वार्षिक योजना 2014-15 संदर्भात माननीय राज्यपालांचे निर्देश

जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 2010-11 व 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,314 हेक्टर व 58, 683 हेक्टर अशा एकूण 95,997 हेक्टर चा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अनुक्रमे 9,570 हेक्टर व 13,929 हेक्टर असा एकूण 23,499 हेक्टर चा अनुशेष दूर झाला. नियोजनाच्या तुलनेत दूर झालेला भौतिक अनुशेष केवळ 24 टक्के आहे.

सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेल्या प्रशासकीय बाबी, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीचे पुनर्विनियोजन आदींवर अद्यापही समाधानकारक मार्ग निघालेला नाही असे निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदविलेले आहे.

2009-10 ते 2013-14 या सर्व वर्षांच्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी शासनास प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम ठरविण्याचे व नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचे निदेश दिले होते. असे असतानाही शासनाने 600 हेक्टर क्षमतेचे नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाने राज्यपालांना विनंती केली होती. या प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित किंमत, प्रस्ताव विचारात घेतल्यास निर्माण होणारे आर्थिक आाsझे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल असा कोणताही तपशील राज्यपालांना न देता शासनास राज्यपालांकडून परवानगी हवी होती. राज्यपालांनी मात्र अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेसह सर्वंकष योजना दिल्याशिवाय अशी परवानगी देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.

शेल्फवर असलेल्या प्रकल्पांची कामे अतिरिक्त साधनसंपत्ती  उपलब्ध झाल्याशिवाय सुरु करू नयेत असे निदेश राज्यपालांनी दिलेले आहेत.

उर्जा विभागाने 2013-14 मध्ये 12,789 कृषी पंप विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. 2013-14 मध्ये 31 डिसेंबर 2013 पर्यंत केवळ 3,741 पंपांचेच (29 टक्के) उद्दिष्ट गाठता आले. राज्यपालांनी अनुशेष निर्मुलनाच्या वेगाबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे.

2013-14 साठी दिलेल्या निदेशात राज्यपालांनी सौर उर्जेचा वापर करून कृषी पंप विद्युतीकरण करण्याबाबत अभ्यास हाती घेण्यास सांगितले होते. विभागाने असा अभ्यास हाती न घेतल्याबाबत विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे.

दिनांक 1 एप्रिल 2000 रोजी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये रु. 1,353.67 कोटी वित्तीय अनुशेष होता. 1 फेब्रुवारी 2014 पर्यंतचा खर्च विचारात घेता, या क्षेत्रामध्ये रु. 429 कोटींचा वित्तीय अनुशेष अद्याप शिल्लक आहे. 14 वर्षांनंतरही अनुशेष शिल्लक रहावा याबाबत राज्यपालांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

समन्यायी प्रादेशीक विकासाबाबत शिफारशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने (केळकर समिती) आपला अहवाल राज्यपालांना सादर केला असून राज्यपालांनी त्यावर राज्यशासनाचे मत मागविले आहे.

2011-12 या वर्षसाठी दिलेल्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी सिंचन क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांचे प्रदेशनिहाय नियतव्यय आणि खर्चाची तपशीलवार माहिती संकलीत करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे योजनेतर विकास खर्चाचे प्रदेश निहाय समन्यायी वाटप देखील राज्यपालांच्या कक्षेत येत असल्यामुळे राज्यपालांनी वित्त विभागास योजनेतर खर्चाची आकडेवारीसुद्ध प्रसिद्ध करण्याचे निदेश दिले होते. या दोन्ही निदेशांचे अनुपालन शासनाने न केल्याबद्दल राज्यपालांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

2009-10 या वर्षासाठी दिलेल्या निदेशानुसार नियोजन विभागाने योजनांचे परिणाम निर्धारण अभ्यास तसेच प्रकल्पांचा कालापव्यय आणि दरवाढी संदर्भाचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. तसेच अविभाज्य खर्चाची बाबनिहाय वर्गवारी व तो खर्च संबंधीत प्रदेशासाठी दाखविण्याबाबतचे वर्गीकरण या संदर्भात कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. नियोजन विभागाने 5 वर्षे झाली तरी अद्यापही यासंदर्भात कार्यवाही केलेली नाही.