नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Monday, June 16, 2014

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास : आर्थिक पाहणी २०१३-१४ आधारे निरीक्षणे

आकारमानाचा विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे मोठे राज्य आहे. तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र देशातील दुसरे मोठे राज्य आहे.देशाची आर्थिक राजधानी `मुंबई' महाराष्ट्रात वसलेली असल्याने व महाराष्ट्रात सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकते.
संबंधित वर्षात राज्यात उत्पादन झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची किंमत म्हणजे स्थूल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी). राष्ट्रीय स्तरावरच्या अशा उत्पन्नास स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपी असे संबोधले जाते. या एकूण उत्पन्नातून भांडवलावरील घसारा वजा केल्यास जे उरते त्यास निव्वळ राज्य किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न (एनएसडीपी किंवा एनडीपी) असे म्हणतात.
राज्य उत्पन्न हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हा राज्यातील रोजगार निर्मिती, आर्थिक मंदी वा तेजी याचे अंदाज वर्तवितो. प्रस्तावित गुंतवणुकीवर या दर वाढीचा परिणाम होऊ शकतो. विविध क्षेत्रांतील राज्याची कामगिरी जाणून घेण्यातही याची मदत होते. कृषी व संलग्न कार्ये, उद्योग व सेवा अशा तीन क्षेत्रांमध्ये उत्पन्नाची विभागणी केली जाते.
या प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पन्न वाढीचा वेग व त्या त्या क्षेत्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून असलेली लोकसंख्या तसेच राज्याच्या विविध भौगोलिक प्रदेशांतील दरडोई उत्पन्नातील तफावत या आधारे राज्याचा विकास सर्वसमावेशक आहे किंवा कसे यासंदर्भातील निष्कर्ष मांडता येतात.

आर्थिक पाहणीतील महत्त्वाची निरीक्षणेः
  • स्थूल राज्य उत्पन्नात मुंबई (22 टक्के), ठाणे (13.6 टक्के), पुणे (11.3 टक्के) या जिह्यांचा मोठा वाटा असून या तीन जिह्यांचे एकत्रित प्रमाण 46.8 टक्के आहे.
  • उद्योग क्षेत्रात या 3 जिह्यांचा वाटा प्रत्येकी 16 ते 17 टक्के आहे.
  • सेवा क्षेत्रामध्ये मुंबईचा 27.4 टक्के असा सर्वाधिक वाटा असून त्या खालोखाल ठाण्याचा वाटा 14 टक्के आहे. सेवा क्षेत्राचे 40 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न केवळ 2 जिह्यांमध्ये व शहरी भागात एकवटलेले आहे.
  • चालू किमतीनुसार राज्याचे स्थूल उत्पन्न रु. 13,23,768 कोटी आहे. स्थिर किमतीनुसार उत्पन्नाचा वृद्धीदर 6.2 टक्के आहे. केरळ (8.2), गुजरात (8.0), हरियाणा (6.5), पश्चिम बंगाल (7.3) अशा कितीतरी राज्यांपेक्षा हा वृद्धीदर कमी आहे.
  • चालू किमतीनुसार राष्ट्रीय स्तरावर कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा उत्पन्नातील वाटा 18 टक्के आहे तर राज्याच्या स्तरावर ते प्रमाण 4 टक्के आहे.
 अधिक माहिती व संपूर्ण अहवालासाठी sparkmaharashtra@gmail.com यावर किंवा ०२२-२४९०१००१/२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.  
 

No comments:

Post a Comment