱया संस्थांनी ज्युवेनाईल जस्टिस कायदा [किशोर (मुलांचे संगोपन आणि संरक्षण) कायदा, 2000] अंतर्गत नोंद केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने नोंदणीची आवश्यक कागदपत्रे नसतानाही संस्थांना अनुदान दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर चालणाऱया मुंबईतील बालगृहाचे अधिकारीही ज्युवेनाईल जस्टिस कायद्यांतर्गत संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र दाखवू शकले नाही.

जवळपास 60 टक्के बालगृहे ही ट्रस्टद्वारे चालवली जात आहेत. यातील बऱयाच ट्रस्टींना गतिमंद मुलांसोबत काम करण्याचा अनुभव नाही. तसेच एकाच ट्रस्टवर एकच आडनाव असलेल्या एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती ट्रस्टी नसाव्यात म्हणजेच तो कुटुंबाचा ट्रस्ट नसावा, असा महिला व बालकल्याण विभागाचा नियम असतानाही अर्ध्याहून अधिक ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींची नावे असल्याचे दिसून आले आहे.

सुविधांचा दुष्काळः

राज्यातील कोणत्याच बालगृहातील मुलांना चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. काही मुलांना साहाय्यकाच्या मदतीने जेवण भरवावे लागते किंवा त्यांची वैयक्तिक पातळीवर काळजी घ्यावी लागते. परंतु बऱयाच बालगृहांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्याने या मुलांच्या आरोग्य व पोषण विषयक गरजा भागविता येत नाहीत. बऱयाच बालगृहांनी असे नमूद केले की, परिसरातील नागरी रुग्णालयांकडून सहकार्य मिळत नाही. रुग्णालये या मुलांना येथे ऍडमिट करून घेण्यास टाळाटाळ करतात.

बऱयाच बालगृहांमध्ये गतिमंद मुलांना आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. येथील 56 टक्के मुले सतरंजीवर झोपतात. हिवाळ्यातही या मुलांना झोपण्यासाठी योग्य असे अंथरूण-पांघरुण दिले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. अनेक मुलांना टॉयलेट ट्रेनिंग देणे शक्य नसल्याने व ती अंथरूण खराब करीत असल्याने असे केले जाते. याच कारणासाठी किमान दोन बालगृहांतील मुलांना अंतरवस्त्रs दिली जात नव्हती. मुलांच्या गरजांपेक्षा कर्मचाऱयांच्या सोयीचा येथे विचार केला जात होता. मुलांची अंथरूणे कळकट झालेली आणि दुर्गंधीने माखलेली आढळली.

39 टक्के मुलांना स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी राहात असलेल्या ठिकाणापासून दूर जावे लागत असल्याचे दिसून आले. त्यांच्यासाठी राहात असलेल्या इमारतीत स्वच्छतागृहाची सोय नाही. 41 टक्के बालगृहांमध्ये दूरध्वनी नाहीत. येथील बरेचसे काम कर्मचाऱयांच्या मोबाईलद्वारे चालते पण तो मुलांसाठी उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्याचबरोबर 41 टक्के बालगृहांकडे परिवहनासाठी स्वतःचे वाहन नाही.

एकूण कार्यरत गतिमंद मुलांच्या बालगृहांपैकी फक्त 32 टक्के बालगृहांमध्ये टीव्ही वगळता इतर खेळण्याची आणि मनोरंजनाची साधने समितीच्या सदस्यांना दिसली. बालगृहातील कर्मचाऱयांचा असा विश्वास निर्माण झाला आहे की, ही मुले खेळू शकत नाहीत किंवा विधायक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना सामिल करून घेण्याची आवश्यकता नाही. खेळण्यांमध्ये घरात किंवा घराबाहेर खेळता येतील अशी खेळणी तसेच मानसिक अपंगत्व असलेल्या मुलांचा विकास होईल अशी कोणतीही विशेष सामुग्री या बालगृहांना सरकारतर्फे पुरविण्यात आलेली नाही.

(अपवादः मुंबईतील बालगृह जेथे क्रिकेटचा संघ, नाटकाचा गट, नेमबाजीतील प्रशिक्षण दिले जाते, शिरूर येथील मुलींच्या गृहात बागकाम, वाद्य वाजविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, काही गृहांना विशेष शाळा जोडलेल्या आहेत.)

आरोग्याची हेळसांड ः

गेल्या 2 वर्षात गतिमंद बालगृहांमधील 35 मुले मरण पावली आहेत. यात ठाण्यातील कवडास अनाथालयातील 5 तर पनवेलमधील एकाची भर पडली आहे. हे मृत्यू फुफ्पुसांचा क्षयरोग, दूषित रक्तामुळे, हायपोथायरोडिझम, हृदयाचा झटका आणि मुलांना बेदम मारहाण केल्याने झाल्याचे दिसून आले आहे.

ही बालगृहे हॉस्पिटल आणि इतर वैद्यकीय सोयीसुविधांपासून दूर असल्याने या मुलांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी विशेष अनुदान मिळत नसल्यामुळे बालगृहांच्या व्यवस्थापनावर वैद्यकीय खर्चाचा अतिरिक्त भार पडतो. परिणामी संस्थाचालक अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात आणि या मुलांना पुरेशा आरोग्य सुविधाच मिळत नाहीत.

ही मुले नेहमीच आजारी पडतात आणि त्यांचा लवकर मृत्यू होतो अशी सर्वसाधारण भावना असल्यामुळे या मुलांच्या मृत्यूकडे पुरेशा संशयाने पाहिले जात नाही, नाममात्र तपास होतो व बऱयाचदा मृत्यूची कारणे अस्पष्ट राहतात. बालगृहांना जबाबदार धरले जात नाही  किंवा मृत्यू टाळता येण्याजोगा होता किंवा नाही याची खात्री करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. टीबी, सेप्टीसेमिया आणि हायपोथायरोडिझम हे आजार योग्य काळजी न घेतल्यामुळे आणि सतत दुर्लक्ष केल्यामुळेच होत असतात.

शिक्षणाचा कायदा बासनात ः

महाराष्ट्रातील गतिमंद बालगृहांमध्ये शिक्षणाचा अधिकारच राबविला जात नसल्याचे धक्कादायक चित्र या समितीच्या समोर आले आहे. या बालगृहातील सुमारे 56 टक्के मुले शाळेतच जात नाहीत किंवा त्यांना तशी सोय उपलब्ध करून दिली गेलेली नाही. फक्त 9 टक्के मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे.

गंभीर मानसिक विकलांग मुले वगळता उर्वरीत मुलांना प्रशिक्षित केले जाऊ शकते याची जाणिवच दिसून येत नाही. सातारा येथील आशा भवन, मुंबईतील चिल्ड्रन्स एड् सोसायटी गतिमंद बालगृह आणि शिरूरमधील शासकीय मुलींचे गतिमंद बालगृह वगळता राज्यातील इतर कोणत्याही बालगृहांमध्ये मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची सोय आणि कर्मचारी ही उपलब्ध नाहीत. येथे मुलांची फक्त खाण्याची, राहण्याची आणि कपड्यांची सोय केली जात असल्याचे पाहणीत दिसून आले.

प्रत्येक मानवाला आपल्यातील उपजत क्षमता विकसित करण्याचा आणि त्याला वाव देण्याचा अधिकार आहे; मात्र याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होताना दिसते. हे बालकांच्या संगोपन आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे. पण तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही.

अप्रशिक्षित कर्मचारीः

मानसिक विकलांग मुले त्यांच्या विकलांगतेच्या परिणामी लैंगिक अत्याचारास सहज बळी पडू शकतात हे समजणारा तसेच त्यांच्या गरजा समजून घेऊन त्यांची काळजी घेणारा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग कोणत्याही बालगृहात आढळून आला नाही.

राज्यात असे एकही गतिमंद बालगृह नाही जेथे महिला व बाल कल्याण विभागाच्या कर्मचारी विषयक नियमांचे पालन केले जाते. राज्य सरकारच्या 2005/122/3, जुलै 29, 2006 या नियमांतर्गत प्रत्येक गतिमंद बालगृहात प्रत्येकी 1 अधीक्षक, फिजियोथिरेपीस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, विशेष मार्गदर्शक, आचारी, पहारेकारी, 2 कनिष्ठ लिपीक आणि 4 काळजीवाहक असा एकूण 15 जणांचा कर्मचारी वर्ग असणे बंधनककारक आहे. मात्र, हे नियम कोणत्याच बालगृहाकडून पाळले जात नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी कर्मचारी आहेत; पण ते पदांप्रमाणे नाहीत तर काही ठिकाणी पदांनुसार कर्मचारी आहेत पण ते प्रशिक्षित नाहीत. मिळणाऱया अनुदानत प्रशिक्षित व पूर्ण वेळ कर्मचारी ठेवणे शक्य नसल्याचे बहुतेक सर्व बालगृहांचे मत आहे.

