पुरवणी मागण्या फेब्रुवारी, 2014

• वर्ष 2013-14 मूळ अर्थसंकल्पाचे स्थूल आकारमानः रु. 2,02,213 कोटी

• जुलै 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 8,060 कोटी
• डिसेंबर 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 11,695 कोटी

प्रस्तुत पुरवणी मागण्याः

• फेब्रुवारी 2014 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 1,370 कोटी.

• एकूण 90 बाबी अंतर्गत या पुरवणी मागण्या केलेल्या असून त्यापैकी 65 मागण्या या लाक्षणिक स्वरुपाच्या आहेत.
• या 65 लाक्षणिक पुरवणी मागण्यांची रक्कम 84 हजार दिसत असली तरी त्यात गुंतलेली रक्कम किमान 500 कोटींची आहे. वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर निधीचे मागणी अंतर्गत पुनर्विनियोजन झालेले आहे. याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्पात ज्या प्रयोजनांसाठी निधी मागितला गेला त्यासाठी तो खर्च झाला नाही. यामुळे जी बचत झाली ती इतर बाबींवर खर्च होणार आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक बेशिस्तच आहे.

महसूल व वन विभागः

बाब क्रमांक 9: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी रु. 5 कोटींची आवश्यकता असल्याचे म्हटलेले आहे. प्रत्येक पात्र प्रकरणात रु. 1 लाख साहाय्य देण्यात येते. याचा अर्थ फक्त 50 शेतकऱयांच्या वारसांना द्यावयाच्या साहाय्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. विदर्भ जन आंदोलन समिती या संघटनेने जानेवारी ते ऑक्टोबर 2013 दरम्यान 671 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागः

बाब क्रमांक 15 ते 18: निवडणुका जवळ येताच शासनास 2010 मध्ये जाहीर केलेल्या युवा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची आठवण झालेली आहे. युवा दिन, युवा सप्ताह साजरा करणे, युवक विकास निधी स्थापन करणे, युवा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना, युवा पुरस्कार अशा अनेक प्रयोजनांसाठी रु. 1 कोटी 91 लाखांचा खर्च अंतर्भूत असलेल्या 4 लाक्षणिक मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

बाब क्रमांक 19: 282 तालुका क्रीडा संकुलांच्या बांधकामांसाठी रु. 30 कोटी 42 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. 4 वर्ष शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाले नव्हते. राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पुरस्कार वितरण सोहळ्यास हजर राहण्याचीही फुरसत झाली नाही. यावरून राज्याच्या  क्रीडा विकासाप्रति शासन किती उदासीन आहे हे स्पष्ट होते.

नगरविकास विभागः

बाब क्रमांक 21, 22, 23: तुळजापूर, पंढरपूर व पैठण या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी दाखविण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत. मूळ अर्थसंकल्पात नियमांविरोधात तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ढोबळ तरतूद केली गेली. आता मात्र केवळ मतांचे राजकारण लक्षात घेऊन या तीन तीर्थक्षेत्रांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.

वित्त विभागः

बाब क्रमांक 27, 28: व्याजावरील खर्च भागविण्यासाठी रु. 333 कोटी 67 लाख व निवृत्तीवेतनावरील खर्चासाठी रु. 17 कोटी 74 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यापूर्वीही या प्रयोजनासाठी जुलै,2013 च्या अधिवेशनात रु. 300 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली होती. राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर मोठा परिणाम करणाऱया व विकासेतर खर्चात भर घालणाऱया या तरतुदी आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागः

बाब क्रमांक 30, 34, 36: अंतर्गत मार्ग व पुलांच्या बांधकामांसाठी विविध योजनांतर्गत रु. 4 हजारांच्या लाक्षणिक पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व कामांची पूर्ण किंमत रु. 1 हजार कोटींच्या वर आहे. 2013-14 या वर्षात हे प्रस्तावित मार्ग व पूल बांधण्यासाठी किमान  3 कोटी 50 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ 2013-14 साठी करण्यात आलेली तरतूद नाममात्र आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर भारंभार कामे जाहीर करण्याकडे शासनाचा कल आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.

बाब क्र.	एकूण किंमत	2013-14साठी तरतूद	पुरवणी मागणी फेब्रुवारी, 2014
30	415,49,00,000	37,000	2,000
34	12,45,00,000	3,45,00,000	1,000
36	592,58,68,000	5,84,000	1,000

(सर्व रकमा रुपयात)

जलसंपदा विभागः

बाब क्रमांक 44: विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी रु. 62 कोटी 83 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गतही वेतनासाठी रु. 73 कोटी 68 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे (बाब क्रमांक 67). वेतनासाठी तरतूद अपुरी आढळावी व त्यासाठी पुरवणी मागणी करण्याची वेळ यावी हे आर्थिक बेशिस्तीचे उदाहरण आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागः

बाब क्रमांक 56: दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी रु. 9 कोटी 70 लाखांची तरतूद करण्यासाठी लाक्षणिक पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. याच योजनेसाठी मूळ अर्थसंकल्पात रु. 439 कोटी 48 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. पुन्हा जुलै महिन्यात रु. 300 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली होती. या योजनेसाठी 2011-12 मध्ये केवळ रु. 129 कोटी 47 लाख खर्च झाले होते. यावर्षी हीच तरतूद थेट 750 कोटी एवढी वाढण्याचे कारण काय? कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता केलेली ही ढोबळ स्वरुपाची मागणी 2014च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली राजकीय मागणी आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.

आदिवासी विकास विभागः

बाब क्रमांक 72 व 73: आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या बांधकामांसाठी रु. 23 कोटींची तरतूद या पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मूळ अर्थसंकल्पात या प्रयोजनासाठी केवळ रु. 5 कोटी 94 लाखांची तरतूद केली होती. तर उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आश्रमशाळांच्या बांधकामांसाठी रु. 27 कोटींची तरतूद या पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आली असून मूळ अर्थसंकल्पात मात्र केवळ रु. 9 कोटी 85 लाखांची तरतूद होती. मूळ तरतुदीच्या 3 पटीहून अधिक पुरवणी मागण्यांची रक्कम हा आर्थिक बेशिस्तीचा नमुना आहे.

महिला व बाल विकास विभागः

बाब क्रमांक 88: बलात्कार, लैंगिक छळवणूक व ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांसाठी जाहीर केलेल्या मनोधैर्य योजनेसाठी जुलै मध्ये रु. 10 लाखांची तरतूद व आता रु. 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या शासन निर्णयानुसार लैंगिक अत्याचार, बलात्कार प्रकरणी किमान 2 लाख रुपयांचे तर ऍसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास 3 लाख रुपयांचे व जखमी झाल्यास 50 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य द्यावयाचे आहे. महाराष्ट्रात दरमहा बलात्काराचे 200 गुन्हे दाखल होतात. ही संख्या पाहता करण्यात आलेली तरतूद अत्यल्प असल्याचे लक्षात येते.