आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी सरकारला मिळते. दिनांक १० डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष २०१३-१४ च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या

पुढील अधिवेशनापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. त्यामुळे नवीन कामे जाहीर करता येणार नाहीत. यासाठी नवीन कामे काढल्याचे दाखवून मतांचा जोगवा मागण्याची तयारी, राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांद्वारे केलेली आहे.

2,02,213 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जेमतेम 184 कोटींचे महसुली अधिक्य दाखविण्यात आले. असे असताना आठ महिन्यात सादर केलेल्या सुमारे 19,756 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी शासन निधीची उभारणी कशी करणार आहे, हा प्रश्न निरुत्तरीत राहतो.

अनेक विभागांतर्गत प्रलंबित देयके, निवृत्ती वेतने, कार्यालयीन खर्च यासाठी पुरवणी मागण्या केल्याचे आढळते. हे सर्व खर्च मूळ अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले असता अर्थसंकल्प तुटीचा ठरला असता. म्हणूनच अनेक खर्च जाणीवपूर्वक मूळ अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जात नाहीत. कालांतराने खर्चाच्या या बाबी कार्योत्तर मंजुरीसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे सादर केल्या जातात. मग अर्थसंकल्प मांडताना ज्या काही घोषणा करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतलेली असते अशा बाबी कागदावरच राहतात किंवा पुरेशा निधी अभावी रखडतात.

अनेक पुरवणी मागण्यांच्या स्पष्टीकरणामध्ये तरतूद अपुरी असल्याचे आढळल्यामुळे पुरवणी मागणी केल्याचा उल्लेख आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जेमतेम 3 महिन्यातच जुलै मध्येही अनेक बाबींसाठी अपुरी तरतूद आढळली होती. आता पुन्हा तरतूद अपुरी आढळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्या केलेल्या आहेत. हे शासनाच्या नियोजन शून्यतेचे प्रतिकच म्हणावे लागेल. किंवा वर नमूद केल्याप्रमाणे मूळ अर्थसंकल्पात जाणीवपूर्वकच कमी रकमेच्या तरतुदी करण्यात आल्या. गृह विभागांतर्गत बाब क्रमांक 35 द्वारे करण्यात आलेली रु. 4 कोटी 50 लाखांची तरतूद याचे उदाहरण आहे. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहासाठी शस्त्रे व दारुगोळा खरेदी करण्यासाठी व मजुरी, आहार, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क यांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पाप्रमाणेच पुरवणी मागण्याद्वारेही शासन ठोक तरतुदी करीत आहे. ही बाब अर्थसंकल्पाच्या तत्त्वांविरोधात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग बाब क्रमांक 92 अंतर्गत कोणताही तपशील न देता अतिवृष्टी व पुरामुळे खराब झालेल्या मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी केलेली रु. 900 कोटींची तरतूद हे याचे ठळक उदाहरण आहे.  

जुलै प्रमाणेच डिसेंबरच्या पुरवणी मागण्यांमध्येही अनेक लाक्षणिक पुरवणी मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येकी 1 हजार रुपयांच्या या मागण्यांद्वारे शेकडो कोटींची रक्कम वळविण्यात आली आहे. या मागण्यांचा अर्थ असा होतो की, मूळ अर्थसंकल्पात ज्या कामांसाठी निधी प्रस्तावित केला गेला त्या कामांसाठी तो न वापरता आता पुरवणी मागण्यांमध्ये नमूद कामांकडे वळविला जाईल. परिणामी पुरेशा निधी अभावी सगळीच कामे अपूर्ण राहतील. शालेय शिक्षण विभाग बाब क्रमांक 74 अंतर्गत विना अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील जादाच्या तुकड्यांसाठी पात्र शिक्षकांच्या वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी अपेक्षित 8 कोटी 75 लाख रुपयांसाठी लाक्षणिक पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या एखाद्या योजनेसाठी केलेली तरतूद त्या योजनेवर खर्च न करता आता शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होईल.

