पटपडताळणी मोहीम - नावे पटावर, मुले शेतावर

राज्यातील शहरी / ग्रामीण भागातील मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या खऱया अर्थाने कमालीची घसरली आहे. यामुळे अशा शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची पदे टिकवण्यसाठी आणि शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी काही शालेय संस्थांनी कागदोपत्री बोगस विद्यार्थी दाखवून पटसंख्या वाढवून दाखवण्याचे प्रकार काही ठिकाणी निदर्शनास आले होते. ही बाब सरकारच्या लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने खाजगी आणि शासकीय शाळांमधील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यभर 3 दिवस (3, 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी) शालेय विद्यार्थ्यांची जनगणना करण्यात आली. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांनुसार या जनगणनेत राज्यात सुमारे 12 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळले. या 12 लाख बोगस विद्यार्थ्यांमागे शासनाचे कोट्यवधी रुपये संस्थांनी अनुदानापोटी लाटले आहेत.

बोगस विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून अतिरिक्त सुमारे 2500 कोटी रुपये विनाकारण खर्च होत होते. ही बाब राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर नांदेडमध्ये पटपडताळणीची मोहिम राबवली. या मोहिमेत एकट्या नांदेड जिह्यात 1 लाख 35 हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळले. एवढ्या विद्यार्थ्यांच्या नावे संस्थाचालक फुकटचे अनुदान (शालेय पोषण आहार, वेतनेतर, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश वाटप आणि शालेय साहित्य वाटप, उपस्थिती भत्ता, इत्यादी) लाटत होते.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देणार नसल्याचे सरकारने पूर्वीच जाहीर केले होते. पण सरकारने इंग्रजी माध्यम वगळता इतर सर्व माध्यमांसाठी 5 वर्षानंतर अनुदान देण्याचे धोरण कायम ठेवले होते. त्यामुळे ज्या शाळांना अनुदानाशिवाय परवानगी मिळत होती, त्या शाळांना 5 वर्षानंतर अपोआप अनुदान लागू होत होते. मग हे अनुदान जास्तीत जास्त लाटण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांची पटसंख्या फुगवण्यात आली. त्यामुळे आपोआप सरकारच्या नियमाप्रमाणे 50 विद्यार्थ्यांच्या मागे प्रत्येकी 1 शिक्षक नेमण्यासाठी शिक्षकांची संख्याही वाढली.

राज्यातील 2 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासन शिक्षणावर 27 हजार कोटी रुपये प्रतिवर्षी खर्च करते. त्यातील 23 हजार कोटी रुपये फक्त वेतनावरच खर्च होत आहेत. शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी अनुदान देताना अशा प्रकारची पटपडताळणी केली जाते. पण ती आकडेवारी आतापर्यंत कधीच जास्तीची ठरली नव्हती. यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱयांनी पटपडताळणी केल्याने त्यात 12 लाखांहून अधिक विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. अर्थात या मुलांची नावे पटावर असली तरी ही मुले वर्गात नव्हती. वाया गेलेल्या अनुदाना इतकाच महत्त्वाचा प्रश्न या व शाळाबाह्य सर्व मुलांना शाळेत आणण्याचाही आहे.

पट राखण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पळवापळवी

नागपूरमधील काही खासगी शाळांत पटसंख्या कमी असल्यामुळे महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी नेऊन बसविण्यात आल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी तर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना चौथीच्या वर्गात बसविण्यात आले होते.

चंद्रपूर शहरातील आणि माणिकगड पहाडावरील जिवती, कोरपना आणि राजुरा या तालुक्यातील शाळा संस्था चालकांनी शाळेतील पट राखण्यासाठी आंध्र प्रदेश मध्ये काम करणाऱया मुलांना विद्यार्थी म्हणून बसविले. या विद्यार्थ्यांना बूट, नवीन कपडे, घड्याळे देण्यात आल्याची माहिती ही समोर आली आहे.

नाशिक शहरात तर रातोरात शाळांचे फलक बदलून तपासणी पथकाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे प्रकार घडले. येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या मराठा विद्या प्रसारक आणि वाघ गुरूजी अशा दोन शाळा आहेत. त्यापैकी वाघ गुरूजी शाळा विनाअनुदानित आहे पण तिला फलक मराठा विद्या प्रसारक शाळेचा लावण्यात आल्याने तपासणी पथकाचा गोंधळ उडाला. त्यामुळे नाशिकमधील त्या शाळांची तपासणी दुसऱया दिवशी करण्यात आली.

पटपडताळणीच्या या मोहिमेसाठी नाशिकने एक नवीनच पॅटर्न राबविला आहे. शाळेला दांडी मारून मजुरीसाठी जाणाऱया विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी काही संस्थाचालकांनी शाळेत बसण्यासाठी या मुलांना चक्क मजुरी दिली.  प्रत्येक बोगस विद्यार्थ्यामागे संस्थेला 100 रुपये खर्च करावे लागले.

उस्मानाबाद जिह्यात गैरहजेरीचे प्रमाण 9.51 टक्के होते. तरीही काही संस्थाचालकांनी कर्नाटकमधून विद्यार्थी आणल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

औरंगाबाद जिह्यात 77 शाळा अस्तित्वातच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तर काही शाळांमध्ये सर्व मुलांचा गणवेश नवीन होता आणि त्यांना नव्यानेच ओळखपत्रेही देण्यात आली होती.

पटपडताळणी दरम्यान सर्वाधिक विद्याथी उपस्थिती असलेले जिल्हे -

सिंधुदूर्ग (97.96), रत्नागिरी (96.70), सातारा (95.54), अहमदनगर (95.32), कोल्हापूर (94.44)

पटपडताळणीदरम्यान सर्वाधिक विद्यार्थी अनुपस्थित असलेले जिल्हे -

नांदेड (17.71), सोलापूर (16.92), धुळे (15.46), यवतमाळ (14.20), परभणी (13.61)

राज्यातील जिल्हावार बोगस विद्यार्थी

जिल्हा	बोगस विद्यार्थी संख्या	जिल्हा	बोगस विद्यार्थी संख्या	जिल्हा	बोगस विद्यार्थी संख्या
अमरावती	51 हजार 778	बुलडाणा	32 हजार	परभणी	40 हजार
अकोला	37 हजार 441	कोल्हापूर	40 हजार	हिंगोली	30 हजार
औरंगाबाद	1 लाख 25 हजार	नाशिक	95 हजार	यवतमाळ	अंदाजे 72 हजार 700
भंडारा	अंदाजे 24 हजार	रत्नागिरी	11 हजार	गडचिरोली	22 हजार
बीड	66 हजार 728	जालना	50 हजार	नागपूर	1 लाख 7 हजार
चंद्रपूर	अंदाजे 34 हजार	वाशीम	17 हजार 839	वर्धा	अंदाजे 19 हजार
गोंदिया	18 हजार 504	सोलापूर	1 लाख 12 हजार 527

स्त्रोत ः वृत्तपत्रांमध्नू प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर आधारित.

मुंबई लोकसत्ता (पान क्र.6) ः बुधवार, 5 ऑक्टोबर 2011.

मुंबई सकाळ (पान क्र.9) ः शनिवार, 8 ऑक्टोबर 2011.

मुंबई लोकमत (पान क्र.11) ः मंगळवार, 4 ऑक्टोबर 2011.

महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने खालील योजना अनुदानाच्या रुपाने राबविल्या जातात.

·        प्राथमिक शाळेतून पुस्तक पेढ्या उभारणे – ग्रामीण आदिवासी भागातील 1 ते 4च्या मुलांना सरकारकडून मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवणे.

·        शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती – 1 ते 4 तील विद्यार्थ्यांना सरकारकडील मंजूर तरतुदीच्या 80 टक्के रक्कम गणवेशासाठी तर 20 टक्के रक्कम लेखन साहित्यासाठी दिली जाते.

·        103 विकास गटातील 1 ते 4च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवणे.

·        शालेय पोषण आहार योजना - या योजने अंतर्गत प्राथमिक आणि माध्यमिक इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना मोफत खिचडी पुरवली जाते.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनुदान लागू होणारे उपक्रम

·        शाळा देखभाल दुरूस्ती अनुदान             शाळा अनुदान

·        व्यवस्थापन खर्च                                  शिक्षक अनुदान

·        शिक्षकांचे वेतन                                    अध्ययन अध्यापन साहित्य अनुदान

·        शिक्षक प्रशिक्षण                                  मोठी शाळा दुरूस्ती शाळा अनुदान

वर नमूद केलेल्या विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील, दलित, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचविण्याठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनुदान वितरित केले जाते.

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या नक्की किती? 65 हजार की 64 लाख की 84 लाख?

अलीकडेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने संकलित केलेल्या माहिती अनुसारः वर्ष 2010-11 मध्ये राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील (2001च्या जनगणनेनुसार) 1,59,95,943 मुलांपैकी 1,59,79,798 मुले शाळेत दाखल होती व केवळ 16,145 मुले कधीही शाळेत न दाखल झाल्यामुळे किंवा 2 वर्षापेक्षा अधिक काळ शाळेत न आल्यामुळे शाळाबाह्य होती. याशिवाय 48,901 मुले सलग तीस दिवस शाळेत न आल्यामुळे शाळाबाह्य गणली गेली. म्हणजेच एकूण शाळाबाह्य मुलांची संख्या 65,046 होती.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 11,23,72,972 आहे. यापैकी किमान 20 टक्के लोकसंख्या 6 ते 14 वयोगटातील आहे.  याचा अर्थ 2,24,74,594 मुले 6 ते 14 वयोटातील असणार आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 1,59,79,798 मुले शाळेत दाखल आहेत, असे गृहीत धरल्यास राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या 64,94,796 येते.

या संख्येत आता पटपडताळणी मोहिमेत आढळलेल्या बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या मिळविल्यास ही संख्या सहजच 75 लाखांच्या आसपास पोहोचते. बोगस विद्यार्थ्यांच्या मागे शासनाचे वाया गेलेले अनुदान हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. मात्र पटावर असलेले व प्रत्यक्ष शाळेबाहेर असलेले विद्यार्थी व एकूणच शाळाबाह्य मुले हा देखील महाराष्ट्रासाठी तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.