जे जे कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

जे जे कायद्याखालील बालगृहांना व इतर संस्थांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान, बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड, त्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, अप्रशिक्षित कर्मचारी आणि सोयीसुविधांची वानवा, कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली  अशा बाबी प्रसारमाध्यमांतून वारंवार  प्रकाशझोतात येत असतात. काही वेळा कार्यवाही होते. निर्णय घेतले जातात. आश्वासने दिली जातात. परंतु परिस्थिती 'जैसे थे'च राहते. 'स्पार्क'च्या माध्यमातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत (माहितीचा कालावधी २०१० ते २०१२) आम्ही राज्यातील बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, निवारा गृहे  यांचा आढावा  घेण्याचा प्रयत्न केला. प्राप्त माहितीच्या आधारे हेच दिसून येते की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत किंवा जे जे कायद्यांतर्गत तरतुदींची व नियमांची अमलबजावणीच होत नाही. कायद्यांतर्गत अपेक्षित विविध यंत्रणांची निर्मितीच जिल्हा व शहर स्तरावर झालेली नाही. परिणामी 

विधीसंघर्षग्रस्त (ज्युवेनाईल) आणि काळजी-संरक्षणाची गरज असलेली मुले आपल्या अधिकारांपासून व अत्यंत मुलभूत गरजांपासून वंचित राहत आहेत.

बालकांच्या शिक्षणाची,  प्रशिक्षणाची व पुनर्वसनाची सोय  करण्यासाठी तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून शासकीय अधिकाऱ्यांना सल्ला देण्यासाठी बाल न्याय अधिनिमांतर्गत जिल्हा सल्लागार मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे.  पण शासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे राज्यातील किमान २१ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा उभारली गेली नाही. बालगृहातील मुलांवर प्रतिदिन फक्त २१ रुपये खर्च केले जात आहेत. या रकमेतून बालकांचा कसा व किती उत्कर्ष होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. बाल्गृहातून बाहेर पडणाऱ्या 

१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना उद्यमशील, कार्यक्षम आयुष्य जगता यावे व ते समाजात सामावले जावेत यासाठी आवश्यक असणारी अनुराक्षांगृहे राज्यात फक्त ४ कार्यरत आहेत.  आणि त्याची क्षमता  अवघी  २१० बालकांची आहे. निरीक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृहातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांची संख्या पाहता अनुरक्षण गृहांची क्षमता अपुरी आहे. अशाप्रकारच्या अनेक समस्यांचा आढावा या अभ्यासातून घेण्यात आला आहे.

अधिक माहितीसाठी माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अहवाल विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातील.