विविध राज्यातील शिक्षण मंडळांनी दहावी परीक्षा पद्धती आणि अकरावी प्रवेशप्रक्रियेसाठी कायद्यात केलेले बदल
तपशील | महाराष्ट्र | गुजरात | पश्चिम बंगाल | तमिळनाडू | केरळ | कर्नाटक |
मंडळाचे नाव | महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ | गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ | पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ | तमिळनाडू माध्यमिक शिक्षण मंडळ | केरळ उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ | कर्नाटक माध्यमिक शिक्षण मंडळ |
मंडळाची स्थापना | अ) महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 1966मध्ये स्थापना. ब) 1977 मध्ये `महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ' असे नामकरण. | अ) गुजरात माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 1960 मध्ये स्थापना. | अ)पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 1951मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यात 1964मध्ये बदल करण्यात आले. ब) 1929मध्ये पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्यात 1962मध्ये काही बदल करण्यात आले. | अ) तमिळनाडू माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 1908 मध्ये स्थापना करण्यात आली. ब) 1982मध्ये तमिळनाडू उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. | अ) केरळ सार्वजनिक (खुली) परीक्षा मंडळाची 1949मध्ये स्थापना. | अ) कर्नाटक माध्यमिक शिक्षण आणि परीक्षा मंडळाची 1966मध्ये स्थापना करण्यात आली. |
11वी प्रवेश प्रक्रिया संदर्भातील पूर्वीचे नियम | अ) पूर्वी केंद्रीय बोर्डाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना 11वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान 5 टक्के गुण वाढवून दिले जात होते. ब) कालांतराने ही पद्धत बंद झाली. कारण त्यादरम्यान एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनाच 11वी प्रवेशासाठी वाढीव गुणांची गरज भासू लागली. | अ) 10वी नंतर कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱया सीबीएसई/ आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना 3 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या. | अ) पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वी राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱया केंद्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे 20 टक्के गुण कमी केले जात होते. | अ) तमिळनाडूमध्ये 11वी प्रवेशावेळी `नॉर्मलायझेशन' ही पद्धत वापरली जात होती. या पद्धतीनुसार सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना विषयातील गुणांनुसार समान पातळीवर आणले जायचे | अ) केरळ शिक्षण मंडळाने 11वी प्रवेशासाठी विशेष कायदा केलेला नाही. पण त्या संदर्भात काही नियम केले आहेत. ब) 20 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या विद्यर्थ्याला 11वीला प्रवेश दिला जात नाही. क) एखाद्या विद्यार्थ्याने 10वीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या शाळेतच 11वीसाठी प्रवेश घेतल्यास त्याला 5 गुण अधिक दिले जातात. ड) दहावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याने अनुत्तीर्ण राहिलेले विषय उत्तीर्ण होण्यासाठी एका संधीपेक्षा अधिक वेळ घेतल्यास अनुत्तीर्ण राहिलेल्या प्रत्येक विषयांचे 5 गुण कमी मोजले जातात. | अ) कर्नाटकमधील प्रत्येक महाविद्यालयात सीबीएसई/आयसीएसई बोर्डामधून 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला 11वी प्रवेशासाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या. |
नव्याने करण्यात आलेले बदल | अ) राज्य सरकारने कोटा पद्धत आणि पर्सेंटाईलच्या अपयशानंतर 11 प्रवेशासाठी राज्यात `बेस्ट ऑफ फाईव्ह'चा निर्णय राबविला. ब) `बेस्ट फाईव्ह'बाबतचा अंतिम निर्णय अजून सुप्रिम कोर्टाने राखून ठेवला आहे. | अ) गुजरात सरकारने 11वी प्रवेश प्रक्रियेत काही बदल केला नसला तरी, 2011 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील दहावीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल केला आहे. | अ) 11/12वीच्या प्रवेशासाठी 2006मध्ये `दी वेस्ट बेंगाल काऊन्सिल ऑफ हायर सेकंडरी एज्युकेशन ऍडमिशन रेग्युलेशन ऍक्ट, 2006' असा कायदा करण्यात आला आहे. | अ) 2010मध्ये `तमिळनाडू युनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्कूल एज्युकेशन' कायद्याची अंमलबजावणी केली. ब) येथे `तमिळनाडू तमिळ लर्निंग ऍक्ट, 2006' असा भाषा सक्तीचा कायदा आहे. | अ) केरळ सरकारने `केरळ एज्युकेशन ऍक्ट 1958' अंतर्गत राज्यात सीबीएसई/आयसीएसईच्या शाळा सुरू करण्यासंदर्भात काही नियमावली तयार केली आहे. | अ) कर्नाटक सरकारने 11वी प्रवेशासंदर्भात सर्व प्रकारच्या बोर्डांसाठी `दी कर्नाटका सेकंडरी एज्युकेशन एक्झामिनेशन बोर्ड ऍक्ट, 1966' असा कायदा केला आहे. |
महाराष्ट्रातील `बेस्ट फाईव्ह'बाबत विविध चर्चासत्रांतून मान्यवरांनी व्यक्त केलेली मतेः
ü अकरावी-बारावी या इयत्ता शालेय विभागाच्या कक्षातील आहेत. त्यामुळे 11-12वीचे वर्ग शाळेतच भरविले तर चांगले होईल. महाविद्यालयांना एकाच छत्राखाली (विद्यापीठाशी संलग्न) पदवी महाविद्यालयाचे वर्ग आणि (शालेय विभागाशी संलग्न) कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग भरवावे लागत आहेत. तसेच शालेय विभागातर्फे 11वी आणि 12वी चे वर्ग घेतल्यास प्रवेश प्रक्रियेचा गोंधळ होणार नाही.
ü 11वी/12वीचे वर्ग शाळांकडे परत वळवण्याच्या पर्यायाला शिक्षणतज्ञांनी अनुकूलता व्यक्त केली आहे.
ü `बेस्ट फाईव्ह' हा तोडगा दूरगामी हिताचा नाही. तीन भाषा, विज्ञान, गणित आणि समाजशास्त्र या सहा मुख्य विषयांमधून कोणत्याही फक्त पाच विषयांच्या बळावर कोणत्याही शाखेला प्रवेश देणे, ही पद्धत अशैक्षणिक आहे.
ü इयत्ता 1ली ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात मराठी विषय सक्तीचा करण्यात यावा, तसा त्याबाबतचा कायदा करण्यात यावा. या कायद्याबाबत काय नियमावली असायली हवी, याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधून शिकवला जाणारा मराठीचा अभ्यासक्रम हा फक्त साहित्यकेंद्री राहिला आहे. त्याला व्यावसायिक आणि भाषा म्हणून जोड द्यायला पाहिजे? बदलत्या काळानुसार भाषा विषय म्हणून त्यात काही बदल करणे गरजेचे आहे.-मराठी अभ्यास केंद्र
ü महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि इतर केंद्रीय बोर्डांमार्पत घेतल्या जाणाऱया परीक्षा पद्धती (शालेय व बोर्डामार्पत घेतल्या जाणाऱया) त्यांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम कसा आहे? विद्यार्थ्यांना 10वीच्या परीक्षेसाठी (महाराष्ट्र बोर्ड बगळता) विषयांच्या निवडीसाठी किती पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात?, याबाबतची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
गुजरात
गुजरातमध्ये अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेवरून वाद झाल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही गुजरात राज्य शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षापद्धतीत काही बदल केले आहेत. हे बदल शैक्षणिक वर्ष 2011 पासून राबविण्यात येणार आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा बोजा पडू नये. तसेच त्यांना अभ्यासाची भीती न वाटता त्याचा जास्तीत जास्त आनंद घेता यावा, हा या बदलांमागे मुख्य उद्देश असल्याचे गुजरात शिक्षण मंडळाने म्हटले आहे.
ü 2011 पासून गुजरातमध्ये दहावीची परीक्षा भाग 1 आणि भाग 2 अशा दोन टप्प्यात होणार आहे. भाग 1 सर्वांसाठी बंधनकारक असेल. विशेषकरून जे विद्यार्थी फक्त दहावीपर्यंत शिकू इच्छित आहेत किंवा जे अकरावी किंवा इतर डिप्लोमा कोर्स करू इच्छित नाहीत, ते फक्त भाग 1ची परीक्षा देवू शकतात.
ü जे विद्यार्थी दहावीनंतर अकरावी किंवा इतर शाखेचे शिक्षण घेवू इच्छित आहेत; अशा विद्यार्थ्यांनी भाग 2 ची परीक्षा देणे गरजेचे असणार आहे.
ü नवीन परीक्षा पद्धतीप्रमाणे आताचा दोन भागातील अभ्यासक्रम आणि पूर्वीचा इयत्ता दहावीचा नियमित अभ्यासक्रम यात काहीच फरक नाही. भाग 1मध्ये फक्त वैकल्पिक प्रश्न असतील. या पद्धतीद्वारे विद्यार्थ्यांना संबंधित विषयाची संपूर्ण माहिती आहे का? हे तपासले जाईल.
ü भाग 2 ची परीक्षा काल्पनिक आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर आधारित असेल. या भागातील प्रश्नांद्वारे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक पातळी आणि आकलनशक्ती तपासली जाईल. या भागातील प्रश्न पाठ्यपुस्तकाबाहेरील किंवा मागील पेपरमधीलही असू शकतील.
ü गुजरात शिक्षण समितीने परीक्षेच्या दृष्टीने अंतिम गुणपत्रिका देताना फक्त 5 विषयांतील गुणांची बेरीज करून (बेस्ट ऑफ फाईव्ह) गुणपत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणतः या 5 विषयांमध्ये गुजराती, इंग्रजी, गणित, शास्त्र आणि सामाजिक शास्त्र यांचा समावेश असेल. ऐच्छिक विषय बोर्डाच्या नियमानुसार आहे तसेच ठेवण्यात आले आहेत. काही विशेष शाळांमध्ये आवश्यक विषयांची संख्या 6 ठेवण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, त्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका पाच विषयांतील गुणांवर आधारितच असणार आहे.
ü विद्यार्थ्यांना अकरावी इयत्तेसाठी प्रवेश घेण्यासाठी दोन्ही भागांमध्ये कमीतकमी (ड) श्रेणी असणे बंधनकारक आहे.
ü भाग 1 आणि 2 साठी अनुक्रमे 300 व 200 गुणांची प्रश्नपत्रिका असेल. त्यांचे गुणांकन मुल्य अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के असेल. भाग 1 आणि 2 मधील गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्याला कोणत्या शाखेत प्रवेश द्यायचा, हे संबंधित शाळा उपलब्ध जागा, विद्यार्थ्याची आवड आणि त्याचा विशिष्ट विषयातील ओढा आदी बाबींवर ठरवले जाणार आहे.
ü या नवीन शैक्षणिक पद्धतीत भाग 1 आणि 2 साठी सीबीएससीप्रमाणे श्रेणी पद्धत वापरली जाणार आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जाणार नाही; मात्र संबंधित विद्यार्थ्याला सगळ्यात शेवटची (ई 2) ही श्रेणी दिली जाईल.
ü जर एखाद्या विद्यार्थ्यास भाग 1 किंवा 2 मधील एका विषयात (ड) श्रेणीपेक्षा त्याच्या खालची श्रेणी मिळाल्यास तो विद्यार्थी त्या विषयात पुन्हा चांगले गुण मिळवण्यासाठी पुन्हा पूरक परीक्षेसाठी बसू शकतो. ही परीक्षा जुलै महिन्यात घेतली जाणार आहे. विद्यार्थी अशाप्रकारे दोन पूरक परीक्षा देवू शकतात.
ü या नवीन शैक्षणिक पद्धतीत वाढीव गुण देण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगाल
ü पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वी 11 प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे 20 टक्के गुण कमी केले जात होते. मात्र, आता ही पद्धत बंद केली आहे.
ü नवीन पद्धतीप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये 11 आणि 12वीच्या प्रवेशासाठी `The West Bengal Council of Higher Secondary education Admission Regulation 2006' असा कायदा करण्यात आला आहे.
ü या कायद्यांतर्गत देशभरातील विविध राज्यातील सरकारी शिक्षण मंडळं, सीबीएसई, आयसीएसई आणि पश्चिम बंगालमधील रविंद्र मुक्त विद्यालय, विश्व भारती विद्यालय आणि मदरशे यांना सममूल्य शिक्षण मंडळ म्हणून कायद्याने मान्यता दिली आहे.
ü कायद्यात नमूद केलेल्या शिक्षण मंडळांव्यतिरिक्त इतर शिक्षण मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला शालेय सल्लागार मंडळाच्यावतीने (West Bengal Council of Higher Secondary education) 11वीसाठी प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.
ü सल्लागार मंडळाच्या संमतीशिवाय प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याचाही अधिकार या मंडळाला आहे.
ü मदरशांमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील बाबी तपासूनच प्रवेश दिला जातो.
अ) विज्ञान विषयांत किमान 34 टक्के गुण असणे आवश्यक.
ब) इंग्रजी हा सक्तीचा किंवा आवांतर भाषा विषय असावयास हवा.
क) त्यासोबत आणखी एक भाषा विषय सक्तीचा किंवा आवांतर असणे गरजेचे आहे.
वरील दोन्ही भाषा विषयांचे एकत्रित गुण किमान 34 टक्के किंवा प्रत्येकी एका विषयात किमान 20 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.
ü पश्चिम बंगालमध्ये 11 आणि 12वीचे वर्ग प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे जून आणि मे महिन्यात भरतात. 11वीचे प्रवेश 31 ऑगस्टपर्यंतच सुरू असतात. त्यानंतर प्रवेश दिले जात नाहीत. मात्र, काही वेळेस माध्यमिक किंवा त्याच्याशी संबंधित 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना ठरावीक वेळेत इयत्ता 11वी साठी प्रवेश न मिळाल्यास त्याच्यासाठी शिक्षण मंडळ प्रवेश प्रक्रियेची तारीख वाढविते. (या प्रक्रियेत आजारी किंवा घरगुती कारणे विचारात घेतली जात नाहीत.)
तमिळनाडू
ü तमिळनाडूमध्ये सरकारी शाळा, सरकारी अनुदानित आणि खासगी शाळांचा अभ्यासक्रम, त्यांची पाठ्यपुस्तके आणि परीक्षापद्धती यात एकसूत्रता असावी, यासाठी `Tamil Nadu uniform system of school education Act, 2010' असा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्या अंतर्गत येथील सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी `Matriculation, Anglo-Indian or Oriental School including Minority School ' (सीबीएसई वगळता) `State Common Board of School Education' असा नियम करण्यात आला आहे. यामुळे या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता 1ली ते 10वी पर्यंत एकच अभ्यासक्रम शिकविला जातो. त्यामुळे सर्व बोर्डांमधील गुणांकन आणि मुल्यांकन पद्धतीत समानता आढळते. परिणामी 11वी प्रवेशप्रक्रियेचा घोळ होत नसल्याचे दिसून येते.
ü तमिळनाडूमध्ये `Tamil Nadu Tamil Learning Act 2006, section 3(1)' अंतर्गत राज्यातील सर्व शाळांतील 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना तमिळ हा भाषा विषय म्हणून सक्तीचा केला आहे. 2006-07 पासून हा कायदा राज्यात राबविला जात आहे. येथे विषयांचे चार भाग पाडण्यात आले आहेत. पहिले दोन भाग सर्व विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असणार आहेत. पहिल्या भागात तमिळ तर दुसऱया भागात इंग्रजी हे विषय आहेत. तिसऱया भागात गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र हे विषय आहेत. तर चौथ्या भागात विद्यार्थी ज्यांची मातृभाषा तमिळ किंवा इंग्रजी नाही असे विद्यार्थी आपल्या स्वतःची मातृभाषा पर्यायी भाषा म्हणून शिकू शकतात. (महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा भाषा सक्तीचा कायदा नाही.)
ü तमिळनाडूमध्ये 2007-08 पासून 1ली ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांना तमिळ भाषेतील पाठ्यपुस्तके मोफत दिली जातात. (महाराष्ट्रात फक्त दहावीपर्यंतच पाठ्यपुस्तके मोफत दिली जातात.)
ü विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱया शालेय फी बाबत तमिळनाडू सरकारने `Tamil Nadu schools(Regulation of collection of Fee) act, 2009' कायदा अंमलात आणला आहे. (महाराष्ट्रात अशी तरतूद नाही.)
ü तमिळनाडू सरकारने 1ली ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांची सर्व पाठ्यपुस्तके शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळाबर उपलब्ध करून दिली आहेत. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे तमिळनाडू देशातील पहिले राज्य आहे. कर्नाटक सरकारनेही अशाप्रकारे पाठ्यपुस्तके शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहेत.
ü इतर राज्यात तमिळ भाषा शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना तमिळनाडू सरकारतर्फे तामिळ भाषेची मोफत पुस्तके पाठविली जातात. सध्या बृन्मुंबई महानगर पालिका, दिल्ली तमिळ संघ, अहमदाबाद महानगर पालिका, अंदमान निकोबर प्रशासन आणि कोचीनमधील तमिळ ऐक्य संघ यांना तमिळ पाठ्यपुस्तके पाठविली जात आहेत.
केरळ
ü केरळ सरकारने `Kerala Education Act, 1958' कायद्यांतर्गत राज्यात सीबीएसई/आयसीएसईच्या शाळा सुरू करण्याबाबत काही नियम तयार केले आहेत. यात असे म्हटले आहे की, नवीन शाळेला कमीत कमी सात वर्षे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. शाळेच्या हजेरी पटावर 500 विद्यार्थ्यांची नोंद असायला हवी. तसेच शाळेत 1ली ते 12वी पर्यंतचे वर्ग भरणे आवश्यक आहे.
ü केरळमध्ये दहावीनंतर इंग्रजी हा भाषा विषय म्हणून केरळ राज्य बोर्डासह सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी First Language म्हणून सक्तीचा आहे.
ü मल्याळम, हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू, तमिळ, कन्नड, फ्रेंच, लॅटिन, सिरियन, जर्मन आणि रशियन या 12 भाषांपैकी विद्यार्थी 1 भाषा विषय म्हणून अभ्यासाला घेवू शकतात.
ü अकरावी इयत्तेसाठी प्रवेश घेताना सदर विद्यार्थ्याचे वय प्रवेश घेत असलेल्या वर्षी 20 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास त्याला प्रवेश दिला जात नाही. मात्र, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी 2 वर्षांची तर अंध/मुकबधिर शाळेतील विद्यार्थ्यांना 5 वर्षांची सूट देण्यात आली आहे.
ü केरळमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी/एसटी/ओबीसी/मुस्लिम/धर्मांतरित ख्रिस्ती यांच्यासाठी राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. पण येथे एससी किंवा एसटी कोट्यातील काही जागा शिल्लक राहिल्यास त्या जागांवर ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. जर ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यास आणि एससी/एसटीच्या विद्यार्थ्यांच्या जागा तरीही शिल्लक राहिल्यास त्या जागांवर मेरीटनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.
ü अकरावी प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान एखाद्या विद्यार्थ्याने दहावीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या शाळेतच अकरावीसाठी प्रवेश घेतल्यास त्या सदर विद्यार्थ्याचे एकूण गुणांपेक्षा 5 गुण अधिक मोजले जातात.
ü दहावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याने अनुत्तीर्ण राहिलेले विषय उत्तीर्ण होण्यासाठी एका संधीपेक्षा अधिक वेळ घेतल्यास 11वी प्रवेशादरम्यान अनुत्तीर्ण राहिलेल्या प्रत्येक विषयांचे 5 गुण कमी मोजले जातात.
ü केरळमध्ये शैक्षणिक कायद्यानुसार सेक्शन 32 मधील कलमानुसार 1ली ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून ट्युशन फी आकारली जात नाही.
कर्नाटक
ü कर्नाटक सरकारने राज्यात होणाऱया विविध परीक्षा पद्धतीबाबत `The Karnataka Secondary education Examination Board Act, 1966' असा कायदा केला आहे.
ü पूर्वी कर्नाटकमधील प्रत्येक महाविद्यालयात सीबीएसई/आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या.
ü
सरकारने `शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009' अंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषेतूनच शिक्षण देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
ü कर्नाटक कर्नाटक सरकारने राज्यातील सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमध्ये कन्नड हा भाषा विषय म्हणून सक्तीचा केला आहे. (महाराष्ट्रातील सीबीएसई/आयसीएसई बोर्डांना अशा प्रकारची कुठलाही सक्ती करण्यात आलेली नाही.)
No comments:
Post a Comment