महाराष्ट्र राज्याच्या वर्ष 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पाचे आकारमान

 रुपये कोटीत

वर्ष	अर्थसंकल्पाचे आकारमान	वाढ (टक्के)
2008-09	1,00,622	21.90
2009-10	1,17,781	17.05
2010-11	1,31,005	11.23
2011-12	1,49,228	13.91
2012-13	1,65,468	10.88
2013-14	1,97,187	19.17
2014-15	2,13,462	8.25

2008-09 ते 2012-13 प्रत्यक्ष, 2013-14 सुधारित अंदाज तर 2014-15

अर्थसंकल्पीय अंदाज. वाढ - मागील वर्षाच्या तुलनेत

• 2014-15 च्या राज्य अर्थसंकल्पाचे (एकत्रित निधीचे) एकूण आकारमान रु. 2,13,462 कोटी अंदाजीत करण्यात आलेले आहे.
• दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष आकडे येईपर्यंत अंदाजित आकारमानात घट होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
• अर्थसंकल्पात 51,222 कोटींच्या वार्षिक योजनेचा (24 टक्के) समावेश आहे.
• अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानापैकी रु. 56,951 कोटी (26.67 टक्के) योजनांतर्गत खर्च आहे.
• राज्याच्या अर्थसंकल्पात 8.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर योजनेच्या आकारमानातील वाढ 9.12 टक्के आहे.

 महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प - राजकोषिय उत्तरदायित्त्व कायद्यास तिलांजली 

•  राजकोषिय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्यास महसुली तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण शून्य टक्के राखणे अपेक्षित आहे. मात्र निवडणुका जवळ येताच शासनास या कायद्याच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता वाटेनाशी झाली आहे.
• या कायद्यानुसार शासनास विधिमंडळासमोर विशिष्ट आर्थिक विवरणपत्रे व प्रकटीकरणे सादर करणे अपेक्षित असते. मात्र शासनाने यावेळी ही विवरणपत्रेही सादर केलेली नाहीत.
• 2011-12 मध्ये केवळ रु. 58 कोटींची तूट अंदाजित केली होती. प्रत्यक्षात मात्र रु. 2,268 कोटींची तूट आली.
• 2012-13 मध्ये रु. 152 कोटींचे अधिक्य अंदाजित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 4,211 कोटींचे अधिक्य राखण्यात शासन यशस्वी ठरल्याचे दिसत असले तरी हे अधिक्य खर्चात मोठी कपात करून साध्य केले आहे. सुधारित अंदाजानुसार 2012-13 मध्ये रु. 1 लाख 44 हजार महसुली खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मात्र केवळ रु. 1 लाख 38 हजार महसुली खर्च झाला.
• 2013-14 साठी 184 कोटींचे महसुली अधिक्य अंदाजित करण्यात आले होते. सुधारित अंदाजानुसार अधिक्याचे रुपांतर तुटीत झालेले असून 2013-14 अखेर 3,017 कोटींची तूट असेल.
• 2014-15 साठी तर रु. 5,417 कोटींची तूट अंदाजित करण्यात आलेली आहे. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वाधिक तूट आहे.
• महसुली तुटीसह राज्यावर असलेली इतर दायित्त्वे मिळून राजकोषिय तूट ठरते. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र राजकोषिय तुटीतून स्पष्ट होते. 2014-15 अखेर राज्य रु. 30,783 कोटींच्या राजकोषिय तुटीत असेल. 2012-13 अखेर राजकोषिय तूट रु. 13, 739 कोटी, तर 2013-14 अखेर ती रु. 26,562 कोटी असणार आहे.

राज्यावरील कर्जाचा भार रु. 3 लाख कोटींहून अधिकः

• 2011-12 अखेर राज्यावरील कर्ज रु. 2,25,976 कोटी एवढे होते.
• पुढील 2 वर्षात त्यात रु. 45,869 कोटींची भर पडून सुधारित अंदाजानुसार 2013-14 अखेर कर्जाचा भार रु. 2,71,845 कोटींवर पोहोचला.
• 2014-15 अखेर या कर्जाच्या बोजात रु. 28,633  कोटींची भर पडून राज्यावरील कर्ज रु. 3,00,478 कोटी असेल.
•  राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 17.5 टक्के असेल.
• 2014-15 मध्ये रु. 28,633 कोटींचे कर्ज उभारले जाईल. रु. 25,694 कोटी व्याजप्रदानावर तर देशांतर्गत ऋण व केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर रु. 11,735 कोटी खर्च होतील. म्हणजेच शासन वर्षभरात जेवढ्या रकमेच्या व्याजाची परतफेड करेल त्यापेक्षा अधिक रकमेचे नवे कर्ज घेईल.
•  कर्ज फेडीचा कालावधी लक्षात घेता 2015-17 दरम्यान रु. 15,461 कोटी व 2017-19 दरम्यान रु. 35,234 कोटी इतक्या रकमेची तरतूद कर्जफेडीसाठी करावी लागणार आहे. त्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी राज्याला आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, असे निरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी नोंदविलेले आहे.
• 2012-13 च्या तुलनेत 2013-14 अखेर राज्याच्या दायित्त्वाची रक्कम 91.25 टक्क्यांनी (रु. 13,935 कोटीवरून रु. 26,651 कोटी) वाढली तर 2013-14 च्या तुलनेत ती 2014-15 अखेर ती 15.97 टक्क्यांनी वाढेल. त्याचवेळी राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर 7 टक्यांच्या आसपास आहे. ही बाब राज्यकर्त्यांनी निश्चितच गांभिर्याने घ्यायला हवी.
• मिळतेय म्हणून कर्ज घेण्यापेक्षा आवश्यकता असेल तरच कर्ज घेण्याचे तत्त्व शासनांनी पाळले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारांनी नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या रोख रकमा गुंतवाव्यात असे 13व्या वित्त आयोगाने म्हटलेले आहे.

संबंधित विषयांबाबतअधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.