इतरः

बाल कल्याण समितीलाही त्यांच्या जबाबदारीची आणि एकूणच मुलांच्या अधिकारांची जाणीव नसल्याचे संबंधित सदस्यांनी नमूद केले आहे.

एका बालगृहातून दुसऱया बालगृहात मुलांची बदली करताना त्याची कारणे नमूद केली जात नाहीत. मंत्री महोदयांच्या हस्ते उद्घाटन व्हावयाच्या एका बालगृहात मुंबईतून मुले रातोरात नेल्याचे उदाहरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय विभागातर्फे मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱया शाळा व महिला व बाल विकास विभागामार्पत चालविली जाणारी बालगृहे यांच्या कर्मचाऱयांच्या मानधनात असणाऱया तफावतीमुळे बालगृहांच्या कर्मचाऱयांच्या मनात नाराजी आहे.

पुण्यातील एका बालगृहात बालकांकडून मजुरी करवून घेत असल्याचे आढळून आले तर मुलांना शारीरिक शिक्षा देत असल्याचे सर्वत्रच आढळून येते.

महिला व बाल विकास विभागामार्पत या बालगृहांना देण्यात येणाऱया भेटींमध्ये कोणतेही ताळतंत्र आढळून येत नाही. भेटींचे अहवाल केवळ औपचारिकता म्हणून लिहिले जातात. बालगृहांचे व्यवस्थापन व विभागाचे अधिकारी यांचेतील मिलीभगत स्पष्ट असल्याचे मत अहवालात नमूद केले आहे.

समितीच्या शिफारशीः

1) मुलांनी शक्यतोवर कुटुंबात किंवा समाजातच राहावे व केवळ नाईलाज असल्यासच मुलांना संस्थेत दाखल केले जावे. मुलांना कुटुंबातच ठेवण्यास पालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महिला व बालविकास विभागाने योजनांची आखणी करावी. सर्व बालगृहांना 100 टक्के अनुदान देण्यात यावे.

2) बालगृह चालविणाऱया संस्थांच्या उद्दिष्टामध्ये बालकांसोबत कामाचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद केलेला असावा. मानसिक विकलांगतेसंदर्भात काम करण्याचा त्यांना अनुभव असावा. सर्व बालगृहांची ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्याखाली नोंदणी करण्यात यावी. लायसन्स साठी करण्यात आलेल्या प्रत्येक अर्जावरील कार्यवाही विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात यावी.

3) ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यानुसार आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असावी. विविध शासकीय व व्यावसायिक सेवा बालगृहास उपलब्ध असाव्यात. मानसिक रुग्णांच्या इस्पितळाच्या आवारात बालगृहांचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये.

4) कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित व संवेदनशील असावा.

5) बालकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाप्रति प्रत्येक बालगृहाचे स्पष्ट धोरण असावे; ज्यात कर्मचाऱयांसाठी कोड ऑफ कन्डक्ट असावे.

6) भ्रष्टाचार व मुलांवरील अत्याचारास जबाबदार बालगृहाच्या व्यवस्थापनावर कडक कारवाई करताना तेथे प्रशासक वा सहव्यवस्थापकाची नियुक्ती केली जावी वा अन्य मार्गाने व्यवस्थापन ताब्यात घेतले जावे. मात्र, शक्यतोवर बालगृह बंद करू नये.

7) बालगृहांना नियमीत भेटी देण्यासाठी स्थानिक व्यक्तींची एक समिती प्रत्येक बालगृहास जोडलेली असावी, जी मुलांसोबतही संवाद साधेल व या समितीने मुलांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची किंवा त्यांचे शोषण होत असल्याची माहिती दिल्यास बाल संरक्षण समिती वा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी त्यावर तात्काळ कार्यवाही करेल.

8) त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर जलद प्रतिसाद गट स्थापन करण्यात यावा जो बालगृहांना अचानक भेटी देईल व जिल्हा दंडाधिकाऱयास त्याचा अहवाल देईल.

9) स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्पत वा शैक्षणिक संस्थेमार्पत प्रत्येक बालगृहाचे वार्षिक परिक्षण (सोशल ऑडीट) केले जावे.

10) मुलांना एका बालगृहातून दुसऱया बालगृहात हलविताना बाल कल्याण समितीची लेखी परवानगी, मूल प्रवासासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या समर्थ असल्याचा दाखला, मुलाची वैद्यकीय पार्श्वभूमी व केस पेपर्स, मुलासोबत औषधे व साहाय्यक, रुग्णवाहिनी आदी बाबींची पूर्तता करण्यात यावी.

11) शासनाने प्रत्येक जिह्यासाठी वा जिह्यांच्या गटासाठी 18 वर्षांवरील मानसिक विकलांग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संस्थांची निर्मिती करावी. तसेच इतर विकलांगता असणाऱया मुलांसाठीही स्वतंत्र संस्थांची निर्मिती करण्यात यावी.

12) मानसिक विकलांग मुलांच्या सुरक्षेसाठी बालगृहांना 24 तास पोलीस संरक्षण, मुली असलेल्या गृहांमध्ये पुरुष कर्मचारी न नेमणे व समितीने मुलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात तयार केलेल्या नियमावलीचे पालन आदी बाबींची अंमलबजावणी व्हावी. लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात मुलाने एकदा आपला कायदेशीर जबाब नोंदविल्यानंतर तो पुन्हा पुन्हा द्यावा लागू नये.

13) सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये बालगृहांमधील मानसिक विकलांग मुलांना दाखल करून घेण्याची विशेष सोय असावी. लैंगिक अत्याचार सिद्ध करण्यास आवश्यक असणाऱया सामग्रीचा संच प्रत्येक रुग्णालयात असावा. रुग्णालयांनी पोलिसांना तपासात सहकार्य करावे.

14) सत्र न्यायालयात प्रकरण जलद गतीने निकालात निघावे यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत. बळी पडलेले मूल व साक्षीदार मुलांचे जबाब नोंदविण्यासाठी न्यायालयास संबंधित तज्ञ व्यक्ती जसे मानसोपचार तज्ञ यांची सेवा उपलब्ध असावी. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे खटला चालविला जावा व अत्यावश्यक असेल तरच संबंधित मुलाचे क्रॉस एक्झामिनेशन (उलट तपासणी) व्हावी व प्रतिवादी पक्षाने आपले प्रश्न आधी लेखी स्वरुपात सादर केलेले असावेत.

15) मानसिक विकलांग मुलांच्या शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये अवलंबावयाच्या न्यायवैद्यक पद्धतींचे प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.

16) या मुलांची नियमीत शारीरिक तापसणी आवश्यक आहे, मात्र केवळ लैंगिक अत्याचार शोधणे हा या तपासणीचा उद्देश नसावा.

17) बालगृहातील प्रत्येक मृत्यूची नोंद राज्य बाल संरक्षण आयोगाकडेही करण्यात यावी व आयोगाने प्रत्येक प्रकरणी चौकशी करावी.

18) मानसिक विकलांग मुलांच्या विशेष गरजा समजून त्यानुसार त्यांना सेवा देण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागातील अधिकाऱयांपासून ते बालगृहातील कर्मचाऱयांपर्यंत सर्वांचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.

19) मुलाचा व्यापार झाला असल्याची शक्यता गृहीत धरून बालगृहातून हरविलेल्या मुलांच्या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी व्हावी.

20) बालगृहातील मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष सोयी सवलती आदी बाबतीत प्रभावी कार्य होण्यासाठी महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, कामगार, सामाजिक न्याय आदी विभागांमध्ये योग्य समन्वय असावा.

21) ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या राज्य व जिल्हा स्तरावरील विविध यंत्रणांची निर्मिती करण्यात यावी.

22) बाल कल्याण समित्यांची संपूर्ण पुनर्रचना अपेक्षित असून त्यांचेवरील नियुक्त्या, पात्रता, त्यांचे उत्तरदायित्त्व, जबाबदाऱया या सर्वच बाबींमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे.

23) प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये विशेष ज्युवेनाईल पोलीस कक्ष आणि प्रशिक्षित पोलीस अधिकारी असावेत.