सामान्य प्रशासन विभाग

बाब क्रमांक 9 - राजर्षी शाहू महाराज, दिवंगत मुख्यमंत्री कन्नमवार, संताजी घोरपडे यांच्या स्मारकांसाठी रु. 2 कोटी 50 लाखांची पुरवणी मागणी. जुलै मध्येही राष्ट्रपुरूष व थोर व्यक्तींच्या स्मारकांसाठी रु. 1 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आली होती. मुळातच अशा प्रकारच्या खर्चासाठी पुरवणी मागणी करणे तत्वतः चुकीचे आहे. 2014 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही मागणी करण्यात आलेली आहे यात शंका नाही. 2005 पासून अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ज्या स्मारकांचा उल्लेख केला त्यांची यादी सोबत जोडलेली आहे.

सक्षम लोकायुक्ताची आवश्यकता 

राज्यातील लोकायुक्त यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा सुचविणारे खाजगी विधेयक श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले होते. सदर विधेयक मागे घेताना शासनाकडून मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन मिळविले होते. त्यानुसार बैठक होऊन सदर विधेयकातील तरतुदी, इतर राज्यातील कायदे, त्यानुसार राज्य शासनाने कायद्यात करावयाच्या सुधारणा यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी शासनाने ऑगस्ट 2012 मध्ये सचिव स्तरावर एका समितीची नेमणूक केली होती. या समितीचा अहवाल शासन केव्हा सादर करणार आहे?

गृह विभाग

गृह विभागांतर्गत खर्चाच्या एकूण 19 बाबी असून त्यापैकी 13 बाबी तरतूद अपुरी आढळल्यामुळे केलेल्या आहेत.
बाब क्रमांक 26 - जिल्हा पोलीस दलासाठी करण्यात आलेल्या रु. 11 कोटी 63 लाखांच्या मागणी मध्ये रु. 8 कोटी 74 लाखांचा `इतर खर्च' समाविष्ट आहे. या खर्चासाठी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

2011च्या जनगणनेनुसार 1,22,788 अधिक पोलिसांची आवश्यकता

पोलीस दलातील मंजूर पदांची संख्या 2,09,443 असून पदे मंजूर करताना 23 जानेवारी 1960च्या शासन निर्णयानुसार निकष लावण्यात आले आहेत. याचा अर्थ 1960च्या जनगणनेच्या आधारे ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार 1,22,788 इतके मनुष्यबळ वाढविणे आवश्यक आहे, अशी माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिलेली आहे. शासन ही रिक्त पदे कधी भरणार आहे?

महसूल व वन विभाग

बाब क्रमांक 39, 40, 41 व 42 या चारही बाबी अंतर्गत विविध कार्यालयातील कार्यालयीन खर्च, दूरध्वनी,  वीज व पाणी शुल्क, इंधन इत्यादीसाठी रु. 5 कोटी 78 लाखांची तरतूद केलेली आहे. अशाप्रकारे प्रशासकीय खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद करणे नियमबाह्य आहे.

कृषी व पदुम

बाब क्रमांक 59 व 60 - डॉ. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला निवृत्तिवेतन खर्चासाठी अनुक्रमे रु. 3 कोटी 82 लाख व रु. 3 कोटी असे एकूण मिळून रु. 6 कोटी 82 लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाचा अंदाज करता आला नाही अशा खर्चासाठी पुरवणी मागणी करणे अपेक्षित असते. निवृत्तिवेतनावरील खर्च सहज अंदाज करता येण्यासारखा असल्याने या बाबां अंतर्गत करण्यात आलेल्या मागण्या नियमबाह्य ठरतात.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

बाब क्रमांक 70,72 व 74 या अंतर्गत विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या वेतनावरील खर्चासाठी पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या असून त्या सर्व लाक्षणिक स्वरुपाच्या आहेत. या मागण्यांमध्ये अंतर्भूत एकूण रक्कम       रु. 103 कोटी एवढी आहे. मूळ अर्थसंकल्पात शिक्षण विषयक कार्यक्रमांसाठी मागितलेला रु. 103 कोटींचा निधी वेतनासाठी वळविला असण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण अधिकार कायद्यातील निकषांची पूर्तता झालेली नाही

