लोक आयुक्तांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करावयाच्या उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (ता. ३१, जुलै ) अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव आणि सामान्य प्रशासन खात्याचे सचिव या समितीचे सदस्य असतील. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी या विषयावर आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री फौजिया खान, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अबू आझमी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.

विधानसभेचे सदस्य आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका अशासकीय विधेयकाद्वारे लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी केली होती. लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असावी, तसेच तेथील खटले विशेष न्यायालयात चालवणे, अशी मागणी फडणवीस यांनी या वेळी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या मंजुरीपर्यंत वाट बघण्याची सूचना केली; पण लोकायुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार राज्याला असावेत, असे फडणवीस यांनी सुचवले.

लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांची पदे परिणामकारकपणे राबवण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा देण्यात यावी, तसेच त्यांचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागवण्याची शिफारस पूर्वीच्या अहवालांमधून झाली आहे; पण केंद्राकडून लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकपालाबाबत निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारने २००३ साली ठरवले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. १३व्या वित्त आयोगाने केलेल्या काही शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी व प्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले; पण त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिलीच नाही. महाराष्ट्रानंतर केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली यांनी लोकायुक्तांच्या यंत्रणा निर्माण केल्या. त्यासाठी त्यांनी एकत्रित निधीतून खर्चाची तरतूद केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशात तर लोकायुक्तांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिली आहे. माधव गोडबोले यांच्या एक सदस्यीय समितीच्या अहवालातही अशा यंत्रणेची व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे. या अशासकीय विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता.