महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन परिस्थितीचा आढावा

भारतातील 58 टक्के लोकसंख्या तर महाराष्ट्रातील 55 टक्के लोकसंख्या (2001, जनगणना) उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. चालू किमती अनुसार राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नातील कृषि व संलग्न कार्य क्षेत्राचा वाटा 17.8 टक्के तर स्थूल राज्य उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा 12.8 टक्के आहे (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2011-12). अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कृषि क्षेत्रासाठी 4 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पहिल्या चार वर्षात राज्याला सरासरी 3.7 टक्के वाढ साध्य करता आली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी करणे व त्याचवेळी शेतीची उत्पादकता वाढविणे, असे दुहेरी आव्हान देशासमोर व राज्यासमोर आहे.

जमीन आणि पाणी हे शेतीतील दोन महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत व त्यांच्या वापरावर मर्यादाही आहेत. देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्राचे प्रमाण 43 टक्के (एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी) आहे. राज्यासाठी हेच प्रमाण 56.6 टक्के आहे. अनियमीत व असमान पाऊस यामुळे शेतीसाठी सिंचनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वर्ष 2008-09 मध्ये राज्यातील पिकाखालील स्थूल क्षेत्रापैकी सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण केवळ 17.7 टक्के होते. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 45.3 टक्के होते. (महा. आर्थिक पाहणी, 2011-12)

सिंचनासाठी शेतकरी वर्षानुवर्षे भूपृष्ठावरील पाणी पारंपरिक पद्धतीने वापरत आले आहेत. या सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापर होऊन पाणी तर वाया जातेच शिवाय जमिनीची धूप होऊन जमीन नापिकही होते. जमीन आणि पाणी या दोन्ही घटकांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचा पुरेपूर वापर होणे सर्वाधिक आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात पडणाऱया पावसापासून भूपृष्ठावर 1 लाख 12 हजार 568 दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होऊ शकते. या मर्यादित उपलब्ध पाणीसाठ्यातून जमिनीची उत्पादकता वाढावी व पाण्याचा रास्त वापर व्हावा यासाठी प्रगत सुक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान आवश्यक ठरते. यामध्ये ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन यांचा समावेश होतो.

ठिबक सिंचन पद्धतीत पाणी पाईपद्वारे रोपाच्या निश्चित जागेपर्यंत पोहोचवता येते. त्यामुळे रोपाच्या मुळापर्यंत पाणी पोहोचते व आवश्यक तेवढेच पाणी पुरवता येते. यामुळे बाष्पीभवन व पाण्याचा अतिवापर टाळता येतो. त्यामुळे पाण्याची बचत होते व जमिनीची धूप होत नाही. तुषार सिंचन पद्धतीत पाईपातील दबावाद्वारे पाणी फवाऱयासारखे उडविले जाते व ते नैसर्गिक पावसासारखे जमिनीवर आणि पिकांवर पडते. या पद्धतीने पिकांची उत्पादकता वाढते व थेट पिकांवर पाणी पडत असल्यामुळे पाण्याची बचत होते. याशिवाय या सिंचन पद्धतींमुळे मशागतीची कामे सुलभ होतात. खतांची कार्यक्षमता वाढते व किटकांमुळे होणारे नुकसानही घटते.

भारतात ठिबक सिंचनाचे तंत्रज्ञान सत्तरच्या दशकात आले. तमिळनाडू कृषी विद्यापीठ, कोईम्बतूर ही संस्था या तंत्रज्ञानाची भारतातील प्रवर्तक मानली जाते. एंsशीच्या दशकापर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारचा पाठिंबा नसल्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला नाही व त्याचा वापर धिम्या गतीने झाला. 1982-83 मध्ये ठिबक सिंचनासाठी केंद्र शासनाचे अभियान (नॅशनल मिशन ऑन मायक्रो इरीगेशन) आणि एन.सी.पी.ए.एच. (नॅशनल कमिटी ऑन प्लॅस्टीकल्चर ऍप्लिकेशन्स इन हॉर्टीकल्चर) ची स्थापना झाल्यामुळे ठिबक सिंचनाच्या वापराला भारतात चालना मिळाली.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2011-12 अनुसार तुषार व ठिंबक सिंचन संच खरेदी करीता राज्य शासन सर्वसामान्य शेतकऱयांना 50 टक्के तर अल्प भूधारक व सिमांतिक शेतकऱयांना 60 टक्के अनुदान देते. वर्ष 2010-11 मध्ये राज्य शासनाने साधारणपणे 1.66 लाख हेक्टर क्षेत्र तुषार व ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्देशाने रु. 407 कोटी 88 लाख खर्च केले.

ठिबक सिंचनाची वाढ अनेक घटकांवर (उदा. भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता, पिकांची पद्धत आदी) निर्धारित असते. राज्यातील (मार्च 2009-10 पर्यंत) 5 कोटी 40 लाख 920 हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनाखाली होती. महाराष्ट्रात ठिबक सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढत असले तरी ही वाढ समतोल नाही. पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे ठिबक सिंचनाखालील सर्वात जास्त क्षेत्र राज्यात नाशिक विभागात आहे. कोकण व नागपूर विभागात मात्र त्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते.

ठिबक सिंचन योजने अंतर्गत राज्यात सिंचनाखाली असलेल्या 5.41 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास असे दिसून येते की, ठिबक सिंचित क्षेत्रापैकी 90 टक्के क्षेत्र केळी, द्राक्ष, ऊस, लिंबू, संत्री, डाळींब, कापूस, आंबा आणि भाजीपाला या 8 पिकाखाली आहे. यापैकी सर्वात जास्त क्षेत्र केळी (92,120 हेक्टर), द्राक्ष (78,765 हेक्टर) या दोन पिकाखाली आहे.

सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचे काही फायदे

1) पाण्याची बचत ः ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीत पाणी थेट पिकापर्यंत पोहोचत असल्यामुळे पारंपरिक सिंचन पद्धतीच्या तुलनेत पाण्याची बचत होते. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीत पाझर (सीपेज), झिरपणे (परकोलेशन) व बाष्पीभवन कमी होत असल्यामुळे पाण्याच्या पारेषणातील (ट्रान्समिशन) नुकसान कमी होते आणि पाण्याची बचत होते.

2) ऊर्जेच्या स्त्रोतांची बचत ः पारंपरिक सिंचन पद्धतीत विजेवर किंवा डिझेलवर चालणाऱया कृषिपंपाने पाणी पुरवावे लागते, पण ठिबक सिंचन पद्धतीत गुरुत्वाकर्षणाद्वारे पाईपाच्या मदतीने थेट पिकापर्यंत पाणी पोहोचते व पंप चालण्याचे तास कमी होतात. त्यामुळे ऊर्जेची बचत होते. यामुळे राज्याचे वीज आणि डिझेलवरील अनुदान पण कमी होईल. अन्य सिंचन पद्धतीच्या तुलनेत सूक्ष्म सिंचन पद्धतीत 25 ते 30 टक्के ऊर्जेची बचत होते.

3) पर्यावरणाचे संवर्धन ः पारंपरिक पद्धतीत पाण्याच्या अति वापराने जमिनीची धूप होते व क्षारता वाढते. शिवाय जमिनीत सतत पाणी साचल्याने (जलानुवेधन -वॉटर लॉगिंग) जमिनीची उत्पादकता कमी होते. आपल्या राज्यात विहिरीवरचे सिंचनाचे प्रमाण अधिक आहे. भूजलातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे भूजलाच्या पाण्याची पातळी खालावणे, पाण्यातील फ्लोराईडचे प्रमाण वाढणे, समुद्राच्या पाण्याचे अंतर्भेद (अतिक्रमण) अशा विविध समस्या होतात. पण सूक्ष्म सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा रास्त वापर होतो आणि पर्यावरणाचे संवर्धन होते.

4) पीक उत्पादकतेत वाढ ः वेगवेगळ्या संस्थांच्या संशोधन अहवालातून सिद्ध झाले आहे की, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापरामुळे जमिनीच्या उत्पादकतेबरोबरच पिकांचे उत्पादन देखील वाढते.

5) मजुरीवर कमी खर्च ः या पद्धतीत पाणी थेट पिकांच्या मुळापर्यंत पोहोचत असल्यामुळे तण, गवत कमी उगवते व मुजरीचा खर्च कमी होतो. खतांचा वापर सिंचनाच्या पाण्यातून मिश्रीत होत असल्यामुळे खत घालण्याची मजुरी देखील वाचते

सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या प्रसारातील काही अडथळे

सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा प्रसार होण्यासाठी वेगवेगळे निर्धारीत घटक विचारात घेतले पाहिजेत. भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता, भूजल विकास, पिकांची पद्धत, पावसाचे प्रमाण, शेतकऱयांची आर्थिक परिस्थिती, इत्यादी. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचे अनेक फायदे असले तरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा प्रसार अपेक्षेप्रमाणे झालेला दिसत नाही. याची कारणे पुढीलप्रमाणे दिली आहेतः

सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचे तंत्रज्ञान भांडवलप्रधान असल्याकारणाने शेतकरी हे तंत्रज्ञान कमी मूल्य असणाऱया पिकांना लागू करत नाहीत. शिवाय ज्या शेतकऱयांना भांडवल उभे करणे कठीण जाते ते शेतकरी हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी इच्छूक नसतात.

ठिबक सिंचनाचे सध्याचे तंत्रज्ञान गहू, भात व इतर तृण धान्यासाठी उपयुक्त नाही. द्राक्ष, केळी, आंबा, डाळींब यासारखी बागायती पिके जास्त प्रमाणात घेतली जाणाऱया भागात सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा प्रसार जास्त प्रमाणात होतो.

भूपृष्ठावरील पाण्याची किंवा भूजलाची सहज उपलब्धता असणाऱया भागात शेतकरी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचे तंत्रज्ञान वापरण्यास अनुकूल नसतात. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा प्रसार पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात जास्त प्रमाणात झालेला दिसतो.

सूक्ष्म सिंचन संचांच्या चलनाची, सुस्थितीत ठेवण्याची आणि त्याच्या पूर्ण उपयुक्ततेची माहिती शेतकऱयांना नसल्यामुळे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत नाही. या तंत्रज्ञानाची अधिक स्वीकृती होण्यासाठी त्याचा प्रचार व्हायला हवा व शेतकऱयांना या तंत्रज्ञानाचे अधिक प्रशिक्षण द्यायला हवे.

वाऱयाचा वेग जास्त असल्यास तुषार सिंचनात अडथळा येतो. वाऱयाचा वेग जास्त असला तर तुषार सिंचनाची परिणामकारकता आणि समानता यावर फरक पडतो. तापमान अधिक असेल तर तुषार सिंचन पद्धतीत बाष्पीभवन जास्त होते. ही पद्धत सगळ्या मातीच्या प्रकारांना उपयुक्त ठरत नाही.

महाराष्ट्रात भूजल हे एकमेव पाण्याचे स्त्रोत सूक्ष्म सिंचनासाठी वापरले जाते, भूपृष्ठावरील पाण्याचे स्त्रोत सूक्ष्म सिंचनासाठी वापरले जात नाहीत. भूपृष्ठावरील पाण्याच्या वापराचे फलमान (water usage productivity) कमी असल्यामुळे शेतकऱयांना सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी प्रोत्साहीत केले पाहिजे

शेतकऱयांना बाजार भावापेक्षा कमी दरात पाणी व वीज उपलब्ध करुन दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱयांना पारंपरिक पद्धतीचे सिंचन सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञनाच्या वापरापेक्षा स्वस्त पडते व ते सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करत नाहीत.

कृषी भवन, नवी दिल्ली येथे 27/03/2012 रोजी झालेल्या 2012-13 च्या नॅशनल मिशन ऑन मायक्रो ईरीगेशन (एन.एम.एम.आय.) च्या वार्षिक कृती धोरणाच्या केंद्र सरकारच्या आढावा बैठकीत श्री. बनकर (संचालक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य) यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात रु.650 कोटीचा अनुशेष (ं backlog) आहे.

बैठकीचे अध्यक्ष संजीव चोप्रा (सहसचिव, कृषी व सहकार विभाग, भारत सरकार) यांनी सांगितले, महाराष्ट्राने नॅशनल मिशन ऑन मायक्रो ईरीगेशनच्या अंतर्गत अनुदान वाटपाचा अनुशेष दूर करण्याचा आराखडा तयार करावा. रु. 250 कोटीचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. पण राज्य सरकारने अनुदान वाटपाचा अनुशेष दूर करण्याचा आराखडा तयार केल्यावरच ही रक्कम उपलब्ध होईल अशी अट घातली.

सूक्षम सिंचन पद्धतीकडे हरित क्रांतीला परस्पर पूरक क्रियेच्या दृष्टीकोनातून बघितले पाहिजे. या पद्धतीमुळे सुधारित खते आणि बियाणांचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकरी घेऊ शकतील. भारतात पावसाच्या पाण्याचा वापर फक्त 18 टक्के होतो. उरलेले पावसाचे पाणी वाहून जाते. भारतात शेती पावसावर अवलंबून असून पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचन, पावसाचे पाणी अडवणे व जिरवणे यासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले गेले पाहिजे. भारत ज्या दुसऱया हरित क्रांतीकडे वाटचाल करीत आहे. ती दुसरी हरित क्रांती सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापराने पर्यावरणाचा ऱहास न करता होऊ शकेल.

“Among the many things I learnt as a President, was the centrality of water in the social, political and economic affairs of the country, continent and the world.” Nelson Mandela

स्त्रोतः 1) सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल 2009-10, 2010-11, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन.

2) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य 3) नियोजन विभाग, भारत सरकार 4) www.nhm.nic.in
5) ए.नारायणमूर्थी, ’सिंचाई की - ड्रीप सिंचाई के संदर्भ में अध्ययन “, नाबार्ड, मुंबई, 2005.
6) S.A. Kulkarni, “A Decade of Micro-Irrigation Development”, International Commission on
 Agriculture and Drainage, New Delhi.               
7) A. Narayanmoorthy, “Potential for Drip and Sprinkler Irrigation in India”
8) Report of Task Force on Minor Irrigation, Dept of Agriculture & Cooperation, Govt of India
9) www.icid.org