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद व युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळा शिक्षण अधिकार कायद्यातील निकषांची पूर्तता कितपत करतात याचे विश्लेषण करणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील केवळ 2.22 टक्के शासकीय व अनुदानित शाळा शिक्षण हक्क कायद्यातील पायाभूत सुविधांसंदर्भातील 10 निकषांची पूर्तता करतात. भंडारा, गोंदिया, रायगड, पुणे, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग यांच्यासह मुंबईतील एक टक्का शाळाही सर्व 10 निकषांची पूर्तता करीत नाहीत. राज्यातील 60.73 टक्के शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृहाची शेड नाही. तर 50.91 टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली वजा कार्यालय नाही. राज्यातील 25.56 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. अमरावतीतील 59.51, गडचिरोलीतील 53.6, नाशिकमधील 58.34 तर अहमदनगरमधील 60.89 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. `असर'च्या अहवालात 40 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे असली तरी ती वापरण्यायोग्य नाहीत, असे नमूद केले आहे. बीडमधील 20.88 टक्के शाळा, परभणीतील 27.13 टक्के शाळा, वाशिम मधील 15.18 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. राज्यातील 28 टक्के शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प नाही. रॅम्प नसणाऱया शाळांचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबईत आहे. खेळाचे मैदान व पुंपणाची भिंत नसलेल्या शाळांचे राज्यातील प्रमाण अनुक्रमे 39.49 व 43.42 टक्के आहे. मैदान नसलेल्या शाळांचे सर्वाधिक प्रमाण रत्नागिरी (82.07) व सिंधुदूर्ग (76.31) जिह्यामध्ये आहे.

पायाभूत सुविधांची अशाप्रकारे वानवा असतानाही त्यांची पूर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्पात किंवा पुरवणी मागण्यांद्वारे निधीची तरतूद केलेली नाही.

नगरविकास विभाग

बाब क्रमांक 82 व 83 - महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी तरतूद अपुरी आढळल्यामुळे रु. 182 कोटी 54 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच शीर्षाखाली जुलैमध्येही रु. 232 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आली होती. तर नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये विशिष्ट कामांकरिता रु. 133 कोटी 26 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठीही जुलै महिन्यात रु. 125 कोटी 52 लाखांची पुरवणी मागणी केलेली होती. ही सर्व योजनांतर्गत तरतूद आहे. मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद न करता पुरवणी मागण्यांद्वारे ती करण्यात आली आहे.

नेमक्या कोणत्या महानगरपालिकेत, नगरपरिषदेत कोणती विकासाची कामे काढली जातील याचा कोणताही तपशील सभागृहास न देता दोन्ही वेळेस अत्यंत ढोबळ स्वरुपाच्या मागण्या केलेल्या आहेत. 2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय उद्देशाने या निधीचा वापर होईल यात कोणतीच शंका नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

या विभागांतर्गत 43 बाबींपैकी 18 लाक्षणिक पुरवणी मागण्या आहेत. रु. 18 हजारांच्या या पुरवणी मागण्यांमध्ये गुंतलेली रक्कम रु. 133 कोटी 66 लाख आहे. मूळ अर्थसंकल्पात ज्या कामांसाठी हे 133 कोटी मागितले गेले त्यावर खर्च न होता आता ही रक्कम वेगळ्या कामांवर खर्च होईल.

बाब क्रमांक 104 अंतर्गत पोलीस निवासी इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी रु. 100 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी एकूण 1,67,554 घरे आवश्यक आहेत. प्रत्यक्षात केवळ 77,577 घरे उपलब्ध आहेत व त्यापैकीही 20,005 घरांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. तर 8,934 घरे राहण्यास अयोग्य आहेत.

या 20,005 घरांच्या दुरुस्तीसाठी रु. 300.05 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. घरांच्या दुरुस्तीसाठी वर्ष 2013-14 मध्ये यासाठी रु. 75 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र रु. 40 कोटीच मंजूर करण्यात आले. व जुलै 2013 पर्यंत प्रत्यक्षात रु. 20 कोटीच प्राप्त झाले होते, अशी माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिलेली आहे. त्यामुळे आता करण्यात आलेली रु. 100 कोटींची तरतूद पुरेशी तर नाहीच परंतु ती प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहे का? हा सुद्धा प्रश्नच आहे.

याशिवाय 81,063 नवीन घरांच्या बांधकामासाठी व 8,934 राहण्यास अयोग्य असलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी रु. 9,501.70 कोटींची आवश्यकता आहे. गेल्या 10 वर्षात सरासरी रु. 90 कोटींची मागणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात सरासरी रु. 53 कोटी उपलब्ध झाले अशी माहितीही देण्यात आली आहे.

पोलिसांना घरे देण्यासाठी हजारो कोटींची आवश्यकता असताना मूळ अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद न करता शंभर कोटींची पुरवणी मागणी करणे तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे.

बाब क्रमांक 92 अंतर्गत करण्यात आलेली रु. 900 कोटींची रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्ती खर्चासाठीची मागणी अत्यंत ढोबळ स्वरुपाची आहे. अशी मागणी अर्थसंकल्पीय नियमांविरोधी आहे.

बाब क्रमांक 107 अंतर्गत राज्य महामार्गांची नवीन व सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी रु. 202 कोटी 4 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. यातून 4,099 रस्त्यांची बांधकामे होणार आहेत, याचा अर्थ प्रत्येक रस्त्यासाठी सरासरी रु. 4 लाख 92 हजार खर्चाची तरतूद आहे.

तर बाब क्रमांक 108 अंतर्गत 11,470 जिल्हा व इतर मार्गांच्या कामांसाठी रु. 929 कोटी 67 लाखांची मागणी केलेली आहे. याचा अर्थ प्रत्येक कामासाठी सरासरी रु. 8 लाख 10 हजार देण्यात येतील.

रस्त्यांचे डांबरीकरण व खडीकरण यासाठी प्रति किमी रु. 27 लाख 71 हजार खर्च होत असल्याचे शासनाच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे (राजकोषिय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार सादर केलेले विविरणपत्र). ते पाहता खरोखरच किती रस्त्यांची कामे होतील हा प्रश्न निर्माण होतो. पुन्हा एकदा 2014च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ भारंभार कामे अर्थसंकल्पीत करून घेण्यासाठी तर या मागण्या केलेल्या आहेत हे निश्चित.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार

मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, इलाखा शहर विभाग मुंबई अंतर्गत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्री. चोबे यांनी 22160311 व 20592045 या लेखाशीर्षांतर्गत रु. 35.90 कोटी एवढाच निधी उपलब्ध असताना त्यापेक्षा रु. 112.58 कोटी एवढा जादा निधी खर्च केल्याची बाब नोव्हेंबर, 2011 मध्ये उघडकीस आली होती. दिनांक 28 मार्च, 2012 रोजीच्या गोपनीय आदेशाद्वारे त्यांच्यावर विभागीय चौकशीमध्ये दोषारोपपत्र बजावण्यात आलेले आहे. चोबे यांच्या विरोधात आझाद मैदान पोलीस स्टेशनलाही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर 2 महिन्यांनी चोबे निवृत्त झाले आहेत. विभागीय चौकशीची सद्यस्थिती काय व त्यांचे सेवानिवृत्ती पश्चात लाभ शासनाने रोखून ठेवले आहेत का?

जलसंपदा विभाग

विभागांतर्गत पुरवणी मागणीच्या एकूण 14 बाबी आहेत. यापैकी 7 बाबी या तरतूद अपुरी पडल्यामुळे अतिरिक्त निधीसाठी केलेल्या मागण्या आहेत. या 7 बाबींची मिळून रक्कम रु. 109 कोटी 23 लाख आहे. 8 महिन्यातच अर्थसंकल्प अपुरा आढळावा हे आश्चर्यकारक आहे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

बाब क्रमांक 166 अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना 2006 ते 2009 या कालावधीची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी रु. 6 कोटी 42 लाखांची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली आहे. या खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्पात समावेश करणे सहज शक्य होते.

या विभागांतर्गत पुरवणी मागणीच्या 20 बाबी असून त्यापैकी 15 बाबी या तरतूद अपुरी पडल्यामुळे अतिरिक्त निधीसाठी केलेल्या आहेत. 

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग

बाब क्रमांक 176 - जिल्हा परिषद अखत्यारितील रस्ते, गटारे, व इतर पायाभूत सुविधांकरिता चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद अपुरी आढळल्यामुळे रु. 464 कोटी 20 लाखांची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली आहे. नेमक्या कोणत्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात कोणती कामे काढली जातील याचा कोणताही तपशील सभागृहास न देता अत्यंत ढोबळ स्वरुपाच्या मागण्या केलेल्या आहेत. जुलै मध्येही अशाच प्रकारची रु. 12 कोटी 66 लाखांची मागणी करण्यात आली होती. पुन्हा एकदा 2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय उद्देशाने या मागण्या केलेल्या आहेत असा संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे.

बाब क्रमांक 183 अंतर्गत यात्रास्थळांच्या विकासासाठी रु. 35 लाखांची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. जुलै मध्येही तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी रु. 1 कोटी 50 लाखांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. कोणत्या तीर्थक्षेत्रांचा विकास केला जाईल हे मात्र दोन्ही वेळेस सांगण्यात आलेले नाही. 

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग

या विभागांतर्गत 20 बाबींद्वारे पुरवणी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. यापैकी एक बाब ही केंद्र शासनाकडून शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त झालेला निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासंदर्भातील आहे. एकूण 17 मागण्या या वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यावेतने व शिष्यवृत्त्या तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांसंदर्भातील (श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, आम आदमी विमा योजना) आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतूद अपुरी आढळल्यामुळे अतिरिक्त तरतूद करण्यासाठी या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. यांची एकूण रक्कम रु. 752 कोटी 55 लाख आहे. निवडणुका जवळ असल्यानेच दिखावा करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद जाहीर होत आहे. अन्यथा या सर्व निधीची तरतूद मूळ अर्थसंकल्पातही होऊ शकली असती.

नियोजन

सर्व जिल्हा योजनांतर्गत करण्यात आलेल्या पुनर्विनियोजनासाठी लाक्षणिक पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आलेल्या आहेत. या मागण्यांची मिळून रक्कम रु. 35,000 दिसत असली तरी या मागण्यांद्वारे एका कामाकडून दुसऱया कामाकडे वळविण्यात आलेला निधी किमान रु. 135 कोटी 92 लाख आहे.

गृहनिर्माण विभाग

बाब क्रमांक 249 - मुंबई शहर व मुंबई उपनगर क्षेत्रातील गरिबांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी म्हाडाला द्यावयाच्या अनुदानासाठी रु. 63 कोटी 31 लाखांची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली आहे. पावसाळी अधिवेशनातही याचसाठी  रु. 237 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आलेली होती. कोणत्या विशिष्ट कामांसाठी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे याची माहिती सभागृहास न देता केलेली ही ढोबळ मागणी राजकीय आहे हे म्हणण्यास वाव आहे.

आदिवासी विकास विभाग

बाब क्रमांक 270 - आदिवासी प्रशिक्षण संस्थेसाठी वसतिगृह, भांडारगृह, अतिथीगृह, वाहनतळ इत्यादी कामांसाठी आवश्यक रु. 19 लाख 99 हजार निधी मंजूर अनुदानातून भागविणे शक्य असल्याने 1 हजार रुपयांची पुरवणी मागणी केलेली आहे.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा उद्देश आदिवासी जमातींशी संबंधित विविध बाबींवर संशोधन करून त्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने राबवावयाच्या धोरणांसंदर्भात/योजनांसंदर्भात शासनास सल्ला देणे, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण घेणे असा आहे. गेल्या कित्येक वर्षात संस्थेने आपल्या उद्दिष्टानुरुप किती कार्य केले हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. सदर पुरवणी मागणीही केवळ प्रशासकीय स्वरुपाच्या खर्चासाठी केलेली आहे. प्रत्यक्ष कार्यक्रमांसाठी/संशोधनासाठी/प्रकाशनांसाठी ही तरतूद नाही. किंबहुना कार्यक्रम/संशोधन यासाठी दिलेला निधी वळवून वरील बांधकाम, दुरुस्तीची कामे होणार असल्याचीच शक्यता अधिक आहे.

बाब क्रमांक 289 - आदिवासी क्षेत्रामध्ये जिल्हा व इतर मार्गांच्या नवीन कामांसाठी रु. 25 कोटींची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. याद्वारे 343 रस्त्यांची कामे हाती घेतली जातील. याचा अर्थ प्रत्येक कामासाठी सरासरी रु. 7 लाख 28 हजारांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.   

पावसाळी अधिवेशनातही याच शीर्षाखाली रु. 100 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. व त्यातून 585 रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार होती. म्हणजे प्रत्येक रस्त्यासाठी सरासरी रु. 17 लाख दिले जाणार होते.

रस्त्यांचे डांबरीकरण व खडीकरण यासाठी प्रति किमी रु. 27 लाख 71 हजार खर्च होत असल्याचे शासनाच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे (राजकोषिय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार सादर केलेले विवरणपत्र). ते पाहता खरोखरीच किती रस्त्यांचे किती काम होईल हा प्रश्न निर्माण होतो. पुन्हा एकदा 2014च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ भारंभार कामे अर्थसंकल्पीत करून घेण्यासाठी या मागण्या केल्या असल्याचे लक्षात येते.

वन अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील उदासीनता

केंद्र शासनाच्या वन अधिकार कायद्याने आदिवासी तसेच पारंपरिक वन रहिवाशांना ते कसत असलेल्या जमिनीवर तसेच जंगलातील गौण उपजांवर अधिकार दिलेला आहे. सदर कायद्यांतर्गत दावा करणाऱया ठाणे व नाशिक जिह्यातील बहुतांश आदिवासींना आवश्यक सर्व पुरावे देवून सुद्धा ते कसत असलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जमिनीचा पट्टा  मंजूर करण्यात आलेला आहे. तर अनेकांचे दावे 5 वर्षे होऊन गेले तरी प्रलंबित आहेत. परिणामी आदिवासी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक आदिवासी बांधवांनी माहितीच्या अधिकाराखाली आपल्या अर्जांवरील कार्यवाहीचा तपशीलही मागितलेला आहे. मात्र प्रशासन या आदिवासींना दाद देत नाही. दिनांक 17 एप्रिल, 2013 रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या दालनात झालेल्या बैठकीत तक्रारी असलेल्या अर्जांची पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, ठाणे व नाशिक यांनी दिलेले आहेत. असे असतानाही यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून काहीच कारवाई झालेली नाही.

महिला व बाल विकास विभागः

बाब क्रमांक 326 अंतर्गत बलात्कार, लैंगिक छळवणूक व ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांसाठी जाहीर केलेल्या मनोधैर्य योजनेसाठी रु. 10 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या शासन निर्णयानुसार लैंगिक अत्याचार, बलात्कार प्रकरणी किमान 2 लाख रुपयांचे तर ऍसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास 3 लाख रुपयांचे व जखमी झाल्यास 50 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य द्यावयाचे आहे. महाराष्ट्रात जुलै-2013 मध्ये बलात्काराचे 194 तर जून-2013 मध्ये 207 गुन्हे दाखल झाले होते. ही संख्या पाहता करण्यात आलेली तरतूद अत्यल्प असल्याचे लक्षात येते.

महिला आयोग व बाल हक्क आयोग

राज्यातील बाल हक्क आयोग व महिला आयोगाचीही स्थिती याहून निराळी नाही. महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत असतानाच राज्य महिला आयोग गेल्या 4 वर्षांपासून अध्यक्षांविना आहे. तर बाल हक्क संरक्षण आयोगावर दोन वर्षे अध्यक्ष व सदस्यांची वर्णी लागलेली नाही. संबंधित आयोगांचे सचिव आयोगांकडे आलेल्या प्रकरणांत सुनावणी व आदेश देत आहेत. सचिवांनी अशाप्रकारे सुनावणी घेणे किंवा आदेश देणे नियमबाह्य आहे. याबाबत सरकारने त्वरित पावले उचलून या आयोगांवर अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करणे व आयोग सक्षम करणे आवश्यक आहे.

सरोगसी संदर्भात कायद्याची आवश्यकता

राज्यात सरोगसीच्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. सरोगेट महिलेचे शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच काही न्यायिक मुद्दे उपस्थित झाल्यास त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे यंत्रणा नाही. सरोगसी संदर्भात नियमन करण्यासाठी शासनाने कायदा बनविण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात विधानसभा सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी अशासकीय विधेयक सादर केले होते. त्यास प्रतिसाद देताना शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली होती. 31 ऑगस्ट 2013 पर्यंत या समितीचा अहवाल अपेक्षित होता. मात्र अद्याप असा अहवाल सादर झालेला नाही. शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे.